Dr. Jitendra Singh ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय लोक शिकायत निवारण कार्यशाला को संबोधित किया
- कार्यशाला में नागरिकों की सुलभता के लिए नया सीपीजीआरएएमएस मोबाइल ऐप लॉन्च
- शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक (जीआरएआई) 2023 जारी
- मंत्रालयों/राज्यों/एटीआई के 500 अधिकारियों ने राष्ट्रीय कार्यशाला में हिस्सा लिया
- शिकायत निवारण में राज्य और केंद्र सरकार की सर्वोत्तम प्रथाओं पर जोर
प्रधानमंत्री के उत्तरदायी और कुशल शासन के दृष्टिकोण के अनुरूप, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने 18 नवंबर, 2024 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में “लोक शिकायतों के प्रभावी निवारण” पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया।
इस अवसर पर राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने मुख्य भाषण दिया। उन्होंने बताया कि सरकार के निरंतर प्रयासों के कारण केंद्रीय सचिवालय में शिकायत समाधान का समय अब केवल 13 दिन रह गया है। डॉ. सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नागरिक-केंद्रित शासन को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) में सुधारों पर जोर दिया, जिसने अकेले अक्टूबर 2024 में 1,16,000 से अधिक शिकायतों का निपटारा किया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सचिवालय में सीपीजीआरएएमएस की लंबित शिकायतें अक्टूबर, 2024 में घटकर 53,897 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गईं। उन्होंने बताया कि यह लगातार 28वां महीना है जब केंद्रीय सचिवालय में मासिक शिकायत समाधान 1,00,000 प्रतिमाह से अधिक रहा।
केंद्रीय मंत्री ने सीपीजीआरएएमएस को और आधुनिक बनाने के लिए एआई और एमएल-संचालित संवर्द्धन की शुरुआत की भी सराहना की, जिसका उद्देश्य शिकायत निवारण को और अधिक कुशल तथा नागरिकों के अनुकूल बनाना है। डॉ. सिंह ने सरकारी सेवा की गुणवत्ता के बैरोमीटर के रूप में सार्वजनिक शिकायतों के महत्व पर जोर दिया और न केवल शिकायतों को कुशलतापूर्वक हल करने के लिए बल्कि वैसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रणालीगत सुधारों को लागू करने के सरकार के मिशन की पुष्टि भी की।
इस कार्यशाला में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों (एटीआई) के प्रतिनिधियों सहित 500 से अधिक अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पांच सत्रों में आयोजित इस कार्यशाला में 22 प्रस्तुतियां दी गईं, जिसमें नवीन प्रथाओं पर विचार-विमर्श, नीति अनुपालन की समीक्षा और भारत में शिकायत निवारण के लिए भविष्य की दिशाएं तय करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया गया।
इस कार्यक्रम में शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक (जीआरएआई) 2023 भी जारी किया गया, जिसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले मंत्रालयों और विभागों का सम्मान किया गया। इसके अलावा, नया सीपीजीआरएएमएस मोबाइल ऐप 2.0 भी लॉन्च किया गया, जिसे नागरिकों के लिए शिकायत दर्ज करने और उस पर निगरानी को सरल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह ऐप अब गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और जल्द ही आईओएस प्लेटफ़ॉर्म पर भी उपलब्ध होगा।
समापन सत्र में डीएआरपीजी के सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने चर्चाओं का सारांश प्रस्तुत किया तथा शासन के विभिन्न स्तरों पर सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान को सुगम बनाने के लिए विभाग के संकल्प को दोहराया। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकांश मंत्रालयों और विभागों ने 23.8.2024 के डीएआरपीजी परिपत्र को अपनाया है, जिससे 21 दिन के भीतर समय पर शिकायत निवारण सुनिश्चित हुआ है तथा समर्पित शिकायत प्रकोष्ठों की स्थापना की गई है। कार्यशाला ने उत्तरदायी और पारदर्शी प्रशासन के दृष्टिकोण के साथ तालमेल बिठाते हुए कुशल और नागरिक-केंद्रित शिकायत निवारण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को सफलतापूर्वक मजबूत किया।
source: http://pib.gov.in