राज्य सरकार द्वारा आमजन को त्वरित राहत प्रदान करने और लोक सेवाओं को पूरी संवेदनशीलता के साथ अंतिम छोर तक पहुँचाने के संकल्प के तहत शासन सचिव,वित्त (राजस्व) विभाग श्री कुमार पाल गौतम ने राजस्थान संपर्क पोर्टल (181) का निरीक्षण किया।
इस अवसर पर शासन सचिव ने आबकारी, पंजीयन एवं मुद्रांक तथा वाणिज्यिक कर विभाग से जुड़े मामलों की समीक्षा की और अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
श्री कुमार पाल गौतम ने राजस्थान संपर्क को सरकार तथा आमजन के बीच की कड़ी बताते हुए इसे एक सकारात्मक सुधार के अवसर के रूप में लेते हुए निर्देश दिए कि ‘181 पोर्टल’ केवल शिकायत सुनने भर का माध्यम नहीं है, बल्कि यह आमजन के चेहरे पर मुस्कान लाने का जरिया है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जीएसटी, कर निर्धारण, स्टाम्प वेंडर्स के लाइसेंस नवीनीकरण और लंबित वित्तीय रिफंड से जुड़े मामलों में प्रक्रियाओं का सरलीकरण करने आबकारी मामलों, जैसे कि नियमों के उल्लंघन या अधिक मूल्य वसूली की शिकायतों पर अधिकारीयों को नियमानुसार निस्तारित करने के निर्देश प्रदान किए।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार आमजन की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए सभी विभागों के सचिव निर्धारित तिथियों पर राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) कंट्रोल रूम में उपस्थित होकर परिवादियों से सीधे संवाद कर रहे हैं।
इस पहल के माध्यम से नागरिक घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज कर शीघ्र समाधान प्राप्त कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं आईटी विंग के तकनीकी विशेषज्ञ उपस्थित रहे।