तमिलनाडु में विधानसभा और सचिवालय को फोर्ट सेंट जॉर्ज से नए परिसर में शिफ्ट करने की तैयारी है। सरकार ने नए स्थान के लिए चार जगहों पर विचार शुरू किया।
तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़े प्रशासनिक बदलाव की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार फोर्ट सेंट जॉर्ज परिसर से विधानसभा और सचिवालय को किसी नए स्थान पर स्थानांतरित करने के विकल्प पर विचार कर रही है। सरकार की ओर से इस संबंध में मौजूदा विधानसभा सत्र के दौरान घोषणा किए जाने की संभावना जताई जा रही है।
नए एकीकृत परिसर में शिफ्ट हो सकता है सचिवालय
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, विधानसभा और सचिवालय को एक ही आधुनिक परिसर में स्थापित करने की योजना पर काम किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राज्य के प्रशासनिक कामकाज के लिए एक नया और एकीकृत केंद्र तैयार करना बताया जा रहा है।
प्रस्तावित नए सचिवालय परिसर के लिए फिलहाल चार स्थानों पर विचार किया जा रहा है। इनमें पट्टिनापक्कम, नंदंबक्कम, कोयंबेडु और गिंडी स्थित राजमार्ग विभाग का कार्यालय परिसर शामिल हैं।
हालांकि, अंतिम स्थान का चयन अभी नहीं हुआ है। सरकार की ओर से सभी विकल्पों का मूल्यांकन किए जाने के बाद इस पर फैसला लिया जा सकता है।
फोर्ट सेंट जॉर्ज का ऐतिहासिक महत्व
फोर्ट सेंट जॉर्ज तमिलनाडु के प्रशासन और राजनीति में लंबे समय से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दशकों से यह राज्य सरकार और विधानसभा की प्रमुख गतिविधियों का केंद्र रहा है।
ऐसे में विधानसभा और सचिवालय को यहां से स्थानांतरित करने का फैसला केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं होगा, बल्कि राज्य के राजनीतिक और ऐतिहासिक परिदृश्य में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन माना जाएगा।
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परंदूर एयरपोर्ट विवाद के बीच बड़ा ऐलान
विधानसभा और सचिवालय को स्थानांतरित करने की चर्चा ऐसे समय सामने आई है, जब तमिलनाडु में कई बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को लेकर राजनीतिक बहस जारी है। इनमें परंदूर ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट भी शामिल है।
25 अगस्त को विधानसभा में इस परियोजना को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली थी। सरकार की ओर से परियोजना को रद्द करने और किसी वैकल्पिक स्थान की तलाश करने की घोषणा के बाद सदन में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई थी।
परंदूर एयरपोर्ट पर सत्ता-विपक्ष आमने-सामने
बहस के दौरान कानून मंत्री निर्मल कुमार ने परियोजना से संभावित रूप से लाभ उठाने वालों का जिक्र करते हुए “जी स्क्वायर मापिलाई” का उल्लेख किया। वहीं, पीडब्ल्यूडी मंत्री आधव अर्जुन ने आरोप लगाया कि एक राजनीतिक दल से कथित तौर पर जुड़े रियल एस्टेट कारोबारियों ने एयरपोर्ट की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सामने आने से पहले ही बड़े भूखंड खरीद लिए थे।
इस पर डीएमके विधायक थंगम थेन्नारासु ने सत्ताधारी दल पर सवाल उठाते हुए परियोजना को लेकर राजनीतिक आरोप लगाए।
वैकल्पिक एयरपोर्ट साइट की तलाश
परंदूर एयरपोर्ट को लेकर विवाद तब और बढ़ा, जब मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने विधानसभा में नियम 110 के तहत परियोजना को रद्द करने और नए वैकल्पिक स्थान की पहचान करने की घोषणा की।
अब फोर्ट सेंट जॉर्ज से विधानसभा और सचिवालय को स्थानांतरित करने की संभावित योजना भी तमिलनाडु की प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े बदलाव का संकेत दे रही है। हालांकि, नए परिसर के स्थान और निर्माण को लेकर अंतिम फैसला सरकार की आगामी घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा।

