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  • Tarunpreet Singh Sond: पंजाब जल्द ही नई आईटी नीति लागू करेगा, 55,000 पेशेवरों के लिए रोजगार के अवसर

    Tarunpreet Singh Sond: पंजाब जल्द ही नई आईटी नीति लागू करेगा, 55,000 पेशेवरों के लिए रोजगार के अवसर

    Tarunpreet Singh Sond: राज्य फोकल पॉइंट्स को विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ सुगम बनाया जाएगा; रोल मॉडल के रूप में विकसित होंगे 5 फोकल प्वाइंट

    • पंजाब में पर्यटन क्षेत्र को बड़े पैमाने पर बढ़ावा
    •  पंजाब भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, देश के विकास को निर्धारित करने में पंजाब का विकास महत्वपूर्ण कारक है: हरजोत सिंह बैंस

    पंजाब के उद्योग और वाणिज्य मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंड ने कहा कि भगवंत सिंह मान के गतिशील नेतृत्व अधीन पंजाब सरकार राज्य के उद्योगों के विकास के लिए लगन और ईमानदारी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि पंजाब की उद्योग समर्थक नीतियों के कारण पंजाब का औद्योगिक क्षेत्र जल्द ही तेजी से प्रगति करेगा। उन्होंने दोहराया कि पंजाब के उद्योगों के फलने-फूलने के लिए राज्य सरकार की पूर्ण वचनबद्धता है।

    विजन पंजाब 2047 में विश्व पंजाबी संगठन द्वारा आयोजित और पंजाब विश्वविद्यालय में राज्यसभा सदस्य, विक्रमजीत सिंह साहनी द्वारा आयोजित “पंजाब में उद्योग: विकास में चुनौतियां” विषय पर एक सत्र में बोलते हुए, तरुणप्रीत सिंह सोंड ने कहा कि वह औद्योगिक नीति में बदलाव लाएंगे जो नीति को अधिक व्यवसाय के अनुकूल बनाने में मदद करेंगे और राज्य में औद्योगिक विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में पंजाब ने 86,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आकर्षित किया है और इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने के प्रयास जारी हैं।

    उन्होंने घोषणा की कि पंजाब की नई आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) नीति जल्द ही लागू होने वाली है, जिसमें मोहाली उत्तर भारत के नए आईटी हब के रूप में उभर रहा है। इस नीति के लागू होने के बाद, लगभग 55,000 आईटी पेशेवरों के पास नौकरी के अवसर होंगे। सोंड ने संबोधित करते हुए कहा कि विभिन्न आईटी कंपनियों और प्रतिनिधिमंडलों ने पंजाब में परिचालन शुरू करने में रुचि दिखाई है, यह सब पंजाब की अनुकूल औद्योगिक नीति और राज्य द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के लिए धन्यवाद है।

    उन्होंने गर्व व्यक्त किया कि “इन्वेस्ट पंजाब” पोर्टल ने देश भर में प्रदर्शन मेट्रिक्स में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जिसमें लगभग 58,000 छोटे और मध्यम उद्योग पंजीकृत हैं, जो एक रिकॉर्ड बना रहे हैं। सोंड ने कहा कि पंजाब को राष्ट्रीय औद्योगिक परिदृश्य में सबसे आगे रखने के लिए विभिन्न सुधार चल रहे हैं। उद्योगपतियों से मिले फीडबैक के बाद राज्य के फोकल प्वाइंट को विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस करने की योजना बनाई जा रही है। पहले चरण में, पांच शहरों के फोकल पॉइंट्स को रोल मॉडल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है, इन फोकल पॉइंट्स में बड़े बदलाव जल्द ही होने की उम्मीद है।

    कार्यक्रम के दौरान, सोंड ने पंजाब में बड़े पैमाने पर पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना भी साझा की। पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री होने के अलावा, उन्होंने उल्लेख किया कि पंजाब में अन्य क्षेत्रों और क्षेत्रों के साथ धार्मिक पर्यटन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कृषि आधारित उद्योगों पर केंद्रित विचार भी प्रस्तुत किए।

