DWBDNC के नवनियुक्त सदस्य नारायण देवासी और स्वरूप सिंह बंजारा ने शपथ ली। बोर्ड अब DNT समुदायों के कल्याण, विकास और सशक्तिकरण पर जोर देगा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सचिव और गैर-अधिसूचित, खानाबदोश एवं अर्ध-खानाबदोश समुदायों के विकास एवं कल्याण बोर्ड (DWBDNC) के अध्यक्ष सुधांश पंत ने बोर्ड के शासी निकाय में नियुक्त दो नए सदस्यों को पद की शपथ दिलाई।
मंत्रालय के कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में नारायण देवासी और स्वरूप सिंह बंजारा ने बोर्ड के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। दोनों सदस्यों ने संविधान के प्रति निष्ठा बनाए रखने और देश की संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा करने का संकल्प लिया।
नए सदस्यों ने निभाई निष्पक्षता की शपथ
शपथ ग्रहण के दौरान नवनियुक्त सदस्यों ने बोर्ड की जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाने का संकल्प लिया। उन्होंने यह भी वचन दिया कि बोर्ड के कार्यक्षेत्र से जुड़े मामलों में गैर-अधिसूचित, खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश समुदायों से संबंधित लोगों के साथ बिना किसी भेदभाव के न्यायपूर्ण व्यवहार करेंगे।
दोनों सदस्यों की नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए की गई है। यह अवधि उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगी। हालांकि, यदि इससे पहले सरकार की ओर से कोई नया आदेश जारी होता है तो नियुक्ति उस आदेश के अनुसार प्रभावित हो सकती है।
कब संभाला दोनों सदस्यों ने कार्यभार?
बोर्ड में नियुक्त स्वरूप सिंह बंजारा ने 17 सितंबर 2026 को अपना कार्यभार संभाला। वहीं नारायण देवासी ने 25 सितंबर 2026 को सदस्य के रूप में जिम्मेदारी ग्रहण की। इसके बाद दोनों ने शासी निकाय के सदस्य के तौर पर औपचारिक रूप से अपनी जिम्मेदारियां संभालीं।
also read: संस्कृति मंत्रालय के 43 संस्थानों ने चलाया स्वच्छता अभियान, 424 लक्ष्य इकाइ…
DNT समुदायों के विकास पर रहेगा फोकस
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार, नए सदस्यों की नियुक्ति से बोर्ड को अपने निर्धारित दायित्वों को आगे बढ़ाने में मजबूती मिलने की उम्मीद है। सचिव सुधांश पंत ने उम्मीद जताई कि दोनों सदस्य गैर-अधिसूचित, खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश समुदायों के कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास से जुड़ी पहलों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
बोर्ड का प्रमुख उद्देश्य इन समुदायों से संबंधित लोगों की सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों को समझना तथा उनके विकास एवं सशक्तिकरण के लिए जरूरी पहलों को बढ़ावा देना है।
सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की कोशिश
गैर-अधिसूचित, खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश समुदायों के लिए विकास एवं कल्याण बोर्ड इन समुदायों से जुड़े कल्याणकारी मुद्दों पर काम करता है। इसके तहत सामाजिक-आर्थिक विकास और सशक्तिकरण से संबंधित पहलों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जाता है।
नए सदस्यों के शामिल होने से बोर्ड की कार्यप्रणाली को और मजबूती मिलने तथा समुदायों से जुड़े मुद्दों पर प्रभावी तरीके से काम करने की उम्मीद है। सरकार की कोशिश इन समुदायों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने और उनके लिए उपलब्ध कल्याणकारी अवसरों तक पहुंच बेहतर बनाने की है।