मंगलवार को कैबिनेट की बैठक Bihar CM Nitish Kumar की अध्यक्षता में समाप्त हुई। मुख्य सचिवालय में मंत्रिमंडल कक्ष में बुलाई गई कैबिनेट की बैठक में कुल 18 एजेंडे पर मुहर लगाई गई। मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, इनमें से अठारह एजेंड इस प्रकार हैं..।
- माध्यमिक स्कूलों से वंचित पंचायतों में 3,530 हाई स्कूलों के भवन निर्माण को पूरा करने के लिए पूर्व में स्वीकृत 2,768 हाई स्कूलों के भवन निर्माण को पूरा करने के लिए 75.30 अरब रुपये की राशि मंजूर की गई।
- कृषि रोड मैप को 31 मार्च 2021 तक लागू किया गया। कृषि विश्वविद्यालयों में जैव प्रौद्योगिकी वानिकी और कम्युनिटी साइंस में स्नातक स्तर पर नामांकित छात्रों को कृषि स्नातक छात्रों की तुलना में समान स्टाइपेंड प्रदान करने का फैसला
- पटना विश्वविद्यालय में एक नया अकादमिक भवन बनाया जा रहा है। इस पर लगभग 89.45 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। साथ ही योजना को लागू करने के लिए 30 करोड़ रुपये खर्च करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी
- कृषि सेवा अधिकारी मनोज कुमार को 25 हजार रुपये की रिश्वत लेने के मामले में बर्खास्त किया गया
- मुंगेर में तारापुर में शहीदों की याद में हर वर्ष 15 फरवरी को राजकीय समारोह तारापुर शहीद स्मारक परिसर में आयोजित किया जाएगा।
- 2022 के बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्त संशोधन नियमावली का प्रारूप पर स्वीकृति दी गई
- अधिहरित एवं राज्य सड़क परिवहन या गैर-परिवहन वाहनों की सार्वजनिक नीलामी की उच्च बोली की राशि को क्रय मूल्य मानते हुए क्रेता से वाहन पर पथ करने की अनुमति दी गई, साथ ही अन्य शुल्क भी वसूलने की अनुमति दी गई।
- बिहार पुलिस मुख्यालय में नियमित चालक के लिए स्वीकृत 5,996 पदों में से 1,255 पदों को भरने के लिए सेना से सेवानिवृत्त (रिटायर्ड) चालकों की सेवा लेने के लिए आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी को बाह्य स्रोत से चयन करने की अनुमति दी गई. इसके लिए 38 करोड़ 15 लाख 20 हजार रुपये की लागत होगी।
- दिघवारा-शेरपुर सिक्स लेन पुल के निर्माण के लिए प्रशासन ने 316 करोड़ 71 लाख 61 हजार रुपए की लागत से 86 हेक्टेयर जमीन को अधिग्रहण करने की अनुमति भी दी है।
- समग्र शिक्षा अभियान स्कीम में कार्यरत शिक्षकों का वेतन भुगतान करने के लिए राज्य बजट से 22 अरब 56 करोड़ 21 लाख 15 हजार रुपये की छुट्टी दी गई।
- पाटलिपुत्र बस टर्मिनल के विस्तार के लिए पटना जिले में पटना सदर क्षेत्र में पांच एकड़ जमीन अधिग्रहण की घोषणा की गई। 59.75 करोड़ रुपये इसके लिए दिए गए
- बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग की 2022 की सेवा शर्त संशोधन नियमावली का प्रारूप मंजूर
- 2014 में शहरी योजना और विकास से संबंधित नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव स्वीकृत। यह विधेयक आगामी बजट सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।
- मंत्रिमंडल ने बिहार भवन उपविधि 2014 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
- 1981 में गन्ना आपूर्ति और खरीद का विनियमन अधिनियम में अंकित ईख खरीद पर ईख बिक्री कर को समाप्त करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया
