उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) ने , 17 सरकारी विभागों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रस्तावों पर निर्णय लेने में तेजी लाने का आग्रह किया है।46 एफडीआई प्रस्तावों ने मंजूरी देने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित 12 सप्ताह की समय सीमा को पार कर लिया है।इन 46 प्रस्तावों में से 27 को सुरक्षा मंजूरी के संबंध में गृह मंत्रालय से भी टिप्पणियां मिली हैं। निर्णय अब संबंधित सरकारी विभागों के पास लंबित है।
विभाग ने लंबित प्रस्तावों के लिए समयबद्ध हरी झंडी सुनिश्चित करने के लिए वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) सहित संबंधित सरकारी विभागों से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की।
DPIIT, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पोर्टल के माध्यम से विदेशी निवेश संवर्धन पोर्टल पर प्राप्त एफडीआई आवेदनों की समीक्षा करने और उन्हें निर्णय के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय को भेजने के लिए जिम्मेदार है। एफडीआई प्रस्तावों के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में DPIIT समय-समय पर प्रस्तावों की समीक्षा करता है और संबंधित मंत्रालयों/विभागों को इसकी स्थिति के बारे में बताता है।
