CM Kejriwal करेंगे वर्क फ्रॉम होम? सुप्रीम कोर्ट की जमानत शर्तों का क्या असर होगा, AAP ने पूरी दी जानकारी

CM Kejriwal

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के CM Kejriwal को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष केजरीवाल को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। AAP से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि ये शर्तें उनके काम पर कोई असर नहीं डालेंगी।

सूत्रों ने बताया कि सीएम केजरीवाल अब भी उन फाइलों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं जिन्हें उपराज्यपाल की मंजूरी की जरूरत है; वे घर से या आधिकारिक चैनलों से काम कर सकते हैं, न कि दिल्ली सचिवालय या अपने कार्यालय में जाकर। उनका कहना था कि उपराज्यपाल की मंजूरी से दिल्ली में ज्यादातर निर्णय किए जाते हैं।

वर्क फ्रॉ होम करेंगे  सीएम केजरीवाल

इस साल की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय मामले में जमानत देते हुए दो शर्त लगाईं: “वे सीएम ऑफिस और दिल्ली सचिवालय का दौरा नहीं करेंगे; और वे आधिकारिक फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, जब तक कि यह उपराज्यपाल की मंजूरी प्राप्त करने के लिए जरूरी न हो.’ ।”सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सीबीआई मामले में जमानत देते हुए भी वही शर्तें लगाईं।

AAP से जुड़े सूत्रों ने बताया कि केजरीवाल को कैबिनेट में कोई पोर्टफोलियो नहीं है, इसलिए वे उन फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे जिन पर संबंधित मंत्री हस्ताक्षर करते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी से अधिकांश निर्णय किए जाते हैं, इसलिए केजरीवाल भी उन फाइलों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल घर से काम कर सकते हैं या मुख्यमंत्री कार्यालय या दिल्ली सचिवालय में जाकर काम कर सकते हैं क्योंकि दोनों स्थानों पर वे आधिकारिक निर्णयों की संचार श्रृंखला का हिस्सा होंगे।

‘आदेश को लेकर फैली गई गलतफहमी’

साथ ही, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल को दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि गलतफहमी फैलाई जा रही है कि केजरीवाल फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं। सिंघवी ने कहा, “गुरुवार के आदेश और इससे पहले 12 जुलाई को पास किए गए आदेश में कोई परिवर्तन नहीं है।” उस आदेश में केजरीवाल को कोई पोर्टफोलियो नहीं है। वे वास्तव में किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करते। उन्हें केवल उपराज्यपाल के पास जाने वाली फाइलें पर हस्ताक्षर करना होगा।’

12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने इस अंतर को स्पष्ट किया कि केजरीवाल उपराज्यपाल को भेजे जाने वाले फाइलों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। उनके मंत्री अन्य फाइलों पर हस्ताक्षर करते हैं। यह कहना राजनीतिक है कि वे काम नहीं कर सकते। मैं इस तरह की परिस्थितियों से एक चुने हुए मुख्यमंत्री को हटाया नहीं जाना चाहिए।’

जस्टिस उज्जल भुइयां ने अपने निर्णय में कहा कि उन्हें उन शर्तों पर “गंभीर आपत्तियां” मिली हैं, जो केजरीवाल को मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रवेश करने या फाइलों पर हस्ताक्षर करने से रोकते हैं, जो गुरुवार को दो सदस्यीय पीठ ने अंतिम आदेश में शामिल किया गया था।