यूपी में पीएम आवास योजना शहरी 2.0 की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। पात्र परिवारों का चयन और आवास निर्माण जल्द पूरा करने पर जोर है।
उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के क्रियान्वयन को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से पात्र लाभार्थियों के चयन और आवास निर्माण की प्रक्रिया को निर्धारित समय में पूरा करने को कहा है।
मंगलवार को राज्य नगरीय विकास अभिकरण में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान नगर विकास मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य जरूरतमंद और पात्र परिवारों को जल्द से जल्द पक्के मकान की सुविधा उपलब्ध कराना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लाभार्थियों के चयन में पूरी पारदर्शिता बरती जाए और योजना के किसी भी चरण में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।
पात्र परिवारों को योजना का लाभ दिलाने पर जोर
एके शर्मा ने कहा कि पीएम आवास योजना-शहरी 2.0 के माध्यम से बड़ी संख्या में जरूरतमंद परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इसके लिए पात्र लोगों की पहचान और चयन की प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से पूरी की जानी चाहिए।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि योजना के क्रियान्वयन में आने वाली किसी भी समस्या का तत्काल समाधान किया जाए। लाभार्थियों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने में लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई की बात भी कही गई।
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आवास निर्माण की गति बढ़ाने के निर्देश
नगर विकास मंत्री ने समीक्षा बैठक में आवास निर्माण की प्रगति पर भी विशेष ध्यान दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्वीकृत आवासों के निर्माण कार्य को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाए, ताकि पात्र परिवारों को लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े।
उन्होंने कहा कि योजना से जुड़े सभी विभाग और अधिकारी आपसी समन्वय के साथ काम करें। लाभार्थी चयन से लेकर निर्माण पूरा होने तक प्रत्येक चरण की नियमित निगरानी की जाए, जिससे योजना का लाभ वास्तविक पात्र लोगों तक पहुंच सके।
यूपी को लगातार तीसरी बार मिला राष्ट्रीय सम्मान
बैठक के दौरान नगर विकास मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को पीएम आवास योजना-शहरी के क्षेत्र में लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में सम्मानित किया गया है।
उन्होंने इस उपलब्धि को प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि अब योजना के अगले चरण में भी बेहतर कार्यप्रणाली को बनाए रखने और पात्र परिवारों तक आवास सुविधा पहुंचाने पर पूरा जोर दिया जाना चाहिए।
अधिकारियों को समयबद्ध कार्य पूरा करने के निर्देश
समीक्षा बैठक में योजना से संबंधित अधिकारियों को लाभार्थियों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने और कार्यों की गति बनाए रखने के निर्देश दिए गए। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आवास के लिए पात्र कोई भी परिवार योजना के लाभ से वंचित न रहे।
बैठक में प्रमुख सचिव पी. गुरु प्रसाद, सचिव अनुज कुमार झा, सूडा के निदेशक महेंद्र बहादुर सिंह और विशेष सचिव प्रवीण लक्ष्यकार समेत विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।