उत्तर प्रदेश स्मार्ट स्कूल योजना के तहत 14,429 सरकारी प्राथमिक स्कूल स्मार्ट बनेंगे। योगी कैबिनेट ने ₹300 करोड़ के बजट को मंजूरी दी, जानें पूरी जानकारी।
उत्तर प्रदेश में सरकारी प्राथमिक शिक्षा को आधुनिक बनाने की दिशा में योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 14,429 प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के तौर पर विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
सरकार के इस फैसले के तहत बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत आने वाले चयनित प्राथमिक विद्यालयों में आधुनिक तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। योजना के लिए 300 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई है।
हर स्कूल को मिलेगी निर्धारित धनराशि
प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि स्मार्ट स्कूल योजना के तहत प्रत्येक चयनित विद्यालय को 2,07,910 रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस राशि का इस्तेमाल स्कूलों में आवश्यक डिजिटल और तकनीकी सुविधाओं को विकसित करने के लिए किया जाएगा।
also read: यूपी में सरकारी नौकरी पर मुख्यमंत्री योगी का बड़ा दावा, साढ़े नौ साल में 9.5…
स्कूलों में इंटरनेट और ICT लैब की सुविधा
प्रस्तावित स्मार्ट स्कूलों में विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षण व्यवस्था से जोड़ने के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) लैब जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
इन संसाधनों की मदद से शिक्षक डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को पढ़ा सकेंगे। इससे कक्षा में तकनीक आधारित शिक्षण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
सरकारी स्कूलों में आधुनिक शिक्षा पर जोर
सरकार के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को आधुनिक शैक्षणिक संसाधनों तक बेहतर पहुंच उपलब्ध कराना है। स्मार्ट स्कूलों के जरिए पारंपरिक शिक्षण के साथ डिजिटल तकनीक को भी शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनाया जाएगा।
14 हजार से ज्यादा स्कूलों को मिलेगा फायदा
इस योजना के दायरे में आने वाले 14,429 प्राथमिक विद्यालयों में तकनीकी सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। इससे बड़ी संख्या में सरकारी स्कूलों और वहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब योजना को लागू करने से संबंधित आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। स्कूलों में सुविधाओं के विकास और बजट के इस्तेमाल को लेकर संबंधित विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।