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  • CM Bhajan Lal Sharma: नई खनिज नीति निवेशोंन्मुखी प्रक्रिया को किया जा रहा है आसान

    CM Bhajan Lal Sharma: नई खनिज नीति निवेशोंन्मुखी प्रक्रिया को किया जा रहा है आसान

    CM Bhajan Lal Sharma: माइंस एवं पेट्रोलियम सेक्टर के राइजिंग राजस्थान प्री समिट में 63 हजार 463 करोड़ रुपये के एमओयू का आदान प्रदान, नया विकसित राजस्थान बनाने में माइनिंग सेक्टर की प्रमुख भूमिकाएं, देशी

    • विदेशी निवेशकों का निवेश के लिए आगे आने का आह्वान
    • माइनिंग एवं पेट्रोलियम सेक्टर में अब एक लाख 41 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव हस्ताक्षरित

    CM Bhajan Lal Sharma के सानिध्य में माइंस एवं पेट्रोलियम विभाग के राइजिंग राजस्थान प्री समिट में शुक्रवार को 63 हजार 463 करोड रुपये के एमओयू हस्ताक्षरित और आदान प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा की उपस्थिति में आयोजित एमओयू समारोह में राज्य सरकार की ओर से प्रमुख शासन सचिव माइंस श्री टी. रविकान्त व निदेशक माइंस श्री भगवती प्रसाद कलाल और एमओयू करने वाली संबंधित संस्थाओं के प्रतिनिधियों के बीच करार पत्रों का आदान प्रदान हुआ।

    इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने निवेशकों से आगामी 9,10,11 दिसंबर को आयोजित राइजिंग राजस्थान समिट में अधिक से अधिक निवेश प्रस्ताव के साथ आगे आने का आह्वान करते हुए प्रदेश के विकास यात्रा में भागीदार बनने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्य में औद्योगिक निवेश के अनुकूल वातावरण बनाया गया है इससे प्रदेश की प्रगति, आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर विकसित होंगे।

    श्री शर्मा ने जापान और कोरिया यात्रा की चर्चा करते हुए कहा कि जापान के प्रतिनिधियों ने बताया कि वे राजस्थान में अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं इसी तरह से कोरिया की कोरियन स्टोन कंपनी सहित कंपनियों ने भी राजस्थान में निवेश में रुचि दिखाई है। मेरा आग्रह है कि राजस्थान में काम कर रही देशी विदेशी कंपनियां अपने मुनाफे को प्रदेश में ही औद्योगिक विकास के लिए निवेश करें ताकि प्रदेश में निवेश और रोजगार के नए अवसर विकसित हो सके।

    मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य में सोना, चांदी, लेड, जिंक, मार्बल, ग्रेनाइट सहित विभिन्न खनिजों के विपुल भण्डार है। सीकर के रोहिल में यूरेनियम के खनन हेतु यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इण्डिया को एलओआई जारी किया गया है वहीं बाड़मेर, जालौर, नागौर आदि में दुर्लभतम खनिज रेयर अर्थ एलिमेंट के भण्डार मिले हैं। हमारी सरकार आरईई को बढ़ावा देने के लिए सेंटर फॉर एक्सिलेंस स्थापित करने जा रही है। पिछले सात माह में ही 32 मेजर खनिज ब्लॉकों की नीलामी कर हम देश में प्रथम आ गए हैं। उन्होंने कहा कि नई खनिज नीति में खनिजों के खोज कार्य में तेजी लाने, खनिज रियायतों का समय पर आवंटन, खनन क्षेत्रों के विकास, खनिज बजरी व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने, प्रक्रिया को आसान व पारदर्शी बनाने, खनन क्षेत्र में नवीनतम तकनीक का उपयोग सहित प्रदेश में खनिज क्षेत्र में औद्योगिक निवेशए रोजगार और राजस्व बढ़ाने पर जोर रहा है।

    श्री शर्मा ने कहा कि राज्य की नई एम.सेण्ड नीति में प्रदेश में एम.सेण्ड इकाइयों के संचालन में आसानी एवं उत्पादन की दृष्टि से निवेशकों के अनुकूल बनाने के साथ ही निवेशकों को रिप्स के माध्यम से सहायता और आमनागरिकों को बजरी के विकल्प के रुप में एम.सेण्ड की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने पर बल है। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य में देश के कुल उत्पादन का लगभग 15 प्रतिशत क्रूड ऑयल और प्रतिदिन 3.3 मिलियन घनमीटर प्राकृतिक गैस का उत्पादन हो रहा है।

    मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि नया विकसित राजस्थान बनाने में माइनिंग सेक्टर की प्रमुख भूमिका है। राज्य में संपर्क सड़कों के तेजी से विकास की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली मुंबई इण्डस्ट्रियल कोरिडोर क्षेत्र में स्टोन पार्क विकसित करने की संभावनाओं को तलाशा जाएगा ताकि प्रदेश के स्टोन्स को एक ही स्थान पर प्रदर्शित कर देश दुनिया के सामने रखा जा सके।

    मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने राजस्थान की विपुल खनिज संपदा की चर्चा करते हुए  कहा कि रोडमैप बनाकर आगे बढ़ा जा रहा है। उन्होंने रिफाइनरी की प्रगतिए राजस्थान के खनिजों आदि के बारे में विस्तार से जानकारी ली।

    प्रमुख सचिव माइंस श्री टी रविकान्त ने स्वागत करते हुए बताया कि प्रदेश के इतिहास में पहला अवसर है जब माइनिंग सेक्टर में निवेशकों ने आगे बढ़कर रुचि दिखाई है। उन्होंने बताया कि आज सहित माइनिंग व पेट्रोलियम सेक्टर में एक लाख 41 हजार 184 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव हस्ताक्षरित हो चुके हैं। आज 63 हजार 463 करोड़ के एमओयू संपन्न हुए हैं वहीं इससे पहले 77 हजार 721 करोड़ रुपये के एमओयू संपन्न हो चुके हैं।

    श्री टी. रविकान्त ने बताया कि आज के प्री समिट की एक खास बात यह है कि प्रदेश में आरईई आदि दुर्लभतम खनिज के क्षेत्र में शोध अनुसंधानए कौशल विकास आदि के लिए आईआईटी मद्रास और कोल गैसिफिकेशन के लिए इंडियन ऑयल के साथ एमओयू किया गया है। इससे प्रदेश में खोज, खनन, रोजगार, राजस्व आदि की नई संभावनाएं विकसित होंगी।

