सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली में 1.30 लाख साइकिलों की खरीद कीमत पर सवाल उठाए। उन्होंने गुजरात और दिल्ली में GeM पोर्टल पर एक ही मॉडल की साइकिलों की अलग-अलग दरों का मुद्दा उठाया।
आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने साइकिलों की खरीद कीमत को लेकर दिल्ली की भाजपा सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने गुजरात और दिल्ली में सरकारी खरीद के दौरान एक ही मॉडल की साइकिलों की कीमत में अंतर का दावा करते हुए इस मामले में पारदर्शिता की मांग की।
गुजरात और दिल्ली की खरीद कीमत में अंतर का दावा
सौरभ भारद्वाज के अनुसार, गुजरात में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने सरकारी ई-मार्केटप्लेस यानी GeM पोर्टल के माध्यम से इसी मॉडल की 26 साइकिलें करीब 5,000 रुपये प्रति साइकिल की दर से खरीदीं।
वहीं, उनके दावे के मुताबिक दिल्ली की भाजपा सरकार ने GeM पोर्टल के जरिए 1.30 लाख साइकिलों की खरीद करीब 6,957 रुपये प्रति साइकिल की दर से की।
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सौरभ भारद्वाज ने उठाया खरीद प्रक्रिया पर सवाल
AAP नेता ने दोनों खरीद सौदों की कीमतों में अंतर को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि जब साइकिल का मॉडल समान बताया जा रहा है और खरीद के लिए एक ही सरकारी ई-मार्केटप्लेस का इस्तेमाल हुआ, तो दोनों मामलों में प्रति साइकिल कीमत में इतना बड़ा अंतर क्यों है?
उन्होंने दिल्ली सरकार से इस अंतर की वजह सार्वजनिक करने और खरीद प्रक्रिया से जुड़ी पूरी जानकारी सामने रखने की मांग की है।
एक ही साइकिल, लेकिन कीमत में इतना बड़ा अंतर—आख़िर क्यों?
गुजरात में SBI ने Gem पोर्टल पर इसी मॉडल की 26 साइकिलें करीब ₹5,000 प्रति साइकिल के हिसाब से खरीदीं।
लेकिन दिल्ली की भाजपा सरकार ने इसी Gem पोर्टल से 1,30,000 साइकिलों को करीब ₹6,957 प्रति साइकिल के दर से खरीदा। pic.twitter.com/7nijHp4eYZ
— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) August 13, 2026
1.30 लाख साइकिलों की खरीद पर चर्चा
सौरभ भारद्वाज ने विशेष रूप से दिल्ली में खरीदी गई 1,30,000 साइकिलों की कीमत को लेकर सवाल उठाया। उनके मुताबिक, प्रति साइकिल दर में अंतर होने की स्थिति में कुल खरीद राशि पर भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने सरकार से खरीद की शर्तों, मॉडल, गुणवत्ता, टेंडर प्रक्रिया और कीमत तय होने के आधार को स्पष्ट करने की मांग की।
GeM खरीद को लेकर दिल्ली की राजनीति गरम
साइकिलों की खरीद कीमत को लेकर लगाए गए इन आरोपों के बाद दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर सरकारी खरीद और खर्च को लेकर बहस तेज हो गई है। AAP ने मामले में पारदर्शिता की मांग की है और सरकार से संबंधित दस्तावेजों के आधार पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।