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  • उत्तराखंड में Dhami government का बड़ा तोहफा, पुलिस स्मृति दिवस भत्ता बढ़ाने सहित चार बड़े ऐलान

    उत्तराखंड में Dhami government का बड़ा तोहफा, पुलिस स्मृति दिवस भत्ता बढ़ाने सहित चार बड़े ऐलान

     Dhami government ने पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर चार घोषणाएं कीं

    उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर चार घोषणाएं कीं, जिनमें उनके आहार भत्ते में प्रतिमाह 100 रुपये की बढ़ोतरी करने और पुलिसकर्मियों के आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये देने की घोषणा शामिल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी  ने पुलिस लाइन देहरादून में शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि देने के बाद अपने भाषण में 9 हजार फुट से अधिक उंचाई पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए उच्च तुंगता भत्ते को 300 रुपये प्रतिदिन करने की घोषणा की, साथ ही पुलिस निरीक्षकों और सहायक उप निरीक्षकों के वर्दी भत्ते में 3500 रुपये की वृद्धि की घोषणा की।

    उन्होंने इस मौके पर अपनी जान देने वाले पुलिस जवानों के परिवारों को भी सम्मानित किया। धामी ने कहा कि पिछले एक वर्ष में देश में अर्द्ध सैनिक बलों तथा विभिन्न राज्यों की पुलिस के 216 जवान, जिनमें उत्तराखंड पुलिस के चार जवान भी शामिल थे, देश की आंतरिक सुरक्षा-व्यवस्था एवं कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाई। उनका कहना था कि हमारी पुलिस ने पिछले कुछ वर्षों में आतंकवाद, नक्सलवाद, प्राकृतिक आपदाओं, साइबर अपराधों, नशाखोरी, यातायात व्यवस्था और कानून-व्यवस्था से संबंधित कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए अदम्य साहस का परिचय दिया है।

    मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड को भौगोलिक, सामरिक रूप से महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि राज्य में शांति और कानून-व्यवस्था कायम रखने में हमारी पुलिस की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। धामी ने कहा कि राज्य पुलिस ने एक त्रिस्तरीय “एंटी नारकोटिक फोर्स” का गठन करके 2025 तक देवभूमि उत्तराखंड को शराब से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। उनका कहना था कि इस वर्ष 1100 से अधिक अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 23 करोड़ रुपये के मादक पदार्थ भी बरामद किए गए। उनका कहना था कि प्रदेश में प्रत्येक थाने पर महिलाओं को सुरक्षित स्थान प्रदान करने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया दल बनाए गए हैं, जो “महिला हेल्प डेस्क” के तहत काम करते हैं।

  • CM Pushkar Dhami ने सड़क गड्ढा मुक्त अभियान की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से अब तक पूर्ण हुए कार्यों की विस्तृत जानकारी ली।

    CM Pushkar Dhami ने सड़क गड्ढा मुक्त अभियान की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से अब तक पूर्ण हुए कार्यों की विस्तृत जानकारी ली।

    CM Pushkar Dhami ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि त्योहारों के दृष्टिगत राज्य के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाए

    CM Pushkar Dhami ने सड़क गड्ढा मुक्त अभियान की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से अब तक पूर्ण हुए कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। सीएम आवास में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जहांजहां सड़कों की मरम्मत का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उसे प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करते हुए जनता को सुरक्षित और सुगम यातायात उपलब्ध कराया जाए। निर्धारित समय सीमा में सड़कों की मरम्मत के कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये हैं।

    मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि त्योहारों के दृष्टिगत राज्य के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाए। स्थानीय उत्पादों की बिक्री की समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। उन्होंने प्रदेश की जनता से आह्वाहन किया है कि त्योहारों में स्थानीय उत्पादों की खरीद जरूर करें। इससे न केवल स्थानीय उद्यमियों और कारीगरों को समर्थन मिलेगा, बल्कि “वोकल फॉर लोकल“ और “आत्मनिर्भर भारत“ जैसे अभियानों को भी बल मिलेगा।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि त्योहारों के दृष्टिगत मिलावटखोरी से बचाव के लिए सघन चैंकिंग अभियान चलाया जाए। खाद्य पदार्थों की नियमित सैंपलिंग की जाए। यातायात व्यवस्था सुदृढ़ रखी जाए। यह सुनिश्चत किया जाए लोगों को आवाजाही में अनावश्यक परेशानी न हो। इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्री आर के. सुधांशु, सचिव श्री शैलेश बगोली, श्री विनय शंकर पाण्डेय, एडीजी श्री ए.पी. अंशुमन, उपाध्यक्ष एमडीडीए श्री बंशीधर तिवारी मौजूद थे।

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  • CM Dhami ने सरस मेले का उद्घाटन किया

    CM Dhami ने सरस मेले का उद्घाटन किया

    स्थानीय रेंजर्स ग्राउंड में CM Dhami ने महिलाओं से बातचीत की और उनके उत्पादों की जानकारी ली।

    स्थानीय रेंजर्स ग्राउंड में CM Dhami ने सरस मेला का शुभारंभ किया। प्रदेश भर में स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाए गए स्टालों का भी उनका निरीक्षण हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने महिलाओं से बातचीत की और उनके उत्पादों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने मंडुवे से बने केक की प्रशंसा की। वे भी स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए सामान खरीदकर ऑनलाइन भुगतान किया।

