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  • Uttarakhand State: CM Helpline में भी भ्रष्टाचार? शिकायत निपटाने  पर 2500 रुपये की रिश्वत की शिकायत

    Uttarakhand State: CM Helpline में भी भ्रष्टाचार? शिकायत निपटाने  पर 2500 रुपये की रिश्वत की शिकायत

    Uttarakhand State

    Uttarakhand State की मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905, जो लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए बनाई गई थी, करप्शन के शिकार हुई।

    देहरादून: 1905 पोर्टल पर काम करने वाले एक संविदा कर्मचारी और उसके सहयोगी को राजपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शिकायतकर्ता से कर्मचारी ने शिकायत का समाधान करने के लिए 2500 रुपये की मांग की।

    यह कार्रवाई एक गोपनीय शिकायत से एसएसपी अजय सिंह को मिली है। उनका कहना था कि एसओजी को पहली शिकायत की जांच करनी थी। परीक्षण में पता चला कि मनोज ठकराल हरिद्वार के गुरुकुल नारसन में एक रेस्तरां में मैनेजर के रूप में काम करते थे, लेकिन रेस्तरां संचालक ने उन्हें उनका निर्धारित वेतन नहीं दिया। उन्होंने इस पर रुड़की के श्रमायुक्त कार्यालय में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 पर भी शिकायत की। बाद में उन्हें शैलेंद्र गुसाईं ने फोन किया, जो खुद को सीएम हेल्पलाइन का कर्मचारी बताते हुए कहा कि उनकी शिकायत को हल किया जाएगा, लेकिन इसके लिए उन्हें 2500 रुपये देने होंगे।

    रिश्वत मांगने वाले ठगों का पर्दाफाश, दो आरोपियों से पूछताछ जारी है

    जब शैलेंद्र ने मनोज ठकराल को व्हाट्सएप पर एक QR कोड भेजा, तो SOG ने पाया कि यह कोड शैलेंद्र का नहीं था, बल्कि किसी दूसरे खाते का था। आगे की जांच में पता चला कि युवा शुभम आनंद, जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में संविदा पर है, का क्यूआर कोड है। शैलेंद्र गुसाईं को मनोज ठकराल का मोबाइल नंबर शुभम ने दिया था, ताकि वह रिश्वत मांगने के लिए उससे बात कर सके। एसएसपी ने कहा कि राजपुर थाने में सब इंस्पेक्टर आदित्य सैनी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस भी किसी अन्य व्यक्ति के साथ इस तरह की ठगी हुई है या नहीं देख रही है। दोनों आरोपियों से पूछताछ अभी भी चल रही है।

  • CM Atishi: एक्टिविस्ट से CM पद तक.. दिल्ली की नई मुख्यमंत्री की राजनीति में ‘आतिशी’ पारी खेलेंगे

    CM Atishi: एक्टिविस्ट से CM पद तक.. दिल्ली की नई मुख्यमंत्री की राजनीति में ‘आतिशी’ पारी खेलेंगे

    CM Atishi

    CM Atishi ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हैं और पंजाबी राजपूत परिवार से हैं, जो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री की राजनीति में ‘आतिशी’ पारी खेलेंगे। आतिशी 8 जून 1981 को जन्मी, उसके पिता विजय सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। आज अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। आतिशी दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ उपराज्यपाल सचिवालय में लेंगी। कांग्रेस की शीला दीक्षित और आम आदमी पार्टी की आतिशी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सुषमा स्वराज के बाद तीसरी महिला नेता होगी। आतिशी को आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक में नयानेता चुना गया था, अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे से पहले।

    आतिशी सामाजिक कार्यों की ओर बढ़ी। ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई करने के बाद वह सात साल तक मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में सोशल एक्टिविस्ट बनीं। इस दौरान, उन्होंने प्रगतिशील शिक्षा प्रणाली और जैविक खेती पर काम किया। आतिशी ने वाराणसी में बतौर सोशल एक्टिविस्ट भी काम किया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे के आंदोलन से जुड़ीं और सोशल एक्टिविस्ट रहते ही आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ीं।

    पार्टी में महत्वपूर्ण काम किए

    आतिशी ने आम आदमी पार्टी में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। 2013 में चुनावी डेब्यू करने वाली आम आदमी पार्टी का पहला मैनिफेस्टो बनाने वाली घोषणापत्र मसौदा समिति की भी सदस्य थी, जिसमें वह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. वह भी पार्टी की शुरुआत में नीति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आतिशी ने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में भी प्रमुख मंचों पर पार्टी का पक्ष रखा। वह सीएम केजरीवाल के विश्वासपात्रों में से एक हैं और मनीष सिसोदिया के करीबी हैं। आतिशी ने जुलाई 2015 से अप्रैल 2018 तक शिक्षा विभाग में मनीष सिसोदिया की सलाहकार रही। 2015 में खंडवा जल त्याग्रह में शामिल होने के अलावा, वह कानून लड़ाई भी लड़ी। 2020 के गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने उन्हें राज्य के प्रभारी का पद भी सौंपा, जहां पार्टी ने दो सीटें जीतीं।

