अनिल विज की बैठक के बाद बिजली कर्मचारियों ने 11 से 13 अगस्त की हड़ताल वापस ली। वेतन, स्मार्ट मीटर, पदोन्नति और रिस्क भत्ते पर चर्चा हुई।
हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में बिजली कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ हुई सकारात्मक बैठक के बाद कर्मचारियों ने 11 से 13 अगस्त तक प्रस्तावित तीन दिवसीय हड़ताल वापस लेने का फैसला किया है। बैठक में बिजली विभाग के कर्मचारियों से जुड़ी विभिन्न मांगों और विभागीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक के दौरान कर्मचारियों की ओर से एग्री डिस्कॉम, समानांतर निजी बिजली कंपनी को लाइसेंस देने, स्मार्ट मीटर, पदों के पुनर्गठन और कर्मचारियों के वेतन सहित कई विषय मंत्री के सामने रखे गए।
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कर्मचारियों की मांगों पर अनिल विज ने दिया भरोसा
ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने बिजली कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से सुना और उनके समाधान को लेकर सकारात्मक आश्वासन दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कर्मचारियों की मांगों पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में कर्मचारियों के रिस्क भत्ते, पदोन्नति और सेवा से जुड़े अन्य मामलों पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने अधिकारियों को संबंधित मुद्दों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।
ऊर्जा मंत्री श्री @anilvijminister की अध्यक्षता में बिजली कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ सकारात्मक बैठक के बाद 11 से 13 अगस्त तक प्रस्तावित तीन दिवसीय हड़ताल वापस ले ली गई।
बैठक में एग्री डिस्कॉम, समानांतर निजी बिजली कंपनी को लाइसेंस, स्मार्ट मीटर, पदों के पुनर्गठन,…
— DPR Haryana (@DiprHaryana) August 10, 2026
हड़ताल से पहले सरकार और कर्मचारियों के बीच बनी सहमति
बिजली कर्मचारी यूनियनों ने विभिन्न मांगों को लेकर 11 से 13 अगस्त तक तीन दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया था। सरकार और कर्मचारी प्रतिनिधियों के बीच बातचीत के बाद हड़ताल वापस लेने का निर्णय लिया गया।
इस फैसले से बिजली सेवाओं पर प्रस्तावित हड़ताल के असर को टालने में मदद मिलेगी। बैठक में कर्मचारियों और सरकार के बीच संवाद के जरिए समस्याओं का समाधान निकालने पर जोर दिया गया।
बिजली कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर आगे भी होगी कार्रवाई
अनिल विज ने कहा कि कर्मचारियों की जायज मांगों पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में उठाए गए मुद्दों पर आगे की कार्रवाई संबंधित विभागों द्वारा की जाएगी। सरकार और बिजली कर्मचारी यूनियनों के बीच हुई यह बैठक कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।