मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यमुना जल परियोजना पर बैठक में चर्चा की। MoA और किशाऊ बांध परियोजना से जुड़े मुद्दों पर केंद्र व हरियाणा संग सहयोग का संकल्प लिया।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना को लेकर आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में भाग लिया। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे।
इस दौरान यमुना जल परियोजना से जुड़े एमओए (MoA) के विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में किशाऊ बांध परियोजना से संबंधित विषयों पर भी सकारात्मक विचार-विमर्श हुआ।
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राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण है यमुना जल परियोजना
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार के मार्गदर्शन और राज्यों के आपसी सहयोग से यह लंबे समय से प्रतीक्षित परियोजना अब आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि परियोजना के पूरा होने से राजस्थान के कई क्षेत्रों को जल उपलब्धता में बड़ी राहत मिलेगी।
उन्होंने बताया कि यमुना जल परियोजना से विशेष रूप से शेखावाटी क्षेत्र को पेयजल सुविधा मिलेगी और किसानों की सिंचाई जरूरतों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी।
आज नई दिल्ली में माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री @CRPaatil जी एवं हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री @NayabSainiBJP जी के साथ यमुना जल परियोजना को लेकर आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में एमओए (MoA) के विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत एवं सकारात्मक चर्चा हुई। इस अवसर पर किशाऊ बांध परियोजना… pic.twitter.com/ImmmizK38h
— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) June 23, 2026
जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन पर जोर
बैठक में जल संसाधनों के प्रभावी उपयोग, राज्यों के बीच समन्वय और परियोजना को तेजी से लागू करने को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार इस महत्वाकांक्षी योजना को सफल बनाने के लिए केंद्र और हरियाणा सरकार के साथ मिलकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जल उपलब्धता बढ़ने से क्षेत्र में कृषि, उद्योग और अन्य विकास गतिविधियों को भी नई दिशा मिलेगी।
शेखावाटी क्षेत्र के विकास को मिलेगी नई गति
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यमुना जल परियोजना केवल जल आपूर्ति योजना नहीं, बल्कि राजस्थान के विकास और समृद्धि से जुड़ी एक महत्वपूर्ण पहल है।
सरकार का लक्ष्य है कि परियोजना के माध्यम से लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलें, किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिले और क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले।