    आंरभ में मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने रिफाइनरी, पेट्रोलियम, राजस्थान स्टेट गैस, आरएसएमएम और खान विभाग की प्रदर्शनियों का अवलोकन किया। अतिथियों के साथ दीप प्रज्ज्वलन किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने मिनरल मार्वल्स ऑफ राजस्थानःबिल्डिंग इंडियाज आइकोनिक मोन्यूमेंटस एवं टाइमलैस ट्रेसरेस द जियो हेरिटेज ऑफ राजस्थान कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया।

    निदेशक माइंस श्री भगवती प्रसाद कलाल ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर देश प्रदेश के खनिज क्षेत्र के विशेषज्ञ, खनिज लीजधारक और खनिज क्षेत्र से जुड़े प्रतिभागी उपस्थित थे।

    source: http://dipr.rajasthan.gov.in

  • Deputy CM Diya Kumari ने उद्यमियों के साथ संवाद किया

    Deputy CM Diya Kumari ने उद्यमियों के साथ संवाद किया

    अजमेर जिला स्तरीय इन्वेस्टर्स मीट में Deputy CM Diya Kumari की उप​स्थिति में 14 हजार करोड़ रूपये से अधिक के हुए एमओयू राजस्थान की उद्यम लगाने के लिए अनुकूल राज्य के रूप में पहचान हो

    अजमेर जिला स्तरीय इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन शुक्रवार को हुआ। इसमें उप मुख्यमंत्री एवं जिले की प्रभारी मंत्री Diya Kumari ने उद्यमियों के साथ संवाद किया। कार्यक्रम में 14 हजार 26 करोड़ रूपये के  एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।

    श्रीमती  दिया कुमारी ने कहा कि राज्य स्तरीय राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेन्ट समिट— 2024 के अन्तर्गत जिला स्तरीय इन्वेस्टर्स मीट अजमेर सफल आयोजन रहा।  मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार पहले वर्ष में ही उद्यम स्थापना पर जोर दे रही है। बड़ी संख्या में एमओयू किए जा रहे हैं। इस निवेश से राज्य में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में किए गए एमओयू कुछ ही समय में धरातल पर दिखने लगेंगे। इसके व्यापक  परिणाम अगले चार वर्षों में सबके सामने होंगे।

    उन्होंने कहा कि सरकार ने राजस्थान के भविष्य को संवारने के बारे में सोचा है। यहां के निवासियों को अच्छे स्तर पर रोजगार मिलेगा। वर्तमान में सरकार द्वारा किए गए एमओयू धरातल पर उतरेंगे। इसके लिए समस्त अधिकारी मिलकर कार्य करें। भूमि, नीतिगत निर्णयों, विभिन्न अनापत्तियों सहित समस्त कार्य तत्काल किए जाने चाहिए।

    उन्होने कहा कि हम सबको मिलकर अजमेर, राजस्थान एवं भारत को विकसित बनाना है। सबके सम्मिलित प्रयासों से प्रत्येक निवेशक केवल राजस्थान में ही निवेश करने के लिए सोचेगा। भविष्य में अजमेर की पहचान उद्यम स्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त जिले के रूप में होगी। सरकार उद्यमियों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए राजस्थान उद्यम प्रोत्साहन योजना— 2024 की घोषणा की गई है।

    उन्होंने कहा कि राजस्थान अपार संभावनाओं का प्रदेश है। यहां सोलर व पवन ऊर्जा, खनिज सहित बड़ी मात्रा में प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है। राजस्थान में पर्यटन भी बहुआयामी है। इन संभावनाओं को धरातल पर मूर्त रूप देने का कार्य उद्यमी कर सकते हैं। राजस्थान में किसी भी संसाधन  की कमी नहीं है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) एवं यमुना नदी का जल उपलब्ध होने से राजस्थान में पानी भी पर्याप्त होगा।

    जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि अजमेर में औद्योगिक विकास की अन्य जिलों से अधिक संभावनाएं हैं। सरकार इन संभावनाओं को वास्तविकता में लाने के लिए प्रयासरत है। इसी क्रम  में अभी जिला स्तरीय इनवेस्टर्स मीट का आयोजन किया जा रहा है। इसके पश्चात राज्य स्तरीय इन्वेस्टर्स मीट आयोजित होगी। इससे निवेशकों द्वारा उद्यम स्थापित किए जाएंगे। क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिलने से आर्थिक समृद्धि आएगी। अजमेर जिले में सर्वाधिक निवेश आकर्षित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है।

    राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रौन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री ओंकार सिंह लखावत ने कहा कि उद्यमी अजमेर की रीढ़ की हड्डी है। इनके बूते ही अजमेर आर्थिक रूप से मजबूत है। अजमेर में कर्मशीलता के साथ-साथ ऊर्जा भी है। यहां आर्थिक, धार्मिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से विकास की अपार संभावनाएं है। जिले के औद्योगिक विकास के लिए राज्य तथा केन्द्र सरकार तत्पर है।

    पूर्व मंत्री एवं अजमेर दक्षिण विधायक श्रीमती अनिता भदेल ने कहा कि सरकार की मंशा राजस्थान एवं उद्यमियों को आगे बढ़ाने की है। इसीलिए सरकार ने पहले साल में ही निवेश के लिए प्रोत्साहित किया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा उद्यमियों की समस्याओं के समाधान के लिए रिप्स— 2024 की घोषणा की गई है। उद्यम स्थापना से रोजगार की वृद्धि होती है। इससे व्यक्तियों का जीवन स्तर उच्च होगा। लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष श्री कुणाल जैन ने कहा कि राइजिंग राजस्थान से उद्यमिता के दुर्लभ गुण को पहचान मिली है।