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरस मेले में महिलाओं द्वारा निर्मित सामान नवाचार और मातृशक्ति के परिश्रम का प्रतीक हैं। महिलाएं स्थानीय उत्पादों और अपने परिश्रम से आजीविका चलाने का काम कर रही हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की समृद्ध सांस्कृतिक परम्परा, कौशल और उद्यमिता को प्रदर्शित करने का भी एक प्रयास है, उन्होंने कहा। इन मेलों के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित करने का मंच मिलता है और हम ग्रामीण उद्यमियों, महिला स्वयं सहायता समूहों, कारीगरों और हस्तशिल्पियों के साथ मिलकर कृषि उत्पादों और ग्रामीण कौशल को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल अभियान शुरू किया था, जिसका उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना था। यह मेला भी इस अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनका कहना था कि आजीविका भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत की नीति को साकार करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मातृशक्ति को सर्वोपरि मानती है और उनके विकास के लिए पूरी तरह से समर्पित है। महिला आर्थिक रूप से सशक्त होने पर वह अपने परिवार और समाज को सशक्त बनाती है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लखपति दीदी, सशक्त बहना उत्सव और महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। राज्य की एक लाख से अधिक महिलाओं ने लखपति दीदी योजना के तहत लखपति बनने का गौरव प्राप्त किया है। हम वर्ष 2025 तक 1.5 लाख लखपति दीदी बनाना चाहते हैं। उनका कहना था कि सरकार ने मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह योजना के तहत 84 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि दी थी, जिससे महिलाओं का उत्थान और सशक्तिकरण सुनिश्चित किया गया था, जबकि कोविड-19 की चुनौतीपूर्ण अवधि में भी।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 30 हजार से अधिक समूहों को 24 करोड़ रुपये की ब्याज प्रतिपूर्ति भी दी है। 159 महिला CLF को 8 करोड़ रुपये का एकमुश्त अनुदान दिया गया। 43 हजार सक्रिय समूहों को भी 51 करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता दी गई है, जो उनके स्वावलंबन में सहायक है। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के तहत 95 ब्लॉकों में लगभग डेढ़ हजार स्टालों में महिलाओं ने 3 करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री की। राज्य में ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 67 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूहों में 5 लाख से अधिक सदस्य हैं और 7 हजार से अधिक ग्राम संगठन और 471 क्लस्टर स्तर के संगठन बनाए गए हैं।

    मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने 53 हजार से अधिक समूहों को रिवाल्विंग फंड और 37 हजार से अधिक समूहों को सामुदायिक निवेश निधि भी दी है। महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों का विपणन करने के लिए 13 जनपदों में 33 नैनों पैकेजिंग यूनिट और 17 सरस सेन्टर भी चल रहे हैं। उत्तरा आउटलेट राज्य में रानीपोखरी में और देहरादून में रायपुर में है। महिला समूहों के उत्पादों को भी चार धाम यात्रा मार्गों पर 110 अस्थायी आउटलेटों पर बेचा जा रहा है। उनका कहना था कि प्रदेश की महिलाओं की आर्थिक स्थिति हर प्रयास से सुधर गई है।

    मुख्यमंत्री से वार्ता के दौरान स्वाति नेगी, स्त्री शक्ती स्वयं सहायता समूह से, ने बताया कि 2019 में उन्होंने ग्रोथ सेंटर से ट्रेनिंग लेकर 20 महिलाओं के साथ दिवाली पर काम करने वाली सजावटी मालाएं बनाना शुरू किया। उनका कहना था कि राज्य सरकार सचिवालय से लेकर गांव तक हर जगह स्टॉल लगाती है। उनका कहना था कि समूह की प्रत्येक महिला 10 से 12 हजार रुपये प्रति महीने कमाती है।

    उन्नति स्वयं सहायता समूह की लखपति दीदी कोमल ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ग्रामीण विकास विभाग और अन्य विभागों द्वारा उनकी सहायता हर स्तर पर दी जाती है। उनका कहना था कि लखपति दीदी योजना से समाज में उनका सम्मान बढ़ा है। वह अन्य महिलाओं को भी काम पर लगा रही है। धरा स्वयं सहायता समूह की लखपति दीदी फरजाना खान ने कहा कि वह महिलाओं के साथ दलिया बनाती हैं। उनके उत्पादों की बड़ी मांग है। उनके समूह की हर महिला लगभग 12000 रुपये कमाती है।

    मुख्यमंत्री ने ग्राम्य विकास आयुक्त को निर्देश दिए

    मुख्यमंत्री से वार्ता के दौरान, लखपति दीदी फरजाना खान ने प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर आउटलेट खोले जाने की मांग की। मुख्यमंत्री ने इसके बाद आयुक्त ग्राम्य विकास धीराज गर्ब्याल को हर जिले में उपयुक्त स्थानों पर आउटलेट खोले जाने की जांच करने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं अपनी बहनों को वचन देता हूं कि मैं हर संभव प्रयास करेंगे कि उनकी मदद करूँगा।

    अन्य लोगों में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक खजान दास, विधायक उमेश शर्मा काऊ, विश्वास डाबर, जोत सिंह बिष्ट, आयुक्त ग्राम्य विकास धीराज गर्ब्याल, देहरादून जिला अधिकारी सविन बंसल शामिल थे।

