कैबिनेट मंत्री बरिंदर गोयल ने पंजाब के पानी के बकाये को लेकर राजस्थान और हरियाणा को भेजे पत्रों की जानकारी दी और पंजाब के हितों की बात कही।
पंजाब में पानी के बकाये भुगतान को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार ने राजस्थान और हरियाणा के सामने अपना पक्ष मजबूती से रखा है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री बरिंदर गोयल ने इस संबंध में भेजे गए पत्रों की जानकारी साझा करते हुए कहा कि पंजाब के पानी के उपयोग से जुड़े लंबित भुगतान को लेकर राज्य सरकार ने संबंधित राज्यों को नोटिस और पत्र भेजे हैं।
राजस्थान पर 1.83 लाख करोड़ रुपये के बकाये का दावा
कैबिनेट मंत्री बरिंदर गोयल के अनुसार, वर्ष 1961 के बाद की पारंपरिक सरकारों की कथित नाकामी या मिलीभगत के कारण राजस्थान सरकार ने पंजाब के पानी के भुगतान को रोक दिया। उन्होंने कहा कि अब मान सरकार ने राजस्थान सरकार को 1 लाख 83 हजार करोड़ रुपये के कथित बकाये को लेकर नोटिस भेजा है।
गोयल ने कहा कि पंजाब के जल संसाधनों से जुड़े अधिकारों और वित्तीय दावों को लेकर सरकार गंभीरता से आगे बढ़ रही है और राज्य के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
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हरियाणा को भी बकाये भुगतान के लिए पत्र
बरिंदर गोयल ने बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से भी वर्ष 2015-16 के बाद कथित तौर पर बकाया भुगतान नहीं किया गया। इस मामले को लेकर पंजाब सरकार ने हरियाणा सरकार को भी पत्र जारी किया है।
उन्होंने कहा कि पंजाब के पानी से संबंधित वित्तीय दावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और सरकार इन मामलों को संबंधित राज्यों के समक्ष मजबूती से उठाती रहेगी।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ!
ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ @barinder_goyal ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ
🔸 1961 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਵਾਇਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਜਾਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ਼ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ
🔸 ਮਾਨ… pic.twitter.com/X0MUuyucZw— AAP Punjab (@AAPPunjab) August 13, 2026
बाढ़ का नुकसान पंजाब को, पानी पर दावा पड़ोसी राज्यों का: गोयल
कैबिनेट मंत्री ने पंजाब के साथ होने वाले नुकसान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जब राज्य में बाढ़ आती है तो उसका बड़ा आर्थिक और सामाजिक बोझ पंजाब को उठाना पड़ता है। दूसरी ओर, पड़ोसी राज्य पंजाब के पानी पर अपना अधिकार जताते हैं।
गोयल ने कहा कि पंजाब के प्राकृतिक संसाधनों और जल से जुड़े हितों की रक्षा करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मान सरकार पंजाब के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर पीछे नहीं हटेगी।
पंजाब के जल अधिकारों को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट
बरिंदर गोयल ने कहा कि पंजाब के पानी से जुड़े मामलों में सरकार दस्तावेजी रिकॉर्ड और उपलब्ध दावों के आधार पर आगे बढ़ रही है। राजस्थान और हरियाणा को भेजे गए पत्र इसी दिशा में उठाया गया कदम हैं।
उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार जल संसाधनों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाती रहेगी।