मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उदयपुर में अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद की बैठक में भाग लिया। जनजातीय विकास, अधिकार संरक्षण और कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उदयपुर स्थित राजस्थान कृषि महाविद्यालय में आयोजित अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद (Scheduled Tribe Advisory Council) की बैठक में भाग लिया। बैठक में जनजातीय समाज के विकास, अधिकारों के संरक्षण और सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जनजातीय समुदाय के सर्वांगीण विकास को लेकर विचार-विमर्श किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि समाज के प्रत्येक वर्ग तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचे और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को सशक्त बनाया जाए।
also read: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भाजपा कार्यालय में निकाय और पंचायत चुनाव…
जनजातीय समाज के उत्थान को सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके विकास, अधिकारों की रक्षा और जीवन स्तर में सुधार के लिए सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
बैठक में जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बुनियादी सुविधाओं और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की गई। साथ ही आगामी समय के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने को लेकर भी चर्चा हुई।
आज उदयपुर स्थित राजस्थान कृषि महाविद्यालय में आयोजित ‘अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद’ की बैठक में सम्मिलित हुआ।
इस दौरान माननीय जनप्रतिनिधियों एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास, अधिकारों के संरक्षण, जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति व… pic.twitter.com/MFRTeaRtol
— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) August 2, 2026
योजनाओं की प्रभावशीलता और क्रियान्वयन पर मंथन
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनजातीय समाज के कल्याण के लिए चल रही योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक समय पर पहुंचे, इसके लिए निरंतर निगरानी और बेहतर समन्वय आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि सरकार का मूल संकल्प प्रदेश के हर नागरिक का विकास सुनिश्चित करना है। सामाजिक न्याय, समान अवसर और अधिकारों का संरक्षण राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है।
अंतिम छोर तक विकास पहुंचाना सरकार का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान के प्रत्येक वर्ग का उत्थान और कमजोर वर्गों का सशक्तीकरण सरकार की विकास नीति का आधार है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से मिलकर जनजातीय क्षेत्रों के विकास को और गति देने का आह्वान किया।
अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद की बैठक में जनजातीय समुदाय से जुड़े विभिन्न विषयों पर सकारात्मक चर्चा हुई और भविष्य की विकास योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए।