Haryana में सैनी सरकार को अल्पमत में लाकर तीन निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी को करारा दिया झटका..

जननायक जनता पार्टी से नाता तोड़ने और अलग होने के बाद बीजेपी सरकार को 48 सांसदों का समर्थन मिला| फिलहाल नायब सैनी सरकार को 48 सांसदों का समर्थन हासिल है, जिनमें बीजेपी के 41 सांसद,Haryana लोहित पार्टी के एक सांसद गोपाल कांडा और छह निर्दलीय सांसद शामिल हैं|

Haryana के सियासी गलियारे से बड़ी खबर आ रही है |Haryana में तीन निर्दलीय विधायकों के पार्टी छोड़ने के बाद भाजपा सरकार अल्पमत में है। दरअसल, जननायक जनता पार्टी से नाता तोड़ने और पार्टी से अलग होने के बाद बीजेपी सरकार को 48 सांसदों का समर्थन मिला था| फिलहाल नायब सैनी की सरकार को 48 विधायकों का समर्थन प्राप्त है, जिनमें 41 बीजेपी विधायक, एक Haryana लोकहित विधायक गोपाल खांडा और छह निर्दलीय विधायक शामिल हैं|

इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री मनोहर लाल और रणजीत चौटाला पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं. इसके बाद बीजेपी की संख्या 46 रह गई| तीन निर्दलीय विधायकों ने भी अपना समर्थन वापस ले लिया| इनमें चरकी दादरी विधायक सोनवीर सांगवान, नीलोकेरी विधायक धर्मपाल गोंडल और पंडोरी विधायक रणधीर गोलन शामिल हैं। फिलहाल सरकार को 43 विधायकों का समर्थन हासिल है|

समीकरण समझें सीटों का

हालांकि, अगर नायब सैनी चुनाव जीतते हैं तो यह संख्या बढ़कर 44 हो जाएगी, लेकिन तब बहुमत बढ़कर 45 हो जाएगा, जो सरकार के पास नहीं है| वर्तमान स्थिति के अनुसार, विधानसभा सदस्यों की संख्या 88 है। वर्तमान में सरकार को 43 विधायक समर्थन दे रहे हैं। इसका मतलब है कि सरकार अल्पमत में है| हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के 30 विधायक हैं, जननायक जनता पार्टी के 10 विधायक हैं| बीजेपी के पास 40 विधायक हैं| वहीं, रणजीत चौटाला के इस्तीफे के बाद निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या 7 से घटकर 6 हो गई है| लोकदल विधायक के भारतीय राष्ट्रीय प्रतिनिधि अभय चौटाला हैं।

6 माह तक अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सकता

तीन निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया है, जबकि निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू पहले ही सरकार से अलग हो चुके हैं| ऐसे में अगर भविष्य में विधानसभा में विश्वास मत हुआ तो सरकार मुश्किल में पड़ सकती है| हालाँकि, कांग्रेस ने बजट सत्र में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया, लेकिन यह गिर गया और सरकार जीत गई। इस आधार पर छह महीने तक सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता और बीजेपी को ऐसा करने से छूट मिल सकती है|