मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुच्छेद 370 हटाने को भारत की एकता और अखंडता का ऐतिहासिक निर्णय बताया तथा पीएम मोदी और अमित शाह के नेतृत्व की सराहना की।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 हटाए जाने की वर्षगांठ पर इसे भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को मजबूत करने वाला ऐतिहासिक निर्णय बताया। उन्होंने कहा कि यह दिन देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिसने ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ के संकल्प को नई मजबूती दी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प के कारण जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला संभव हो सका। उनके अनुसार, इस निर्णय ने राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में एक नई शुरुआत की।
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डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने का हुआ साकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का फैसला डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस विचार को साकार करने वाला कदम है, जिसमें पूरे देश के लिए समान व्यवस्था और राष्ट्रीय एकता का संकल्प शामिल था। उन्होंने कहा कि यह निर्णय राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का प्रतीक है।
माँ भारती का मस्तक सदा ऊंचा रहे…
5 अगस्त, 2019 भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के इतिहास का स्वर्णिम दिवस है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के यशस्वी नेतृत्व और माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री @AmitShah जी के दृढ़ संकल्प से अनुच्छेद 370 की समाप्ति के…
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) August 5, 2026
जम्मू-कश्मीर में विकास और शांति का नया दौर
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले वर्षों में जम्मू-कश्मीर में विकास, शांति और स्थिरता की दिशा में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं। उनके अनुसार, प्रदेश अब नई संभावनाओं, निवेश, विकास और जनकल्याण की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
उन्होंने कहा कि आतंकवाद और अलगाववाद से प्रभावित क्षेत्र अब विकास और प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है, जो नए भारत की बदलती तस्वीर को दर्शाता है।
प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का जताया आभार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया यह फैसला देश की एकता और अखंडता को और अधिक मजबूत करने वाला साबित हुआ है।

