हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल असीम कुमार घोष ने विजन डॉक्यूमेंट 2047, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, महिला सशक्तिकरण, युवाओं, किसानों और पर्यावरण संरक्षण को सरकार की प्रमुख प्राथमिकताएं बताया।
हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने अपने अभिभाषण में राज्य के विकास का व्यापक रोडमैप पेश करते हुए कहा कि प्रदेश के हर वर्ग का सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करना ही सच्ची सेवा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047 के तहत राज्य को एक ट्रिलियन डॉलर से अधिक की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य तय किया गया है और सरकार उसी दिशा में तेजी से काम कर रही है।
राज्यपाल ने कहा कि सरकार की नीतियों का केंद्र बिंदु समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्ग हैं। इसी सोच के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर ₹3200 प्रतिमाह किया गया है, ताकि बुजुर्गों, दिव्यांगों और जरूरतमंदों को आर्थिक सहारा मिल सके। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण को भी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें और विकास की मुख्यधारा में उनकी भागीदारी और मजबूत हो।
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युवाओं के भविष्य पर बात करते हुए राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, ताकि प्रदेश का युवा वर्ग कौशलयुक्त होकर आत्मनिर्भर बन सके। वहीं किसानों की आय बढ़ाने के लिए भी सरकार लगातार कदम उठा रही है, जिससे कृषि क्षेत्र को मजबूत किया जा सके और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिले।
पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी राज्यपाल ने सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि विकास के साथ-साथ प्रकृति की रक्षा करना भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने बताया कि आवास के क्षेत्र में भी बड़ी प्रगति हुई है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य में 1.56 लाख से अधिक मकानों का निर्माण किया जा चुका है, जिससे हजारों परिवारों को पक्का घर मिल सका है।
अपने संबोधन के अंत में राज्यपाल असीम कुमार घोष ने सभी विधायकों से राजनीतिक मतभेद भुलाकर प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार और विपक्ष मिलकर जनहित के मुद्दों पर आगे बढ़ें, तो हरियाणा को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है।