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  • CM Bhagwant Mann का निर्देश: डीसी प्रतिदिन करेंगे मंडी का दौरा

    CM Bhagwant Mann का निर्देश: डीसी प्रतिदिन करेंगे मंडी का दौरा

    CM Bhagwant Mann: किसानों के एक-एक दाने की खरीद और उठान के लिए राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई

    पंजाब के CM Bhagwant Mann ने बुधवार को डिप्टी कमिश्नरों को धान की खरीद और उठान में तेजी लाने के लिए व्यापक फील्ड दौरे करने के निर्देश दिए।

    उपायुक्तों के साथ एक आभासी बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने कहा कि केएमएस 2024-25 के आगमन के साथ मंडियों में धान की आवक बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। भगवंत सिंह मान ने कहा कि उपायुक्तों को व्यक्तिगत रूप से अनाज की सुचारू और परेशानी मुक्त खरीद सुनिश्चित करनी चाहिए और इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जानी चाहिए।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा खरीद सीजन के दौरान किसानों द्वारा मंडियों में लाए जाने के लिए 185 एलएमटी धान खरीदने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि राज्य में वर्तमान में 32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती की जा रही है और पंजाब 185 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य रख रहा है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि आरबीआई द्वारा केएमएस 2024-25 के लिए 41,378 करोड़ रुपये की सीसीएल पहले ही जारी की जा चुकी है।

    मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने स्पष्ट रूप से कहा कि खरीद और उठान में किसी भी प्रकार की शिथिलता पूरी तरह से अनुचित और अवांछनीय है। उन्होंने कहा कि किसानों की उपज को जल्द से जल्द खरीदने और उठाने की जरूरत है, ताकि उन्हें सुविधा मिल सके। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार धान की सुचारू और परेशानी मुक्त खरीद के लिए प्रतिबद्ध है और अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि सरकार के फैसले को विधिवत लागू किया जाए।

    मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को जमीनी स्तर पर पूरे कार्यों का जायजा लेने के लिए प्रतिदिन 7-8 मंडियों का दौरा करने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में अनाज मंडियों का नियमित दौरा करें और नियमित निगरानी के लिए दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। भगवंत सिंह मान ने उनसे खरीद कार्यों का बारीकी से निरीक्षण करने के लिए कहा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनाज का स्टॉक बाजार में ढेर न हो और इसे जल्द से जल्द उठाया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

    मुख्यमंत्री ने अधिकारियों/कर्मचारियों से कहा कि धान की फसल की आवक, खरीद और भुगतान की दैनिक रिपोर्ट व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत कर उपार्जन कार्यों के संबंध में उन्हें अद्यतन जानकारी देते रहें। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले से ही व्यापक व्यवस्था की है ताकि किसानों की फसल को अनाज मंडियों से सुचारू, समय पर और परेशानी मुक्त तरीके से उठाया जा सके। उन्होंने राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया कि किसानों को अपनी उपज बेचते समय किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।

    source: http://ipr.punjab.gov.in

  • परिवहन मंत्री Laljit Singh Bhullar ने अवैध परमिट क्लबिंग पर कड़ी कार्रवाई की

    परिवहन मंत्री Laljit Singh Bhullar ने अवैध परमिट क्लबिंग पर कड़ी कार्रवाई की

    Laljit Singh Bhullar

    नियामक अनुपालन और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए समग्र अनुमतियों की व्यापक समीक्षा का निर्देश दिया

    पंजाब के परिवहन मंत्री स. Laljit Singh Bhullar ने पंजाब मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 80-ए के तहत समेकित सभी मिश्रित परमिटों की व्यापक जांच के आदेश दिए हैं। यह निर्णायक कार्रवाई स्टेज कैरिज परमिट के अवैध संयोजन और परिवहन क्षेत्र में परिचालन संबंधी अनियमितताओं के मुद्दे को हल करने के लिए की गई है।

