BJP
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के पहले विधानसभा चुनाव में BJP और नेशनल कॉन्फ्रेंस+कांग्रेस गठबंधन के बीच मुख्य मुकाबला है, जो दस साल बाद हो रहे हैं। महबूबा मुफ्ती की पीडीपी लड़ाई में पिछड़ती दिखती हैं, लेकिन निर्दलीय और छोटे दलों की भूमिका सरकार बनाने में अहम रहने वाली है। सांसद रशीद इंजीनियर को आतंकवादी फंडिंग मामले में जमानत मिलने की खबर ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव को और भी गर्म कर दिया है। Rashida को दिल्ली की NIA कोर्ट ने चुनाव प्रसार करने के लिए जमानत दी है। इस खबर को हल्के में नहीं लिया जा सकता क्योंकि ये वही इंजीनियर राशिद हैं जो 2024 के लोकसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला को बारामूला से हराया था।
ऐसे में इंजीनियर राशिद जेल से बाहर होने के बाद सबसे ज्यादा किसका नुकसान हो सकता है, ये समझना इतना मुश्किल भी नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी छोटे दलों के साथ ही ऐसे निर्दलीयों को पीछे से समर्थन दे रही है जो पहले अलगावादी विचारधारा से जुड़े थे। बीजेपी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर अलगाववादी मुख्यधारा में आने का निर्णय लेते हैं तो उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का मौका मिलना चाहिए।
अगर किसी अलगाववादी ने चुनाव लड़कर सरकार में शामिल होने का निर्णय लिया है, तो उसे इस लोकतांत्रिक अवसर से वंचित किया जाना चाहिए।’ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह
वास्तव में, इस बार भी जम्मू कश्मीर में किसी एक पार्टी को बहुमत मिलने की संभावना कम है। बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेस-कांग्रेस गठबंधन मुख्य मुकाबला हैं। लेकिन असली संघर्ष यह है कि किसे अधिक सीटें मिलेंगी? छोटे छोटे दलों के अलावा, सबसे बड़ा दल निर्दलीय के साथ मिलकर सरकार बना सकता है। पीडीपी मुख्य संघर्ष से बाहर दिख रही है, लेकिन अगर उसे आठ से दस सीट भी मिल जाएं तो सरकार बनाने में भी उसका महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है।
विपक्षी दल भी जम्मू कश्मीर को अपनी पार्टी और गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रैटिक प्रोगेसिव आजाद पार्टी (बीजेपी) की बी टीम का हिस्सा बताते हैं। हालांकि ये दोनों दल इन आरोपों को अस्वीकार कर रहे हैं।
बीजेपी का मुख्य लक्ष्य जम्मू क्षेत्र है, जहां परिसीमन के बाद 6 सीटें बढ़कर 43 हो गई हैं। बीजेपी ने इस रीजन में अधिकांश सीटें जीतकर छोटे छोटे कश्मीर दलों के साथ सरकार बनाने की योजना बनाई है। नेशनल कॉन्फ्रेस और पीडीपी दोनों बीजेपी की इस चाल से परेशान हैं।
नेशनल कॉन्फ्रेंस इस चुनाव को करो या मरो का निर्णय ले रही है। लोकसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला के हारने के बाद विधानसभा चुनाव में भी पिछड़ने का मतलब कश्मीर की राजनीति में नेशनल कॉन्फ्रेस की दखल काफी कम हो जाएगी। जिससे इसका भविष्य भी खतरे में है। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का भी यही हाल है। पीडीपी को लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली, और यह विधानसभा चुनाव भी बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस से पीछे है। इस बार महबूबा ने अपनी बेटी इल्तिजा मुफ्ती को भी चुनाव में उतारा है। यह विधानसभा चुनाव स्पष्ट रूप से जम्मू कश्मीर के दो प्रमुख परिवारों पर निर्भर है। इन दो परिवारों ने अब तक जम्मू-कश्मीर के पांच मुख्यमंत्री बनाए हैं, और इस परिवार ने कई दशकों से जम्मू-कश्मीर की राजनीति पर प्रभाव डाला है। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव से ही उनका प्रभाव कम होना शुरू हो गया था।
थोड़ा पीछे चलकर जम्मू-कश्मीर की बदलती राजनीति को स्पष्ट करना चाहिए। 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर को केंद्रशासित प्रदेश घोषित करके आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया गया। कश्मीर घाटी में अलगाववादी ताकतों का एक समूह हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है। सुरक्षा बलों ने आतंकवाद की जड़ों को काफी हद तक समाप्त कर दिया है। इससे जम्मू-कश्मीर की हवा और राजनीति दोनों बदल गई हैं। वरना ऐसा कब हुआ है कि अब्दुल्ला या मुफ्ती परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव जीतकर भी लोकसभा में पहुंच पाया है? महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला दोनों को 2024 के लोकसभा चुनाव में हार मिली। नेशनल कॉन्फ्रेस के मियां अल्ताफ ने अनंतनाग-रजौरी सीट से महबूबा को हराया था। 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण था। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में हुआ पहला बड़ा चुनाव था, जिसमें अधिक लोगों ने भाग लिया। बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेस को 2-2 सीटें मिली, वहीं निर्दलीय इंजीनियर राशिद को एक सीट मिली।
नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को कमजोर होने से छोटे छोटे दलों को फायदा होगा क्योंकि इनकी राजनिति मुख्यतः कश्मीर घाटी में है। यही कारण है कि बीजेपी जम्मू-कश्मीर में अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रही है। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने छोटे दलों या निर्दलीयों को अलगाववादी बताया है। तो दूसरे ओर, यही दल आर्टिकल 370 को हटाने और पाकिस्तान से बातचीत करने के बारे में ऐसे बयान देते रहे हैं जो आतंकियों को उत्साहित करते हैं। आने वाले समय में बीजेपी का दांव कितना सफल होगा पता चलेगा।
