पश्चिम बंगाल में 14,454 सरकारी नौकरियां, भगिनी निवेदिता योजना में छात्राओं को ₹50,000 की सहायता और अन्य कल्याणकारी घोषणाएं।

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने और महिलाओं की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। राज्य मंत्रिमंडल ने विभिन्न सरकारी विभागों में 14,454 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी है। इसके साथ ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही अविवाहित महिलाओं को ₹50,000 की वित्तीय सहायता देने के लिए भगिनी निवेदिता योजना को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बताया कि स्वीकृत पदों पर भर्ती प्रक्रिया अगले छह से आठ महीनों के भीतर पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। इन नियुक्तियों से युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलने की उम्मीद है। वहीं, महिलाओं के लिए प्रस्तावित आर्थिक सहायता योजना का उद्देश्य उनकी पढ़ाई जारी रखने में मदद करना है।

पश्चिम बंगाल में 14,454 सरकारी पदों पर होगी भर्ती

पश्चिम बंगाल सरकार ने विभिन्न विभागों में खाली पड़े 14,454 पदों को भरने की मंजूरी दी है। इन पदों पर नियुक्तियां पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग (PSC) और राज्य पुलिस भर्ती बोर्ड के माध्यम से की जाएंगी।

भर्ती के लिए स्वीकृत पद वन विभाग, अग्निशमन सेवा, कारागार विभाग, गृह विभाग और पर्वतीय मामलों से जुड़े विभागों सहित अन्य क्षेत्रों में वितरित किए जाएंगे। सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया को छह से आठ महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने राज्य में एक लाख सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है और नई भर्तियां इसी दिशा में उठाया गया कदम हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लंबित भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए लोक सेवा आयोग काम कर रहा है।

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पुलिस विभाग में भी होगी नियुक्ति

राज्य में पुलिस भर्ती को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। मुख्यमंत्री के अनुसार, लगभग 12,000 पदों से संबंधित नियुक्ति औपचारिकताएं 11 अक्टूबर से शुरू होने की बात कही गई है।

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में लगभग 5,000 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए जाने की उम्मीद है। हालांकि, उम्मीदवारों को संबंधित भर्ती बोर्ड की आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से पदों की संख्या, चयन प्रक्रिया और नियुक्ति से जुड़ी शर्तों की पुष्टि करनी चाहिए।

भगिनी निवेदिता योजना: अविवाहित महिलाओं को मिलेंगे ₹50,000

सरकार ने उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही अविवाहित महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए भगिनी निवेदिता योजना को मंजूरी दी है। प्रस्तावित योजना जनवरी 2027 से शुरू होने वाली है।

इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को तीन वर्षों में कुल ₹50,000 की सहायता देने का प्रावधान बताया गया है। राशि का वितरण इस प्रकार होगा:

• पहला वर्ष: ₹17,000
• दूसरा वर्ष: ₹17,000
• तीसरा वर्ष: ₹16,000

इस तरह तीन वर्षों में कुल ₹50,000 की आर्थिक सहायता मिलेगी। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा हासिल कर रही अविवाहित छात्राओं की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करना और उन्हें पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है।

हालांकि, योजना के लिए पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया और आधिकारिक पंजीकरण पोर्टल की जानकारी संबंधित सरकारी अधिसूचना से सत्यापित करना जरूरी है।

कर्मबंधुओं का मासिक पारिश्रमिक बढ़ा

राज्य मंत्रिमंडल ने भूमि एवं भू-राजस्व विभाग में काम करने वाले अंशकालिक संविदा सफाई कर्मचारियों, जिन्हें कर्मबंधु कहा जाता है, के मासिक पारिश्रमिक में भी बढ़ोतरी को मंजूरी दी है।

सरकार के फैसले के अनुसार, उनका मासिक पारिश्रमिक ₹5,000 से बढ़ाकर ₹8,000 कर दिया गया है। नई दर इसी महीने से लागू किए जाने की जानकारी दी गई है। इस निर्णय से संबंधित कर्मचारियों की मासिक आय में वृद्धि होगी।

SC और ST छात्रों के भोजन भत्ते में बढ़ोतरी

सरकारी छात्रावासों में रहने वाले अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के विद्यार्थियों के लिए भी राहत की घोषणा की गई है।

मंत्रिमंडल ने छात्रों के मासिक भोजन भत्ते को ₹1,800 से बढ़ाकर ₹3,300 करने की मंजूरी दी है। इस फैसले से छात्रावासों में रहने वाले पात्र विद्यार्थियों को भोजन और दैनिक जरूरतों के खर्च में सहायता मिलने की उम्मीद है।

पुलिस आपातकालीन सेवा 112 की शुरुआत

राज्य सरकार ने पुलिस सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया नंबर 112 शुरू करने की भी घोषणा की है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इसका शुभारंभ 10 अक्टूबर को महालया के अवसर पर किया जाना निर्धारित था।

इस पहल के तहत पुलिस व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न थानों को 400 वाहन और 450 मोटरसाइकिलें उपलब्ध कराने की योजना भी बताई गई है। इससे आपातकालीन परिस्थितियों में पुलिस की प्रतिक्रिया और लोगों तक सहायता पहुंचाने की क्षमता बेहतर करने में मदद मिल सकती है।

युवाओं, महिलाओं और विद्यार्थियों पर सरकार का फोकस

पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल के इन फैसलों में रोजगार, उच्च शिक्षा, कर्मचारी कल्याण और पुलिस व्यवस्था को प्रमुखता दी गई है। 14,454 सरकारी पदों पर भर्ती की मंजूरी से रोजगार के अवसर बढ़ाने का प्रयास किया गया है, जबकि भगिनी निवेदिता योजना के जरिए उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही अविवाहित महिलाओं को वित्तीय सहायता देने की पहल की गई है।

इसके अलावा कर्मबंधुओं के पारिश्रमिक और SC-ST विद्यार्थियों के भोजन भत्ते में बढ़ोतरी से कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। इन योजनाओं और घोषणाओं का वास्तविक लाभ संबंधित नियमों, पात्रता शर्तों और आधिकारिक कार्यान्वयन के अनुसार मिलेगा।