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  • CM Nayab Saini: हरियाणा के सभी सरकारी अस्पतालों में मोतियाबिंद की मुफ्त सर्जरी की घोषणा

    CM Nayab Saini: हरियाणा के सभी सरकारी अस्पतालों में मोतियाबिंद की मुफ्त सर्जरी की घोषणा

    CM Nayab Saini: राज्य भर के 15 सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में सर्जरी भी मुफ्त होगी।

    हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को घोषणा की कि राज्य के सभी 26 सरकारी अस्पतालों और 15 पैनल वाले निजी अस्पतालों में मोतियाबिंद के ऑपरेशन अब नि:शुल्क किए जाएंगे। इसके अलावा, श्री सैनी ने पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ में सफल टेलीमेडिसिन सेवाओं पर आधारित पीजीआईएमएस अस्पताल, रोहतक में विशेषज्ञों द्वारा टेली-परामर्श सेवाओं के शुभारंभ की घोषणा की।

    एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह सेवा राज्य के निवासियों को बिना किसी लागत के चिकित्सा विशेषज्ञों से परामर्श प्राप्त करने की अनुमति देगी, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को लाभ होगा, खासकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में।

    हरियाणा में प्रतिदिन प्राप्त होने वाली कॉल की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिसमें औसत प्रति दिन 1,700 कॉल तक बढ़ रहा है। स्वास्थ्य सेवा पहुंच और सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए, राज्य सरकार ने प्रति दिन 7,000 कॉल की संख्या बढ़ाने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्तमान में, हरियाणा भर में बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) का दौरा करने की कुल संख्या प्रति दिन लगभग 1 लाख है।

    मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहां स्वास्थ्य, आयुष और चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभागों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

    मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जोर देकर कहा कि उनका प्राथमिक लक्ष्य राज्य भर में सभी नागरिकों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ कराना है। बैठक में हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव भी मौजूद थीं।

    इस बीच, आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज के लिए एक मरीज से कथित तौर पर पैसे वसूलने के लिए कुरुक्षेत्र के एक निजी नर्सिंग होम के खिलाफ शिकायत पर कड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री ने योजना के साथ अस्पताल के पैनल को निलंबित करने का आदेश दिया, जो तुरंत प्रभाव से लागू है।

    सैनी ने स्पष्ट किया कि यदि कोई अस्पताल मरीजों या उनके परिवार के सदस्यों से नकद भुगतान या अग्रिम भुगतान हस्ताक्षर की आवश्यकता महसूस करता पाया गया तो उसका पैनल तुरंत रद्द कर दिया जाएगा।

    बैठक के दौरान, उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदान किए गए उपचार के लिए अस्पतालों को समय पर भुगतान के लिए एक रिवॉल्विंग फंड स्थापित करने का भी सुझाव दिया। लगभग 45 लाख पात्र परिवारों को प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर मिल रहा है। राज्य में 502 सार्वजनिक और 725 निजी अस्पतालों सहित कुल 1,227 सूचीबद्ध अस्पताल हैं।

    राज्य भर के सिविल अस्पतालों के कामकाज की समीक्षा करते हुए, मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के प्राथमिक लक्ष्य के रूप में रोगी संतुष्टि के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ अपने निर्धारित ड्यूटी घंटों के दौरान सख्ती से उपलब्ध रहें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मरीजों को देखभाल प्राप्त करने में अनुचित देरी का सामना न करना पड़े।

    श्री सैनी ने बेहतर संचार और रोगी सहायता की आवश्यकता पर जोर दिया। इस संबंध में, उन्होंने निर्देश दिया कि सभी सिविल अस्पतालों में एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर स्थापित किया जाए ताकि समय पर सहायता प्रदान की जा सके और रोगियों की किसी भी चिंता या शिकायत का समाधान किया जा सके।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को और मजबूत करने और डॉक्टरों की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से 31 दिसंबर से पहले राज्य में 777 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती की जाएगी। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण स्वास्थ्य अवसंरचना को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए चरणबद्ध तरीके से 718 उप स्वास्थ्य केन्द्रों, 82 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 25 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों सहित 825 स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।

    सैनी ने निर्देश दिए कि सीएम डैशबोर्ड से जुड़े डिजिटल इन्वेंटरी पोर्टल को प्राथमिकता के आधार पर स्थापित किया जाए। पोर्टल आईसीयू, अल्ट्रासाउंड मशीन, एक्स-रे मशीन, सीटी स्कैनर और अधिक जैसे चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता पर वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करेगा।

    डिजिटल इन्वेंटरी पोर्टल इन सेवाओं के दैनिक उपयोग को ट्रैक करने, बेहतर संसाधन प्रबंधन और सेवा वितरण सुनिश्चित करने में भी मदद करेगा।

