मध्य प्रदेश की मोहन कैबिनेट ने 100 करोड़ की कवच योजना को मंजूरी दी। इससे करीब 5,000 डिफॉल्टर किसानों को राहत मिलेगी। जानें अन्य बड़े फैसले।

मध्य प्रदेश में किसानों की आर्थिक परेशानियों को कम करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। सरकार ने प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (PACS) के ऋण खातों में अनियमितताओं से प्रभावित डिफॉल्टर किसानों को राहत देने के लिए 100 करोड़ रुपये की कवच योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत करीब 5,000 किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। बैठक में शिक्षा, प्रशासन और जनभागीदारी से जुड़े कई अन्य प्रस्तावों पर भी निर्णय लिए गए।

कवच योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान

मध्य प्रदेश सरकार की कवच योजना का उद्देश्य सहकारी समितियों के ऋण खातों में हुई गड़बड़ियों के कारण प्रभावित किसानों को आर्थिक राहत देना है। सरकार के मुताबिक, इन किसानों को वित्तीय नुकसान से बचाने और उन्हें दोबारा बैंकिंग व कृषि ऋण व्यवस्था से जोड़ने के लिए यह पहल की गई है।

योजना के लिए कुल 100 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इसमें 50 करोड़ रुपये राज्य सरकार और शेष 50 करोड़ रुपये सहकारी बैंक उपलब्ध कराएंगे। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक (DCCB) और अपेक्स बैंक इस राशि में योगदान देंगे।

सरकारी स्कूलों में शुरू होगा मिशन बुनियाद

कैबिनेट बैठक में शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए एआई आधारित मिशन बुनियाद को भी आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इस पहल के तहत मध्य प्रदेश के 8 जिलों के लगभग 500 सरकारी स्कूलों में तकनीक आधारित शिक्षा उपलब्ध कराने की योजना है।

मिशन के अंतर्गत कक्षा 8वीं से 11वीं तक के विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से पढ़ाई का अवसर मिलेगा। इसका लक्ष्य विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक और भविष्य की शैक्षणिक जरूरतों के लिए तैयार करना है।

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शत-प्रतिशत परिणाम देने वाले प्राचार्यों को मिलेगा सम्मान

मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने के लिए भी महत्वपूर्ण फैसला लिया है। लगातार तीन वर्षों तक बोर्ड परीक्षाओं में 100 प्रतिशत परिणाम देने वाले विद्यालयों के प्राचार्यों को एक लाख रुपये की सम्मान निधि दी जाएगी।

इसके अतिरिक्त, संबंधित स्कूलों में विकास कार्यों के लिए पांच लाख रुपये तक की राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। इस कदम का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और विद्यालयों के बेहतर प्रदर्शन को बढ़ावा देना है।

मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के जरिए जनता से संवाद

बैठक में मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान शुरू करने की जानकारी भी दी गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 7 अगस्त को छिंदवाड़ा से इस अभियान का शुभारंभ करेंगे।

इसके तहत प्रदेश के मंत्री विभिन्न जिलों का दौरा कर आम नागरिकों से सीधे संवाद करेंगे। अभियान में सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी साझा करने के साथ लोगों की समस्याओं, शिकायतों और सुझावों को सुनने पर जोर दिया जाएगा।

9 से 17 अगस्त तक चलेगा हर घर तिरंगा अभियान

कैबिनेट बैठक में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। मध्य प्रदेश में यह अभियान 9 से 17 अगस्त तक चलाने की योजना है।

इस वर्ष राष्ट्रगीत ‘वन्दे मातरम्’ के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर को भी अभियान से जोड़ने की बात कही गई। सरकार का उद्देश्य प्रदेशभर में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाना और स्वतंत्रता दिवस के प्रति जागरूकता को मजबूत करना है।

किसानों और शिक्षा पर सरकार का विशेष जोर

मोहन कैबिनेट के इन फैसलों में किसानों को राहत देने, सरकारी स्कूलों में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने, बेहतर परीक्षा परिणामों को सम्मानित करने और प्रशासन को जनता के करीब लाने पर ध्यान दिया गया है। विशेष रूप से 100 करोड़ रुपये की कवच योजना से सहकारी ऋण खातों की अनियमितताओं से प्रभावित किसानों को सहायता मिलने की उम्मीद है।