मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने नई संपत्ति कर व्यवस्था, टाउन प्लानिंग स्कीम और MSME एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी-2026 को मंजूरी दी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं की सीमा में आने वाली भूमि एवं भवनों पर संपत्ति कर लगाने के लिए नई, सरल और पारदर्शी व्यवस्था को मंजूरी प्रदान की गई।
सरकार के इस फैसले का उद्देश्य संपत्ति कर प्रणाली को अधिक व्यवस्थित, नागरिकों के लिए आसान और पारदर्शी बनाना है। नई व्यवस्था से शहरी निकायों के राजस्व प्रबंधन को मजबूती मिलेगी और विकास कार्यों को गति देने में सहायता मिलेगी।
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नगरपालिका क्षेत्रों में टाउन प्लानिंग स्कीम को मंजूरी
कैबिनेट बैठक में नगरपालिका क्षेत्रों में रिहायशी प्लॉटेड आवास के लिए टाउन प्लानिंग स्कीम को भी स्वीकृति दी गई। इस निर्णय से शहरी क्षेत्रों में योजनाबद्ध विकास को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जाएगा।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि शहरों का विकास आधुनिक जरूरतों के अनुरूप हो और नागरिकों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं मिलें।
मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण फैसलें!
मुख्यमंत्री श्री @NayabSainiBJP की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं की सीमा में स्थित भवनों एवं भूमि पर संपत्ति कर लगाने के लिए नई, सरल और पारदर्शी प्रणाली को मंजूरी दी गई।
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— DPR Haryana (@DiprHaryana) July 28, 2026
MSME और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई नीति को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने ‘प्रोग्रेसिव MSME एवं एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी-2026’ को भी मंजूरी दी। इस नीति का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को प्रोत्साहन देना तथा प्रदेश से निर्यात गतिविधियों को बढ़ावा देना है।
नई नीति से उद्यमियों को बेहतर अवसर, निवेश को प्रोत्साहन और रोजगार सृजन को गति मिलने की उम्मीद है। सरकार का प्रयास है कि हरियाणा को उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में और अधिक मजबूत बनाया जाए।
विकास और सुशासन को प्राथमिकता दे रही सरकार
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय प्रदेश के शहरी विकास, उद्योग विस्तार और प्रशासनिक पारदर्शिता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जनहित से जुड़े फैसलों को प्राथमिकता के साथ लागू किया जाएगा।