सीएम धामी ने 9.7 लाख लाभार्थियों को 176.59 करोड़ रुपये की पेंशन ट्रांसफर की। उत्तराखंड में सामाजिक कल्याण, विकास योजनाओं और सरकारी उपलब्धियों पर जोर दिया गया।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को देहरादून के सर्वे चौक स्थित आईआरडीटी सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय जन जागरूकता एवं अभिविन्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने राज्य के 9,74,338 लाभार्थियों के बैंक खातों में कुल 176.59 करोड़ रुपये की पेंशन राशि सीधे हस्तांतरित की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने नशामुक्त समाज और वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान व देखभाल की शपथ भी दिलाई।
सामाजिक कल्याण योजनाओं पर सरकार का फोकस
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि सभी पात्र लाभार्थियों तक बिना किसी भेदभाव और देरी के कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगा।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास” के विजन का उल्लेख करते हुए कहा कि देशभर में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का व्यापक विस्तार हुआ है।
विभिन्न योजनाओं से जनता को लाभ
मुख्यमंत्री ने जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत और मुफ्त राशन योजना जैसी प्रमुख योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से लाखों लोगों को प्रत्यक्ष लाभ मिला है।
इसके अलावा मुद्रा योजना, स्टैंड-अप इंडिया, पीएम स्वनिधि और राष्ट्रीय आजीविका मिशन जैसे कार्यक्रमों ने स्वरोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है।
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राज्य में विकास और सुधारों की उपलब्धियां
धामी ने बताया कि उत्तराखंड में पिछले वर्षों में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रेल और हवाई कनेक्टिविटी में तेजी से सुधार हुआ है। राष्ट्रीय खेलों और जी-20 बैठकों की सफल मेजबानी ने राज्य की अंतरराष्ट्रीय पहचान को मजबूत किया है।
उन्होंने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के निवेश प्रस्तावों को तेजी से लागू किया जा रहा है और राज्य में पर्यटन व धार्मिक कॉरिडोर परियोजनाएं भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं।
आर्थिक और सामाजिक प्रगति के आंकड़े
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की जीएसडीपी में पिछले वर्ष 7.23% की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि प्रति व्यक्ति आय में 41% की बढ़ोतरी हुई है। बेरोजगारी दर में भी उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है।
उन्होंने बताया कि उत्तराखंड का बजट अब 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है और विभिन्न क्षेत्रों में दो से तीन गुना विकास देखा गया है।
सख्त कानून और पारदर्शी शासन
धामी ने कहा कि राज्य में भूमि संरक्षण कानून, दंगा विरोधी कानून और धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किए गए हैं। इसके साथ ही 11,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। पिछले साढ़े चार वर्षों में पारदर्शी भर्ती प्रक्रियाओं के माध्यम से 33,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है।
सरकार की रणनीति और भविष्य की दिशा
मुख्यमंत्री ने चार सूत्रीय रणनीति—जागरूकता, सरल प्रशासन, तकनीक का उपयोग और जवाबदेही—पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे योजनाओं की निगरानी और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें ताकि हर लाभार्थी तक लाभ पहुंचे।