तरुणप्रीत सिंह सोंड ने गांव के तालाबों की सफाई के लिए चलाया विशेष अभियान

तरुणप्रीत सिंह सोंड: ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक

• मनरेगा जॉब कार्ड बनाने के लिए गांवों में विशेष शिविर लगाने के निर्देश जारी
• पंचायत की भूमि का पारदर्शी पट्टा सुनिश्चित किया जाएगा: सोंड
• सभी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचाने के निर्देश
• निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी लक्ष्यों को प्राप्त करें: ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री
• अधिकारियों से जनसेवा में लगन और ईमानदारी से कार्य करने का आग्रह

पंजाब के ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंड ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को गांव के तालाबों की सफाई पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी गांवों में तालाबों के पुनरुद्धार के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया जाना चाहिए।

पंचायत भवन में वरिष्ठ अधिकारियों, एडीसी, डीडीपीओ, बीडीपीओ और विभाग के विभिन्न विंगों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए, सोंड ने निर्देश दिया कि पहले चरण में, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के 25% गांवों की सूची तैयार की जानी चाहिए, जिन्हें तालाबों की तत्काल सफाई की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इन गांवों में कार्य तत्परता से शुरू करें और मानसून के मौसम से पहले पूरा हो जाएं।

तरुणप्रीत सिंह सोंड ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पंजाब को ‘रंगला पंजाब’ में बदलने की कल्पना करते हैं और इसे हासिल करने के लिए व्यापक ग्रामीण विकास की आवश्यकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पंजाब के गांवों को आदर्श गांवों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए और निर्देश दिए कि सभी सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकतम विकास को सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर तक पहुंचना चाहिए।

इस मौके पर मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंड ने मनरेगा के तहत जॉब कार्ड बनाने के लिए गांवों में विशेष कैंप लगाने के निर्देश भी जारी किए। उन्होंने सुझाव दिया कि इन शिविरों को गांवों में धार्मिक स्थलों से शुरू किया जाना चाहिए ताकि जन भागीदारी को अधिकतम किया जा सके।

उल्लेखनीय है कि मनरेगा योजना के तहत वर्तमान में 11 लाख से अधिक जॉब कार्ड चालू हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, लगभग 1,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जिससे 2.15 करोड़ से अधिक व्यक्ति-दिवस रोजगार का सृजन हुआ है और औसतन 7 लाख ग्रामीण परिवारों को लाभ पहुंचा है।

इसके अलावा, मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंड ने निर्देश दिया कि पंचायती भूमि को पारदर्शी रूप से पट्टे पर दिया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उत्पन्न राजस्व का उपयोग गांवों के विकास के लिए किया जाता है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि वर्तमान सरकार के गठन के बाद से, पंचायती भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है, और 3,080 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 12,800 एकड़ से अधिक पंचायती भूमि को अब तक पुनः प्राप्त किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि इस पुनः प्राप्त भूमि में से लगभग 6,000 एकड़ भूमि को पट्टे पर देने से वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक राजस्व में 10.76 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। सोंड ने निर्देश दिए कि शेष भूमि को भी पारदर्शी तरीके से पट्टे पर दिया जाए।

इस अवसर पर मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंड ने सभी अधिकारियों से जनसेवा में लगन और ईमानदारी से कार्य करने का आग्रह किया और निर्देश दिए कि वर्तमान परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने 31 मार्च, 2025 तक सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने पर जोर दिया, ताकि अगले वित्तीय वर्ष को पंजाब के गांवों को बदलने के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष के रूप में चिह्नित किया जा सके। उन्होंने गांवों में अधिक पेड़ लगाने के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए, यह देखते हुए कि विभाग द्वारा इस वर्ष 95 लाख से अधिक पौधे लगाए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंड ने गांवों में खेल मैदानों के निर्माण में तेजी लाने और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत काम में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने फील्ड अधिकारियों से गांवों की उपस्थिति और स्वच्छता बढ़ाने के लिए ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने का भी आग्रह किया।

मीटिंग में प्रशासनिक सचिव दिलराज सिंह, डायरेक्टर परमजीत सिंह, जेडीसी डॉ. शेना अग्रवाल, मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी, एडीसी (विकास), डीडीपीओ, बीडीपीओ और पंजाब के विभिन्न विंग के अधिकारी शामिल हुए।

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