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  • CM Dr. Yadav: सिंग्रामपुर के लिये 5 अक्टूबर का दिन होगा अभूतपूर्व

    CM Dr. Yadav: सिंग्रामपुर के लिये 5 अक्टूबर का दिन होगा अभूतपूर्व

    CM Dr. Yadav

    • रानी दुर्गावती के सिंहासन कक्ष से प्रेरित पहली ओपन-एयर कैबिनेट
    राज्य शासन द्वारा मातृ शक्ति को पूर्ण सम्मान देते हुए स्वतंत्रता संग्राम, सुशासन, साहस जैसे क्षेत्रों में राष्ट्र के लिये योगदान के साथ प्राणोत्सर्ग करने वाली वीरांगनाओं, शासिकाओं की स्मृति को स्थायी बनाये रखने के लिये विविध प्रयास किए जा रहे हैं। पहले इंदौर में लोकमाता अहिल्या बाई होल्कर की 300वीं जयन्ती समारोह पूर्वक मनाई गई। अब रानी दुर्गावती के सम्मान में मंत्रि-परिषद की बैठक दमोह के सिंग्रामपुर में उनकी जयंती पर की जा रही है।

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ पूरा मंत्री मण्डल और उच्च प्रशासनिक अमला 5 अक्टूबर का दिन दमोह के सिंग्रामपुर में बितायेंगे। यहां कैबिनेट बैठक के साथ सभी मंत्रीगण विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे।

    सिंग्रामपुर में होने वाले प्रमुख कार्यक्रम

    • मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक।

    • प्रदेश की लाड़ली बहना योजना में पात्र हितग्राहियों के खाते में राशि का अंतरण।

    • सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के हितग्राहियों के खाते में राशि का अंतरण।

    • प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की हितग्राही बहनों के खाते में अनुदान राशि का अंतरण।

    • विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन।

    • ग्राम हरदुआ जामशा विकासखंड बटियागढ़ के उत्कृष्ट विद्यार्थियों का सम्मान।

    • सिंगौरगढ़ किला, निदानकुण्ड जल प्रपात, प्राचीन दुर्गा माता मंदिर का भ्रमण।

    कैबिनेट स्थल का डिजाईन रानी दुर्गावती के किले की भव्यता को करेगा प्रतिबिंबित

    रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती के उपलक्ष्य में, सिंग्रामपुर में एक भव्य ओपन-एयर कैबिनेट बैठक होगी, जो रानी दुर्गावती के सुशासन, उनकी कार्यकुशलता और महिलाओं के सशक्तिकरण से प्रेरित है। इस बैठक का डिज़ाइन रानी दुर्गावती के किले की भव्यता को प्रतिबिंबित करता है, जिसमें एक किला-नुमा प्रवेश द्वार और शिव मंदिर भी शामिल हैं।

    यह पहली बार है जब कैबिनेट की बैठक एक खुले क्षेत्र (ओपन एरिया) में आयोजित की जा रही है, जो रानी दुर्गावती के समय की स्थापत्य कला से प्रेरित है। यहां की आर्किटेक्चरल छत और दीवारें रानी के जीवन की संपूर्ण यात्रा को जीवंत रूप से प्रस्तुत करेंगी, जिसमें नारी युद्ध, प्रगतिशील शासन, और महिलाओं के सशक्तिकरण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को विशेष रूप से उजागर किया जाएगा।

    इस आयोजन की डिज़ाइन में शानदार पत्थर की दीवारें, मेहराबदार खिड़कियाँ और एक मध्यकालीन किले की प्रामाणिकता को दर्शाने वाले तत्व शामिल होंगे। सजावट गोंड कला से प्रेरित होगी, जो रानी दुर्गावती के सिंग्रामपुर क्षेत्र के गोंड समुदाय के साथ उनके गहरे संबंध को उजागर करेगी।

    खाद्य क्षेत्र को एक पारंपरिक गोंड गाँव के आँगन की तर्ज पर सजाया गया है, जहाँ मेहमान पेड़ों के नीचे बैठकर, हटा से लाए गए प्राचीन कांसे के बर्तनों में परोसा गया भोजन का आनंद ले सकेंगे। इसके अलावा, मंत्रियों के लिए विशेष कार्यालय गोंड कला और भित्ति चित्रों से प्रेरित होकर बनाए जा रहे हैं, जो कार्य-क्षमता और सांस्कृतिक सौंदर्य का अनूठा संगम प्रस्तुत करेंगे।

    सिंग्रामपुर के भव्य आयोजन में मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों का स्वागत स्थानीय जनजातीय सांस्कृतिक टीम द्वारा पारंपरिक शैली में किया जाएगा, जो क्षेत्र की अनोखी परंपराओं और जीवंत आत्मा को उजागर करेगा।

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  • CM Dr. Yadav: मध्यप्रदेश सरकार जनजातियों के समग्र विकास के लिये तत्पर

    CM Dr. Yadav: मध्यप्रदेश सरकार जनजातियों के समग्र विकास के लिये तत्पर

    CM Dr. Yadav: 23.4 प्रतिशत बढ़ाया गया जनजातीय विभाग का बजट

    CM Dr. Yadav की जनजातीय वर्ग के कल्याण और इन्हें समर्थ बनाने की संवेदनशील पहल पर वित्त वर्ष 2024-25 में मध्यप्रदेश सरकार ने अनुसूचित जनजाति (उप योजना) के लिये 40 हजार 804 करोड़ रूपये का बजट पारित किया है। जनजातियों के समग्र विकास के लिये पारित यह बजट वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में 3,856 करोड़ रूपये (करीब 23.4 प्रतिशत) अधिक है। जनजातीय बंधुओं और इनकी पुरा संस्कृति के संरक्षण और समयानुकूल विकास के लिये सरकार द्वारा अनेक नवाचारी कदम उठाये जा रहे हैं। सरकार के प्रयासों से ही जनजातीय वर्ग के विद्यार्थी, युवा, खिलाड़ी और कलाकार अब विकास की एक नई राह पर चल पड़े हैं।