    2020 में पहली बार विधायक बनीं

    आतिशी ने पहले ही चुनावी राजनीति में प्रवेश किया था, लेकिन 2020 में वह पहली बार विधायक चुनी गईं। 2020 के दिल्ली चुनाव में आतिशी ने कालकाजी विधानसभा सीट से जीत हासिल की। आतिशी को 2023 में पहली बार केजरीवाल कैबिनेट में शामिल किया गया और शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी भी दी गई, जहां वह पहले मनीष सिसोदिया के साथ बतौर सलाहकार काम कर चुकी थीं। केजरीवाल ने एलजी से स्वतंत्रता दिवस पर  झंडा फहराने के लिए करीब एक महीने पहले ही आतिशी के नाम का अनुरोध किया था। लेकिन एलजी ने कैलाश गहलोत को इस पद पर नियुक्त किया था। केजरीवाल कैबिनेट में सबसे संपन्न मंत्री

    आतिशी केजरीवाल ने कैबिनेट में सबसे  हैवीवेट मंत्री थी। 9 मार्च 2023 को शपथ लेने वाली आतिशी को सीएम केजरीवाल ने शिक्षा, लोक निर्माण, राजस्व, जल, वित्त और योजना सहित कई महत्वपूर्ण विभाग सौंपे। अब आतिशी अपनी पहली बार मंत्री बनने के लगभग 18 महीने बाद दिल्ली की सीएम बनने जा रही हैं।

  • CM Bhagwant Singh Mann द्वारा लुधियाना में बुडडे नाले को मिशन के तहत साफ़ करने का ऐलान

    CM Bhagwant Singh Mann द्वारा लुधियाना में बुडडे नाले को मिशन के तहत साफ़ करने का ऐलान

    CM Bhagwant Singh Mann

    नाले की सफ़ाई तीन पड़ावों में करवाने की होगी शुरुआत

    सफ़ाई प्रभावशाली तरीके से करने के लिए नेबुला ग्रुप की महारत का लिया जायेगा लाभ

    पानी की सफ़ाई के लिए बहु पड़ावी नीति अपनाने के उद्देश्य के साथ उठाया कदम

    पंजाब के CM Bhagwant Singh Mann ने शुक्रवार को ऐलान किया कि लुधियाना में बुडडे नाले की सफ़ाई तीन पड़ावी रणनीति बना कर शुरू की जायेगी।

    यहाँ विश्व प्रसिद्ध नेबुला ग्रुप के साथ मीटिंग की अध्यक्षता करते हुये मुख्यमंत्री ने पानी के प्रदूषण की समस्या के साथ निपटने के लिए इस ग्रुप की महारत की सराहना की। उन्होंने कहा कि मौजूदा मुहिम नेबुला ग्रुप के सहयोग से शुरू की जायेगी और नेबुला ओज़ोनेशन प्रौद्यौगिकी के साथ मिल कर कैंसर का कारण बनने वाली अशुद्धियों को नैनो स्तर पर जाकर साफ़ किया जायेगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इसका उद्देश्य पानी का टी. डी. एस. ( टोटल डिसोलवड सालिडज़) स्तर 100 से नीचे लाकर इसको पीने के योग्य बनाना है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मान वाली बात है कि नेबुला ओज़ोनेशन के पास ऐसी नैनो स्तर प्रौद्यौगिकी है, जिसने पानी की अशुद्धियों और कैंसर का कारण बनने वाले तत्वों की सफ़ाई के मामलो में अपनी अहमीयत साबित की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से शुरू किये जाने वाले तीन पड़ावी प्रोग्राम का उद्देश्य बुडडे नाले के पानी की गुणवत्ता को सुधारना है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस ग्रुप की टीम ने पंजाब जल सप्लाई और सिवरेज बोर्ड, पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड (पी. पी. सी. बी.) के अधिकारियों और अन्य सम्बन्धित पक्षों के साथ मिल कर बुडडे नाले का दौरा भी कर लिया है।

    इस प्रोजैकट के पहले पड़ाव में अल्टरासोनिक वाटर मीटरिंग सिस्टम स्थापित करने और सिवरेज नैटवर्क के अध्ययन के लिए सॉफ्टवेयर की माडलिंग करना शामिल है जिससे पूरे लधियाना के सैंपलिंग पुआइंट की शिनाख़्त की जा सके। इसी तरह इस पड़ाव में लुधियाना की रंगाई इकाईयों के लिए अलग-अलग प्री- टरीटमेंट प्लाटों की शिनाख़्त और स्थापना पर ध्यान दिया जायेगा। यह 200 ईकाईयां प्रति दिन 95 मिलियन लीटर पानी की निकासी करते हैं। इस कदम के साथ प्रदूषण की रोकथाम में सहायता मिलेगी।

    इसी तरह दूसरे पड़ाव में समस्या का कारण बने निकासी रास्तों की शिनाख़्त करने और सिवरेज का स्तर सुधारने के लिए दूषित पानी को सुधारने के लिए छोटे स्तर के टरीटमेंट सिस्टम स्थापित करने पर ध्यान दिया जायेगा। तीसरे पड़ाव में बुडडे नाले की लाइनिंग की रूप-रेखा तैयार करने और उसके अमल पर ज़ोर दिया जायेगा। तीसरे पड़ाव के अमल, संभाल और कार्यशील रखने और पूरे लुधियाना में स्थापित किये टरीटमेंट सिस्टम को चालू रखने के लिए नेबुला ग्रुप और राज्य सरकार इकठ्ठा काम करेंगे।

  • CM Bhagwant Singh Mann ने हलवारा हवाई अड्डे का नाम शहीद करतार सिंह सराभा के नाम पर रखने की माँग दोहराई

    CM Bhagwant Singh Mann ने हलवारा हवाई अड्डे का नाम शहीद करतार सिंह सराभा के नाम पर रखने की माँग दोहराई

    CM Bhagwant Singh Mann

    केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू को लिखा पत्र

    पंजाब विधान सभा ने पिछले साल सर्वसम्मति से किया था प्रस्ताव पास

    पंजाब के CM Bhagwant Singh Mann ने आज हलवारा हवाई अड्डे का नाम महान शहीद करतार सिंह सराभा के नाम पर रखने की माँग को दोहराया।

    केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री CM Bhagwant Singh Mann ने याद करवाया कि पंजाब विधान सभा ने 22 मार्च, 2023 को अपनी बैठक में सर्वसम्मति से अधिकारित प्रस्ताव पास किया था जिसमें नागरिक उड्डयन मंत्रालय को इंडियन एयरफोरस स्टेशन, हलवारा, ज़िला लुधियाना, पंजाब में बनाऐ जाने वाले अंतरराश्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम “शहीद करतार सिंह सराभा अंतरराश्ट्रीय हवाई अड्डा“ रखने की अपील की गई थी। उन्होंने कहा कि इस हवाई अड्डे की अंतरिम टर्मिनल इमारत इस महीने के अंत तक बन कर तैयार होने की संभावना है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस साल के अंत तक इस हवाई अड्डे से उड़ानें शुरू होने की उम्मीद है और उन्होंने इस सम्बन्धी पिछले केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री को भी विनती की थी।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने निजी तौर पर यह मामला केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के पास उठाया है क्योंकि यह मुद्दा पंजाबियों की भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने दोहराया कि हवाई अड्डे का नाम करतार सिंह सराभा के नाम पर रखना उस महान शहीद को नम्र श्रद्धांजलि होगी, जिन्होंने मातृ भूमि की रक्षा के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह नौजवान शहीद नौजवान पीढ़ी को अपने देश की निःस्वार्थ सेवा के लिए प्रेरित करते रहे हैं।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि महान शहीद ने देश को विदेशी साम्राज्यवाद के चंगुल से आज़ाद करवाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने आगे कहा कि ग़दर पार्टी के सक्रिय नेता के तौर पर उन्होंने पहले विदेशों में और फिर देश में आज़ादी की प्राप्ति के लिए अथक यत्न किये। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के अथक यत्नों स्वरूप मोहाली अंतरराश्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा गया है और हलवारा हवाई अड्डे का नाम शहीद करतार सिंह सराभा के नाम पर रखना इस महान शहीद को नम्र सी श्रद्धांजलि होगी। भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि इन महान शहीदों के नाम पर हवाई अड्डों, यूनिवर्सिटियों और अन्य संस्थाओं का नाम रखना उनकी शानदार विरासत को कायम रखने के लिए ज़रूरी है। उन्होंने आगे कहा कि इन संस्थाओं का नाम महान राष्ट्रीय नेताओं के नाम पर रखना हमारे नौजवानों को देश के प्रति निःस्वार्थ सेवा के लिए प्रेरित कर सकता है।

  • मुख्यमंत्री Shri Nitish Kumar ने पटना और वैषाली जिले में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण बनी बाढ़ की स्थिति का हवाई सर्वेक्षण कर लिया जायजा, अधिकारियों को दिये आवष्यक दिषा-निर्देष

