Windfall Tech News: केंद्रीय सरकार ने विंडफॉल टैक्स को हटाकर कच्चा तेल निकालने वाली कंपनियों को बहुत राहत दी है। कई महीनों की बहस के बाद सोमवार को सरकार ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF), क्रूड उत्पादों, पेट्रोल और डीजल पर विंडफॉल टैक्स को हटाया। इस कदम से ऑयल ग्रुप की कंपनियों रिलायंस और ओएनजीसी को तत्काल राहत मिलेगी। जुलाई 2022 में सरकार ने घरेलू कच्चे तेल उत्पादन पर विंडफॉल टैक्स लगाना शुरू किया। यह टैक्स सरकार ने जुलाई 2022 में ग्लोबल क्रूड प्राइस की बढ़ती कीमतों के बाद पेश किया था, ताकि उत्पादकों से अप्रत्याशित लाभ से पैसा कमाया जा सके।
साथ ही, सरकार ने डीजल और पेट्रोल के निर्यात पर सड़क और बुनियादी ढांचा उपकर (आरआईसी) वापस ले लिया है। संसद भी इसे लेकर अधिसूचना दी है। सितंबर में, भारत सरकार ने अगस्त में कच्चे तेल पर अप्रत्याशित कर को 1,850 रुपये प्रति टन से कम करने की घोषणा की। साथ ही, डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन के निर्यात पर अचानक लगाए गए कर भी हटाए गए।
विंडफॉल टैक्स आम आदमी पर कोई असर नहीं डालता। वास्तव में, यह घरेलू स्तर पर कच्चे तेल बनाने वाली कंपनियों पर लगाया गया था। 1 जुलाई 2022 को सरकार ने घरेलू बाजार में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए उनके निर्यात पर विंडफॉल टैक्स लगाया।
ऐसे हालात में, तेल कंपनियों पर विंडफॉल टैक्स लगाया जाता था जब उन्हें कुछ विशेष लाभ मिलता था। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद फरवरी 2022 में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया। तेल कंपनियों ने इससे काफी लाभ उठाया, इसलिए उन पर विंडफॉल टैक्स लगाया गया।
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