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VHP: केंद्र सरकार के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के एक्स पर एक पोस्ट ने देश भर में राजनीतिक हलचल पैदा कर सकती है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट और देश के कई उच्च न्यायालयों के लगभग 30 पूर्व जजों ने रविवार को विश्व हिंदू परिषद के “विधि प्रकोष्ठ” की बैठक में भाग लिया। वक्फ संशोधन बिल, मथुरा विवाद और वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद इस बैठक में चर्चा का विषय थे। इस बैठक के बाद बहुत से अनुमान लगाए जा रहे हैं। आइए देखें कि विहिप ने उन कयासों पर क्या कहा है।
“हमने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को आमंत्रित किया था,” विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार ने बैठक के बाद कहा। धर्मांतरण, मंदिरों को वापस सौंपना, वक्फ (संशोधन) विधेयक और समाज के सामने मौजूद सामूहिक मुद्दों पर चर्चा हुई। न्यायाधीशों और विहिप के बीच विचारों का स्वतंत्र आदान-प्रदान करने का उद्देश्य था ताकि दोनों एक-दूसरे को समझ सकें।’
विहिप के पूर्व न्यायाधीशों के साथ चर्चा
विहिप के प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि मैं इस बारे में अधिक जानकारी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन विहिप समय-समय पर विचारों को साझा करती रहती है। रविवार को बैठक भी उसी स्थान पर हुई। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर चर्चा हुई। साथ ही हिंदुओं को प्रभावित करने वाले कानूनों, धर्मांतरण, गायों की हत्या, मंदिरों की मुक्ति और वक्फ बोर्ड पर चर्चा हुई।’
आपको बता दें कि कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रविवार देर रात इस मीटिंग की चार तस्वीरें एक्स पर पोस्ट कीं, जिसमें कई पूर्व न्यायाधीशों के अलावा वरिष्ठ वीएचपी नेता आलोक कुमार और संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन भी दिख रहे थे। मेघवाल ने अपने लेख में लिखा, “भारत को एक विकसित देश बनाने के उद्देश्य से न्यायिक सुधारों पर विस्तृत चर्चा हुई। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, न्यायविदों, वरिष्ठ अधिवक्ताओं और विचारकों की उपस्थिति में
राजनीतिक विश्लेषकों की राय
राजनीतिक विश्लेषक विहिप ने इस बैठक का अर्थ खोज रहे हैं। जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अरुण कुमार ने कहा, देखिए संघ या विहिप बार-बार वर्तमान मुद्दों पर बहस करती रहती है। यह कुछ नया नहीं है। इनका राष्ट्र निर्माण ही मुख्य उद्देश्य है। हालाँकि, मथुरा और काशी में वर्षों से चल रहे मुद्दे निश्चित रूप से लंबित हैं। इस पर बहस हुई होगी। जैसा कि विहिप ने भी कहा है। इस तरह की सभाएं शोक सिंघल जी के समय बहुत अच्छी होती थीं। जब प्रवीण तोगड़िया सक्रिय थे, वे भी इन मुद्दों को लेकर बैठकें करते रहते थे। ‘
हाल ही में भाजपा शासित कई राज्यों ने धर्मांतरण विरोधी कानूनों को अदालतों की जांच में डाला है। एनडीए के सहयोगी दल टीडीपी, जेडीयू और एलजेपी ने वक्फ संशोधन विधेयक को संसद की संयुक्त समिति को भेजा है। वहीं, 2019 में सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या पर फैसले के बाद संघ का विचार है कि कानून और व्यवस्था को बाधित करने वाले जमीनी स्तर के आंदोलनों पर जोर देने के बजाय, काशी और मथुरा जैसे विवादास्पद मामलों पर भी अदालतों के माध्यम से न्याय प्राप्त किया जाए। लेकिन विहिप चाहता है कि अयोध्या की तरह मथुरा और काशी पर भी जल्द ही निर्णय हो।