    मुख्यमंत्री Shri Nitish Kumar ने पटना और वैषाली जिले में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण बनी बाढ़ की स्थिति का हवाई सर्वेक्षण कर लिया जायजा, अधिकारियों को दिये आवष्यक दिषा-निर्देष

    Shri Nitish Kumar

    मुख्यमंत्री Shri Nitish Kumar ने आज पटना और वैषाली जिले में गंगा नदी के बढते जलस्तर के कारण बनी बाढ़ की स्थिति का हवाई सर्वेक्षण कर जायजा लिया और अधिकारियों को आवष्यक दिषा-निर्देष दिये।

    मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के क्रम में अधिकारियों को निर्देष देते हुये कहा कि जल संसाधन विभाग पूरी तरह मुस्तैद रहे और लगातार मॉनिटरिंग करते रहे। निचले इलाकों में जहॉ पानी बढ़ रहा है, संभावित परिस्थितियों पर पूरी नजर रखें। जिलाधिकारी सतत् निगरानी करते रहें। उन्होंने कहा कि अभियंतागण पूरी तरह अलर्ट रहें और वरीय पदाधिकारी स्थल पर कप करते रहें। आपदा प्रबंधन विभाग सतत् अनुश्रवण करते रहें कि और क्या-क्या करने की जरूरत है ताकि लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। बाढ़ की स्थिति में प्रभावितों को एस0ओ0पी0 के अनुसार पूरी सहायता उपलब्ध करायी जाय।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि मानक संचालन प्रक्रिया (एस0ओ0पी0) के अनुसार सभी जिलों एवं संबद्ध विभागों को विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये है जिसका अक्षरषः अनुपालन सुनिष्चित किया जाय। उन्होंने कहा कि नाव संचालन, पॉलिथिन शीट्स, राहत सामग्री की उपलब्धता, दवा, पशुचारा, बाढ़ आश्रय स्थल, सामुदायिक रसोई, ड्राई राशन पैकेट्स/फूड पैकेट्स, जिला आपातकालीन संचालन केंद्र आदि के संबंध में पूरी व्यवस्था रखें ताकि लोगों को तुरंत राहत पहुॅचाया जा सके।

    निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी, सांसद श्री संजय कुमार झा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार तथा मुख्यमंत्री के सचिव श्री अनुपम कुमार उपस्थित थे।

    source: http://state.bihar.gov.in

  • वाणिज्य राज्यमंत्री Shri K.K. Vishnoi:प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से स्थापित हुए विकास के नए आयाम

    वाणिज्य राज्यमंत्री Shri K.K. Vishnoi:प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से स्थापित हुए विकास के नए आयाम

    Shri K.K. Vishnoi: प्रधानमंत्री ने आईटीआई कोर्स के लाभार्थियों एवं आमजन को वर्चुअली संबोधित किया