    सीपी परमिट के समूह के बजाय समान संख्या में वापसी यात्राओं के साथ एकल समग्र परमिट जारी करने के नियम की शर्त का पालन करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर देते हुए, परिवहन मंत्री ने अधिकारियों से स्पष्ट रूप से कहा कि नियम 80-ए के प्रावधानों के उल्लंघन में पाए जाने वाले परमिट उचित कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से डी-क्लबिंग के अधीन होंगे और उनकी मूल स्थिति में बहाल होंगे।

    विशेष रूप से, यह निर्देश पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में कानूनी चुनौतियों के बढ़ने के जवाब में आया है, जहां विभिन्न ऑपरेटरों ने मार्ग समय सारिणी में अवैध क्लबबेड या समग्र स्टेज कैरिज परमिट की वैधता को चुनौती दी है।

    एस. लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र में बड़े बस ऑपरेटरों की एकाधिकार प्रथाओं पर अंकुश लगाना है। कैबिनेट मंत्री ने कहा, “हमारा लक्ष्य उन अनुचित लाभों को समाप्त करना है जो कुछ बड़े खिलाड़ियों ने अवैध परमिट क्लबिंग के माध्यम से जमा किए हैं”, कैबिनेट मंत्री ने कहा, “यह कदम छोटे और मध्यम आकार के ऑपरेटरों के लिए अधिक न्यायसंगत वातावरण बनाएगा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा और जनता के लिए सेवाओं में सुधार करेगा।

    स्थिति की गंभीरता पर प्रकाश डालते हुए, एस. भुल्लर ने कहा कि जांच में ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जहां परमिट को न केवल अवैध रूप से बल्कि उचित क्षेत्राधिकार प्राधिकरण के बिना भी जोड़ा गया था। उन्होंने कहा, “परिवहन विभाग ने कई अनियमितताएं देखी हैं, जिनमें विभिन्न मार्गों के लिए परमिटों का संयोजन, एक इकाई के रूप में प्रच्छन्न कई समग्र परमिट जारी करना और उनके अनिवार्य आत्मसमर्पण के बजाय अतिरिक्त वापसी यात्राओं को अनधिकृत रूप से बनाए रखना शामिल है।

    इन निष्कर्षों के आलोक में, कैबिनेट मंत्री ने सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) सचिवों को निर्देश दिया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर सीपी परमिट की पूरी तरह से जांच करें ताकि नियम 80-ए और उसके बाद के स्पष्टीकरणों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके, जिससे केवल योग्य परमिट को संयुक्त समय सारिणी में शामिल किया जा सके।

    उन्होंने कहा, “यह पहल सभी बस ऑपरेटरों के लिए समान अवसर पैदा करने और पंजाब के परिवहन नियमों की अखंडता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

    source: http://ipr.punjab.gov.in

  • Anindita Mitra ने सहकारिता सचिव और पंजाब राज्य सहकारी बैंक की प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला

    Anindita Mitra ने सहकारिता सचिव और पंजाब राज्य सहकारी बैंक की प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला

    Anindita Mitra

    सुश्री Anindita Mitra ने आज सहकारिता सचिव और पंजाब राज्य सहकारी बैंक की प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया।

    2007 बैच की आई. ए. एस. अधिकारी सुश्री मित्रा ने डीसी एस. बी. एस. नगर और होशियारपुर, निदेशक खाद्य और नागरिक आपूर्ति, निदेशक जनसंपर्क और आयुक्त नगर निगम, चंडीगढ़ के रूप में सेवाएं दी हैं।

    पदभार संभालने के बाद सुश्री मित्रा ने कहा कि राज्य में सहकारी आंदोलन को और मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सहकारी क्षेत्र के माध्यम से समाज के हर वर्ग, विशेष रूप से किसानों और कमजोर वर्ग की भलाई की बहुत गुंजाइश है। श्रीमती मित्रा ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के दूरदर्शी और गतिशील नेतृत्व में इस नेक कार्य को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।

    source:http://ipr.punjab.gov.in


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