    आयुष विभाग के कामकाज की समीक्षा करते हुए, श्री सैनी ने निर्देश दिए कि कुरुक्षेत्र में 1,296.09 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से विकसित किए जा रहे आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण में तेजी लाई जाए। उन्होंने राज्य भर में आयुष प्रथाओं को बढ़ावा देने और प्रचार करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

     

  • हरियाणा के CM Nayab Saini की अध्यक्षता में हुई उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति

    हरियाणा के CM Nayab Saini की अध्यक्षता में हुई उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति

    हरियाणा के CM Nayab Saini की अध्यक्षता में विभागीय उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (डीएचपीपीसी) तथा हाई पावर्ड वर्क्स परचेज कमेटी (एचपीडब्ल्यूपीसी) की बैठक

    हरियाणा के CM Nayab Saini की अध्यक्षता में आज यहां हुई उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (एचपीपीसी), विभागीय उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (डीएचपीपीसी) तथा हाई पावर्ड वर्क्स परचेज कमेटी (एचपीडब्ल्यूपीसी) की बैठक में कुल मिलाकर 2050 करोड़ रुपये से अधिक के कॉन्ट्रैक्ट तथा विभिन्न वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई। बैठक में 729 करोड़ रुपये की लागत की विभिन्न जलापूर्ति व सीवरेज प्रबंधन परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई। विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोसिएशन के बाद दरें तय करके लगभग 36 करोड़ रुपये की बचत की गई है।

    बैठक में कैबिनेट मंत्री श्री महीपाल ढांडा, श्री विपुल गोयल, डॉ अरविंद कुमार शर्मा, श्री रणबीर गंगवा और श्रीमती श्रुति चौधरी भी उपस्थित रहे। बैठक में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सिंचाई एवं जल संसाधन, जीएमडीए, लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें), शुगरफेड, स्कूल शिक्षा और पुलिस विभागों से संबंधित कुल 49 एजेंडा रखे गए, जिसमें से 45 मंजूर किए गए।

    बैठक में 90 करोड़ रुपये की लागत से जींद शहर में 60 एमएलडी क्षमता का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, 15 करोड़ रुपये की लागत से जिला रेवाड़ी के 7 गांवों में नहर आधारित जल आपूर्ति योजना का विकास तथा 96.95 करोड़ रुपये की लागत से पलवल और नूहं में जलापूर्ति में वृद्धि के लिए गांव चांदहट और जनाचोली में 4 रैनीवेल के निर्माण को भी मंजूरी दी गई। इनके अलावा, अन्य परियोजनाओं में गांव बहल में जल आपूर्ति योजना का विस्तार, सीवरेज सुविधाएं और एसटीपी बनाना, महाग्राम योजना के तहत गांव मालब, जिला नूंह में सीवरेज सुविधाएं और सीवरेज उपचार संयंत्र स्थापित करना, फिरोजपुर झिरका शहर (अमृत-2.0 के तहत) के लिए ट्यूबवेल ड्रिलिंग, 2 भूमिगत टैंक और पंपिंग मशीनरी का कार्य, भट्टू कलां में 4 एमएलडी क्षमता का एसटीपी निर्माण, गन्नौर में 3 एमएलडी डब्ल्यूटीपी और वितरण पाइप लाइन बिछाने सहित वाटर वर्क्स और बूस्टिंग स्टेशन संरचनाओं का निर्माण तथा जगाधरी और यमुनानगर में औद्योगिक अपशिष्ट सहित सीवेज के लिए 19.50 एमएलडी क्षमता का एफलुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण शामिल है।

    बैठक में बाबा सरसाई नाथ राजकीय मेडिकल कॉलेज, सिरसा के निर्माण हेतु ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर को मंजूरी दी गई। इस पर लगभग 832 करोड़ रुपये की लागत आएगी। यह 24 महीनों में बनकर तैयार होगा।

    *जीएमडीए की 249.77 करोड़ रुपये की 11 परियोजनाएं मंजूर*

    बैठक में गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के 249.77 करोड़ रुपये के 11 प्रोजेक्ट को भी मंजूरी प्रदान की गई। इसमें 16.40 करोड़ रुपये की लागत से केंद्रीकृत एकीकृत जल प्रबंधन प्रणाली (सीआईडब्ल्यूएमएस) की आपूर्ति, स्थापना, एकीकरण और कमीशनिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दी गई। इनके अलावा, लगभग 170 करोड़ रुपए की लागत से 174 किलोमीटर की 6 सड़क परियोजनाओं के पुनः निर्माण, सुदृढ़ीकरण और मरम्मत कार्य को भी मंजूरी दी गई। इनमें मुख्यत: द्वारका एक्सप्रेस-वे से आईएमटी मानेसर तक सड़क का पुन: निर्माण और महरौली रोड दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से इफको चौक तक तथा सेक्टर 58 से 67 तक सर्विस रोड का पुनः निर्माण शामिल है।