    प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से विकास के नए आयाम स्थापित हुए है। इसके माध्यम से प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति को स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने की दिशा में आमजन के कल्याणार्थ कई कदम उठाए है। उद्योग एवं वाणिज्य राज्यमंत्री श्री के.के. विश्नोई ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की वर्षगांठ पर रामसर पंचायत समिति सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान यह बात कही। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्धा, महाराष्ट्र से वर्चुअली आईटीआई कोर्स के लाभार्थियों कोे वर्चुअली संबोधित किया।
    उद्योग एवं वाणिज्य राज्यमंत्री Shri K.K. Vishnoi  ने कहा कि पिछले दस वर्षों में देश में विकास के नए आयाम स्थापित हुए है। लोगों की सोच में परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के जरिए पूरे देश में योग्यता के आधार पर स्वरोजगार के लिए युवाओं को प्रेरित किया गया। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में राजस्थान राइजिंग समिट का आयोजन किया जा रहा है। इसके माध्यम से प्रदेश में अधिकाधिक निवेश के साथ स्थानीय स्तर पर एवं विदेशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने युवा, महिला, गरीब एवं किसान वर्ग के विकास के लिए कई योजनाएं लागू की है। इसके अच्छे परिणाम सामने आए है।
    उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान में आमजन ने खासा उत्साह दिखाया। राज्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत करते हुए प्रत्येक वर्ग की खुशहाली के लिए कई विकास कार्यों की सौगात दी है। इससे पहले प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की पहली वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री ने वचुअली संबोधित करते हुए कहा कि 1932 में आज के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता के खिलाफ अभियान शुरू किया था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना विकसित भारत के संकल्प को मजबूती देगी। हजारों वर्ष पुराने गौरव को स्थापित करने की दिशा में केन्द्र सरकार काम कर रही है। उन्होंने केन्द्र सरकार की ओर से आमजन के कल्याणार्थ किए गए प्रयासों के बारे में विस्तार से अवगत कराया।
    अतिरिक्त जिला कलक्टर राजेन्द्रसिंह चांदावत ने कहा कि युवाओं को रोजगार से जोड़ने एवं आमजन को जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभांवित करने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार की ओर से कई योजनाएं संचालित की जा रही है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से प्रत्येक तबके को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि युवा उद्यमी सरकारात्मक सोच के साथ जन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा उठाएं। समाजसेवी दिपीप पालीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गरीबी उन्मूलन के लिए वृहद स्तर पर कार्य किया है। इससे कमजोर तबके को आर्थिक संबल मिलने के साथ उनके जीवन स्तर पर में सुधार आया है। सरकार का प्रयास है कि योजनाओं का वास्तविक रूप से फायदा अंतिम पंक्ति में जरूरमंद व्यक्ति तक पहुंचे।
    समाजसेवी स्वरूपसिंह खारा ने कहा कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के जरिए पुरातन परंपरा को पुर्नजीवित करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि मौजूदा समय में परंपरागत व्यवस्था में नवाचार करने की जरूरत है। उन्होंने आमजन से सरकारी योजनाओं से लाभांवित होने की बात कही। इस दौरान संयुक्त निदेशक गौरी शंकर ने बताया कि रामसर आईटीआई में 68 लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इन लाभार्थियों ने पहले भी प्रशिक्षण प्राप्त किया था। अब इनको अपग्रेड प्रशिक्षण दिया गया है। इससे पहले राज्यमंत्री के.के.विश्नोई का कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर बालिकाओं ने परंपरागत रूप से स्वागत किया। इसके उपरांत उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन करने के साथ लाभार्थियों से रूबरू होकर जन कल्याणकारी योजनाओं से हुए फायदे के बारे में जाना। रामसर पंचायत समिति परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उपखंड अधिकारी अनिल कुमार जैन, प्रधान श्रीमती वगतु देवी, जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी दिलीप जैन,जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक अनंत आर्य,विकास अधिकारी विक्रम जांगिड़, अग्रणी जिला प्रबंधक राजकुमार मीणा, जीतेन्द्रसिंह सेतराउ, सफी खान समेत विभिन्न जन प्रतिनिधिगण, विभागीय अधिकारी एवं लाभार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन रघुवीरसिंह तामलोर ने किया।

    लाभार्थियों को प्रमाण पत्र एवं चौक वितरित –

    उद्योग एवं वाणिज्य राज्यमंत्री के.के. विश्नोई ने रामसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को प्रमाण पत्र एवं ऋण के चेक वितरित किए गए। राज्यमंत्री श्री विश्नोई ने रामसर आईटीआई में पौधारोपण भी किया।
  • CM Dr. Yadav: राज्य में उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है हमारा लक्ष्य

    CM Dr. Yadav: राज्य में उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है हमारा लक्ष्य

    CM Dr. Yadav ने कोलकाता में उद्योग समूहों के प्रमुखों से की वन-टू-वन चर्चा

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के सभी क्षेत्रों के समग्र विकास के लिये विभिन्न औद्योगिक समूहों के प्रमुखों से निरंतर वन-टू-वन चर्चा विभिन्न मंचों पर की जा रही है। इससे प्रदेश के विकास को गति मिलेगी। वन-टू-वन चर्चा से उद्योगपतियों को उद्योग स्थापना में आने वाली दिक्कतों एवं उनके निराकरण पर सकारात्मक चर्चा कर निराकरण भी हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इसी क्रम में शुक्रवार को कोलकाता में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट में 31 प्रमुख उद्योगपतियों के साथ वन-टू-वन चर्चा की।

    CM Dr. Yadav ने वन-टू-वन चर्चा में उद्योगपतियों के सुझाव पर उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी बातों पर न केवल गंभीरता से विचार किया जायेगा, बल्कि प्रदेश के विकास के लिये “आउट ऑफ द वे” जाकर निराकरण भी किया जायेगा।

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वन-टू-वन बैठक के माध्यम से विभिन्न उद्योगपतियों से उनकी आवश्यकताओं, चुनौतियों और विकास की संभावनाओं पर चर्चा की। डॉ. यादव ने राज्य में निवेश की नीतियों और प्रक्रियाओं को सरल बनाने की प्रतिबद्धता जताई और सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं और प्रोत्साहनों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य राज्य में उद्योगों के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार करना है, जिससे न केवल स्थानीय व्यवसायों को फायदा हो, बल्कि बाहरी निवेशक भी प्रोत्साहित होकर मध्यप्रदेश में आकर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ायें।

