चीनी बिक्री कोटा 2026: केंद्र सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर 2026 में उत्पादित चीनी नियमित कोटे से अतिरिक्त बेचने की मंजूरी दी। जानें कीमतों और गन्ना किसानों पर इसका असर।

चीनी बिक्री कोटा 2026: त्योहारी सीजन में चीनी की बढ़ती मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ने देश की चीनी मिलों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने अक्टूबर 2026 में उत्पादित चीनी को नियमित मासिक बिक्री कोटे से अलग बेचने की अनुमति दे दी है। इस फैसले से बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ने और कीमतों को नियंत्रित रखने में मदद मिलने की उम्मीद है। साथ ही, चीनी मिलों की बिक्री बढ़ने से गन्ना किसानों के बकाया भुगतान में तेजी आने की संभावना भी जताई जा रही है।

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक, मिलें अक्टूबर में तैयार हुई चीनी को अक्टूबर और नवंबर, दोनों महीनों में अपने निर्धारित मासिक बिक्री कोटे से अतिरिक्त मात्रा के रूप में बाजार में उतार सकती हैं। यह आदेश 16 अक्टूबर 2026 को चीनी एवं वनस्पति तेल निदेशक अरविंद कुमार रावत की ओर से जारी किया गया।

अक्टूबर में बनी चीनी बेचने के लिए अलग कोटे की जरूरत नहीं

सरकार के नए निर्देश के तहत अक्टूबर 2026 में उत्पादित चीनी को मिलों के नियमित मासिक रिलीज कोटे में नहीं गिना जाएगा। इसका मतलब है कि मिलों को तय सीमा के अतिरिक्त अक्टूबर में तैयार चीनी बेचने का अवसर मिलेगा।

उदाहरण के तौर पर, यदि किसी चीनी मिल ने अक्टूबर के दौरान 1,000 टन चीनी का उत्पादन किया है, तो वह पूरी मात्रा को अक्टूबर या नवंबर में अपने सामान्य बिक्री कोटे से अलग बेच सकती है। इससे मिलों को अतिरिक्त स्टॉक निकालने और बाजार की मांग पूरी करने में आसानी होगी।

दशहरा और दिवाली से पहले चीनी की सप्लाई बढ़ाने की तैयारी

त्योहारों के दौरान मिठाइयों, बेकरी उत्पादों और अन्य खाद्य पदार्थों की खपत बढ़ जाती है। दशहरा, दिवाली और भाई दूज जैसे अवसरों पर चीनी की मांग में तेजी आने की संभावना रहती है। ऐसे में सरकार का प्रयास है कि बाजार में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध रहे और आपूर्ति की कमी के कारण कीमतों पर दबाव न बढ़े।

इस सीजन कुछ चीनी मिलों ने गन्ने की पेराई सामान्य समय से पहले शुरू कर दी थी। महाराष्ट्र में पेराई सीजन के लिए 15 अक्टूबर की तारीख निर्धारित थी, जबकि कुछ मिलों ने इससे पहले ही काम शुरू कर दिया। शुरुआती उत्पादन बढ़ने के कारण अतिरिक्त चीनी को बाजार तक पहुंचाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है।

अक्टूबर में 27 लाख टन चीनी का बिक्री कोटा निर्धारित

खाद्य मंत्रालय घरेलू बाजार में चीनी की आपूर्ति बनाए रखने के लिए हर पखवाड़े बिक्री का कोटा तय करता है। अक्टूबर 2026 के लिए भी दो चरणों में कोटा निर्धारित किया गया था।

• पहला पखवाड़ा: 13 लाख टन चीनी।
• दूसरा पखवाड़ा: 14 लाख टन चीनी।
• अक्टूबर का कुल निर्धारित कोटा: 27 लाख टन चीनी।

अब अक्टूबर में उत्पादित चीनी को अतिरिक्त रूप से बेचने की अनुमति मिलने से बाजार में उपलब्ध कुल मात्रा बढ़ सकती है। इससे त्योहारी मांग को पूरा करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

