उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 20.79 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिससे सड़क, आवास और जनसुविधाओं के विकास को गति मिलेगी।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कुल 20.79 करोड़ रुपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इस फैसले के तहत सड़क निर्माण, शासकीय आवास और जनसुविधाओं से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जाएगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी विकास कार्य समयबद्ध तरीके से और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना है, ताकि लोगों को सीधे लाभ मिल सके।
कई जिलों में विकास कार्यों को मिली मंजूरी
चम्पावत जिले के टनकपुर में न्यायिक अधिकारियों के लिए टाइप-5 आवास निर्माण हेतु 1.29 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय के लिए 2.24 करोड़ रुपये की अनावासीय भवन परियोजना को भी मंजूरी मिली है।
टिहरी गढ़वाल जिले के थौलधार विकासखंड में कमान्द–थौलधार मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण और सुधार कार्य के लिए 3.52 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह सड़क लंबे समय से खराब स्थिति में थी, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही थी।
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बागेश्वर जिले में बिनातोली से गरकोट तक नई मोटर मार्ग के निर्माण के लिए 4.01 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे दूरस्थ गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क बेहतर होगा।
पौड़ी गढ़वाल में चपलोडी–फल्द्वाड़ी मोटर मार्ग के डामरीकरण के लिए 2.22 करोड़ रुपये तथा बिल्केदार–गौरीकोट मार्ग के सुधार कार्य के लिए 3.67 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
पैदल मार्ग और शहरी विकास पर फोकस
नैनीताल जिले के बेतालघाट क्षेत्र में दूनीखाल–रातीघाट पैदल मार्ग के सीसी निर्माण और सुधार के लिए 4.01 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। यह मार्ग ग्रामीण क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।
देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग-72 से रायपुर स्थित महाराणा प्रताप चौक तक चार लेन एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर निर्माण के लिए 1.03 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिससे शहर में यातायात व्यवस्था बेहतर होगी।
इसके अलावा चमोली, उधमसिंहनगर और उत्तरकाशी जिलों में पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर और दिव्यांगजनों के लिए अलग-अलग शौचालय सुविधाओं के निर्माण हेतु 66.02 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है।
विकास पर सरकार का जोर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार सड़क, आवास और जनसुविधाओं के विस्तार को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधाओं का सीधा लाभ मिलेगा।