    पीएम जन-मन अभियान

    प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जन-मन) में विशेष रूप से पिछड़े एवं कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के सर्वांगीण विकास के लिये भी मध्यप्रदेश सरकार अत्यंत संवेदनशीलता से कार्य कर रही है। मध्यप्रदेश में तीन विशेष पिछड़ी जनजातियां बैगा, भारिया एवं सहरिया निवास करती हैं। पीएम जन-मन में इन विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल क्षेत्रों में बहुउद्देश्यीय केन्द्र, ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़क, समग्र शिक्षा एवं विद्युतीकरण से जुडे कार्य कराये जा रहे हैं। सरकार ने जारी साल के बजट में इन कामों के लिये 1,607 करोड़ रूपये दिये हैं।

    पीवीटीजी बटालियन

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निर्णय लिया है कि जनजातीय कार्य विभाग की शौर्य संकल्प योजना के अंतर्गत प्रदेश में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजातीय समूह बैगा, भारिया एवं सहरिया के लिये अलग से बटालियन गठित की जायेगी। साथ ही इस समूह के इच्छुक युवाओं को पुलिस, सेना एवं होमगार्ड में भर्ती कराने के लिये आवश्यक प्रशिक्षण दिया जायेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के युवाओं को रोजगार एवं सेवा से जोड़ने के लिये पीवीटीजी बटालियन बनाने के निर्देश दिये हैं। प्रदेश में बैगा, भारिया एवं सहरिया जनजाति पीवीटीजी समूह में आती हैं। इसी प्रकार आर्म्ड फोर्सेस में भर्ती के लिये प्रशिक्षण योजना में जनजातीय कार्य विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के युवाओं को नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, पुलिस, होमगार्ड एवं अन्य निजी सुरक्षा एजेन्सियों में भर्ती कराने के लिये इन्हें प्रशिक्षण देने की कार्ययोजना तैयार की जा रही है।

    आहार अनुदान योजना

    मध्यप्रदेश सरकार द्वारा पीवीटीजी आहार अनुदान योजना में इन जनजातीय परिवारों की महिला मुखिया को 1,500 रूपये प्रतिमाह पोषण आहार अनुदान राशि दी जाती है। इसके लिये सरकार ने बजट 2024-25 में 450 करोड़ रूपये आवंटित किये हैं। बैगा, भारिया एवं सहरिया जनजातीय परिवारों के समग्र विकास के लिये मध्यप्रदेश सरकार 2024-25 में 100 करोड़ रूपये अतिरिक्त व्यय करेगी। पीवीटीजी क्षेत्रों में 217 नये आंगनवाड़ी भवन बनाये जा रहे हैं। इसके लिये बजट में 150 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

    रानी दुर्गावती प्रशिक्षण अकादमी की जायेगी स्थापित

    जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिये राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। जनजातीय विद्यार्थियों को बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित कराने के लिये फ्री-कोचिंग दी जायेगी। इसके लिये सरकार प्रदेश के सभी जनजातीय विकासखंडों में रानी दुर्गावती प्रशिक्षण अकादमी स्थापित करने की दिशा में ठोस प्रयास कर रही है। इस अकादमी के जरिये जनजातीय विद्यार्थियों को जेईई, नीट, क्लेट और यूपीएससी जैसी राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर की बड़ी परीक्षाओं के लिए फ्री कोचिंग देकर इन्हें परीक्षाओं में सफल होने के गुर सिखाए जायेंगे। शासन से स्वीकृति मिलते ही रानी दुर्गावती प्रशिक्षण अकादमी प्रारंभ कर दी जायेंगी।

    आकांक्षा योजना “एक सराहनीय पहल”

    वर्तमान में जनजातीय विद्यार्थियों को ‘आकांक्षा योजना’ के अंतर्गत जेईई, नीट, क्लेट की तैयारी के लिये भोपाल, इंदौर एवं जबलपुर में कोचिंग दी जा रही है। अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा की तैयारी कराने के लिये निजी कोचिंग संस्थाओं द्वारा विद्यार्थियों को कोचिंग दी जा रही है। अब सभी ट्राइबल ब्लॉकों में जनजातीय विद्यार्थियों को इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की फ्री कोचिंग का लाभ देने के लिये योजना की संशोधित डीपीआर तैयार कर ली गई है।

    जनजातीय वर्ग के बच्चों की शिक्षा-दीक्षा की ठोस चिंता करते हुए सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में सीएम राइज स्कूलों के निर्माण के लिये 667 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया है। इस वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के प्रति प्रोत्साहित करने के लिये सरकार ने 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालयीन का छात्रवृत्ति के लिये 500 करोड़ रूपये प्रावधान किया हैं। नि:शुल्क कोचिंग के साथ सरकार जनजातीय विद्यार्थियों को टैबलेट भी देगी। टैबलेट के लिये डेटा प्लान भी सरकार नि:शुल्क उपलब्ध करायेगी। योजना के लिये सरकार ने बजट में 10.42 करोड़ रूपये आरक्षित किये हैं।

    तीन विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिये कार्यरत हैं पृथक-पृथक विकास प्राधिकरण

    जनजातीय कार्य विभाग में विशेष पिछड़ी जनजातीय समूह (पीवीटीजी) की विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये संचालक स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में विशेष पिछड़ी जनजातीय समूहों के विकास के लिए योजना बनाने एवं इनका क्रियान्वयन के लिये एजेन्सी भी कार्यरत है। इन विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिये योजना बनाने एवं योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिये प्रदेश में बैगा, भारिया एवं सहरिया पीवीटीजी के लिये पृथक-पृथक विकास प्राधिकरणों सहित कुल 11 प्राधिकरण कार्यरत हैं।

    पेसा नियमों से एक करोड़ से अधिक जनजातीय आबादी को मिल रहा लाभ

    पेसा एक्ट में मध्यप्रदेश में पेसा नियम, नवम्बर 2022 से लागू हैं। यह नियम प्रदेश के 20 जिलों के 88 विकासखंडों की 5 हजार 133 ग्राम पंचायतों के अधीन 11 हजार 596 गावों में लागू है। इन नियमों में प्राप्त अधिकारों का उपयोग जनजातीय वर्ग के हितों के लिये अत्यंत प्रभावशाली साबित हो रहा है। पेसा से जनजातीय वर्ग अपनी क्षेत्रीय परम्पराओं, अपनी संस्कृति और जरूरतों के मुताबिक फैसले लेकर विकास की राह में आगे बढ़ सकेंगे। पेसा नियमों के क्रियान्वयन से जनजातीय समुदाय के एक करोड़ से अधिक लोगों को लाभ हो रहा है।

