Abhishek Manu Singhvi
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज कई शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। इनमें एक शर्त यह भी है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री के कार्यालय में नहीं जाएंगे और किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल के अधिवक्ता Abhishek Manu Singhvi ने कहा कि राष्ट्रपति शासन या निर्वाचित सरकार को छोड़कर कोई भी संस्था इस स्थिति को बदल नहीं सकती। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद सिंघवी ने दावा किया कि AAP प्रमुख शराब नीति मामले से जुड़ी फाइलों को छोड़कर सभी फाइलों पर दस्तखत कर सकते हैं, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया था।
Abhishek Manu Singhvi ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को उचित रिहाई दी। सिंघवी ने कहा कि जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुइयां सुप्रीम कोर्ट की बेंच में एकमत थे कि उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। सिंघवी ने सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को सुरक्षित गिरफ्तारी बताया है। जो ED के मामले में केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से जमानत मिलने के बाद हुआ था। शुक्रवार को उन्होंने फिर से कहा कि सीबीआई को उनकी गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए थी।
सभी दस्तावेजों पर केजरीवाल का हस्ताक्षर करने के हकदार
सिंघवी ने सीबीआई द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के अवैध होने पर जजों की असहमति के बारे में पूछे गए सवाल पर कहा कि इसमें कई बारीकियां हैं जिन पर विचार करना चाहिए। उनका कहना था कि इस मामले में कोई बड़ी पीठ नहीं होगी। सिंघवी ने स्पष्ट किया कि केजरीवाल को कोई अतिरिक्त शर्त नहीं लगाई गई है। उनका कहना था कि यह कहना बेबुनियाद था कि वह मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं कर सकता। वह इस मामले से संबंधित फाइलों को छोड़कर सभी फाइलों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार रखते हैं।
आधा मुख्यमंत्री नहीं होता
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उपराज्यपाल के पास जाने वाली किसी भी फाइल पर मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर भी होने चाहिए, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा। संवैधानिक कानून, व्यवहार, असली, सार्वजनिक जीवन में आधा या चौथाई मुख्यमंत्री नहीं होता। अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) या निर्वाचित सरकार को छोड़कर कोई भी संस्था मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बदल नहीं सकती।