  • उत्तराखण्ड में CM Pushkar Dhami को यूसीसी लागू करने के लिए नियमावली और क्रियान्वयन समिति ने सौंपा ड्राफ्ट

    उत्तराखण्ड में CM Pushkar Dhami को यूसीसी लागू करने के लिए नियमावली और क्रियान्वयन समिति ने सौंपा ड्राफ्ट

    CM Pushkar Dhami ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता अधिनियम की नियमावली सौंपी गई है

    उत्तराखण्ड में यूसीसी लागू करने के लिए नियमावली और क्रियान्वयन समिति ने CM Pushkar Dhami को सौंपा ड्राफ्ट राज्य में यूसीसी लागू करने के लिए कैबिनेट में जल्द तय की जाएगी तिथि मुख्यमंत्री समान नागरिक संहिता, उत्तराखण्ड 2024 अधिनियम के राज्य में क्रियान्वयन के लिए सेवानिवृत्त आई.ए.एस.श्री शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में बनाई गई ‘नियमावली और क्रियान्वयन समिति’ ने शुक्रवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी को नियमावली का ड्राफ्ट सौंपा। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष सेवानिवृत्त आई.ए.एस.श्री शत्रुघ्न सिंह, सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता श्री मनु गौड़, दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. सुरेखा डंगवाल, अपर पुलिस महानिदेशक श्री अमित सिन्हा और स्थानिक आयुक्त श्री अजय मिश्रा मौजूद थे।

    समिति द्वारा समान नागरिक संहिता, उत्तराखण्ड 2024 अधिनियम की नियमावली का ड्राफ्ट सौंपे जाने के बाद मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 2022 में प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद हमने मंत्री मण्डल की पहली बैठक में निर्णय लिया कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करेंगे। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देशाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति बनाई गई। कमेटी के रिपोर्ट सौंपने के बाद 07 फरवरी, 2024 को राज्य विधान सभा में पारित किया गया। उत्तराखण्ड समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 पर महामहिम राष्ट्रपति की सहमति के बाद 12 मार्च, 2024 को समान नागरिक संहिता उत्तराखण्ड, 2024 अधिनियम पारित हुआ।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता अधिनियम की नियमावली आज सौंपी गई है। इस नियमावली में मुख्य रूप से चार भाग है। जिसमें विवाह एवं विवाहविच्छेद लिवइन रिलेशनशिप, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण तथा उत्तराधिकार सम्बन्धी नियमों के पंजीकरण सम्बन्धी प्रक्रियाएं उल्लिखित है। उन्होंने कहा कि जल्द ही मंत्रीमण्डल की बैठक में इस अधिनिनियम को राज्य में प्रभावी रूप से लागू करने के लिए तिथि तय की जायेगी। इसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जायेगा।

    जन सामान्य की सुलभता के दृष्टिगत इस समान नागरिक संहिता के लिए एक पोर्टल तथा मोबाइल एप भी तैयार किया गया है, जिससे कि पंजीकरण, अपील आदि की समस्त सुविधाएं जन सामान्य को ऑनलाईन माध्यम से सुलभ हो सके। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड में सबको समान रूप से न्याय मिले। महिलाओं के सशक्तिकरण और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विधेयक बना है। जल्द इस अधिनियम को धरातल पर उतारा जायेगा। आजादी के बाद उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य बन जायेगा जिसे समान नागरिक संहिता लागू करने का गौरव प्राप्त होगा। इस अवसर पर उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद श्री विश्वास डाबर, अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर.के सुधांशु, सचिव श्री शैलेश बगोली, श्री विनय शंकर पाण्डेय, विशेष सचिव श्रीमती रिद्धम अग्रवाल, महानिदेशक सूचना श्री बंशीधर तिवारी उपस्थित थे।

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  • CM Dhami के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सरकारी कार्मिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस अनुबंध का निर्णय लिया

    CM Dhami के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सरकारी कार्मिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस अनुबंध का निर्णय लिया

    CM Dhami की उपस्थिति में सचिवालय में सरकारी कार्मिकों के लिए कॉरपोरेट सैलेरी पैकेज और अन्य लाभों के लिए उत्तराखण्ड सरकार के साथ भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक और जिला सहकारी बैंक ने एम.ओ.यू किया।

    मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी एवं वित्त मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल की उपस्थिति में बुधवार को सचिवालय में सरकारी कार्मिकों के लिए कॉरपोरेट सैलेरी पैकेज और अन्य लाभों के लिए उत्तराखण्ड सरकार के साथ भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक और जिला सहकारी बैंक ने एम.ओ.यू किया। अभी राज्य के लगभग 64 प्रतिशत सरकारी कार्मिक जिनका सैलरी खाता इन बैंकों में है, वे इस अनुबंध से लाभान्वित होंगे।

    मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सरकारी कार्मिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस अनुबंध का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि ये सभी बैंक कॉरपोरेट सैलेरी पैकेज को कर्मचारियों के लिए और लाभकारी बनाने के लिये निरंतर कार्य करते रहेंगें। हमारा प्रयास होगा कि भविष्य में शतप्रतिशत कर्मचारी इस लाभकारी पैकेज का फायदा उठा सकें। इन बैंकों की शाखाओं में वेतन खातों में वेतन बचत खाते के खाताधारकों को व्यक्तिगत बीमा कवर के साथसाथ अन्य वित्तीय लाभों की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। इसके अंतर्गत कार्मिकों को दुर्घटनास्वरूप मृत्यु, पूर्ण अपंगता तथा आंशिक अपंगता की स्थिति में उनके आश्रितों को क्षतिपूर्ति के रूप में क्लेम का लाभ तथा अन्य लाभ बिना कोई प्रीमियम किये प्रदान किये जायेंगे।

    राज्य सरकार और इन 05 बैंको के मध्य हुए अनुबंध के अनुसार किसी कार्मिक की मृत्यु की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में यह कवरेज उनके परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, जो रू. 30 लाख से रू. 100 लाख के, मध्य होगी। पूर्ण अपंगता की स्थिति में रू. 30 लाख से रू. 50 लाख, तथा आंशिक अपंगता की स्थिति में रू. 10 लाख से रू. 40 लाख तक की वित्तीय सहायता बैंक द्वारा पैकेज के अन्तर्गत प्रदान की जाएगी। इसके साथसाथ इस पैकेज में दुर्घटना के कारण चिकित्सा, एम्बुलेंस की सुविधा, बच्चों की शिक्षा, पुत्री के विवाह जैसी आने वाली आवश्यकताओं के लिए भी वित्तीय सहायता की व्यवस्था है। कार्मिकों की प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में भी उनके आश्रितों को आने वाली चुनौतियों से बचने में भी बैंक रू. 3 लाख से रू. 10 लाख तक योगदान प्रदान करेगा।

    इस अवसर पर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु, सचिव श्री दिलीप जावलकर, अपर सचिव श्री मनमोहन मैनाली, कोषागार निदेशक श्री दिनेश लोहनी, एस.बी.आई. के जनरल मैनेजर श्री दीपेश राज, डिप्टी जनरल मैनेजर श्री विनोद कुमार, श्री एम अनिल, बैंक ऑफ बड़ौदा के जनरल मैनेजर श्री एम. अनिल, यूनियन बैंक के जनरल मैनेजर श्री अमरेन्द्र कुमार, कैनरा बैंक के असिस्टैंट जनरल मैनेजर श्री मयंक मोहन कौशिक, कॉपरेटिव बैंक से श्री नीरज बेलवाल, स्टेट लेबल बैंकर्स कमेटी से श्री राजीव पंत उपस्थित थे।

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  • CM Dhami ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 के अन्तर्गत चयनित 19 विभागों के 289 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये।

    CM Dhami ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 के अन्तर्गत चयनित 19 विभागों के 289 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये।

    सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा में चयनित 289 अधिकारियों को CM Dhami ने प्रदान किये नियुक्ति पत्र। 03 सालों में राज्य में 17500 अभ्यर्थियों को प्रदान किये जा चुके हैं नियुक्ति पत्र

    सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा में चयनित 289 अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने प्रदान किये नियुक्ति पत्र। 03 सालों में राज्य में 17500 अभ्यर्थियों को प्रदान किये जा चुके हैं नियुक्ति पत्र। CM Dhami ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 के अन्तर्गत चयनित 19 विभागों के 289 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये। राज्य में पिछले तीन सालों में 17500 से अधिक अभ्यर्थियों को सरकारी सेवा में नियुक्ति दी जा चुकी है।

    मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अभ्यर्थियों को शुभकामना एवं बधाई देते हुए कहा कि आज हमारे इन युवा अधिकारियों के जीवन में एक नई शुरूआत हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के साल 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में हमारे इन युवा कर्णधारों का योगदान भी महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि हमारे ये युवा अधिकारी आजादी के अमृतकाल के सिपाही हैं, जो विकसित भारत के स्वप्न को पूरा करेंगे। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में हमारे इन अधिकारियों की नियुक्ति होने से जनहित से जुड़े कार्यों में तेजी आयेगी। इससे व्यवस्था को नई गति और दिशा मिलेगी।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया था कि राज्य के सरकारी विभागों में रिक्त सभी 24 हजार पदों को भरा जायेगा। अभी अनेक पदों पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड को देश का अग्रणी और आदर्श राज्य बनाने के लिए सभी को टीम उत्तराखण्ड की भावना से कार्य करना है। उन्होंने कहा कि आज उत्तराखण्ड हर क्षेत्र में देश में विशिष्ट पहचान बना रहा है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों की रैंकिंग में राज्य को प्रथम स्थान मिला है।

    मुख्यमंत्री ने चयनित सभी अधिकारियों से अपेक्षा की है कि वे अपने कार्यक्षेत्र में नियमित नवचार लायेंगे। केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अन्तिम छोर के लोगों तक सहजता से पहुंचायेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे ये अधिकारी सरकार और जनता के बीच सेतु का कार्य करेंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आजादी के अमृतकाल के हमारे ये कर्मयोगी अपनी प्रशासनिक क्षमता के माध्यम से आमजन की सेवा कर राज्य को लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ायेंगे।