    जिला कलक्टर श्री लोक बन्धु ने कहा कि इस जिला स्तरीय इन्वेस्टर्स मीट  के सफल आयोजन के लिए विभिन्न औद्योगिक संघों, वृहद एवं मध्यम इकाईयों के सहयोग तथा समन्वय से विभिन्न क्षेत्रों यथा मार्बल व ग्रेनाईट, टैक्सटाइल, चिकित्सा, शिक्षा, होटल व रिसोर्ट, खनन, सौलर, एग्रो व फूड प्रोसेसिंग क्षेत्रों में विभिन्न विभागों द्वारा लगभग 14 हजार 26 करोड़ रूपये के 301 एमओयू  किए गए है। इनके द्वारा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 15 हजार 360 व्यक्तियों को  रोजगार मिलेगा।  जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र द्वारा 3 हजार 739 करोड़ के 210, रीको द्वारा 48 करोड़ के 8, अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा 10 हजार 144 करोड़ के 56, पर्यटन विभाग द्वारा 47 करोड़ के 5, खान एवं भू -विज्ञान द्वारा 14 करोड़ के 16 तथा कृषि विपणन बोर्ड द्वारा 31 करोड़ के 6 एमओयू किए गए हैं।

    इस जिला स्तरीय मीट में विभिन्न उत्पादों व सेवाओं यथा मार्बल एण्ड ग्रेनाईट हैण्डीक्राफ्ट, फूड प्रोडक्ट्स, हैण्डलूम, एम्ब्रोयडरी व हैण्डीक्राफ्ट, मशीनरी टूल्स आदि से संबंधित उत्पादों की प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया। इसका उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी ने  अवलोकन किया । कार्यक्रम में जिले में निवेश के औद्योगिक परिदृश्य एवं संभावनाएं विषय पर लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया।

    कार्यक्रम में श्री भगवती मशीन, धरतीधन स्टोनेक्स, केशव इंडस्ट्रीज, वेमोरा टाइल्स, एसआर रिजोर्टस, श्रीराम सुपर स्पेशलिटी सर्जिकल, भुवन रिजोर्टस, होटल हिल्स व्यू, भंडारी मार्बल वर्ल्ड, अराम्स टेक्सटाइल, वर्धमान होटल्स, मास्टर रिजोर्टस, एमवाइट इंटरनेशनल, मिलमेन मैटल्स एवं अतुल रिजोर्टस के साथ एमओयू किए गए।

    इस अवसर पर संभागीय आयुक्त श्री महेश चन्द्र शर्मा, पुलिस महानिरीक्षक श्री ओमप्रकाश, अजमेर विकास प्राधिकरण की आयुक्त श्रीमती नित्या के., नगर निगम के आयुक्त श्री देशलदान, पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा, रीको के वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक श्री अंजय विश्वकर्मा, अध्यक्ष श्री रमेश सोनी, किशनगढ़ मार्बल एशोसिएशन के अध्यक्ष श्री सुधीर जैन सहित जिले के उद्यमी उपस्थित थे।

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  • Minister of Gopalan Joraram Kumawat ने पुष्कर मेले की तैयारियों का जायजा लिया

    Minister of Gopalan Joraram Kumawat ने पुष्कर मेले की तैयारियों का जायजा लिया

    Minister of Gopalan Joraram Kumawat: आवश्यक व्यवस्थाओं को चाक, चौबंद करने के दिये निर्देश

    पशुपालन और गोपालन मंत्री Joraram Kumawat गुरूवार को प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले की तैयारी का जायजा लेने पुष्कर धाम पहुंचे। पशु मेले में उन्होंने मेला स्थल पर विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। मेले में राजस्थान सहित पंजाब और आसपास के कई क्षेत्रों के लोग पशु बेचने खरीदने आते हैं। उनके लिए श्री कुमावत ने सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का समुचित प्रबंध करने के निर्देश दिए।
    उन्होंने निर्देश दिया कि कानून व्यवस्था और साफ—सफाई के साथ-साथ पशुओं और पशुपालकों के लिए पेयजल, बिजली और चिकित्सा व्यवस्था सहित सभी सुविधाएं मेले में आने वाले लोगों को मिले। मेला स्थल को विकसित करवाने का निर्देश देते हुए उन्होंने मेला स्थल की जमीन पर्यटन स्थल से पशुपालन विभाग को हस्तांतरित करने को कहा। उन्होंने वहां पॉलीक्लिनिक खोलने की भी घोषणा की। उन्होंने ऊंटों और गायों के संरक्षण और संवर्धन हेतु नवाचार करते हुए मोबाइल वेटरिनरी यूनिट के व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए।
    श्री कुमावत ने वहां उपस्थित पशुपालकों से बात कर उनकी समस्याओं को ध्यान से सुना और उसका निराकरण करने का आश्वासन दिया। पशुपालकों ने भी मेले की अच्छी व्यवस्था के लिए सरकार और विभाग को धन्यवाद दिया। पशु मेले में पशुओं की चिकित्सा सुविधाओं के लिए पशुपालन विभाग द्वारा 12 पशु चौकियों की स्थापना की गई है। पशुपालन मंत्री के साथ इस दौरान एसडीएम, पशुपालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, स्थानीय प्रशासन, डेयरी, पुलिस तथा अन्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे।
    उल्लेखनीय है कि राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला पुष्कर में कार्तिक मास में आयोजित किया जाता है जिसमें करीब 10 से 15 हजार पशु आते हैं। इनमें घोड़े और ऊंट की संख्या अधिक होती है। मेले के दौरान पशुओं के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। साथ ही सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन भी किया जाता है।
  • Vasudev Devnani: राजस्थान विधान सभा सर्वश्रेष्ठ विधान सभा बनने की ओर अग्रसर

    Vasudev Devnani: राजस्थान विधान सभा सर्वश्रेष्ठ विधान सभा बनने की ओर अग्रसर

    राष्ट्र मण्डल संसदीय संघ का 67वां सम्मेलन –  Vasudev Devnani की सिंध विधान सभा अध्यक्ष श्री कादिर शाह से मुलाकात

    राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष Vasudev Devnani ने कहा है कि राजस्थान विधान सभा में जन-दर्शन, सर्वदलीय बैठक, भारतीय वर्ष के अनुसार दैनन्दिनी और वार्षिक कैलेण्डर का प्रकाशन कर ऐतिहासिक नवाचार किये गये है। उन्होंने कहा कि नई गति, नई दिशा और नवाचारों के साथ राजस्थान विधान सभा सर्वश्रेष्ठ विधान सभा बनने की ओर अग्रसर है। राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने गुरुवार को सिडनी (आस्ट्रेलिया) में आयोजित राष्ट्र मण्डल संसदीय संघ के 67 वें सम्मेलन के दौरान आयोजित साधारण सभा में राजस्थान विधान सभा में किये जा रहे नवाचारों की जानकारी दी।
    श्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि राजस्थान विधान सभा के द्वार आमजन के लिये खोल दिये गये हैं। विधान सभा में राजनैतिक आख्यान संग्रहालय का आमजन, वि‌द्यार्थी और शोधार्थी अवलोकन कर रहे हैं। दिन-प्रतिदिन आमजन की संख्या संग्रहालय को देखने के लिये बढती जा रही है। राजस्थान की समृद्ध संस्कृति और राजनैतिक इतिहास की देश और विदेशों में पहचान बन रही है। जन- दर्शन से राजस्थान विधान सभा की अनूठी इमारत को पर्यटकों को निकटता से निहारने का मौका मिल रहा है।
    राष्ट्रीय ध्वज के साथ सभा में प्रवेश राष्ट्र मण्डल संसदीय संघ की साधारण सभा में भारत के विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं के अध्यक्षों ने भारत के गौरव राष्ट्रीय ध्वज के साथ सामूहिक रूप से प्रवेश किया। विदेशी धरती पर भारत के गौरव तिरंगे को लहराकर भारत के विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं के अध्यक्षगण ने गौरव की अनुभूति की।

    श्री देवनानी और श्री कादिर शाह की मुलाकात

    राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सम्मेलन में राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी से सिंध विधान सभा अध्यक्ष श्री ओवैस कादिर शाह की मुलाकात हुई। श्री देवनानी ने बताया कि इस मुलाकात में सिंघ के कला, संस्कृति और इतिहास के बारे में जानकारी साझा की गई। दोनों के बीच सिंधी भाषा में संवाद हुआ। श्री कादिर शाह ने श्री देवनानी को पाकिस्तान आने का निमंत्रण भी दिया। उल्लेखनीय है कि श्री देवनानी सिंधी बाहुल्य अजमेर उत्तर विधान सभा क्षेत्र से लगातार पांचवी बार विधायक चुने गए हैं।
  • CM Bhajan Lal Sharma के सानिध्य में माइंस विभाग के प्री समिट में होंगे 60 हजार करोड़ रु. से अधिक के निवेश प्रस्ताव हस्ताक्षरित

    CM Bhajan Lal Sharma के सानिध्य में माइंस विभाग के प्री समिट में होंगे 60 हजार करोड़ रु. से अधिक के निवेश प्रस्ताव हस्ताक्षरित

    CM Bhajan Lal Sharma करेंगे दो कॉफी टेबल बुक का विमोचन -पोटाश, आरईई, क्रिटिकल मिनरल्स, यूसीजी पर शोध, अनुसंधान, तकनीक, कौशल विकास के लिए ऑयल इण्डिया व आईआईटी मद्रास के साथ होगा एमओयू

    CM Bhajan Lal Sharma के मुख्य आतिथ्य में शुक्रवार को प्रातः 10.30 बजे से माइंस एवं पेट्रोलियम विभाग का राइजिंग राजस्थान प्री समिट जयपुर के होटल ललित में आयोजित किया गया है। प्री समिट में मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के सानिध्य में माइनिंग एवं पेट्रोलियम सेक्टर के 60 हजार करोड़ से एमओयू प्रस्तावों पर हस्ताक्षर होंगे। प्री समिट की अध्यक्षता उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री राज्यवर्द्धन सिंह राठौड़ करेंगे।
    माइंस एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री टी. रविकान्त ने बताया कि मुख्यमंत्री जो स्वयं माइंस मंत्री भी है के नेतृत्व में प्रदेश में पहली बार माइनिंग व पेट्रोलियम सेक्टर में प्री समिट में होने वाले निवेश एमओयू सहित एक लाख 38 हजार करोड़ से भी अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इंवेस्टमेंट समिट के तहत विभाग के प्री समिट से पहले रोड़ शो व अन्य आयोजनों में माइनिंग व पेट्रोलियम सेक्टर में निवेश के 77 हजार 721 करोड़ रुपए के एमओयू हस्ताक्षरित हो चुके हैं। शुक्रवार को आयोजित प्री समिट में माइनिंग सेक्टर के 41 हजार करोड़ रुपए से अधिक के निवेश और पेट्रोलियम सेक्टर के 19 हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर राज्य सरकार व निवेशकों के बीच हस्ताक्षर और एमओयू का आदान—प्रदान होगा।
    श्री टी. रविकान्त ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेश के माइनिंग सेक्टर को देश का अग्रणी सेक्टर बनाने के लिए खनिज खोज में तेजी लाने ओैर खनिज ब्लॉक्स तैयार कर नीलामी पर जोर रहा है। प्रदेश मेें माइनिंग सेक्टर में शोध व अनुसंधान, तकनीकी सहयोग व कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए इस अवसर पर ऑयल इण्डिया और आईआईटी मद्रास के साथ एमओयू किये जा रहे हैं। इससे प्रदेश में पोटाश, रेयर अर्थ एलिमेंट, क्रिटिकल मिनरल और अण्डरग्राउण्ड कोल गैसिफिकेशन (यूसीजी) के क्षेत्र में परस्पर सहयोग से कार्य किया जाएगा।
    प्रमुख सचिव श्री रविकान्त ने बताया कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा व अतिथिगण मिनरल मार्वल्स ऑफ राजस्थानःबिल्डिंग इंडियाज आइकोनिक मोन्यूमेंटस एवं टाइमलैस ट्रेसरेस‘ द जियो हेरिटेज ऑफ राजस्थान कॉफी टेबल बुक का विमोचन करेंगे। उन्होंने कॉफी टेबल बुक में राजस्थान के स्टोन्स से बने ताजमहल, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, विक्टोरिया मेमोरियल सहित ख्यातनाम मोन्यूमेंट्स में राजस्थान के स्टोन्स के सौंदर्य व उपयोगिता को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इसी तरह से दूसरी कॉफी टेबल बुक में राजस्थान के जियो हेरिटेज साइट्स और उनकी एतिहासिकता पर आकर्षक तरीक से ज्ञानवर्द्धक जानकारी दी गई है।
    निदेशक माइंस श्री भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि प्री समिट को और अधिक उपादेय बनाने के लिए माइनिंग सेक्टर के जाने माने प्रतिभागियों से अनुभव साझा करने के साथ ही दो विशेषज्ञ वार्ताएं और दो पेनल चर्चाओं के सत्र रखे गए हैं।
  • Minister of State K.K. Vishnoi: प्रतिनिधिमंडल में जेद्दा में अप्रवासी भारतीयों से मिलेगा और सऊदी अरब से निवेश हासिल करने हेतु उनसे विमर्श करेगा

