Saturday, September 21

Atishi

भाजपा विधायकों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे गए पत्र पर राजनीतिक बहस जारी है। मंगलवार को दिल्ली सरकार की मंत्री Atishi
ने कहा कि भाजपा  चुनी हुई सरकार को चोर दरवाजे से बर्खास्त कर देना चाहती है। “भाजपा का एकमात्र काम चुनी हुई विपक्ष की सरकारों को गिराना है,” आतिशी ने कहा। भाजपा दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायकों को नहीं खरीद पाया, इसलिए वह अब दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र कर रही है। भाजपा अगर षड्यंत्र करके अरविंद केजरीवाल की सरकार गिराती है, तो दिल्ली की जनता भाजपा को आने वाले चुनावों में मुंहतोड़ जवाब देगी।”

उन्होंने कहा, “अगर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को जीरो सीटें आएंगी,” उन्होंने कहा। भाजपा का लक्ष्य चुनी हुई सरकार को गिराना है। भाजपा चुनाव में विफल होने पर विधायकों को खरीद-फरोख्त कर चोर ढंग से सरकार बनाने का प्रयास करती है। भाजपा ने दिल्ली में भी ऐसा ही किया, लेकिन सफल नहीं हुआ। वह आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीद नहीं सकी, इसलिए अब सरकार गिराने का षड्यंत्र रच रही है।”

“मैं भाजपा को यह बता दूं कि, दिल्ली के लोग ये सारा षड्यंत्र देख रहे हैं,” आतिशी ने कहा। उन्हें पता है कि अगर कोई आदमी उनके लिए काम करता है, तो वह अरविंद केजरीवाल हैं। उन्हें 24 घंटे बिजली मिलती है, उनके बच्चों को अच्छे स्कूल मिलते हैं, मोहल्ला क्लीनिक में मुफ्त चिकित्सा मिलती है, यह सब अरविंद केजरीवाल की देन है।“सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सेवा की है, इसलिए भाजपा उनसे डरती है,” आतिशी ने कहा। भाजपा षड्यंत्र करके अरविंद केजरीवाल की सरकार गिरा देगी, तो दिल्ली की जनता उसे आने वाले चुनावों में मुंहतोड़ जवाब देगी, जिससे भाजपा का सूपड़ा साफ हो जाएगा।”

यह आरोप  ऐसे समय लगाया गया है जब राष्ट्रपति सचिवालय ने एक दिन पहले ही विपक्षी दल भाजपा को गृह मंत्रालय के पास “उचित ध्यान” के लिए एक पत्र भेजा था। ज्ञापन में दिल्ली को संवैधानिक संकट का सामना करना पड़ा। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने सोमवार को कहा कि भाजपा विधायकों ने शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संविधान के कथित उल्लंघन की मांग को लेकर गृह मंत्रालय को एक ज्ञापन भेजा है।

विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चार महीने से अधिक समय से आबकारी नीति मामले में गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में हैं, इसलिए दिल्ली में “शासन व्यवस्था में निष्क्रियता” है।

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