लोक भवन परिसर में मल्टीपर्पज भवनों की आधारशिला रखी गई, जिससे प्रशासनिक कार्यों में तेजी और नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा।
प्रदेश में सुशासन और बेहतर जनसेवा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए लोक भवन परिसर में मल्टीपर्पज (बहुउद्देशीय) भवनों की आधारशिला रखी गई। इस अवसर पर राज्यपाल Gurmit Singh (सेवानिवृत्त) की गरिमामयी उपस्थिति रही, जिन्होंने इस परियोजना को प्रशासनिक सुधार और आधुनिक शासन व्यवस्था की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर बताया।
इस परियोजना के तहत लोक भवन परिसर में ऐसे बहुउद्देशीय भवन विकसित किए जाएंगे, जिनमें विभिन्न विभागों और आवश्यक सुविधाओं को एक ही स्थान पर समाहित किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे न केवल विभागों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होगा, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया भी अधिक तेज और प्रभावी बन सकेगी।
कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान समय में प्रशासनिक कार्यों के लिए अलग-अलग स्थानों पर मौजूद कार्यालयों के कारण समन्वय में कई बार देरी होती है। लेकिन इन नए मल्टीपर्पज भवनों के निर्माण के बाद सभी प्रमुख विभाग एक ही परिसर में कार्य करेंगे, जिससे फाइलों के निपटान में तेजी आएगी और नागरिकों को भी सेवाएं लेने के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा।
राज्यपाल गुरमीत सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि यह पहल ‘ईज ऑफ गवर्नेंस’ को बढ़ावा देने के साथ-साथ नागरिकों के लिए ‘ईज ऑफ सर्विस डिलीवरी’ सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि जब सभी विभाग एक ही छत के नीचे काम करेंगे, तो पारदर्शिता बढ़ेगी और जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी।
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सरकार के अनुसार, इस परियोजना से आम जनता को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिलेंगी। नागरिकों को विभिन्न कार्यों के लिए अलग-अलग कार्यालयों में जाने की आवश्यकता कम होगी, जिससे उनका समय और संसाधन दोनों बचेंगे। इसके साथ ही डिजिटल और आधुनिक सुविधाओं के माध्यम से प्रशासनिक प्रक्रियाओं को और अधिक सरल बनाया जाएगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के एकीकृत प्रशासनिक परिसरों का विकास भविष्य के ‘स्मार्ट गवर्नेंस’ मॉडल की दिशा में एक अहम कदम है। यह न केवल सरकारी कार्यप्रणाली को अधिक कुशल बनाएगा, बल्कि जनता और प्रशासन के बीच विश्वास को भी मजबूत करेगा।
कुल मिलाकर, लोक भवन परिसर में मल्टीपर्पज भवनों की नींव रखे जाने से प्रदेश में सुशासन, पारदर्शिता और जनसेवा के नए मानक स्थापित होने की उम्मीद है, जो आने वाले समय में प्रशासनिक ढांचे को और अधिक मजबूत और प्रभावी बनाएंगे।

