केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन 2026-27 में यूपी, कर्नाटक और तेलंगाना से 5,547.99 करोड़ रुपये की दलहन-तिलहन MSP खरीद को मंजूरी दी।

खरीफ विपणन सीजन 2026-27 में किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में दलहन और तिलहन की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद को मंजूरी दी है।

इस पूरी खरीद के लिए करीब 5,547.99 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। योजना के तहत तुअर, मूंग, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी फसलों की खरीद की जाएगी। सरकार का कहना है कि इस कदम से बाजार में कीमतों में गिरावट आने की स्थिति में किसानों को अपनी उपज कम दाम पर बेचने से राहत मिल सकती है।

किसानों को MSP पर मिलेगी फसल बेचने की सुविधा

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार, सरकार का लक्ष्य किसानों की उपज के लिए बेहतर मूल्य सुनिश्चित करना और खरीद व्यवस्था को अधिक सुगम बनाना है।

PSS के अंतर्गत होने वाली खरीद से उन किसानों को फायदा मिल सकता है, जिनकी फसलों का बाजार भाव MSP से नीचे जाने की स्थिति बनती है। सरकार ने संबंधित राज्यों में निर्धारित मात्रा के अनुसार खरीद को स्वीकृति दी है।

उत्तर प्रदेश में 3,992.57 करोड़ रुपये की खरीद

उत्तर प्रदेश के लिए कुल 3,992.57 करोड़ रुपये की खरीद को मंजूरी दी गई है। इसमें तुअर और मूंग की खरीद शामिल है।

• तुअर: 4,66,000 मीट्रिक टन, जिसकी अनुमानित कीमत 3,937.70 करोड़ रुपये है।
• मूंग: 6,250 मीट्रिक टन, जिसकी अनुमानित कीमत 54.87 करोड़ रुपये है।

इस तरह उत्तर प्रदेश में दलहन उत्पादक किसानों से बड़ी मात्रा में उपज MSP के तहत खरीदी जाएगी।

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कर्नाटक में सोयाबीन, मूंग और सूरजमुखी की खरीद

कर्नाटक के किसानों के लिए कुल 1,107 करोड़ रुपये की खरीद को मंजूरी मिली है। राज्य में तीन प्रमुख फसलों की खरीद प्रस्तावित है।

• सोयाबीन: 1,15,500 मीट्रिक टन, अनुमानित मूल्य 659.27 करोड़ रुपये।
• मूंग: 38,250 मीट्रिक टन, अनुमानित मूल्य 335.83 करोड़ रुपये।
• सूरजमुखी: 13,413 मीट्रिक टन, अनुमानित मूल्य 111.90 करोड़ रुपये।

इस खरीद से राज्य के दलहन और तिलहन उत्पादक किसानों को MSP के तहत अपनी उपज बेचने का विकल्प मिलेगा।

तेलंगाना के किसानों के लिए 448.42 करोड़ रुपये की मंजूरी

तेलंगाना में भी किसानों से सोयाबीन और मूंग की खरीद की जाएगी। इसके लिए केंद्र ने कुल 448.42 करोड़ रुपये की खरीद को स्वीकृति दी है।

इसमें:

• सोयाबीन: 62,000 मीट्रिक टन, अनुमानित मूल्य 353.90 करोड़ रुपये।
• मूंग: 10,766 मीट्रिक टन, अनुमानित मूल्य 94.52 करोड़ रुपये।

सरकार ने बताई खरीद योजना की प्राथमिकताएं

केंद्र सरकार के मुताबिक MSP पर खरीद का उद्देश्य किसानों को बाजार में कीमतों में संभावित गिरावट से सुरक्षा देना है। इसके साथ ही दलहन और तिलहन उत्पादन को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया जा रहा है।

सरकार का कहना है कि खरीद केंद्रों पर प्रक्रिया को पारदर्शी रखने का प्रयास किया जाएगा। किसानों को खरीदी गई उपज की राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजने की व्यवस्था भी की जाएगी।

दलहन-तिलहन उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा

केंद्र के अनुसार, इस तरह की खरीद व्यवस्था किसानों को MSP का समर्थन देने के साथ देश में दाल और खाद्य तेल के उत्पादन को बढ़ाने में मदद कर सकती है। सरकार का लक्ष्य इन क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन बढ़ाकर आयात पर निर्भरता कम करना है।

हालांकि, किसानों को अपनी फसल बेचने से पहले अपने राज्य में लागू खरीद केंद्र, पंजीकरण, पात्रता और संबंधित MSP नियमों की जानकारी जरूर जांचनी चाहिए।