    जनजातीय विद्यार्थियों के लिये सरकार के महती प्रयास

    कक्षा पहली से आठवीं तक प्री-मेट्रिक राज्य छात्रवृत्ति योजना में वर्ष 2023-24 में 17 लाख 36 हजार 14 विद्यार्थियों को 56 करोड़ 59 लाख रूपये छात्रवृत्ति दी गई। कक्षा 9वीं और 10वीं केन्द्र प्रवर्तित प्री-मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना में वर्ष 2023-24 में 1 लाख 51 हजार 292 विद्यार्थियों को 52 करोड़ 15 लाख रूपये छात्रवृत्ति दी गई। कक्षा 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय में पढ़ रहे कुल 2 लाख 33 हजार 91 विद्यार्थियों को 356 करोड़ 95 लाख रूपये पोस्ट मेट्रिक छात्रवृति वितरित की गई।

    अजजा विदेश अध्ययन छात्रवृति योजना में वित्त वर्ष 2023-24 में 10 होनहार विद्यार्थियों को 2 करोड़ 89 लाख रूपये की विदेश अध्ययन छात्रवृति राशि दी गई। आवास किराया सहायता योजना में वित्त वर्ष 2023-24 में विभाग द्वारा एक लाख 44 हजार से अधिक विद्यार्थियों को 109 करोड़ 52 लाख रूपये की किराया प्रतिपूर्ति भुगतान की गई। सिविल सेवा परीक्षा के लिये निजी संस्थाओं द्वारा कोचिंग योजना में वर्ष 2023-24 में 2 करोड़ 13 लाख रूपये व्यय कर 97 विद्यार्थियों को कोचिंग कराई गई। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना में 2023-24 में एक करोड़ से 497 अभ्यर्थियों को लाभ दिया गया। परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण योजना में 2023-24 में 18 लाख रूपये से 580 अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया गया।

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  • Harjot Singh Bains: पंजाब के आईटीआई को मिलेगा नया रूप

    Harjot Singh Bains: पंजाब के आईटीआई को मिलेगा नया रूप

    Harjot Singh Bains: 11 करोड़ रुपये की लागत से छह आईटीआई उत्कृष्टता केंद्र बनेंगे

    Harjot Singh Bains: कैबिनेट मंत्री ने पंजाब के छह तकनीकी शिक्षा संस्थानों को गोद लेने के लिए राज्यसभा सदस्य डॉ. विक्रमजीत सिंह साहनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, लुधियाना का आईटीआई उत्कृष्टता केंद्र नवंबर में शुरू किया जाएगा

    तकनीकी शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के प्रयासों से पंजाब के छह औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपनाने के लिए राज्यसभा सदस्य विक्रमजीत सिंह साहनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए (ITIs).

    इस संबंध में जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि तकनीकी शिक्षा विभाग पंजाब के युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए लगातार पहल कर रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ मुद्दों के कारण, आईटीआई आधुनिक शिक्षा प्रदान करने में सक्षम नहीं थे और इन मुद्दों को हल करने के लिए उन्होंने विक्रमजीत सिंह साहनी के साथ समन्वय किया है, जिसके बाद 6 आईटीआई को अपनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौता ज्ञापन के अनुसार, डॉ. साहनी लगभग रु। पटियाला, लुधियाना, एस. ए. एस. नगर में मानिकपुर शरीफ, सुनाम (संगरूर) और लालरू में स्थित आई. टी. आई. पर 11 करोड़ रु.

    श्री बैन्स ने कहा कि इन आईटीआई को स्थानीय उद्योग से जोड़ा जाएगा और संस्थान इस उद्योग संपर्क के माध्यम से छात्रों के प्लेसमेंट और अप्रेंटिसशिप सुनिश्चित करेंगे। इस समझौते के तहत, राज्य की लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से मोहाली आईटीआई महिला में एयर होस्टेस, ब्यूटी वेलनेस और जूनियर नर्सों के लिए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन पहलों से दस हजार युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

    एस. बैंस ने कहा कि लालरू और मानकपुर शरीफ आईटीआई को ड्रोन अकादमियों के रूप में विकसित किया जाएगा, जिनकी गिनती ड्रोन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश के अग्रणी संस्थानों में की जाएगी। मंत्री ने कहा कि आगामी नवंबर में आईटीआई लुधियाना का एक उत्कृष्टता केंद्र भी शुरू किया जाएगा।

    शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार राज्य के युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने की दिशा में लगातार काम कर रही है, जिसका उदाहरण आईटीआई में सीटों की संख्या 28,000 से बढ़ाकर 35,000 करना है।

    उन्होंने कहा कि इससे न केवल औद्योगिक इकाइयों को कुशल श्रमिकों की आपूर्ति होगी, बल्कि राज्य में बेरोजगारी पर अंकुश लगाने और नशीली दवाओं के खतरे को खत्म करने में भी मदद मिलेगी।

  • CM Yogi ने पेरिस ओलम्पिक गेम्स-2024 तथा पेरिस पैरालम्पिक गेम्स-2024 में प्रदेश के पदक विजेता एवं प्रतिभागी खिलाड़ियों को सम्मानित किया

    CM Yogi ने पेरिस ओलम्पिक गेम्स-2024 तथा पेरिस पैरालम्पिक गेम्स-2024 में प्रदेश के पदक विजेता एवं प्रतिभागी खिलाड़ियों को सम्मानित किया

    CM Yogi: प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व व मार्गदर्शन में देश में खेलों के लिए बेहतरीन वातावरण निर्मित किया गया, इस दृष्टि से विगत 10 वर्षों में किए गए नियोजित प्रयासों के अच्छे परिणाम सामने आए

    CM Yogi ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व व मार्गदर्शन में देश में खेलों के लिए बेहतरीन वातावरण निर्मित किया गया है। इस दृष्टि से विगत 10 वर्षों में किए गए नियोजित प्रयासों के अच्छे परिणाम सामने आए हैं। प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया से इस अभियान का शुभारम्भ किया था। फिट इंडिया मूवमेंट तथा सांसद खेलकूद प्रतियोगिता जैसे आयोजनों से खेल प्रतिभाओं को नया मंच प्राप्त हुआ है। अब गांव, शहर तथा विश्वविद्यालय स्तर पर लीग प्रतियोगिताएं प्रारम्भ हो चुकी हैं। इनमें विभिन्न क्षेत्रों के अलग-अलग खेलों में खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस कार्य के लिए अवसंरचना अत्यन्त आवश्यक होती है। डबल इंजन सरकार इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है।

