पंजाब में कक्षा 8, 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए 6,792 केंद्र, 5,600 से अधिक अधिकारी, 384 फ्लाइंग स्क्वॉड, MATQ ऐप और धारा 144 के साथ सख्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है।
पंजाब में कक्षा 8, 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हो रहे 8.18 लाख से अधिक छात्रों के लिए राज्य सरकार ने इस बार सुरक्षा और निगरानी का अब तक का सबसे कड़ा इंतजाम किया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार ने निष्पक्ष, पारदर्शी और नकल-मुक्त परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए तकनीक और प्रशासनिक सख्ती दोनों का सहारा लिया है।
पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) ने राज्यभर में कुल 6,792 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। इनमें कक्षा 8 के लिए 2,307, कक्षा 10 के लिए 2,367 और कक्षा 12 के लिए 2,118 केंद्र शामिल हैं। परीक्षा संचालन को सुचारू बनाने के लिए 2,469 सुपरिंटेंडेंट और 3,193 डिप्टी सुपरिंटेंडेंट सहित कुल 5,600 से ज्यादा अधिकारियों को मैदान में तैनात किया गया है।
नकल और अन्य अनियमितताओं पर सख्ती से रोक लगाने के लिए 384 फ्लाइंग स्क्वॉड बनाए गए हैं, जिनमें 111 विशेष टीमें शामिल हैं। ये टीमें अचानक निरीक्षण कर परीक्षा केंद्रों पर स्थिति की निगरानी करेंगी।
शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि पारदर्शिता और जवाबदेही को और मजबूत करने के लिए सरकार ने पहली बार MATQ ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए प्रश्नपत्रों की रियल-टाइम ट्रैकिंग की जा रही है, ताकि किसी भी तरह के पेपर लीक या सुरक्षा चूक की गुंजाइश न रहे।
इसके साथ ही, परीक्षा के माहौल को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई है, जिससे अनधिकृत लोगों की भीड़ और किसी भी तरह की गड़बड़ी पर रोक लग सके।
also read : Tu Yaa Main बॉक्स ऑफिस डे 5: शनाया कपूर–आदर्श गौरव की थ्रिलर की रफ्तार धीमी, फिर भी 3 करोड़ के पार पहुंची कमाई
शिक्षा मंत्री ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा ज्ञान का उत्सव है और सभी छात्र बिना डर, पूरे आत्मविश्वास और ईमानदारी के साथ परीक्षा दें। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि पंजाब में परीक्षाएं शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और विश्वसनीय तरीके से संपन्न हों।
राज्य सरकार के इन व्यापक इंतजामों से साफ है कि इस बार बोर्ड परीक्षाओं को लेकर प्रशासन मिशन मोड में काम कर रहा है, ताकि हर छात्र को एक समान और सुरक्षित माहौल मिल सके और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता को और मजबूत किया जा सके।