वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने RDF भुगतान में देरी और आंगनवाड़ी व मिड-डे मील कर्मचारियों के मानदेय मुद्दे पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा।
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विधानसभा में केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने RDF (Rural Development Fund) के भुगतान में लंबे समय से हो रही देरी और आंगनवाड़ी व मिड-डे मील कर्मचारियों के मानदेय बढ़ाने के मुद्दे पर भाजपा प्रतिनिधियों से जवाब मांगा।
चीमा ने कहा कि पंजाब से जुड़े महत्वपूर्ण वित्तीय मामलों में केंद्र सरकार का रवैया स्पष्ट नहीं है, जिससे राज्य को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
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RDF भुगतान में देरी का मुद्दा उठाया
वित्त मंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की ओर से RDF राशि के भुगतान में करीब 15 वर्षों से देरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह फंड राज्य के ग्रामीण विकास और किसानों से जुड़े कार्यों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने विधानसभा में भाजपा नेताओं से सवाल किया कि पंजाब के हक की राशि जारी करने में इतनी देरी क्यों की जा रही है।
आंगनवाड़ी और मिड-डे मील कर्मचारियों पर भी चर्चा
हरपाल सिंह चीमा ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और मिड-डे मील कर्मचारियों के वेतन एवं मानदेय बढ़ाने के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि ये कर्मचारी समाज के महत्वपूर्ण वर्गों के लिए लगातार सेवाएं दे रहे हैं और उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार होना चाहिए।
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— AAP Punjab (@AAPPunjab) August 6, 2026
योजनाओं का श्रेय लेने और बोझ राज्यों पर डालने का आरोप
वित्त मंत्री चीमा ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार केंद्र योजनाओं की शुरुआत कर उसका श्रेय लेता है, लेकिन बाद में आर्थिक जिम्मेदारी राज्यों पर डाल दी जाती है। उन्होंने कहा कि इससे राज्यों के वित्तीय संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है।
पंजाब के हितों की रक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध
हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार राज्य के अधिकारों और जनता के हितों की रक्षा के लिए लगातार आवाज उठा रही है। उन्होंने कहा कि आम लोगों, कर्मचारियों और विकास कार्यों से जुड़े मुद्दों पर सरकार मजबूती से अपना पक्ष रखती रहेगी।