    Minister of State K.K. Vishnoi: प्रतिनिधिमंडल में जेद्दा में अप्रवासी भारतीयों से मिलेगा और सऊदी अरब से निवेश हासिल करने हेतु उनसे विमर्श करेगा

    सऊदी अरब की कंपनियों ने राजस्थान के स्वास्थ्य, आईटी और आईटीईएसकृषि और खाद्य प्रसंस्करण, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग, ऑटोमोबाइल और स्पेयर पार्ट्स जैसे क्षेत्रों में निवेश में रुचि दिखाई उद्योग और वाणिज्य Minister of State Shri K.K. Vishnoi के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने सेडको कैपिटल, अल मुबैदीब ग्रुपजेद्दा चैंबर, बिनजागर ग्रुप, बसम ग्रुप और अब्दुल्ला हाशिम कंपनी के अधिकारियों के साथ मुलाकात की

    प्रतिनिधिमंडल ने सऊदी अरब के एक ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल ओल्ड बलद का दौरा किया और सऊदी अरब और राजस्थान के पर्यटन स्थलों के बीच सहयोग के अवसरों पर चर्चा की

      सऊदी अरब की यात्रा के दूसरे चरण के तहत आज उद्योग और वाणिज्य राज्य मंत्री K.K. Vishnoi के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने जेद्दा में सेडको कैपिटल, अल मुबैदीब ग्रुप, जेद्दा चैंबर, बिनज़ागर ग्रुप, बसम ग्रुप और अब्दुल्ला हाशिम कंपनी से मुलाकात की और उन्हें प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। इन मुलाकातों के दौरान इन सभी कंपनियों ने राजस्थान के स्वास्थ्य, आईटी और आईटीईएस, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग, ऑटोमोबाइल और स्पेयर पार्ट्स क्षेत्रों में निवेश के प्रति रुचि दिखायी। इस दौरान, इन कंपनियों को 9-10-11 दिसंबर को जयपुर में आयोजित ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया गया।

    राज्य सरकार के इस उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने आज की सबसे पहली मुलाकात सऊदी अरब की प्रमुख एसेट मैनेजमेंट और निवेश सलाहकार फर्म एसईडीको (SEDCO) कैपिटल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात की। इस बैठक के दौरान, एसईडीको (SEDCO) कैपिटल के अधिकारियों ने राजस्थान में अपना कारोबार स्थापित करने और राज्य के स्वास्थ्य और आईटी क्षेत्रों में मौजूद अवसरों का पता लगाने के प्रति रुचि दिखाई।
    इसके अलावा, राज्य मंत्री श्री के.के. विश्नोई के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में निवेश के इच्छुक अल मुबैदीब ग्रुप, बिनज़ागर ग्रुप और बसम ग्रुप के प्रतिनिधियों के साथ भी मुलाकात की और उन्हें राजस्थान में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। इस मुलाकात के दौरान, सऊदी अरब की इन तीन प्रमुख व्यापारिक समूहों के अधिकारियों ने राज्य के कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग क्षेत्रों में रुचि दिखाई। बसम समूह ने भी राज्य के आईटी एवं आईटीईएस क्षेत्र में रुचि दिखाई।
    इसके बाद, जेद्दा चैंबर और अब्दुल्ला हाशिम कंपनी के साथ भी बैठकें हुईं, जिसमें राजस्थान के ऑटोमोबाइल एवं स्पेयर पार्ट्स तथा लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग क्षेत्रों पर चर्चा हुई। उल्लेखनीय है कि राज्य अपने विशाल भूभाग तथा भारत की राजधानी नई दिल्ली से निकटता के कारण लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग हब के रूप में तेजी से उभर रहा है।
    इसके अलावा, प्रतिनिधिमंडल ने ऐतिहासिक ओल्ड बलाद, जो सऊदी अरब का एक पुरातत्व स्थल है, का भी दौरा किया। इस अवसर पर सऊदी अरब और राजस्थान के पर्यटन स्थलों के बीच आपसी सहयोग और साझेदारी पर चर्चा की गयी।
    आज के अपने अंतिम कार्यक्रम में, उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री के नेतृत्व वाला राज्य सरकार का यह प्रतिनिधिमंडल शाम में (जेद्दा समयानुसार) इंडिया हाउस में अप्रवासी भारतीयों से मुलाकात करेगा। इस दौरान, सऊदी अरब से निवेश लाने और इस पश्चिम एशियाई देश एवं राजस्थान के बीच सेतु बनने में उनके द्वारा पहुंचायी जाने वाली सहायता पर चर्चा होगी। इस मीटिंग के साथ ही, राज्य सरकार के इस प्रतिनिधिमंडल का सऊदी अरब प्रवास समाप्त हो जाएगा और प्रतिनिधिमंडल के सदस्य कल वापस राजस्थान लौट जाएंगे।
    उद्योग और वाणिज्य राज्य मंत्री के अलावा, सऊदी अरब गए इस प्रतिनिधिमंडल में राजस्थान सरकार के वित्त (व्यय) विभाग के सचिव श्री नवीन जैन, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव श्री संदेश नायक, डीएमआईसी के अतिरिक्त आयुक्त श्री नवनीत कुमार और राजस्थान सरकार के अन्य शीर्ष अधिकारी शामिल हैं।
    मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में आयोजित होने वाले ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 को सफल बनाने के लिए राज्य सरकार बड़े पैमाने पर देशी और विदेशी निवेशकों, संस्थाओं और कॉरपोरेट जगत के शीर्ष अधिकारियों से लगातार बैठकें कर रही हैं, ताकि आने वाले समय में प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश हो सके और ‘विकसित राजस्थान’ के लक्ष्य को पूरा करने की ओर बढ़ा जा सके।
    इसके तहत, अब तक दिल्ली, मुंबई, सियोल (दक्षिण कोरिया), जापान के टोक्यो और ओसाका, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई और अबू धाबी, कतर की राजधानी दोहा, सिंगापुर, जर्मनी, इंग्लैंड और सऊदी अरब में इन्वेस्टर रोड शो आयोजित किये जा चुके हैं, ताकि निवेशकों को राजस्थान से जुड़ने, प्रदेश में निवेश हेतु आमंत्रित करने और उन्हें राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी निवेशक-अनुकूल नीतियों और अवसरों से अवगत कराया जा सके। इस व्यापक आउटरीच के परिणामस्वरूप राजस्थान सरकार को अब तक 18 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव (एमओयू) प्राप्त हुए हैं, जो राज्य सरकार के प्रयासों में निवेशक और व्यापार समुदाय के जबरदस्त विश्वास को दर्शाता है।

    ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 एक नज़र में

    ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन इस साल 9, 10 और 11 दिसंबर को राजधानी जयपुर में होगा। इसका आयोजन राजस्थान सरकार के तत्वाधान में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन (बीआईपी) और राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन (रीको) के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, जिसका नोडल विभाग बीआईपी है।
    इस त्रि-दिवसीय मेगा समिट का उद्देश्य देश-विदेश की बड़ी-छोटी कंपनियों, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और निवेशकों को राज्य में आ कर काम करने के लिए आमंत्रित करना, प्रदेश में विभिन्न तरह के उद्योग-धंधे लगाने में मदद करना और अन्य सुविधाएँ मुहैय्या कराना है। इस ग्लोबल समिट के दौरान कृषि, अक्षय ऊर्जा, शिक्षा और कौशल, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, स्टार्टअप, खनन जैसे क्षेत्रों पर थीम-आधारित सत्र का आयोजन होगा, वहीं विभिन्न देशों के लिए विशेष सत्र भी आयोजित किए जाएंगे।
    इन्वेस्टर रोडशो के सऊदी अरब चरण का आयोजन वहां मौजूद भारतीय दूतावास एवं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) के सहयोग से किया जा रहा है। फिक्की ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का इंडस्ट्री पार्टनर है। इसके अलावा पीडब्ल्यूसी (PwC) इंडिया इस इन्वेस्टमेंट समिट का नॉलेज पार्टनर है।
  • राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष Vasudev Devnani राष्ट्र मण्डल संसदीय संघ के 67वें सम्मेलन में बोले

    राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष Vasudev Devnani राष्ट्र मण्डल संसदीय संघ के 67वें सम्मेलन में बोले

    रेखांकित विधान सभा अध्यक्ष Vasudev Devnani ने भारत और राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित, प्रधानमंत्री श्री मोदी और राजस्थान सरकार द्वारा संचालित महिला सशक्तीकरण की योजनाओं को सम्मेलन में किया

    राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष Vasudev Devnani ने कहा है कि भारत और राजस्थान में महिलाएँ पूरी तरह से सुरक्षित हैं। भारत और राजस्थान में महिलाओं की सुदृढ़ता के लिये अनेक योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। केन्द्र एवं राजस्थान राज्य की सरकार महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव और हिंसा को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।  भारत में प्रभावी कानून और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा केन्द्र व राज्यों में महिलाओं की सुदृढ़ता के लिए चलाई जा रही योजनाओं से लिंग आधारित हिंसा को खत्म करने और भेदभाव का मुकाबला करने के साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए सम्पूर्ण राष्ट्र में नया वातावरण बना है।
    राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी बुधवार को आस्ट्रेलिया के सिडनी  में आयोजित राष्ट्र मण्डल संसदीय संघ के 67वें सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे। श्री देवनानी ने भेदभावपूर्ण कानून का मुकाबला-लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ 365 की सक्रियता, संसदीय प्रक्रियाओं और परम्पराओं में कृत्रिम बु‌द्धिमता के उपयोग अवसर और चुनौतियां तथा मानकीकरण , मानक और दिशानिर्देश- सर्वोत्तम परम्पराओं को अपनाने के माध्यम से संसद को मजबूत बनाने आदि  विषयों पर सम्मेलन को संबोधित किया।
    लिंग आधारित भेदभाव समाप्त करने के लिए भारत प्रतिबद्ध- श्री देवनानी ने कहा कि भारत और राजस्थान लिंग आधारित भेदभाव समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए केन्द्र और राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए चलाई जा रही योजनाओं में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है। सुरक्षित राष्ट्र और सुरक्षित राजस्थान के लिये केन्द्र व राजस्थान सरकार प्रत्येक दिन नये सिरे से नई परिस्थितियों के अनुरूप नई योजनाओं के साथ नये सिरे से महिला सुरक्षा का वातावरण बनाने का सफल प्रयास कर रही है।
    प्रधानमंत्री की महिला सुरक्षा योजनाएं बना रही है प्रभावी वातावरण- श्री देवनानी ने कहा कि भारत में केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री की महिला सुरक्षा की योजनाएँ प्रभावी वातावरण बना रही है। इन योजनाओं से महिलाएं लाभांवित हो रही हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, नारी शक्ति वंदन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, मिशन शक्ति योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना,  सिलाई मशीन योजना, महिला शक्ति केंद्र योजना, सुकन्या समृ‌द्धि योजना और महिला समृ‌द्धि जैसी अनेक योजनाओं से भारत में महिलाएँ मजबूत और सुरक्षित हुई हैं। इन योजनाओं के बेहतर परिणाम समाज के सामने आ रहे है। ऐसी प्रभावशाली योजनाएँ लिंग आधारित भेदभाव और हिंसा को रोकने में सफल हुई हैं।
    भेदभावपूर्ण कानून का मुकाबला और लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ 365 दिन की सक्रियता आवश्यक- अध्यक्ष श्री देवनानी ने कहा कि एक सुरक्षित दुनिया प्रदान करने वाले सम्मेलनों के प्रति सभी राष्ट्र‌ और राज्यों को अपनी प्रतिबद्धता को भी मजबूत करना होगा ताकि महिलाओं को पुरुषों के साथ समानता से वंचित नहीं किया जा सके और अपराधियों के प्रति अधिकारियों की जवाबदेहता सुनिश्चित हो सके। इसके लिये सभी को एकजुट होकर भेदभावपूर्ण लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए सक्रिय भागीदारी निभानी होगी।