    आज जिन 289 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये गये उनमें 10 डिप्टी कलैक्टर, 10 डिप्टी एस.पी., 18 वित्त अधिकारी, 16 सहायक आयुक्त राज्य कर, 03 कारागार अधीक्षक, 11 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (ए.आर.टी.ओ.), 28 खण्ड विकास अधिकारी, 04 कार्य अधिकारी जिला पंचायत, 07 सहायक निबन्धक सहकारिता, 04 जिलापूर्ति अधिकारी, 03 उप सम्भागीय विपणन अधिकारी, 05 जिला समाज कल्याण अधिकारी, 17 सहायक निदेशक उद्योग, 02 सहायक श्रम आयुक्त, 03 सहायक निदेशक कारखाना, 32 उप शिक्षा अधिकारी, 11 जिला सूचना अधिकारी/सूचना अधिकारी, 03 सहायक निदेशक मत्स्य, 01 सहायक गन्ना आयुक्त, 19 बाल विकास परियोजना अधिकारी, 02 जिला परिवीक्षा अधिकारी, 02 जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, 28 राज्य कर अधिकारी, 12 उप निबन्धक श्रेणी2, 01 अधीक्षक राजकीय प्रमाणित संस्था, 01 प्रचार अधिकारी पर्यटन, 03 केस वर्कर, 10 सहायक निदेशक कृषि एवं उद्यान, 20 उद्यान विकास अधिकारी, 01 मशरूम विकास अधिकारी, 01 पौध सुरक्षा अधिकारी, 01 खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी शामिल हैं। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज, श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, श्री गणेश जोशी, श्री सौरभ बहुगुणा, श्रीमती रेखा आर्या, अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर.के सुधांशु, श्री एल. फैनई, डीजीपी श्री अभिनव कुमार, सचिवगण और संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

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  • CM Dhami ने किया संभागीय परिवहन कार्यालयए हल्द्वानी का औचक निरीक्षण।

    CM Dhami ने किया संभागीय परिवहन कार्यालयए हल्द्वानी का औचक निरीक्षण।

    CM Dhami ने मंगलवार को अपराह्न में संभागीय परिवहन कार्यालयए हल्द्वानी का औचक निरीक्षण

    CM Dhami ने किया संभागीय परिवहन कार्यालयए हल्द्वानी का औचक निरीक्षण। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को अपराह्न में संभागीय परिवहन कार्यालयए हल्द्वानी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय के विभिन्न पटलों में जाकर विभिन्न जानकारी लेने के साथ ही सम्पूर्ण कार्यालय का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कुमाऊं कमिश्नर को आरटीओ कार्यालय के संबंध में रिपोर्ट देने के भी निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समय से कार्यालय आनेए तय समय पर ही कार्यालय से जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा मानकों के अनुसार आमजन की सहूलियत को देखते हुए सरलीकरण समाधान और निस्तारण पर जनता से जुड़े कार्य प्राथमिकता से हो।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन कार्यालय से संबंधित कार्यों में आम जन को बेवजह ना लटकाया जाए। सभी अधिकारी फाइलों पर नो पेंडेंसी पर कार्य करें। मुख्यमंत्री ने कार्यालय में इधर.उधर पड़ी फाइलों पर नाराजगी जताते हुए फाइलों को व्यवस्थित तरीके से रखने एवं अधिक से अधिक फाइलों को डिजिटल मोड में रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा दफ्तरों में ई.फाइलिंगए एवं ई.रिकॉर्ड को भी बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने कहा कि भारत विकसित भारतए डिजिटल भारत की ओर आगे बढ़ रहा है। परिवहन विभाग भी डिजिटल प्रणाली के तहत कार्य कर कम से कम समय में जनता को सुविधाएं प्रदान करें।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन कार्यालय सीधे रूप से जनता से जुड़ा हुआ है। ऐसे में कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों की जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। उन्होंने सभी कर्मचारियों को पूर्ण पारदर्शिता के साथ कार्य करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा हमें हर स्वरूप में जनता की सेवा करनी है। इस दौरान उन्होंने विभिन्न पटलों में जाकर पटल सहायक से उनके द्वारा पंजीकरणए प्रवर्तन आदि से संबंधित कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने आयुक्त एवं जिलाधिकारी को समय समय पर कार्यालय का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। इस दौरान विभिन्न जनप्रतिनिधियों समेत अधिकारी उपस्थित रहे।

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  • CM Dhami ने राजस्थान के माउंट आबू स्थित प्रजापिता ब्रह्माकुमारीज ईश्वरीय विश्विद्यालय द्वारा आयोजित ’ग्लोबल समिट2024’ में प्रतिभाग किया।

    CM Dhami ने राजस्थान के माउंट आबू स्थित प्रजापिता ब्रह्माकुमारीज ईश्वरीय विश्विद्यालय द्वारा आयोजित ’ग्लोबल समिट2024’ में प्रतिभाग किया।

