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Hardeep Singh Mundian: पारदर्शिता पद्धति के माध्यम से संपत्तियों की ई-नीलामी के माध्यम से 3000 करोड़ रुपये अर्जित किए, 1500 करोड़ रुपये अधिक अर्जित करने का लक्ष्य

• भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता भ्रष्टाचार मुक्त नागरिक सेवाएं प्रदान करना है
• अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और यह सुनिश्चित करना कि भविष्य में ऐसी कोई नई कॉलोनी अस्तित्व में न आए।

आवास एवं शहरी विकास मंत्री ने सभी विकास प्राधिकरणों के कार्यों की समीक्षा कीआवास एवं शहरी विकास मंत्री Hardeep Singh Mundian ने कहा कि लोगों के कार्यों को बिना किसी परेशानी और देरी के तत्परता से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पहली समीक्षा बैठक के दौरान श्री मुंडिया ने सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता राज्य के लोगों को बेहतर भ्रष्टाचार मुक्त नागरिक सेवाएं मुफ्त प्रदान करना है और इस प्रतिबद्धता की कड़ाई से रक्षा की जानी चाहिए।

आवास एवं शहरी विकास सचिव राहुल तिवारी ने कैबिनेट मंत्री को अवगत करवाया कि विभाग ने सम्पत्तियों की पारदर्शी नीलामी के माध्यम से 3000 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्र किया है और आने वाले समय में 1500 करोड़ रुपये और कमाने का लक्ष्य है। आवास एवं शहरी विकास मंत्री ने कहा कि इसे त्योहारी सीजन में लागू किया जाए और लोगों को उनका सपनों का घर भी मिले। उन्होंने कहा कि विभाग रेलटेल पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी तरीके से संपत्तियों की ई-नीलामी करे, ताकि सरकार के लिए अधिक से अधिक राजस्व एकत्र किया जा सके।

श्री हरदीप सिंह मुंडियन ने कहा कि लोगों के काम पूरी तरह समाप्त होने चाहिए। लोगों की सुविधा के लिए नागरिक सेवा पोर्टल के तहत वर्तमान में जो भी सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं, उनका त्वरित निस्तारण किया जाए। यदि किसी प्रकरण में कोई आपत्ति है तो आवंटी को केवल एक बार सूचित किया जाए और बार-बार आपत्ति न करके स्वीकृति ली जाए। उन्होंने कहा कि विभाग के लोक निर्माण कार्यों के लिए हर माह कार्यों की स्वीकृति के लिए शिविर लगाए जाएं।

मंत्री महोदय ने कहा कि विभाग के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सर्वोच्च प्राथमिकता है। भ्रष्टाचार और कदाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषी पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वह और उच्च अधिकारी व्यक्तिगत रूप से विभाग के निचले स्तर के काम की निगरानी करेंगे। उन्होंने कहा कि यह विभाग लोगों से सीधे जुड़ा हुआ है, जिसके कारण जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है और पंजाब को वापस अपने पैरों पर खड़ा करने के अभियान को सफलतापूर्वक चलाने का मुख्यमंत्री का काम मिलजुल कर करना है।

इससे पूर्व, सचिव आवास एवं शहरी विकास श्री राहुल तिवारी ने कैबिनेट मंत्री का स्वागत करते हुए विभाग और सभी विकास प्राधिकरणों के कामकाज के बारे में संक्षिप्त परिचय दिया। श्री तिवारी ने आगे कहा कि शहरों के नियोजित विकास को प्राथमिकता देते हुए अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। अवैध कॉलोनियों के खिलाफ परिणामोन्मुखी तरीके से कार्रवाई की जा रही है और तत्काल रिपोर्ट दी जा रही है और इस कार्रवाई में किसी भी सिफारिश या सुझाव की अनुमति नहीं दी जाएगी। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा जाता है कि भविष्य में कोई भी अनधिकृत कॉलोनी अस्तित्व में न आए और इस संबंध में विभाग के नियामक विंग को मजबूत और सुव्यवस्थित किया जा रहा है।

बैठक के दौरान सीए गमाडा मूनेश कुमार, सीए पुडा और डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग नीरू कटियाल गुप्ता, सीए बीडीए और पीडीए मनीषा राणा, सीए एडीए और जेडीए अंकुरजीत सिंह, सीए ग्लाडा हरप्रीत सिंह ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विभिन्न विकास प्राधिकरणों के बारे में जानकारी साझा की।

source: http://ipr.punjab.gov.in