    इसके अलावा, 17.34 करोड़ रुपये की लागत से गुरुग्राम के सेक्टर-48 में ई-बसों के लिए बस डिपो का विकास, गुरुग्राम के सेक्टर 68-95 में जीएमडीए क्षेत्र में 19.73 करोड़ रुपये की लागत से बस क्यू शेल्टर व सेक्टर 99-115 में द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ 17.35 करोड़ रुपये की लागत से बस क्यू शेल्टर के निर्माण करने को भी मंजूरी दी गई। जीएमडीए क्षेत्र में फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) के निर्माण कार्य को भी स्वीकृति दी गई।

    *झारखंड के दुमका में आवंटित कल्याणपुर-बादलपाड़ा कोयला ब्लॉक के लिए खदान डेवलपर के चयन को मिली मंजूरी*

    बैठक में हरियाणा सरकार को झारखंड के दुमका जिले में आवंटित कल्याणपुर-बादलपाड़ा कोयला ब्लॉक के लिए खदान डेवलपर एवं ऑपरेटर (एमडीओ) के चयन को भी अंतिम रूप दिया गया। एमडीओ पहले चरण में इस कोयला ब्लॉक में कोयले की मात्रा तथा उसकी गुणवत्ता की रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपेगा। इसके अलावा बैठक में शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए (समूह-1) के अंतर्गत कक्षा 1, 2, 7 और 8 तथा (समूह-ई II) के अंतर्गत कक्षा 3, 4, 5 और 6 के लिए पाठ्य पुस्तकों/कार्य पुस्तकों की छपाई और आपूर्ति के लिए भी दरों को अंतिम रूप दिया गया। बैठक में मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए कि पुस्तकों की कागज की गुणवत्ता बेहतर होनी चाहिए तथा समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए।

    बैठक में हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (हरसैक), सीसीएसएचएयू परिसर, हिसार के लिए 128 जीबी रैम के 66 वर्कस्टेशन तथा  256 जीबी रैम के 44 वर्कस्टेशन की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, विभिन्न सरकारी संस्थानों में स्थापित आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर और कोर आईटी उपकरणों के रखरखाव के लिए भी एजेंसी को अंतिम रूप दिया गया। बैठक में पिराई सत्र 2024-25 के लिए पीपी बैग और जूट बैग की खरीद को भी मंजूरी दी गई।

    बैठक में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी सहित संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिव मौजूद थे।

  • हरियाणा CM Nayab Saini के CPS का आदेश चार घंटे में पलटा: राजेश खुल्लर को शाम 8 बजे नियुक्ति दी गई, लेकिन रात 12 बजे रोकी गई

    हरियाणा CM Nayab Saini के CPS का आदेश चार घंटे में पलटा: राजेश खुल्लर को शाम 8 बजे नियुक्ति दी गई, लेकिन रात 12 बजे रोकी गई

    हरियाणा के CM Nayab Saini की नियुक्ति के आदेश पर प्रतिबंध लगाया गया है।

    हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की नियुक्ति के आदेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। इससे पूर्व आईएएस राजेश खुल्लर को भारी नुकसान हुआ है। मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने उनकी नियुक्ति के आदेश के चार घंटे बाद एक और आदेश जारी किया। जिसमें मुख्य प्रधान सचिव की नियुक्ति के संबंध में जारी आदेश को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है।

    रात करीब 8 बजे मुख्य सचिव ने राजेश खुल्लर को मुख्यमंत्री नायब सैनी का मुख्य प्रधान सचिव बनाने का आदेश दिया था। उन्हें इसमें कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिला। दूसरा आदेश रात 12 बजे जारी किया गया था।

    जानें कौन हैं राजेश खुल्लर

    1988 बैच के आईएएस अधिकारी राजेश खुल्लर हैं। 2014 में राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद से ही, वे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पक्ष में रहे हैं। खुल्लर ने 31 अगस्त 2023 को रिटायर होने पर 24 घंटे के भीतर ही तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी (CPS) नियुक्त किया। 1982 बैच के सीनियर रिटायर्ड आईएएस अधिकारी डीएस ढेसी ने फिर से पदभार संभाला। राजेश खुल्लर हरियाणा के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी (CPS) थे जब भाजपा ने मनोहर लाल खट्टर को लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा का सीएम बनाया था।

    खट्टर ने विश्व बैंक को फिर से बुलवाया

    सितंबर 2020 में, राजेश खुल्लर को वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक पद पर नियुक्त किया गया। उनका कार्यकाल तीन वर्ष था। अमेरिका जाने से पहले, उन्होंने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ उनके प्रधान सचिव के रूप में लगभग पांच वर्ष काम किया था। भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका को विश्व बैंक में खुल्लर ने प्रतिनिधित्व किया। केंद्र सरकार ने मनोहर सरकार के आग्रह पर राजेश खुल्लर को निर्धारित समय से पहले वर्ल्ड बैंक से वापस हरियाणा बुलाने की अनुमति दी। विश्व बैंक से वापस आने पर खुल्लर को एफसीआर और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया।


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