मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, उत्तराखंड में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने का संकेत दिया है।

नए साल के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने का संकेत दिया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि यह कानून न केवल समानता को बढ़ावा देगा, बल्कि देवभूमि के मूल स्वरूप को भी बचाएगा।

नए साल के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की घोषणा की है। धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर कहा कि यह कानून देवभूमि के मूल रूप को बचाने में मदद करेगा और राज्य के नागरिकों को समान अधिकार देगा। यह कार्रवाई राज्य के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण बदलाव साबित हो सकती है।

“हम समान नागरिक संहिता लागू करने जा रहे हैं, जो राज्य के नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करेगा,” मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने पोस्ट में कहा। यह कानून न केवल समानता को बढ़ावा देगा, बल्कि देवभूमि के मूल रूप को भी बचाएगा।’

समान नागरिक संहिता

इस साल उत्तराखंड सरकार ने भी समान नागरिक संहिता बनाई है। यह कानून राज्य की जनता में समानता और एकता को बढ़ावा देगा। उत्तराखंड ने भी सार्वजनिक और निजी संपत्ति की क्षति वसूली के लिए एक नया कानून भी बनाया, विशेष रूप से हुलद्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में हुई साम्प्रदायिक हिंसा के बाद। 8 फरवरी को, राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित होने पर यह घटना हुई।

उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन जाएगा।

फरवरी में, सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की गठित एक विशेषज्ञ समिति को UCC का पूरा मसौदा सौंपा। उत्तराखंड सरकार ने इसके बाद कुछ ही दिनों में विधानसभा में UCC विधेयक पेश किया, जो 7 फरवरी को पारित हुआ। 11 मार्च को, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने UCC कानून को मंजूरी दी, जिससे उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया।

कई अन्य राज्यों ने भी अपनी इच्छा व्यक्त की है।

UCC को लागू करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने नौ सदस्यीय समिति बनाई, जिसका अध्यक्ष पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघन सिंह था। इस समिति ने सरकार को लागू करने के लिए आवश्यक नियमों की रिपोर्ट दी। भाजपा शासित कई राज्यों, जैसे असम, ने भी उत्तराखंड की तरह की नागरिक संहिता लागू करने की इच्छा व्यक्त की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जनवरी के अंत तक राज्य में समान नागरिक संहिता लागू होने की संभावना है।

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