Supreme Court
Supreme Court ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) खारिज कर दी, जिसमें गाजा के साथ संघर्ष के बीच इजरायल को हथियारों और अन्य सैन्य उपकरणों का निर्यात करने वाली भारतीय कंपनियों को लाइसेंस रद्द करने और नए लाइसेंस जारी करने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि संविधान के अनुसार केंद्र सरकार रक्षा और विदेश मामलों का संचालन कर सकती है। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा भी पीठ में शामिल थे।
शीर्ष अदालत ने कहा कि संसद को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते, सम्मेलन या संधि को पूरे भारत संघ या उसके किसी भी हिस्से के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है, जो संविधान के अनुच्छेद 162 के अलावा अनुच्छेद 253 में भी है। पीठ ने कहा कि हम सरकार से नहीं कह सकते कि वह किसी देश को सैन्य उपकरण निर्यात नहीं करेगी या सैन्य उपकरण निर्यात करने वाली सभी कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर देगी। यह एक राष्ट्रीय नीति मामला है.
सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि याचिका में मांगी गई निषेधाज्ञा राहत अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों और समझौतों का उल्लंघन करेगी। उसने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार या किसी संप्रभु राष्ट्र द्वारा विदेश नीति का पालन करने पर उसकी टिप्पणियों का कोई मतलब नहीं है। जनहित याचिका में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने गाजा पट्टी में अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के उल्लंघन के लिए इजरायल को अनंतिम कार्रवाई करने का आदेश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट में याचिका का क्या उद्देश्य था?
याचिका में कहा गया है कि भारत को युद्ध अपराधों के दोषी देशों को सैन्य हथियारों की आपूर्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी निर्यात को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के गंभीर उल्लंघन में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि भारत को तुरंत इजरायल को दी जाने वाली सहायता रोक देनी चाहिए और हर संभव प्रयास करना चाहिए कि इजरायल को पहले से ही दिए गए हथियारों का इस्तेमाल नरसंहार करने, नरसंहार के ऐसे कार्यों में भाग लेने में नहीं किया जाए।
“इज़राइल में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है”
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि गाजा एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र है और याचिका में इजरायल को लेकर जो कहा गया है, वह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इजरायल एक संप्रभु देश है और यह न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं हो सकता है क्योंकि यह ऐसा नहीं कर सकता है। इसलिए, इस न्यायालय को राहत देने पर विचार करना औचित्यपूर्ण नहीं है। इस तरह की राहत एक संप्रभु राज्य पर अधिकार क्षेत्र के अभाव में इस न्यायालय को अस्वीकार्य होगी।