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चीनी उद्योग ने सरकार के फैसले का किया स्वागत

अखिल भारतीय चीनी व्यापार संघ (AISTA) के अध्यक्ष प्रफुल्ल विठलानी ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। उनका मानना है कि अतिरिक्त बिक्री की अनुमति मिलने से घरेलू बाजार में चीनी की आपूर्ति बेहतर होगी।

इस फैसले से थोक कारोबारियों और खुदरा विक्रेताओं को पर्याप्त मात्रा में चीनी मिलने की संभावना है। यदि बाजार में मांग के अनुरूप आपूर्ति बनी रहती है, तो कीमतों को स्थिर रखने में भी सहायता मिल सकती है।

चीनी की बिक्री बढ़ने से गन्ना किसानों को मिल सकता है फायदा

सरकार के इस फैसले का असर केवल चीनी बाजार तक सीमित नहीं रहने की उम्मीद है। इससे मिलों की वित्तीय स्थिति और गन्ना किसानों के भुगतान पर भी प्रभाव पड़ सकता है।

जब चीनी मिलों का स्टॉक तेजी से बिकता है, तो उन्हें कारोबार के लिए नकदी उपलब्ध होती है। इसी रकम से मिलें गन्ना किसानों को उनके बकाया भुगतान करने में सक्षम हो सकती हैं। हालांकि, किसानों को भुगतान कितनी जल्दी मिलेगा, यह मिलों की बिक्री, उनकी वित्तीय स्थिति और अन्य देनदारियों पर भी निर्भर करेगा।

उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में पेराई सीजन अभी शुरुआती चरण में है। आने वाले महीनों में उत्पादन बढ़ने के साथ मिलों के सामने स्टॉक प्रबंधन और बिक्री की चुनौती भी बढ़ सकती है।

स्टॉक रोकने पर पहले ही सख्ती कर चुका है खाद्य मंत्रालय

इससे पहले सितंबर में खाद्य मंत्रालय ने चीनी के स्टॉक और उसकी आपूर्ति को लेकर नियम सख्त किए थे। इसका उद्देश्य मिलों द्वारा जरूरत से ज्यादा स्टॉक रोकने और बाजार में कृत्रिम कमी पैदा होने की आशंका को कम करना था।

निर्देशों के तहत मिलों को दलालों या बड़े खरीदारों को बेची गई चीनी सात दिनों के भीतर गोदाम से भेजने और प्रत्येक शुक्रवार को पोर्टल पर स्टॉक की जानकारी देने के लिए कहा गया था।

नए आदेश के साथ सरकार एक ओर अतिरिक्त उत्पादन की बिक्री को आसान बना रही है, वहीं दूसरी ओर बाजार में चीनी की उपलब्धता और स्टॉक पर निगरानी भी बनाए हुए है।

आगे चीनी की कीमतों पर क्या होगा असर?

भारत दुनिया में चीनी की खपत करने वाले प्रमुख देशों में शामिल है। यहां चीनी की कीमतों में होने वाला बदलाव आम उपभोक्ताओं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और गन्ना किसानों को प्रभावित करता है।

अक्टूबर में उत्पादित चीनी को अतिरिक्त बिक्री की अनुमति मिलने से त्योहारी सीजन में सप्लाई बढ़ने की संभावना है। हालांकि, कीमतों पर वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि मिलें कितनी तेजी से स्टॉक बेचती हैं और बाजार में मांग व आपूर्ति का संतुलन कैसा रहता है।

फिलहाल, सरकार के इस फैसले को चीनी मिलों के लिए राहत और त्योहारी मांग को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आने वाले हफ्तों में बाजार की स्थिति से स्पष्ट होगा कि इस अतिरिक्त बिक्री की अनुमति से चीनी की कीमतों और किसानों के भुगतान में कितना सुधार होता है।