    राजस्थान विधान सभा सदन की कार्यवाही का हो रहा है सजीव प्रसारण-अध्यक्ष श्री देवनानी

    श्री देवनानी ने कहा कि कृत्रिम बु‌द्धिमता से विधायी मण्डलों को नियमित कार्यों को सुचालित करने और जटिल डेटा के विश्लेषण करने के नये अवसर मिले है। राजस्थान विधान सभा में सदन की कार्यवाही का सजीव प्रसारण किया जा रहा है। ई-विधान के माध्यम से विधान सभा की सभी प्रक्रियाओं को डिजिटलीकरण किया जा रहा है। इससे विधान सभा के सभी कार्य पेपर लैस हो जायेंगे। विधायी मण्डलों के लिये यह नवाचार है।
    लोकतांत्रिक जीवन में गुणवत्ता और सुदृढ़ता के लिये अंतर संसदीय संघ और राष्ट्र मण्डलीय संसदीय संघ के मानक भारतीय लोकतंत्र के लिये महत्वपूर्ण- राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष
    श्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि राज्य विधान सभा के लिये राष्ट्र मण्डल संसदीय संघ के मानक, मानकीकरण और दिशानिर्देश महत्वपूर्ण साबित हो रहे है। इनसे निष्पक्ष प्रक्रियाओं और प्रक्रियात्मक परिणामों के मूल सिद्धांतों के पालन में सहयोग मिल रहा है। लोकतांत्रिक जीवन की गुणवत्ता को बनाये रखने और सामूहिक रूप से सार्वजनिक संस्थाओं के प्रति लोगों का विश्वास सुदृढ हो रहा है।
  • CM Bhajanlal Sharma ने मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित प्रगतिरत कार्यों की समीक्षा बैठक की

    CM Bhajanlal Sharma ने मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित प्रगतिरत कार्यों की समीक्षा बैठक की

     CM Bhajanlal Sharma: राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ पर प्रदेशवासियों को बड़ी सौगातें 1 लाख महिलाओं को बनाएंगे लखपति दीदी पालनहार योजना में 5 लाख बच्चों को मिलेंगे 150 करोड़ रुपये किसानों को एग्रीस्टैक से मिलेगी डिजिटल सुविधाएं

     CM Bhajanlal Sharma ने कहा कि राज्य सरकार ‘आपणो अग्रणी राजस्थान’ की दिशा में निरंतर बढ़ते हुए अपनी पहली वर्षगांठ पर प्रदेशवासियों को कई सौगातें देकर उनका सशक्तीकरण करेगी। इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा नवाचार एवं कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं, महिलाओं, किसानों एवं मजदूरों सहित विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए दूरगामी कार्य किए जाएंगे।
    मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित प्रगतिरत कार्यों की समीक्षा बैठक में कहा कि दिसम्बर माह में वर्षगांठ के अवसर पर भवन एवं अन्य संनिर्माण से जुड़े 1.5 लाख श्रमिकों को 150 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की जाएगी। साथ ही, 2 हजार दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित की जाएगी और प्रत्येक जिले में कैम्प लगाकर 10 हजार निःशक्तजनों को सहायक सामग्री व सहायता उपकरण भी उपलब्ध कराए जाएंगे। पालनहार योजना के अंतर्गत लगभग 5 लाख बच्चों को 150 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की जाएगी।
    मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए राज्य सरकार पहली वर्षगांठ पर प्रदेश में 1 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाएगी। इससे महिलाओं की उद्यमशीलता बढ़ेगी और वे विकसित राजस्थान के लक्ष्य में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा सकेंगी। साथ ही, राज्य सरकार 10 हजार स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड और कम्यूनिटी इन्वेस्टमेंट फंड से आर्थिक सहायता जारी करेगी। लगभग 45 लाख स्वयं सहायता समूह सदस्यों को आर्थिक सम्बल देने के क्रम में राजसखी पोर्टल की शुरूआत भी की जाएगी। इन सभी नवाचारों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हो सकेंगे।

    9 हजार पटवारियों को मिलेंगे टैबलेट

    श्री शर्मा ने कहा कि अन्नदाताओं के समग्र विकास के लिए कृषि क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इस दिशा में पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर राजस्व विभाग द्वारा 9000 पटवारियों को टैबलेट वितरित किए जाएंगे। सीकर जिले में कैम्प लगाकर एग्रीस्टैक का शुभारम्भ कर किसानों को गिरदावरी सहित अन्य डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अतिरिक्त सीमाज्ञान एप्लिकेशन और सहमति विभाजन एवं नामांतरण की ऑनलाइन सुविधा भी प्रारम्भ की जाएगी। डीआईएलआरएमपी (डिजिटल इंडिया लैण्ड रिकॉडर््स मॉर्डनाइजेशन प्रोग्राम) के अंतर्गत आमेट, उनियारा, सिवाणा, पीपाड़ तहसीलों में सर्वे और री-सर्वे का कार्य पूरा होने के बाद अब नई जमाबन्दियों की शुरूआत भी की जा रही है।
    इस दौरान मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री अखिल अरोरा, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री शिखर अग्रवाल, प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री) श्री आलोक गुप्ता, प्रमुख सचिव राजस्व श्री दिनेश कुमार सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
  • District Collector – Dr. Jitendra Kumar Soni: लंबित राजस्व वादों का समयबद्ध एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करें अधिकारी

    District Collector – Dr. Jitendra Kumar Soni: लंबित राजस्व वादों का समयबद्ध एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करें अधिकारी

    District Collector – Dr. Jitendra Kumar Soni ने जिला कलक्ट्रेट सभागार में ली साप्ताहिक समीक्षा बैठक

