Vodafone Idea: सरकार को 10 रुपये प्रति शेयर के इश्यू मूल्य पर 3,695 करोड़ इक्विटी शेयर मिलेंगे। यह इश्यू प्राइस वॉल्यूम-वेटेड एवरेज प्राइस के आधार पर निर्धारित किया गया है।

भारत सरकार Vodafone Idea (Vi) में अपनी हिस्सेदारी को जल्द ही 48.99% तक बढ़ा देगी। स्पेक्ट्रम बकाया राशि को इक्विटी शेयर में बदलने के निर्णय के परिणामस्वरूप यह बढ़ोतरी की जा रही है। आपको बता दें कि सितंबर 2021 में जारी किए गए टेलीकॉम क्षेत्र की राहत योजना में यह कदम शामिल है।

36,950 करोड़ रुपये के शेयर सरकार को मिलेंगे

30 मार्च को Vodafone Idea ने घोषणा की कि भारत सरकार को 36,950 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयर दिए जाएंगे। Companies Act 2013 के सेक्शन 62(4) के तहत ये शेयर सरकार को दिए जाएंगे, जैसा कि 29 मार्च को Telecom Ministry ने जारी किया।

30 दिनों के भीतर शेयर ट्रांसफर होगा

सरकार को 10 रुपये प्रति शेयर के इश्यू मूल्य पर 3,695 करोड़ इक्विटी शेयर मिलेंगे। ताकि शेयर की न्यूनतम कीमत से नीचे इश्यू न किया जाए, Section 53 of the Companies Act के तहत, यह इश्यू कीमत वॉल्यूम-वेटेड एवरेज प्राइस के आधार पर निर्धारित की गई है, जो पिछले 90 ट्रेडिंग दिनों या 10 ट्रेडिंग दिनों के दौरान निर्धारित की गई है।

अब कंपनी को 30 दिनों के भीतर यह काम करना होगा। हालाँकि, SEBI (Securities and Exchange Board of India) और अन्य नियामक निकायों की अनुमति चाहिए।

क्या परिवर्तन होगा कंपनी के नियंत्रण में?

इस सौदे के बाद सरकार का हिस्सा 22.60% से 48.99% हो जाएगा। Vodafone Idea के प्रमोटर्स, हालांकि, कंपनी पर नियंत्रण रखेंगे। Vodafone Idea ने कहा, “हम इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जरूरी सभी कदम उठाएंगे, ताकि यह जल्द से जल्द नियामकीय मंजूरी के तहत लागू किया जा सके।”

सरकार की बढ़ती हिस्सेदारी का टेलीकॉम क्षेत्र पर प्रभाव

इस निर्णय से सरकार की टेलीकॉम क्षेत्र पर पकड़ और मजबूत होगी। 5G नेटवर्क और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में Vodafone Idea को धन मिलेगा। अब सबकी नजर इस पर है कि Vodafone Idea इस हिस्सेदारी हस्तांतरण को कैसे निभाएगी और क्या यह कंपनी को बाजार में एक नया मुकाम दिला पाएगा?

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