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज यहां इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में पेरिस ओलम्पिक गेम्स-2024 तथा पेरिस पैरालम्पिक गेम्स-2024 में प्रदेश के पदक विजेता एवं प्रतिभागी खिलाड़ियों के सम्मान समारोह में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने पदक विजेता व प्रतिभागी खिलाड़ियों तथा पैरालम्पिक गेम्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों को सम्मानित किया।

    मुख्यमंत्री जी ने खिलाड़ियों तथा प्रशिक्षकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज यहां वर्ष 2024 के पेरिस ओलम्पिक तथा पैरालम्पिक में प्रतिभाग करने वाले तथा पदक प्राप्त करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों का सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। पेरिस ओलम्पिक गेम्स 2024 में प्रदेश के 06 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। इनमें श्री ललित कुमार उपाध्याय तथा श्री राजकुमार पाल द्वारा भारतीय पुरुष हॉकी टीम के सदस्य के रूप में कांस्य पदक जीतने पर उन्हें एक-एक करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया है।

    पेरिस ओलम्पिक-2024 में प्रतिभाग करने पर सुश्री पारुल चौधरी, सुश्री प्रियंका, सुश्री अन्नू रानी तथा सुश्री प्राची को 10-10 लाख रुपए पुरस्कार राशि प्रदान की गई है। पेरिस पैरालम्पिक गेम्स-2024 में प्रदेश के 08 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था, इनमें से पैराएथलेटिक्स हाई जम्प टी-64 में स्वर्ण पदक विजेता श्री प्रवीन कुमार को 06 करोड़ रुपए, पैरा बैडमिंटन एस0 एल0-04 रजत पदक विजेता श्री सुहास एल0वाई0 तथा पैराएथलेटिक्स जेवलिन एफ0-46 के रजत पदक विजेता श्री अजीत सिंह को चार-चार करोड़ रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया।

    सुश्री प्रीति पाल को पैराएथलेटिक्स 100 मीटर एवं 200 मीटर टी-35 में कांस्य पदक जीतने पर 04 करोड़ रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया। पैराएथलेटिक्स 200 मीटर टी-12 में कांस्य पदक जीतने पर सुश्री सिमरन को 02 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई। पैराएथलेटिक्स जेवलिन एफ-54 में श्री दीपेश कुमार, पैराएथलेटिक्स डिस्कस एफ-55 में सुश्री साक्षी कसाना, पैराकैनाई 200 मीटर के एल- 1 में श्री यश कुमार द्वारा प्रतिभाग करने पर प्रत्येक को 10-10 लाख पुरस्कार स्वरूप प्रदान किए गए।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कुशल प्रशिक्षक ही राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों की पीढ़ी तैयार करते हैं। पैरालम्पिक गेम्स में प्रदेश के चार प्रशिक्षकों के खिलाड़ियों ने स्वर्ण, रजत तथा कांस्य पदक जीते। आज यहां यह प्रशिक्षक भी पुरस्कार राशि से सम्मानित किए गए हैं। इनमें स्वर्ण पदक विजेता श्री प्रवीन कुमार को प्रशिक्षित करने वाले डॉ0 सत्यपाल सिंह, रजत पदक विजेता श्री सुहास एल0वाई0 को प्रशिक्षित करने वाले श्री गौरव खन्ना, रजत पदक विजेता श्री अजीत सिंह को प्रशिक्षित करने वाले श्री राकेश कुमार यादव तथा कांस्य पदक विजेता सुश्री प्रीति पाल एवं सुश्री सिमरन को प्रशिक्षित करने वाले श्री गजेंद्र सिंह सम्मिलित हैं।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि छोटी तथा बड़ी प्रतियोगिताएं हमें आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती हैं। ओलम्पिक में प्रतिभाग करना ही बहुत कठिन कार्य है। इसके लिए कठिन परिश्रम से स्वयं को तराशना पड़ता है। आज जितने भी खिलाड़ियों को यहां सम्मानित किया
    गया है, इन सभी ने अपने परिश्रम की पराकाष्ठा से ओलम्पिक में देश का परचम लहराकर देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम किया है। जब प्रदेश का खिलाड़ी देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम करता है, तो प्रदेश का सम्मान स्वयं ही बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि सृष्टि के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा तथा प्रधानमंत्री जी आधुनिक भारत के शिल्पी हैं। विश्वकर्मा जयंती तथा प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस 17 सितम्बर से लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 02 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस पखवाड़े के अंतर्गत मनाए जाने वाले अनेक कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज ओलम्पिक तथा पैरालम्पिक खिलाड़ियों के सम्मान का कार्यक्रम रखा गया है।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने खेल के क्षेत्र में एक बड़े लक्ष्य के साथ कार्य करना प्रारम्भ किया है। वर्तमान में प्रदेश में 84 स्टेडियम, 02 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, 67 बहुउद्देशीय हॉल, 38 तरणताल, 15 सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम, तीन सिंथेटिक रनिंग ट्रैक, 02 जूडो हॉल, 13 कुश्ती हॉल, 06 शूटिंग रेंज, 02 इनडोर वॉलीबॉल हॉल, 12 वेटलिफिं्टग हॉल, 14 सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट, 16 छात्रावास भवन, 19 डॉरमेट्री, 47 अत्याधुनिक जिम सेंटर, 20 सिंथेटिक टेनिस कोर्ट बनकर तैयार हो चुके हैं। प्रदेश सरकार प्रत्येक जनपद में स्टेडियम के निर्माण की कार्यवाही को आगे बढ़ा रही है। प्रदेश के सभी 826 विकास खण्डों में मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु जिला प्रशासन से जमीन आरक्षित करने के लिए कहा गया है। मिनी स्टेडियम के लिए कम से कम 05 एकड़ भूमि होनी चाहिए। प्रदेश में 57000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में खेल का मैदान और ओपन जिम के निर्माण की प्रक्रिया युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में युवक मंगल दल व महिला मंगल दल को विभिन्न खेलों से सम्बन्धित स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराई जा रही हैं। ओलम्पिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, विश्व कप तथा एशियाई गेम्स के पूर्व खिलाड़ियों को स्पेशल इन्सेंटिव के साथ प्रशिक्षक के रूप में तैनात करने के लिए खेल विभाग से कहा गया है।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने तथा पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों के लिए पुरुष वर्ग में लक्ष्मण पुरस्कार तथा महिला वर्ग में रानी लक्ष्मी बाई पुरस्कार की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत उन्हें नकद पुरस्कार राशि के साथ-साथ प्रशस्ति पत्र आदि से सम्मानित किया जाता है। अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार व खेल के क्षेत्र में पद्मश्री व पद्मभूषण से सम्मानित खिलाड़ियों को 20 हजार रुपए प्रतिमाह वित्तीय सहायता तथा वृद्ध, अशक्त एवं विपदाग्रस्त राज्य स्तर के खिलाड़ियों को 04 हजार रुपये, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को 06 हजार रुपये तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को 10 हजार रुपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रदेश में खेल एवं खिलाड़ियों के प्रोत्साहन एवं संवर्धन हेतु एकलव्य क्रीडा कोष का गठन किया गया है। जनपद मेरठ में मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेल विश्वविद्यालय के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा है।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भारतीय मनीषा कहती है कि ‘शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्’ अर्थात् सर्वश्रेष्ठ जीवन यापन के सभी साधन स्वस्थ शरीर से सम्भव हो सकते हैं। स्वस्थ शरीर के लिए व्यवस्थित जीवन शैली की आवश्यकता होती है। खेल खिलाड़ियों की दिनचर्या का हिस्सा बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न खेलों में मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि प्राप्त होने के साथ-साथ नौकरियां भी उनका इंतजार कर रही हैं। हॉकी खिलाड़ी श्री ललित कुमार उपाध्याय, क्रिकेट खिलाड़ी सुश्री दीप्ति शर्मा, एथलेटिक्स खिलाड़ी सुश्री पारुल चौधरी, शूटिंग खिलाड़ी श्री अखिल श्योराण, कबड्डी खिलाड़ी श्री अर्जुन देशवाल को पुलिस उपाधीक्षक, जूडो खिलाड़ी श्री विजय कुमार यादव तथा कुश्ती खिलाड़ी सुश्री दिव्या काकरान को नायब तहसीलदार, कैनो सिं्प्रट खिलाड़ी श्री अर्जुन सिंह को यात्री कर माल कर अधिकारी, एथलेटिक्स खिलाड़ी सुश्री प्राची एवं रोइंग खिलाड़ी श्री पुनीत कुमार को जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक दल अधिकारी के पद पर नियुक्ति दी गई है। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में भी विश्व चैम्पियनशिप या राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले ऐसे 500 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये जा चुके हैं।

    मुख्यमंत्री जी ने युवा खिलाड़ियों का आह्वान करते हुए कहा कि खिलाड़ियों को समय का उचित उपयोग करने की आदत डालनी चाहिए। युवाओं को स्मार्टफोन का उपयोग संतुलित रूप से तथा आवश्यक कार्यों के लिए करना चाहिए। स्मार्टफोन का अनावश्यक प्रयोग दृष्टि को कमजोर तथा समय को नष्ट करता है। उन्होंने कहा कि नशा नाश का कारण है। इसलिए युवाओं को नशे से हमेशा दूर रहना चाहिए। जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते समय प्रतियोगी प्रारम्भ में ही अपना लक्ष्य तय कर लेता है, उसी तरह खिलाड़ी भी खेल को अपने जीवन का लक्ष्य मानकर आगे बढ़ें।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप जितनी अधिक मेहनत करेंगे तथा पसीना बहाएंगे, विश्व स्तर की प्रतियोगिताओं में आपके प्रदर्शन से विपक्षी का उतना अधिक पसीना बहेगा। उस समय आपको अभूतपूर्व संतुष्टि प्राप्त होगी। वह किसी भी मेडल से बढ़कर होगी। यदि अपनी मंजिल प्राप्त करनी है, तो जीवन में कभी शॉर्टकट का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। मेहनत, परिश्रम तथा पुरुषार्थ से अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज जिन खिलाड़ियों को यहां सम्मानित किया गया है, उनमें से श्री ललित कुमार उपाध्याय तथा श्री राजकुमार पाल ने प्रदेश के छोटे से जनपद गाजीपुर में निजी खेल अकादमी के साथ जुड़कर प्रशिक्षण प्राप्त किया। आज वह ओलम्पिक में खेल रहे हैं तथा शानदार कैरियर के साथ आगे बढ़ रहे हैं। गौतमबुद्धनगर के श्री प्रवीन कुमार ने पैरालम्पिक में गोल्ड मेडल जीता है। पहले उनके परिवार के लोग भी उनके भविष्य को लेकर चिंतित थे। उन्होंने अपनी दिव्यांगता को पछाड़कर गोल्ड मेडल प्राप्त कर स्वयं की प्रतिभा को साबित किया। ऐसे ही अन्य खिलाड़ियों की भी कहानी है। इनमें से बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे रहे होंगे, जिन्होंने सड़कों पर दौड़कर, मिट्टी के अखाड़े में कुश्ती लड़कर खेलों में अपना स्थान बनाया होगा।

    आज केंद्र व राज्य सरकार खिलाड़ियों को पर्याप्त मात्रा में संसाधन तथा अच्छे प्रशिक्षण के साथ-साथ प्रशिक्षक भी उपलब्ध करा रही हैं। खिलाड़ियों को इसका लाभ लेना चाहिए। उन्होंने खेल विभाग से नवोदित खिलाड़ियों को पदक विजेता खिलाड़ियों के छोटे-छोटे वीडियो उपलब्ध कराने को कहा ताकि वह वीडियो देखकर प्रेरित हो सकें। उन्होंने कहा कि तत्पश्चात प्रशिक्षण के माध्यम से इन्हें आगे बढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यदि खिलाड़ियों के मन में कुछ प्राप्त करने का जुनून होगा तो वह अवश्य प्राप्त करेंगे।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पेरिस ओलम्पिक गेम्स-2024 के लिए 02 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि ही पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जा रही है। ओलम्पिक में खिलाड़ियों को अपनी मेहनत से इससे अधिक राशि प्राप्त करने की आवश्यकता है। इसके लिए उन्हें स्वयं को तैयार करना पड़ेगा। पैरालम्पिक गेम्स-2024 में 20 करोड़ 30 लाख रुपए पुरस्कार स्वरूप प्रदान किए जा रहे हैं, जो ओलम्पिक की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक राशि है। यह चीजें दिखाती हैं कि पैरालम्पिक का क्षेत्र व्यापक रूप से आगे बढ़ा है। इन लोगों ने थोड़ा सा अवसर प्राप्त होने पर लम्बी छलांग लगाई है।