    CM Dhami

    मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को राजस्थान के माउंट आबू स्थित प्रजापिता ब्रह्माकुमारीज ईश्वरीय विश्विद्यालय द्वारा आयोजित ’ग्लोबल समिट2024’ में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने वैश्विक सम्मेलन में उपस्थित सभी विद्वान जनों का स्वागत और अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है, जहां कणकण में शंकर का वास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा राज्य एक ओर जहां प्राकृतिक रूप से सुरम्य है वहीं आध्यात्मिक रूप से विशिष्ट भी है। विश्व के कोनेकोने से लोग देवभूमि उत्तराखंड में आकर स्वयं की खोज करते हैं। स्वयं को साधना में लगाते हैं।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग उन्हें पूछते हैं कि देवभूमि में कितने देवस्थान हैं या कितने प्रसिद्ध स्थान हैं तो मेरा एक ही उत्तर होता है कि देवभूमि में जिधर भी आपकी नजर जाएगी वो हर स्थान देवों का है। हर स्थान हमारा पर्वतों, वनों से आच्छादित है, हर स्थान हिम ग्लेशियर, नदियों से आच्छादित है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी देवभूमि से आकर आप सबके बीच आकर आप सबके कार्यक्रम से जुड़ना, आप सबके बीच आने का जो सुअवसर प्राप्त हुआ यह उनके लिए सौभाग्य की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे स्थान पर वही आ पाता है जिन पर बाबा की कृपा होगी। इसीलिए सब लोग यहां पर पहुँचे हैं। उन्होंने कहा कि आज मैं भी एक जिज्ञासु बनकर आया हूँ, मुझे अपने भीतर भी एक आत्मिक शांति का एहसास हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे कई वर्षों से प्रजापिता ब्रह्मकुमारीज के कार्यक्रमों में आते रहे हैं। बहुत बार संस्थान के लोग माउंट आबू आने के लिए कहते थे। मन में आने की बहुत इच्छा भी रही। इसके पीछे का कारण परमपिता परमात्मा का असीम आशीर्वाद भी है और इस स्थान की महत्ता भी है और राज योगिनी दीदी मां रतन मोहिनी से जो स्नेह यहां मिलता है वह भी इसका बड़ा कारण है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सबके लिए यह गर्व का विषय है कि संयुक्त राष्ट्र के साथ ही परामर्शदात्री दर्जा प्राप्त भारत की भूमि से उपजा हुआ यह स्थान विश्व के कोनेकोने में आज शांति, सद्भाव और मानवता का संदेश देने का कार्य कर रहा है। सच में लोगों को स्वयं को खोजने का एक बहुत बड़ा प्रकल्प चल रहा है। मैं आज यहां स्वच्छ और स्वस्थ समाज के निर्माण में आद्यात्मिक की महत्वपूर्ण भूमिका को ही समझने के लिए ही आया हूँ कि कैसे इन मूल्यों को हम अपने जीवन में उतार सकते हैं ताकि सभी के लिए एक बेहतर समाज का निर्माण हो सके।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि वसुधैव कुटुम्बकम भारतीय जीवन दर्शन का सार है। परस्पर भाईचारे का संदेश आज भी प्रासंगिक है। जिस प्रकार से नई तकनीक हमें भौतिक सुख प्रदान करती है वैसे ही आध्यात्मिकता हमें आंतरिक सुख प्रदान करती है। हमारे शरीर, मन और आत्मा के बीच सामंजस्य पूर्ण संतुलन बनाने का काम करती है। पूरे विश्व के अंदर यह संस्था करोड़ो लोगों के जीवन में बदलाव लाने का काम कर रहा है। ब्रह्कुमारीज संस्था से जुड़ी बहने और भाइयों द्वारा जीवन जीने की कल बहुत ही सरल शब्दों में लोगों को समझाया जाता है, उससे आमजनमानस में भी आसानी से इन विषयों को जानकर लोग अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। इस प्रकार के जो बदलाव हैं, इनको मैंने अपने जीवन में महसूस किए हैं।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हम आध्यात्मिकता को अस्तित्व के एक भागीदार के रूप में देखने लगते हैं तो हमारा मन स्वतः ही स्वच्छ होने लगता है। हमे अहसास होता है कि यह हमारे जीवन की आवश्यकता नहीं है बल्कि जीवन की अनिवार्यता है। आध्यात्मिकता की वह शक्ति है जो शरीर को बाहरी व अंदरूनी रूप से स्वच्छ रखने के साथ साथ मानसिक और शारीरिक दबावों को सहने के सामथ्र्य प्रदान करती है। स्वच्छ और स्वस्थ समाज का निर्माण केवल आधुनिक तरीके व कानूनों से भी संभव नहीं है कि केवल हम कानून व अन्य तरह से इसको कर पाएं बल्कि इस लक्ष्य को जीवन में आध्यात्मिक मूल्यों को शामिल करके ही हासिल किया जा सकता है। इस अवसर पर भारत सरकार के रेल एवं फूड प्रोसेसिंग मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद श्री महेंद्र भट्ट,गोरखपुर के सांसद श्री रवि किशन आदि उपस्थित रहे।

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  • CM Dhami ने मुख्यमंत्री आवास में स्टेट डाटा सेंटर में आए मालवेयर एवं अस्थायी रूप से बंद की गई ऑनलाइन सेवाओं के संबंध में स्टेट डाटा सेंटर, स्वान, एन.आई.सी, आई.टी.डी.ए से संबंधित सभी अधिकारियों, विशेषज्ञों, पुलिस विभाग एवं शासन के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की।

    CM Dhami ने मुख्यमंत्री आवास में स्टेट डाटा सेंटर में आए मालवेयर एवं अस्थायी रूप से बंद की गई ऑनलाइन सेवाओं के संबंध में स्टेट डाटा सेंटर, स्वान, एन.आई.सी, आई.टी.डी.ए से संबंधित सभी अधिकारियों, विशेषज्ञों, पुलिस विभाग एवं शासन के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की।

