पंजाब सरकार विकास कार्यों के लिए 800 करोड़ रुपये का कर्ज लेगी। 7.65% ब्याज दर वाले सरकारी बॉन्ड की नीलामी 19 अक्टूबर 2026 को होगी।

पंजाब सरकार विकास कार्यों और पूंजीगत योजनाओं के लिए 800 करोड़ रुपये जुटाने जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार 7.65 प्रतिशत सालाना ब्याज दर वाले पंजाब एसजीएस 2043 सरकारी बॉन्ड को दोबारा जारी करेगी। इन बॉन्ड की नीलामी 19 अक्टूबर 2026 को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के माध्यम से होगी। बॉन्ड की अवधि 17 साल निर्धारित की गई है और इनकी परिपक्वता तिथि 12 अगस्त 2043 होगी।

पंजाब सरकार 800 करोड़ रुपये का कर्ज क्यों ले रही है?

पंजाब सरकार को विभिन्न विकास परियोजनाओं और पूंजीगत खर्चों के लिए वित्तीय संसाधनों की जरूरत है। इसी उद्देश्य से सरकार 800 करोड़ रुपये के सरकारी बॉन्ड जारी करेगी। इनसे मिलने वाली राशि का इस्तेमाल चल रही पूंजीगत योजनाओं और अन्य विकास कार्यों के खर्च का एक हिस्सा पूरा करने के लिए किया जाएगा।

पंजाब सरकार के वित्त विभाग ने इस संबंध में 15 अक्टूबर 2026 को अधिसूचना जारी की थी। यह अधिसूचना 16 अक्टूबर को पंजाब सरकार के राजपत्र में प्रकाशित हुई। इस कर्ज के लिए संविधान के अनुच्छेद 293(3) के तहत केंद्र सरकार की सहमति भी प्राप्त की गई है।

19 अक्टूबर को होगी सरकारी बॉन्ड की नीलामी

पंजाब एसजीएस 2043 बॉन्ड की नीलामी भारतीय रिजर्व बैंक के मुंबई कार्यालय के माध्यम से आयोजित की जाएगी। निवेशक आरबीआई के ई-कुबेर सिस्टम पर निर्धारित समय के भीतर अपनी बोलियां जमा कर सकेंगे।

नीलामी की प्रक्रिया के लिए समय इस प्रकार निर्धारित किया गया है:

• प्रतिस्पर्धी बोली: सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक।
• गैर-प्रतिस्पर्धी बोली: सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक।
• नीलामी की तारीख: 19 अक्टूबर 2026।
• भुगतान की अंतिम तारीख: 21 अक्टूबर 2026।

नीलामी के नतीजे 19 अक्टूबर को ही आरबीआई की वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। सफल बोलीदाताओं को 21 अक्टूबर 2026 को बैंकिंग समय समाप्त होने से पहले भुगतान करना होगा।

also read: पीएम-अजय योजना: 18,093 गांव बने आदर्श ग्राम, अनुसूचित जाति समुदायों…

गैर-प्रतिस्पर्धी बोली के तहत 10% तक आवंटन

कुल 800 करोड़ रुपये के बॉन्ड में से अधिकतम 10 प्रतिशत हिस्सा पात्र व्यक्तियों और संस्थानों को गैर-प्रतिस्पर्धी बोली व्यवस्था के तहत दिया जा सकेगा। इस श्रेणी में किसी एक बोलीदाता को अधिसूचित कुल राशि के अधिकतम 1 प्रतिशत तक ही आवंटन किया जा सकता है।

बॉन्ड की नीलामी के दौरान कूपन दर का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक करेगा। भुगतान नकद, बैंकर्स चेक, पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट या निर्धारित बैंक खाते से चेक के माध्यम से किया जा सकेगा।

7.65 प्रतिशत सालाना ब्याज, साल में दो बार भुगतान

पंजाब एसजीएस 2043 सरकारी बॉन्ड पर 7.65 प्रतिशत सालाना ब्याज मिलेगा। ब्याज की गणना 12 अगस्त 2026 की मूल जारी तिथि से बॉन्ड के अंकित मूल्य के आधार पर की जाएगी।

निवेशकों को ब्याज का भुगतान हर साल दो बार किया जाएगा। इसके लिए 12 फरवरी और 12 अगस्त की तारीख निर्धारित की गई है। बॉन्ड की अवधि 12 अगस्त 2026 से शुरू होकर 12 अगस्त 2043 को समाप्त होगी। परिपक्वता पर सरकार निवेशकों को अंकित मूल्य के बराबर मूलधन लौटाएगी।

बैंकों के एसएलआर के लिए भी होंगे पात्र

ये सरकारी प्रतिभूतियां बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 के तहत बैंकों के वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) के लिए पात्र होंगी। इसके अलावा, इन बॉन्ड का इस्तेमाल रेडी फॉरवर्ड सुविधा के तहत भी किया जा सकेगा।

पंजाब सरकार का यह कदम विकास और पूंजीगत योजनाओं के लिए वित्त जुटाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। बॉन्ड के जरिए जुटाई जाने वाली 800 करोड़ रुपये की राशि से राज्य की चल रही योजनाओं के खर्चों को पूरा करने में मदद मिलेगी।