शहरी आवास मिशन के दूसरे चरण में 1.93 लाख से अधिक नए मकानों को मंजूरी मिली है। जानें किन 11 राज्यों के पात्र परिवारों को मिलेगा लाभ।

केंद्र सरकार ने शहरी आवास मिशन के दूसरे चरण के तहत 1.93 लाख से अधिक नए मकानों के निर्माण को मंजूरी दी है। इसके साथ ही इस मिशन के अंतर्गत स्वीकृत मकानों की कुल संख्या 20 लाख से अधिक हो गई है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में आयोजित समिति की 10वीं बैठक के बाद यह जानकारी साझा की।

11 राज्यों में बनाए जाएंगे नए मकान

मंत्रालय के अनुसार, शहरी आवास मिशन के दूसरे चरण के तहत जिन राज्यों में नए मकानों को मंजूरी दी गई है, उनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मिजोरम, ओडिशा, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

इन राज्यों में स्वीकृत आवासों का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पात्र शहरी परिवारों को मिलेगा। इस पहल का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के प्रयासों को आगे बढ़ाना है।

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समिति की 10वीं बैठक में हुई समीक्षा

केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की समिति की 10वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता शहरी विकास विभाग के सचिव सत्येंद्र सिंह ने की।

बैठक में आवास निर्माण से जुड़े प्रस्तावों को समय पर मंजूरी देने और योजना को तेजी से लागू करने पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभिन्न स्तरों पर बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर भी चर्चा की।

केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर

बैठक के दौरान सत्येंद्र सिंह ने केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और शहरी स्थानीय निकायों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि आवास निर्माण से संबंधित प्रस्तावों को समय पर स्वीकृति देना और योजनाओं को गति से लागू करना महत्वपूर्ण है।

शहरी आवास मिशन के दूसरे चरण में 1.93 लाख से अधिक नए मकानों की मंजूरी को आवास योजना के विस्तार की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। कुल स्वीकृत मकानों की संख्या 20 लाख से अधिक होने से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पात्र शहरी परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के प्रयासों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।