    CM Dhami

    CM Dhami ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में स्टेट डाटा सेंटर में आए मालवेयर एवं अस्थायी रूप से बंद की गई ऑनलाइन सेवाओं के संबंध में स्टेट डाटा सेंटर, स्वान, एन.आई.सी, आई.टी.डी.ए से संबंधित सभी अधिकारियों, विशेषज्ञों, पुलिस विभाग एवं शासन के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की।

    मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को स्टेट डाटा सेंटर की स्कैनिंग अति शीघ्र पूर्ण कर जनहित से जुड़े विभागों की साइट को प्रथमिकता से पुनः शुरू किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा यह सुनिश्चित किया जाए कि सोमवार तक सभी साइट्स का संचालन शुरू हो जाए ।
    मुख्यमंत्री ने कहा इस तरह के मामलों की पुनरावृत्ति न हो, एवं ऑनलाइन सेवाओं से संबंधित सुरक्षा हेतु राज्य में अति शीघ्र साइबर सिक्योरिटी टास्क फोर्स का गठन किया जाए। उन्होंने कहा आईटी के क्षेत्र में कार्य कर रही भारत सरकार की सर्वश्रेष्ठ एजेंसियों के सहयोग से स्टेट डाटा सेंटर की सुरक्षा प्रणाली को और ज्यादा आधुनिक बनाए एवं तय समय में स्टेट डाटा सेंटर, ऑनलाइन साइट्स का सेफ्टी ऑडिट भी किया जाए।
    मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा एवं विभिन्न विभागों से संबंधित ऑनलाइन डाटा की रिकवरी के लिए डिजास्टर रिकवरी सेंटर की स्थापना की जाए। उन्होंने कहा साइबर सुरक्षा में सर्वश्रेष्ठ कार्य कर रहे राज्यों, केंद्रीय मंत्रालयों एवं एजेंसियों की बेस्ट प्रैक्टिस का अध्ययन कर उन्हें राज्य में लागू किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आई.टी.डी.ए में टेक्निकल कार्य कर रही कंपनी की पुनः समीक्षा की जाए, यदि समीक्षा के दौरान किसी प्रकार की लापरवाही पाई जाती है, तो कंपनी पर कार्यवाही की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आई.टी.डी.ए में आवश्यकता अनुसार कार्मिकों की तैनाती हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक कर सभी पदों को अतिशीघ्र भरा जाए। उन्होंने कर्मचारियों एवं अधिकारियों को साइबर सिक्योरिटी प्रशिक्षण देने के भी निर्देश दिए।
    मुख्यमंत्री ने कहा आईटीडीए यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक सरकारी कार्यालय में एंटी वायरस सिस्टम अपडेट हो, जिससे इस प्रकार की घटनाओं से बचा जा सके। उन्होंने कहा आगे इस तरह की समस्याएं न आए, इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाए। सचिव श्री नितेश झा ने बताया कि आई.टी.डी.ए डाटा सेंटर में वर्चुअल मशीनों पर मालवेयर के कारण किसी भी प्रकार की डेटा हानि नही हुई है। 1378 में से 11 मशीनों पर मालवेयर का प्रभाव पड़ा था। बीते 2 दिनो में डाटा सेंटर की स्कैनींग कई बार कर ली गई है। ई ऑफिस एवं सीएम हेल्पलाइन सूचारू सहित अन्य साइट्स शुरू हो गयी हैं। इस दौरान बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूडी (वर्चुअल), पुलिस महानिदेशक श्री अभिनव कुमार, प्रमुख सचिव श्री आर.के सुधांशु, सचिव श्री मीनाक्षी सुंदरम, सचिव श्री शैलेश बगोली, सचिव श्री विनय शंकर पाण्डेय, कुमाऊँ कमिश्नर श्री दीपक रावत, महानिदेशक सूचना श्री बंशीधर तिवारी, निदेशक आई.टी.डी.ए. श्रीमती नितिका खण्डेलवाल, एवं अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।
  • CM Dhami ने पं.गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर पहुँचकर 116वां अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी का शुभारंभ किया।

    CM Dhami ने पं.गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर पहुँचकर 116वां अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी का शुभारंभ किया।