    कलक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को जिला कलक्टर Dr. Jitendra Kumar Soni की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। बैठक को संबोधित करते हुए जिला कलक्टर ने कहा कि जिले में राजस्व अधिकारी कुर्रेजात, सीमाज्ञान, नामांतरण, पत्थरगढ़ी एवं भू-रूपांतरण सहित राजस्व से संबंधित सभी प्रकार के प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण करें।

    बैठक में जल जीवन मिशन, मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा की गई साथ ही, राजस्थान संपर्क पोर्टल, मुख्यमंत्री सहायता कोष से जुड़े प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। जिला कलक्टर ने अधिकारियों को स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग सुधार के लिए समस्त आवश्यक तैयारियां दुरुस्त करने के निर्देश दिये। साथ ही यह भी कहा कि ज्ञान धारा अभियान के तहत राजकीय विद्यालयों को भवन एवं खेल मैदान के लिए सरकारी भमि आवंटन सुनिश्चित करें।

    जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने उपखंड अधिकारियों को मौसमी बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए राजकीय चिकित्सालयों का नियमित निरीक्षण करने एवं फॉगिंग मशीन सहित उपलब्ध संसाधनों का रोस्टर बनाकर सभी इलाकों में सघन फॉगिंग करवाने के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि डेंगू, मलेरिया एवं चिकनगुनिया सहित अन्य मौसमी बीमारियों की प्रभावी रोकथाम के लिए सभी अधिकारी उपखंड अधिकारी की अगुवाई में धरातल पर हर संभव प्रयास करें। ताकि आमजन को बीमारी की चपेट में आने से रोका जा सके।

    बैठक में जिला कलक्टर ने राजस्व अधिकारियों को नामांतरण, भू-रूपांतरण सहित रास्ते संबंधी प्रकरणों का निस्ताण प्राथमिकता से सुनिश्चित करने एवं जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरणों पर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होंने अधिकारियों को अपने क्षेत्र में गोद लिये गए पार्कों का गुणवत्तापूर्ण विकास करने के निर्देश दिये गए। बैठक में अधिकारियों को ग्रेवल सड़कों के पुनर्निमाण एवं मरम्मत के लिए भी निर्देशित किया गया।

    जिला कलक्टर की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मनरेगा, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की योजनाओं की प्रगति एवं कार्ययोजना के साथ-साथ बजट घोषणाओं के लिए भू-आवंटन सहित अन्य विभिन्न अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई।

    बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) श्रीमती विनीता सिंह, अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) श्री आशीष कुमार, अतिरिक्त जिला कलक्टर (तृतीय) श्रीमती कुंतल विश्नोई, अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) श्रीमती सुमन पंवार, अतिरिक्त जिला कलक्टर (पूर्व) श्री देवेन्द्र कुमार जैन, अतिरिक्त जिला कलक्टर (उत्तर) श्री मुकेश मूंड, अतिरिक्त, अतिरिक्त जिला कलक्टर (दूदू) श्री गोपाल परिहार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद श्री शेर सिंह लुहाड़िया, सहित जिले के राजस्व अधिकारी एवं संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से मौजूद रहे।

    source: http://dipr.rajasthan.gov.in

  • CM Bhajanlal Sharma: राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ पर किसानों को मिलेंगी बड़ी सौगातें

    CM Bhajanlal Sharma: राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ पर किसानों को मिलेंगी बड़ी सौगातें

    CM Bhajanlal Sharma: हमारी जनकल्याणकारी योजनाएं आमजन के सम्पूर्ण सशक्तीकरण की ओर महत्वपूर्ण कदम

    CM Bhajanlal Sharma राज्य सरकार के कार्यकाल का एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रदेश के किसानों को कई बड़ी सौगातें देने जा रहे हैं। उन्होंने मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में किसान कल्याण से जुड़ी योजनाओं की प्रगति और लाभ हस्तांतरण के बारे में जरूरी दिशा-निर्देश दिए।

    मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं सिर्फ योजनाएं नहीं, बल्कि आमजन के सम्पूर्ण सशक्तीकरण की ओर बढ़ाया गया महत्वपूर्ण कदम हैं। उन्होंने कहा कि सभी हितधारकों से बराबर सम्पर्क रखते हुए विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं का लाभ और जानकारी जन-जन तक पहुंचाने का कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में विकसित राजस्थान बनाने के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है।

    श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार अपनी प्रथम वर्षगांठ पर किसानों को बड़ी सौगातें देने की प्रभावी तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत 5 हजार 500 फार्मपौण्ड के लिए किसानों के खातों में सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी है। इसी प्रकार 2 हजार किलोमीटर पाइपलाइन, 5 हजार किसानों को तारबंदी के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नहरी क्षेत्र में 500 डिग्गियों, एक हजार किसानों को कृषि उपकरण सहायता और 2 हजार वर्मी कम्पोस्ट इकाइयों के लिए अनुदान सहायता प्रदान करेगी।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के अंतर्गत 3 हजार किसानों को गोवंश से जैविक खाद उत्पादन के लिए सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि नमो ड्रोन दीदी योजना में 50 क्लस्टर्स विकसित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त भी किसानों को जारी की जाएगी।

    श्री शर्मा ने कहा कि कुसुम योजना के माध्यम से सोलर पम्प की स्थापना के लिए 15 हजार किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में ड्रिप इरिगेशन ही सिंचाई हेतु एक दीर्घकालिक समाधान है। सरकार द्वारा 15 हजार किसानों को ड्रिप इरिगेशन के लिए वित्तीय सहायता डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। इसके साथ ही 1 हजार लाभार्थियों को कृषि एवं अकृषि ऋण ब्याज अनुदान पर प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर पशुपालकों को गोपाल क्रेडिट कार्ड वितरण के साथ-साथ एक हजार नए डेयरी बूथों का आवंटन, 200 नए बल्क मिल्क कूलर्स की स्थापना और एक हजार नए दूध संकलन केन्द्रों का उद्घाटन भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के अंतर्गत 3.25 लाख से अधिक दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपये प्रति लीटर की दर से अनुदान राशि देते हुए 183.22 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है।

    इस दौरान मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री अखिल अरोरा, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री शिखर अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता श्री कुलदीप रांका, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास श्रीमती श्रेया गुहा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री आलोक गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

    source: http://dipr.rajasthan.gov.in


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