पंजाब में 1 मई से बिजली कटौती नहीं होगी, ऊर्जा मंत्री संजीव अरोड़ा ने बढ़ती मांग के बीच दी राहत की बड़ी घोषणा।
पंजाब के उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य के ऊर्जा मंत्री Sanjeev Arora ने घोषणा की है कि 1 मई 2026 से पंजाब में बिजली कटौती पूरी तरह समाप्त कर दी जाएगी। हाल ही में बढ़ती गर्मी और बिजली की मांग के चलते जो संकट उत्पन्न हुआ था, उस पर काबू पाने के लिए सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं और अब स्थिति तेजी से सामान्य हो रही है।
ऊर्जा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि 18 अप्रैल के बाद अचानक तापमान बढ़ने से राज्य में बिजली की मांग में भारी उछाल आया, जिससे सप्लाई सिस्टम पर दबाव बढ़ गया। आमतौर पर मई और जून में बिजली की खपत बढ़ती है, लेकिन इस बार मांग अपेक्षा से अधिक तेजी से बढ़ी, जिसके चलते अस्थायी रूप से बिजली कटौती की समस्या देखने को मिली।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बिजली की कमी का असर मुख्य रूप से शाम 6 बजे के बाद देखने को मिला, जब घरेलू और औद्योगिक दोनों तरह की मांग अपने चरम पर होती है। हालांकि सरकार ने विभिन्न स्रोतों से बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने की कोशिश की, लेकिन अचानक बढ़ी खपत के कारण कुछ समय के लिए परेशानी बनी रही।
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सरकार के अनुसार अब हालात में तेजी से सुधार हुआ है और आने वाले दिनों में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में होगी। ऊर्जा मंत्री ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे पीक आवर्स के दौरान बिजली का अनावश्यक उपयोग न करें, ताकि सभी को सुचारु रूप से बिजली मिल सके।
उद्योगों के लिए भी सरकार ने विशेष व्यवस्था लागू की है। ओपन एक्सेस नीति के तहत अब उद्योगों को रात के समय सीधे बिजली खरीदने की अनुमति दी गई है, जिससे दिन के समय ग्रिड पर दबाव कम होगा और घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
इसके अलावा, राज्य में बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगभग 6000 करोड़ रुपये की लागत से ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है। हालांकि अचानक बढ़ी मांग ने इस प्रक्रिया को चुनौतीपूर्ण बना दिया है, फिर भी सरकार का लक्ष्य बिजली आपूर्ति को पूरी तरह स्थिर और निर्बाध बनाना है।
ऊर्जा मंत्री संजीव अरोड़ा ने विश्वास जताया कि आने वाले समय में पंजाब में बिजली कटौती की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी। उन्होंने लोगों से सहयोग और ऊर्जा बचत की अपील करते हुए कहा कि सामूहिक प्रयास से ही राज्य में सभी उपभोक्ताओं को निरंतर और बेहतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है।