    कार्यक्रम में खेलों को बढ़ावा देने के लिए देश व प्रदेश में चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों पर आधारित एक लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया।
    उपमुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक, वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना, विधान परिषद सदस्य श्री भूपेंद्र सिंह, खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गिरीश चन्द्र यादव ने भी कार्यक्रम को सम्बोधित किया।

    इस अवसर पर महापौर श्रीमती सुषमा खर्कवाल, विधायक श्री नीरज बोरा, विधान परिषद सदस्य इंजी0 श्री अवनीश कुमार सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी व खिलाड़ी तथा उनके अभिभावक उपस्थित थे।

    source: http://up.gov.in/

  • CM Dr. Yadav: स्वच्छता दिवस कार्यक्रम स्थल पर प्रदर्शनी रही आकर्षण का केन्द्र

    CM Dr. Yadav: स्वच्छता दिवस कार्यक्रम स्थल पर प्रदर्शनी रही आकर्षण का केन्द्र

    CM Dr. Yadav

    भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हुए स्वच्छता कार्यक्रम में लगाई गई प्रदर्शनी, स्वच्छता उपकरण और ट्रिपल-आर ऑन व्हील आकर्षण का केन्द्र रहे। स्वच्छता दिवस का कार्यक्रम मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में हुआ। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री ने नगर निगम भोपाल के सफाई कार्य में लगे उपकरण, ट्रिपल-आर ऑन व्हील और अनुपयोगी वस्तुओं का उपयोग कर बनाई गई सामग्री का अवलोकन किया।

  • CM Dhami ने कुंजा बहादुरपुर (रुड़की) में 1822 24 की क्रांति के दौरान शहीद हुए राजा विजय सिंह, सेनापति कल्याण सिंह और सभी 152 शहीदों के 200 वें बलिदान दिवस पर दी श्रद्धांजलि।

    CM Dhami ने कुंजा बहादुरपुर (रुड़की) में 1822 24 की क्रांति के दौरान शहीद हुए राजा विजय सिंह, सेनापति कल्याण सिंह और सभी 152 शहीदों के 200 वें बलिदान दिवस पर दी श्रद्धांजलि।

    CM Dhami

    CM Dhami ने बुधवार को कुंजा बहादुरपुर (रुड़की) में 1822 24 की क्रांति के दौरान शहीद हुए राजा विजय सिंह, सेनापति कल्याण सिंह और सभी 152 शहीदों के 200 वें बलिदान दिवस के अवसर पर उपस्थित होकर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की आजादी से पूर्व दिया गया इस तरह का सर्वस्व बलिदान बहुत प्रेरणादायक है और आने वाली पीढ़ी को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए, साथ ही स्मरण रखना चाहिए कि आजादी बहुत बड़े संघर्ष और बलिदान के उपरांत मिली है।
    मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बलिदानी स्थल को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में पहचान मिले तथा शहीदों के बलिदान को पाठ्यक्रम में स्थान मिले इसके लिए सरकार हरसंभव प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से आजादी के अमृत महोत्सव में हम राष्ट्र के सभी गुमनाम महानायकों, राष्ट्रभक्तों और बलिदानियों को वह स्थान और सम्मान दे रहे हैं जिसके वे वास्तव में हकदार हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी ऐसे वीर सैनिकों और उनके परिवारजनों के सम्मान और कल्याण के लिए अनुकरणीय कार्य कर रही है।
    मुख्यमंत्री ने शहीद राजा विजय सिंह स्मारक एवं कन्या शिक्षा प्रसार समिति की भी प्रशंसा करते हुए कहा कि समिति के द्वारा शहीदों के संदर्भ को प्रकाश में लाने के लिए अनुकरणीय कार्य किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने इस स्थल पर 182224 में शहीद हुए बलिदानियों के जीवन पर आधारित पुस्तक का विमोचन भी किया।
    इस अवसर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल ‘निशंक’, राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी, विधायक प्रदीप बत्रा, ममता राकेश, जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चैधरी, जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह, एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल, पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल, दर्जाधारी राज्यमंत्री विनय रोहिला सहित संबंधित स्थानीय जनप्रतिनिधि और सामान्य जनमानस उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग
  • CM Mann ने भारत सरकार से मिल मालिकों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आग्रह किया

    CM Mann ने भारत सरकार से मिल मालिकों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आग्रह किया

    CM Mann

    • केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री को पत्र लिखा
    • उन्होंने कहा कि मिल मालिकों की मांगों को राज्य के व्यापक हित में पूरा किया जाना चाहिए

    पंजाब के CM Mann ने मंगलवार को मिल मालिकों की वास्तविक मांगों को स्वीकार करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री के हस्तक्षेप की मांग की।

    केंद्रीय मंत्री को लिखे पत्र में भगवंत सिंह मान ने कहा कि आम तौर पर एफसीआई को 31 मार्च तक मिल्ड चावल मिलता है, लेकिन केएमएस 2023-24 के दौरान एफसीआई मिल्ड चावल के लिए जगह नहीं दे सका और इसलिए डिलीवरी की अवधि 30 सितंबर, 2024 तक बढ़ाई गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परिस्थितियों में पंजाब के मिल मालिक धान उठाने और भंडारण करने के लिए अनिच्छुक हैं जो केएमएस 2024-25 के दौरान मंडियों में आ रहा है। उन्होंने कहा कि मिल मालिक इस बात पर जोर दे रहे हैं कि यह आवश्यक है कि हर महीने कम से कम 20 लाख मीट्रिक टन चावल/गेहूं को कवर किए गए भंडार से पंजाब से बाहर स्थानांतरित किया जाए।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश में खाद्य गोदाम भरे हुए हैं और इसलिए भारत सरकार को कुछ रणनीतिक समाधान निकालना होगा। उन्होंने कहा कि यह जानकर खुशी हो रही है कि केंद्र सरकार ने चावल के निर्यात की अनुमति दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को उपभोक्ता राज्यों को 3-6 महीनों के लिए चावल की अग्रिम लिफ्टिंग पर विचार करने के लिए भी कहना चाहिए ताकि एफसीआई को पंजाब से चावल निकालने में मदद मिल सके। भगवंत सिंह मान ने कहा कि हालांकि आगामी सीजन में केंद्रीय पूल में 120 एलएमटी चावल की आपूर्ति होने की उम्मीद है, इसलिए 31 मार्च, 2025 तक केवल 90 एलएमटी स्थान का सृजन पर्याप्त नहीं होगा।