    CM Dhami

    CM Dhami ने पं.गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर पहुँचकर 116वां अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया और हरेला उद्यान का वर्चुअल शुभारम्भ भी किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनपदों से आये प्रगतिशील कृषकों को स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।
    मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने 116वां किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी की बधाई देते हुए कहा कि भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आकर उन्हें हर्ष का अनुभव हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के किसान मेले प्रदेश के किसान भाईयों की उन्नति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इस प्रकार के कृषि मेलों के माध्यम से वैज्ञानिक, किसान एवं उद्यमी एक ही स्थान पर कृषि सम्बन्धी नवीनतम तकनीकों तथा विभिन्न जानकारियों का आदानप्रदान कर सकते हैं। किसानों को उन्नत बीज, पौध, कृषि यंत्र और जैविक खाद सहित कृषि से जुड़ी सभी आवश्यक वस्तुएं एक ही स्थान पर मिल जाती हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस मेले में उपलब्ध कराई जा रही तकनीकी जानकारियों से हमारे किसान अवश्य लाभान्वित होंगे।
    मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला यह मेला वास्तव में कृषि का एक ऐसा कुंभ है, जो किसानों को आधुनिक तकनीकी का बोध कराकर उन्हें समृद्ध बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के किसानों को कुशल, समृद्ध और आधुनिक सुखसुविधा युक्त बनाने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। आज एक ओर उपज बढ़ाने के लिए तकनीकी के प्रयोग और नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार द्वारा किसानों को सभी प्रमुख फसलों पर बढ़ी हुई एम.एस.पी देकर किसानों की आय में बढ़ोत्तरी सुनिश्चित की जा रही है।
    मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के प्रति मोदी जी की प्रतिबद्धता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस बार जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो सबसे पहले उन्होंने किसान भाईयों को किसान सम्मान निधि आवंटित करने वाली फाइल पर हस्ताक्षर किए। किसान सम्मान निधि की योजना के जरिए आज उत्तराखंड के भी लगभग 8 लाख से अधिक किसानों को आर्थिक संबल मिल रहा है, इतना ही नहीं, मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले दिनों किसान भाईयों का जीवन स्तर बेहतर करने और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से करीब 14 हज़ार करोड़ रुपये की लागत वाली कुल सात नई योजनाओं को भी मंजूरी दी है। जिन योजनाओं से किसानों को बड़े पैमाने पर लाभ मिलेगा।
    मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से राज्य सरकार भी प्रदेश के किसानों के उत्थान एवं समृद्धि हेतु संकल्पित होकर निरंतर कार्य कर रही है। वर्तमान में प्रदेश में किसानों को तीन लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जा रहा है तथा किसानों को कृषि उपकरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य “फार्म मशीनरी बैंक“ योजना के जरिये कृषि उपकरण खरीदने के लिए 80 फीसदी तक की सब्सिडी दी जा रही है।
    उन्होंने कहा कि गेहूं खरीद पर कृषकों को प्रति क्विंटल 20 रू. का बोनस दिया जा रहा है, गन्ने के रेट में भी 20 रूपए प्रति क्विंटल की बढ़ोत्तरी की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए नहर से सिंचाई को बिल्कुल मुफ्त कर दिया गया है। चाय बागान धौलादेवी, मुन्स्यारी और बेतालघाट को जैविक चाय बागान के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। सगंध खेती को बढ़ावा देने के लिए 6 एरोमा वैली विकसित करने पर कार्य किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार के बजट में 200 करोड़ रूपए का प्रावधान विशेष रूप से पॉलीहाउस निर्माण के लिए किया है, जिससे किसानों की आय बढ़ने के साथ ही रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे।
    उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपये की लागत से “उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेनफेड फार्मिंग प्रोजेक्ट“ भी स्वीकृत किया गया है। फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी सरकार विभिन्न स्तर पर काम कर रही है, जिसके अंतर्गत सेब और कीवी का उत्पादन व्यापक स्तर पर बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य में एप्पल और कीवी मिशन की शुरुआत की गई है। एप्पल मिशन के अंतर्गत सेब के बागान लगाने वाले किसानों को 80 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। कीवी के बगीचे स्थापित करने में भी सरकार हर संभव मदद कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पं.गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय “उन्नत कृषिसमृद्ध किसान“ के संकल्प को साकार करने के लिए निरंतर काम कर रहा है।
    उन्होंने कहा कि यहां पर विकसित की गई फसलों, सब्जियों एवं फलों की विभिन्न प्रजातियां और अनेक उन्नत कृषि तकनीकें ना सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश के किसानों को फायदा पहुंचा रही हैं। आज आयोजित हो रहा यह किसान मेला निश्चित रूप से किसान भाईयों के उत्थान में अहम योगदान देगा। पं.गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुलपति डॉ. मनमोहन सिंह चैहान ने सभी अतिथियों व किसानों का स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है तथा प्रदेश की जीडीपी भी तेजी से बढ़ी है।
    उन्होंने पंतनगर विश्वविद्यालय की प्रगति की जानकारी देते हुए कहा कि पूरे देश में दलहन की 28 बीज स्वीकृत हुए हैं जिसमें से 10 बीज पंतनगर विश्वविद्यालय के खाते में आये हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ग्लोबल बनने जा रहा है विगत दो वर्षों में विश्वविद्यालय द्वारा 7 एमओयू अंतरराष्ट्रीय स्तर के हुए हैं तथा विश्वविद्यालय द्वारा 300 कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गए हैं तथा ड्रोन व एआई तकनीक (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) पर भी विश्वविद्यालय द्वारा कार्य किया जा रहा है।
    उन्होंने बताया कि बद्री गाय का क्लोन भी विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया जा रहा है। इस अवसर पर विधायक शिव अरोड़ा, तिलक राज बेहड़, राज्य मंत्री अनिल कपूर डब्बू, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला, जिलाध्यक्ष भाजपा कमल जिंदल, गुंजन सुखीजा, जिला महामंत्री भाजपा अमित नारंग, प्रदेश मंत्री विकास शर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष विवेक सक्सेना, उप महानिदेशक यूएस गौतम, मंडलायुक्त दीपक रावत, जिलाधिकारी उदय राज सिंह, एसएसपी मणिकांत मिश्र, मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार, संयुक्त मजिस्ट्रेट आशिमा गोयल, एसपी सिटी मनोज कत्याल सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण व किसान आदि उपस्थित थे।

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