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कोलकाता के इंटरैक्टिव सेशन में प्रमुख रूप से श्री राजीव मुंद्रा – चैयरमेन जेएमएस माइनिंग, श्री अश्विन जेलोढ़ा – एमडी और सीईओ ओरिएंट पेपर मिल, श्री इंद्रजीत मुखर्जी – वाईस चैयरमैन टेक्स्मॉको रेल और इंजीनियरिंग लिमिटेड, श्री विनोद कुमार गुप्ता – एमडी डॉलर उद्योग, श्री आपरेश अग्रवाल – एमडी रूपा उद्योग, श्री अनुराग चौधरी सीएमडी एवं श्री अरूण कुमार शुक्ला अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड सहित फूड प्रोसेसिंग, प्लास्टिक एवं पैकेजिंग, मैटल, केमिकल एवं बैटरी, सीमेंट एवं जूट खनन, आयरन एवं स्टील, पॉवर सीमेंट, नवकरणीय ऊर्जा, अधोसंरचना विकास, रेलवे वैगन एवं उपकरण, पेपर एवं पल्प, टेक्सटाइल, लॉजिटिक्स एवं वेयर हाउसिंग एवं एविएशन, टेक्सटाइल एवं गारमेंट, पॉलीमर कम्पाउंड, हास्पिटेलिटी, लुब्रीकेंटस, होम केयर एवं ईवी प्रोडक्ट, सौर ऊर्जा, पशु आहार आदि सेक्टर से संबंधित 31 उद्योगपतियों से वन-टू-वन चर्चा की। चर्चा में उद्योगपतियों ने भी अपने विचार साझा किए और राज्य में निवेश करने की संभावनाओं पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार विभिन्न उद्योगों के बीच समन्वय बढ़ाने और नई योजनाओं को लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी उद्योगपतियों को राज्य में अधिक से अधिक निवेश करने और सरकार के विकासात्मक एजेंडे में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया।

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव की यह पहल न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में मदद करेगी, बल्कि राज्य को एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

    source: http://www.mpinfo.org

  • मुख्यमंत्री Bhagwant Singh Mann के प्रयासों से अब राज्य में बनेगी ऑटोमोटिव दिग्गज बीएमडब्ल्यू के पुर्जे

    CM Bhagwant Singh Mann

    मॉड्रन ऑटोमोटिव्स लिमिटेड का प्रतिनिधिमंडल भगवंत सिंह मान से मुलाकात करें

    मंडी गोबिंदगढ़ में लगाया जाएगा प्लांट, हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार

    मुख्यमंत्री अगले महीने संयंत्र की आधारशिला रखेंगे

    पंजाब के मुख्यमंत्री Bhagwant Singh Mann ने राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी मुहिम जारी रखते हुए गुरुवार को मोड्रेन ऑटोमोटिव्स को राज्य में अपनी परियोजना का विस्तार करने और राज्य से ऑटोमोटिव दिग्गज बीएमडब्ल्यू के महत्वपूर्ण हिस्से का निर्माण करने की उनकी भविष्य की योजनाओं के लिए पूर्ण समर्थन और सहयोग का आश्वासन दिया।

    आदित्य गोयल, सुहैल गोयल और मनीष बग्गा सहित मॉड्रेन ऑटोमोटिव्स लिमिटेड के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज मुख्यमंत्री से मुलाकात की। बैठक के दौरान उन्हें बताया गया कि मोड्रेन ऑटोमोटिव डिफरेंशियल की डिलीवरी के लिए मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है

    जर्मन लग्जरी वाहन निर्माता बीएमडब्ल्यू एजी म्यूनिख को पिनियन शाफ्ट्स। उन्होंने कहा कि 150 करोड़ रुपये मूल्य की 2.5 मिलियन इकाइयों के लिए ऑर्डर की पुष्टि की गई है, जिसमें विकास और परीक्षण के लिए सैकड़ों करोड़ रुपये के निवेश वाले मॉडल शामिल हैं।

    कंपनी को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए पूर्ण समर्थन और सहयोग का आश्वासन देते हुए मुख्यमंत्री ने अगले महीने संयंत्र की आधारशिला रखने के लिए प्रतिनिधिमंडल के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि अग्रणी ऑटोमोटिव दिग्गज बीएमडब्ल्यू के पुर्जों का उत्पादन अब राज्य में किया जाएगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस कदम से पंजाब को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर उजागर करने के अलावा राज्य के औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

    मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य में निवेशकों की भलाई के लिए वास्तविक एकल खिड़की प्रणाली के साथ एक औद्योगिक अनुकूल सरकार है। उन्होंने कहा कि पंजाब अवसरों की भूमि है और दुनिया भर की प्रमुख कंपनियां राज्य में निवेश करने के लिए कतार बना रही हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब में पूर्ण सांप्रदायिक सद्भाव, औद्योगिक शांति के साथ-साथ औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण है, जो इसके समग्र विकास, समृद्धि और प्रगति को गति दे रहा है।

    source: http://ipr.punjab.gov.in

  • पंजाब पुलिस CM Bhagwant Singh Mann के निर्देशों के अनुसार पंजाब में महिलाओं के लिए सुरक्षित, अधिक सशक्त भविष्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध

    पंजाब पुलिस CM Bhagwant Singh Mann के निर्देशों के अनुसार पंजाब में महिलाओं के लिए सुरक्षित, अधिक सशक्त भविष्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध

    CM Bhagwant Singh Mann

    डी. जी. पी. पंजाब गौरव यादव ने घरेलू हिंसा की पहचान और समर्थन के लिए ‘सांझ राहत परियोजना’ की शुरुआत की

    – परियोजना पंजाब पुलिस और एन. जी. ओ. एन. ए. आई. शूरावत के बीच एक सहयोगी पहल है

    – शुरू में पायलट परियोजना सिविल अस्पताल स. स. नगर में शुरू होगी और पंजाब को पार कर जाएगीः डी. जी. पी. गौरव यादव

    – पंजाब पुलिस ने 25 अप्रैल, 2024 को एन. ए. आई. शूरवात के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

    Chief Minister Bhagwant Singh Mann के निर्देशों के अनुसार घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने गुरुवार को ‘सांझ राहत परियोजना’ शुरू की-जिसका उद्देश्य घरेलू हिंसा के पीड़ितों की पहचान करना और उनका समर्थन करना, उन्हें सशक्त बनाने और उन्हें हिंसा मुक्त जीवन जीने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक मनो-सामाजिक-कानूनी सहायता प्रदान करना है। यह पीड़ितों को उनके भविष्य के जीवन के बारे में निर्णय लेने में मदद करने के लिए आवश्यक संसाधनों और सेवाओं से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

    यह परियोजना पंजाब पुलिस के सामुदायिक मामलों के प्रभाग (सीएडी) और इंदौर स्थित गैर सरकारी संगठन नई सुरुवत के बीच एक सहयोगी पहल है, जो प्रमुख भागीदारों के साथ महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण शामिल हैं।

    पंजाब के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सचिव कुमार राहुल इस अवसर पर सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित थे। विशेष डी. जी. पी. सामुदायिक मामले प्रभाग और महिला मामले पंजाब गुरप्रीत कौर देव ने अतिथियों का स्वागत किया और इस पहल की जानकारी दी।

    डीजीपी गौरव यादव ने पंजाब पुलिस अधिकारी संस्थान से परियोजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि शुरू में, परियोजना को एक पायलट कार्यक्रम के रूप में सिविल अस्पताल, एसएएस नगर में शुरू किया गया है और अंततः राज्य भर में इसका विस्तार किया जाएगा।

    उन्होंने कहा कि सांझ राहत पहल महिलाओं को हिंसा मुक्त जीवन के लिए सूचित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाएगी। उन्होंने कहा कि घरेलू हिंसा के पीड़ितों की पहचान करने और उनकी सहायता करने के लिए सिविल अस्पताल, मोहाली में दो समर्पित परामर्शदाता तैनात किए गए हैं, जिससे हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सहायता सेवाओं में मौजूदा अंतर को भरा जा सके।

    विशेष रूप से, इस परियोजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए, पंजाब पुलिस ने 25 अप्रैल, 2024 को नई सुरुवत के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

    अधिक जानकारी साझा करते हुए, विशेष डीजीपी गुरप्रीत कौर देव ने कहा कि यह परियोजना घरेलू हिंसा के पीड़ितों को समन्वित तरीके से सहायता प्रदान करने और घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को आवश्यकता आधारित सहायता के लिए संगठनों और व्यक्तियों का एक नेटवर्क बनाने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि महिला पुलिस अधिकारियों और स्टेशन हाउस अधिकारियों (एस. एच. ओ.) के लिए संवेदीकरण प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किए जा रहे हैं।

    उल्लेखनीय है कि जिले के 10 एस. एच. ओ. के साथ एस. ए. एस. नगर की महिला पुलिस का एक दिवसीय संवेदीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम गुरुवार को आयोजित किया गया, जबकि इसी तरह का तकनीकी सत्र शुक्रवार को रूपनगर और फतेहगढ़ साहिब की महिला पुलिस अधिकारियों और एस. एच. ओ. के लिए आयोजित किया जा रहा है। पुलिस जब भी आवश्यकता होगी कानूनी कार्रवाई करने के लिए सिविल अस्पताल एस. ए. एस. नगर में सांझ राहत संसाधन केंद्र के साथ समन्वय में काम करेगी।