    इस प्रकार, मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि बायो-इथेनॉल विनिर्माण इकाइयों को रियायती/उचित मूल्य पर चावल की बिक्री, ओएमएसएस के तहत उदार लिफ्टिंग और अन्य जैसे कुछ अन्य उपाय भी तत्काल किए जाने की आवश्यकता है ताकि राज्य में केएमएस 2024-25 के चावल की समय पर डिलीवरी पूरी करने के लिए 120 एलएमटी स्थान की आवश्यकता हो।

    उन्होंने कहा कि मिल मालिकों ने यह भी बताया था कि पहले उन्हें एक ही मिलिंग केंद्र के भीतर चावल की डिलीवरी के लिए जगह आवंटित की जाती थी और ऐसे केंद्र आमतौर पर मिलों के 10-20 किलोमीटर के भीतर होते थे। हालांकि, भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछले साल जगह की कमी के कारण एफसीआई ने उन्हें चावल की डिलीवरी के लिए जगह आवंटित की थी, जो कई मामलों में 100 किलोमीटर से अधिक थी, लेकिन इसके लिए उन्हें कोई परिवहन शुल्क नहीं दिया गया था।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि मिल मालिक चाहते हैं कि उनके मिलिंग केंद्र के बाहर जगह आवंटित होने की स्थिति में उन्हें पर्याप्त मुआवजा दिया जाए और अतिरिक्त परिवहन शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाए। एक अन्य मुद्दे पर उन्होंने कहा कि पिछले मिलिंग सीजन के 31 मार्च से आगे बढ़ने के कारण, मिल मालिकों को गर्मी के मौसम की स्थिति के कारण सूखे/वजन घटाने/धान के रंग बदलने के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ा और उन्हें अतिरिक्त श्रम और अन्य इनपुट लागत भी वहन करनी पड़ी। भगवंत सिंह मान ने केंद्र सरकार से कहा कि एफसीआई के पास जगह की कमी के कारण अगर मिलिंग 31 मार्च से आगे चली जाती है तो मिल मालिकों को मुआवजा दिया जाए।

    मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मिल मालिकों ने हाइब्रिड किस्मों के आउट टर्न रेशियो (ओटीआर) के बारे में भी अपनी चिंता व्यक्त की है और उन्होंने अनुरोध किया है कि वास्तविक ओटीआर का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन किए जाएं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि मिल मालिकों की लगभग सभी मांगें वास्तविक हैं, इसलिए भारत सरकार को इन मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए और इन मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर हल करना चाहिए। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को याद दिलाया कि राज्य के किसान लगभग योगदान दे रहे हैं

    पिछले तीन वर्षों से केंद्रीय पूल के तहत खरीदे गए गेहूं का 45-50% और इस प्रकार राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और गेहूं के बफर स्टॉक को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

    मुख्यमंत्री ने चिंता व्यक्त की कि यदि मिल मालिकों के मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर हल नहीं किया गया तो राज्य के किसानों को आगामी धान खरीद सीजन में अनुचित कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इससे अनुचित कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है, जिससे हमें इस संवेदनशील सीमावर्ती राज्य में बचना चाहिए।

  • Mann Goverment व्यापारियों के लिए एक सुगम और सुरक्षित व्यावसायिक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धः विनीत वर्मा

    Mann Goverment व्यापारियों के लिए एक सुगम और सुरक्षित व्यावसायिक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धः विनीत वर्मा

    Mann Goverment

    Mann Goverment: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार राज्य में व्यापारियों के लिए एक सहज और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है। मोहाली के बीओपर मंडल और मोहाली के विभिन्न बाजार प्रतिनिधियों के साथ आज हुई बैठक में पंजाब राज्य व्यापारी आयोग के सदस्य विनीत वर्मा ने विशेष रूप से त्योहारी सीजन के दौरान व्यापारियों का समर्थन करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। यह बैठक पंजाब राज्य व्यापारी आयोग के अध्यक्ष अनिल ठाकुर के निर्देश पर बुलाई गई थी।

    विनीत वर्मा ने इस बात की पुष्टि की कि मुख्यमंत्री मान के नेतृत्व में सरकार व्यापारी अनुकूल वातावरण बनाने और व्यापारी समुदाय की किसी भी चिंता को दूर करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। व्यापारियों द्वारा उठाए गए कई मुद्दों पर चर्चा की गई और उनमें से कई के समाधान के लिए तत्काल कदम उठाए गए। सरकार सभी के लिए सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करते हुए पंजाब में व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने के लिए व्यापारियों के साथ मिलकर काम करने के लिए समर्पित है।

    बैठक में मुख्य रूप से उपस्थित लोगों में बीओपर मंडल के अध्यक्ष शीतल सिंह, संरक्षक बीओपर मंडल सुरेश गोयल, बीओपर मंडल के कैशियर और फेज 1 कमला मार्केट के मार्केट प्रेसीडेंट फौजा सिंह, फेज 3बी 2 के मार्केट प्रेसीडेंट अकबिंदर सिंह गोसल, फेज 5 के मार्केट प्रेसीडेंट राजपाल सिंह चौधरी, फेज 1 और अग्रवाल समाज मोहाली के मार्केट प्रेसीडेंट हरीश सिंगला, फेज 7 के मार्केट प्रेसीडेंट सुरेश वर्मा, फेज 3बी 1 के मार्केट प्रेसीडेंट रतन सिंह, बूथ मार्केट इंचार्ज मोहाली सरबजीत सिंह प्रिंस, सेक्टर 55 की मार्केट प्रेसीडेंट नीता, जनता मार्केट सेक्टर 60 के मार्केट प्रेसीडेंट जसविंदर सिंह के साथ सेक्टर 60 के मार्केट एसोसिएशन के प्रतिनिधि शामिल थे।

  • CM Mann की ओर से लेबर चार्ज में प्रति क्विंटल 1 रुपए की वृद्धि की घोषणा, मंडियों में काम करने वाले मजदूरों को बड़ी राहत

    CM Mann की ओर से लेबर चार्ज में प्रति क्विंटल 1 रुपए की वृद्धि की घोषणा, मंडियों में काम करने वाले मजदूरों को बड़ी राहत

    CM Mann

    • निर्विघ्न व सुचारू खरीद के लिए मंत्रियों और विधायकों को मंडियों का दौरा करने का निर्देश
    • सीजन के चरम समय में धान की व्यापक आमद से निपटने के लिए डिप्टी कमिश्नरों को उचित प्रबंध करने के आदेश
    • मिल मालिकों की जायज मांगों को भारत सरकार के समक्ष उठाया जा रहा
    • मुख्यमंत्री ने धान की सुचारू खरीद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई

    मंडियों में फसल उतारने व उठाने में लगे मजदूरों को बड़ी राहत देते हुए पंजाब के CM Mann ने आज मंडी लेबर चार्ज में प्रति क्विंटल 1 रुपए की वृद्धि की घोषणा की है।

    आज धान की खरीद प्रक्रिया के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अहम कदम उठाते हुए मंडी लेबर चार्ज में प्रति क्विंटल एक रुपए की वृद्धि कर दी है। उन्होंने कहा कि यह राज्य की मंडियों में काम कर रहे मजदूरों के लिए बड़ी राहत है, जो सुचारू रूप से खरीद कार्य को अंजाम देने में सहायक होगा।भगवंत सिंह मान ने कहा कि इससे सरकारी खजाने में से 18 करोड़ रुपए की अतिरिक्त अदायगी की जाएगी।

    इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंत्रियों और विधायकों को निर्देश दिया कि वे धान के मंडीकरण सीजन के दौरान अनाज मंडियों का दौरा करें और धान की खरीद प्रक्रिया को तेज करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों और विधायकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मंडियों में लाए गए किसानों की उपज की खरीद और लिफ्टिंग जल्द से जल्द हो। उन्होंने कहा कि पूरी खरीद प्रक्रिया निर्बाध और बिना किसी परेशानी के संपन्न होनी चाहिए, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

    मुख्यमंत्री ने डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिया कि वे मंडियों को कब्जे से मुक्त और साफ-सुथरा बनाए रखें ताकि सीजन के चरम समय में मंडियों में फसल का अंबार न लगे। उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर यह सुनिश्चित करें कि चल रहे खरीद सीजन के दौरान किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो। भगवंत सिंह मान ने कहा कि मंडियों में खरीद शुरू हो चुकी है और आने वाले समय में इसमें तेजी आने की उम्मीद है।

    मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पंजाब सरकार राज्य के मिल मालिकों की जायज मांगों के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि वह पहले ही इन मांगों के शीघ्र समाधान के लिए केंद्र सरकार के समक्ष मामला उठा रहे हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस नेक कार्य के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी और समाज के हर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि खरीद सीजन के दौरान किसानों द्वारा 185 लाख मीट्रिक टन धान मंडियों में लाए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इस बार राज्य में 32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती की गई है। उन्होंने बताया कि पंजाब में 185 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य है।

    भगवंत सिंह मान ने कहा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा खरीफ मंडीकरण सीजन 2024-25 के लिए 41,378 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने इस सीजन के लिए ‘ए’ ग्रेड धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2320 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि राज्य की खरीद एजेंसियां, जैसे पनग्रेन, मार्कफेड, पनसप, पीएसडब्ल्यूसी और एफसीआई, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद करेंगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि धान की निर्बाध और सुचारू खरीद के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार धान की निर्बाध खरीद और लिफ्टिंग के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों की फसल मंडियों में पहुंचते ही खरीदने के लिए पहले ही पुख्ता प्रबंध कर लिए है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनके बैंक खातों में समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए एक उपयुक्त प्रणाली विकसित की गई है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि मंडियों में अनाज की निर्बाध खरीद सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है, ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

  • CM Mann ने दिया भरोसा: लुधियाना का घुंगराली बायोगैस प्लांट पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त होगा

    CM Mann ने दिया भरोसा: लुधियाना का घुंगराली बायोगैस प्लांट पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त होगा

    CM Mann

    * मुख्यमंत्री ने गांववासियों से टेलीफोन पर की बातचीत
    * पर्यावरण प्रदूषण को लेकर कोई ढिलाई न बरतने की नीति दोहराई
    * मामले का उचित ढंग से हल करके शेष पंजाब के सामने मिसाल कायम करने के लिए ग्राम वासियों का किया धन्यवाद

    पंजाब के CM Mann ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि लुधियाना के गांव घुंगराली में स्थापित हो रहा बायोगैस प्लांट पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त होगा।

    गांव वासियों से टेलीफोन पर बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार पंजाब में प्रदूषण को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रदूषण को लेकर कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी। उन्होंने गांव वासियों को स्पष्ट रूप से जानकारी दी कि प्लांट पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त होगा और किसी को भी नियमों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब में किसी को भी प्रदूषण फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी को भी नियमों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने गांव वासियों को बताया कि प्लांट मालिकों ने राज्य सरकार के साथ लिखित समझौता किया है कि उनका प्लांट पर्यावरण संबंधी सभी नियमों का पालन करेगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पर्यावरण नियमों का कोई भी उल्लंघन पूरी तरह से अस्वीकार्य है और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

    मुख्यमंत्री ने प्लांट को फिर से शुरू करने में राज्य सरकार का सहयोग करने के लिए गांववासियों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि अपनी सकारात्मक सोच के कारण गांववासियों ने सरकारी कार्यों में सार्वजनिक सहयोग की एक नई मिसाल कायम की है। भगवंत सिंह मान ने गांव वासियों को आश्वासन दिया कि वह जल्द ही गांव में होने वाले खेल मेले में शामिल होंगे।


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