    न्यासी नई सुरुवत अमूल्य निधि द्वारा सांझ राहत परियोजना की पृष्ठभूमि और अवधारणा के बारे में एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई। जया वेलंकर, डॉ. रंगोली गुप्ता और शैलजा अरलकर सहित प्रसिद्ध विशेषज्ञों ने भी ‘लैंगिक समानता और महिलाओं के खिलाफ हिंसा’, ‘अंतर-क्षेत्रीय समन्वय’ और ‘महिलाओं के खिलाफ हिंसा के लिए महिला केंद्रित दृष्टिकोण’ सहित महत्वपूर्ण विषयों पर सत्रों का नेतृत्व किया। प्रशिक्षण सत्रों के अंत में एक चर्चा और प्रतिभागियों के विचार सत्र का भी आयोजन किया गया।

    इस उद्घाटन समारोह में एस. ए. एस. नगर के निदेशक प्राचार्य चिकित्सा महाविद्यालय डॉ. भवनीत भारती, सिविल अस्पताल एस. ए. एस. नगर की मनोचिकित्सक डॉ. मंटज कौर सहित प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे। एसपी/सीएडी दीपिका सिंह ने मुख्य अतिथि और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को उनकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद दिया।

    source: http://ipr.punjab.gov.in

  • परिवहन मंत्री Laljit Singh Bhullar ने अवैध परमिट क्लबिंग पर कड़ी कार्रवाई की

    परिवहन मंत्री Laljit Singh Bhullar ने अवैध परमिट क्लबिंग पर कड़ी कार्रवाई की

    Laljit Singh Bhullar

    नियामक अनुपालन और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए समग्र अनुमतियों की व्यापक समीक्षा का निर्देश दिया

    पंजाब के परिवहन मंत्री स. Laljit Singh Bhullar ने पंजाब मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 80-ए के तहत समेकित सभी मिश्रित परमिटों की व्यापक जांच के आदेश दिए हैं। यह निर्णायक कार्रवाई स्टेज कैरिज परमिट के अवैध संयोजन और परिवहन क्षेत्र में परिचालन संबंधी अनियमितताओं के मुद्दे को हल करने के लिए की गई है।

    सीपी परमिट के समूह के बजाय समान संख्या में वापसी यात्राओं के साथ एकल समग्र परमिट जारी करने के नियम की शर्त का पालन करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर देते हुए, परिवहन मंत्री ने अधिकारियों से स्पष्ट रूप से कहा कि नियम 80-ए के प्रावधानों के उल्लंघन में पाए जाने वाले परमिट उचित कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से डी-क्लबिंग के अधीन होंगे और उनकी मूल स्थिति में बहाल होंगे।

    विशेष रूप से, यह निर्देश पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में कानूनी चुनौतियों के बढ़ने के जवाब में आया है, जहां विभिन्न ऑपरेटरों ने मार्ग समय सारिणी में अवैध क्लबबेड या समग्र स्टेज कैरिज परमिट की वैधता को चुनौती दी है।

    एस. लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र में बड़े बस ऑपरेटरों की एकाधिकार प्रथाओं पर अंकुश लगाना है। कैबिनेट मंत्री ने कहा, “हमारा लक्ष्य उन अनुचित लाभों को समाप्त करना है जो कुछ बड़े खिलाड़ियों ने अवैध परमिट क्लबिंग के माध्यम से जमा किए हैं”, कैबिनेट मंत्री ने कहा, “यह कदम छोटे और मध्यम आकार के ऑपरेटरों के लिए अधिक न्यायसंगत वातावरण बनाएगा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा और जनता के लिए सेवाओं में सुधार करेगा।

    स्थिति की गंभीरता पर प्रकाश डालते हुए, एस. भुल्लर ने कहा कि जांच में ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जहां परमिट को न केवल अवैध रूप से बल्कि उचित क्षेत्राधिकार प्राधिकरण के बिना भी जोड़ा गया था। उन्होंने कहा, “परिवहन विभाग ने कई अनियमितताएं देखी हैं, जिनमें विभिन्न मार्गों के लिए परमिटों का संयोजन, एक इकाई के रूप में प्रच्छन्न कई समग्र परमिट जारी करना और उनके अनिवार्य आत्मसमर्पण के बजाय अतिरिक्त वापसी यात्राओं को अनधिकृत रूप से बनाए रखना शामिल है।

    इन निष्कर्षों के आलोक में, कैबिनेट मंत्री ने सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) सचिवों को निर्देश दिया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर सीपी परमिट की पूरी तरह से जांच करें ताकि नियम 80-ए और उसके बाद के स्पष्टीकरणों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके, जिससे केवल योग्य परमिट को संयुक्त समय सारिणी में शामिल किया जा सके।

    उन्होंने कहा, “यह पहल सभी बस ऑपरेटरों के लिए समान अवसर पैदा करने और पंजाब के परिवहन नियमों की अखंडता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

    source: http://ipr.punjab.gov.in


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