    जब एक श्रोता ने यह मुद्दा उठाया, तो सोंड ने उल्लेख किया कि लुधियाना के बुद्ध नाले की सफाई और बहाली योजना अपने अंतिम चरण में है और मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद जल्द ही इसे लागू किया जाएगा।

    इससे पहले, इस अवसर पर बोलते हुए, स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, औद्योगिक प्रशिक्षण और सूचना और जनसंपर्क मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने इस बात पर प्रकाश डाला कि औद्योगिक मांगों के आधार पर तकनीकी शिक्षा में नए पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुशल श्रमिकों को प्रमाणित करने के लिए पंजाब में वर्तमान में विभिन्न पाठ्यक्रम चल रहे हैं।

    उन्होंने पंजाब विजन 2047 शुरू करने के लिए राज्यसभा सदस्य विक्रमजीत सिंह साहनी का आभार व्यक्त किया, इस बात पर जोर दिया कि जो भविष्य के लिए योजना नहीं बनाते हैं वे असफल हो जाते हैं, जिससे पंजाब के भविष्य के लिए इस तरह के कार्यक्रम आवश्यक हो जाते हैं। पंजाब की अनूठी विशेषताओं पर चर्चा करते हुए, उन्होंने कहा कि पंजाब के विकास के बिना भारत की प्रगति अधूरी है।

    बैंस ने कहा कि कमियों को बातचीत और सहयोग से ही दूर किया जा सकता है। उन्होंने सभी उद्योगपतियों को आनंदपुर साहिब विधानसभा क्षेत्र में नए उद्योग स्थापित करने का निमंत्रण देते हुए पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया।

    ‘पंजाब में उद्योग: विकास में चुनौतियां’ विषय पर पैनल में पंजाब के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ-साथ राज्यसभा सदस्य विक्रमजीत सिंह साहनी भी शामिल थे, जिन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि साझा की।

    source: http://ipr.punjab.gov.in

  • ‘पंजाब विजन: 2047’ कॉन्क्लेव; Harpal Singh Cheema सहकारी संघवाद और संरचनात्मक सुधारों पर केंद्रित हैं

    ‘पंजाब विजन: 2047’ कॉन्क्लेव; Harpal Singh Cheema सहकारी संघवाद और संरचनात्मक सुधारों पर केंद्रित हैं

    Harpal Singh Cheema ने मंगलवार को केंद्र सरकार द्वारा सहकारी संघवाद और संरचनात्मक सुधारों के महत्व पर जोर दिया

    राघव चड्ढा ने मजबूत और दूरदर्शी पंजाब बनाने के लिए आवश्यक दस क्षेत्रों पर प्रकाश डाला

    डॉ. विक्रमजीत सिंह साहनी ने दो दिवसीय ‘पंजाब विजन: 2047’ कॉन्क्लेव के लिए तैयार किया

    पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट Harpal Singh Cheema ने मंगलवार को केंद्र सरकार द्वारा सहकारी संघवाद और संरचनात्मक सुधारों के महत्व पर जोर दिया। पंजाब विश्वविद्यालय में विश्व पंजाबी संगठन द्वारा आयोजित ‘पंजाब विजन : 2047’ सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में बोलते हुए, वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि राष्ट्र केवल 2047 के लिए अपने विकास लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है यदि सभी राज्य विकास पथ पर एक साथ प्रगति करते हैं।

    मुख्य अतिथि के रूप में सभा को संबोधित करते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि भारत 2047 में आजादी के 100 साल मनाएगा और भारत सरकार को ऐसे समाधान तैयार करने चाहिए जो यह सुनिश्चित करें कि कोई भी राज्य इस यात्रा में पीछे न रहे। उन्होंने जीएसटी, कृषि, पर्यावरण और औद्योगिक नीतियों आदि में सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि वर्तमान जीएसटी शासन के कारण राज्यों को होने वाले महत्वपूर्ण राजस्व नुकसान को उजागर किया। उन्होंने कहा कि जीएसटी प्रणाली गंतव्य और उपभोक्ता आधारित होने के कारण पंजाब को राजस्व का काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली लागू करने के बाद राज्य का क्रय कर जीएसटी में समाहित हो गया, जिससे सालाना 5,000 से 7,000 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होने का अनुमान है।

    वित्त मंत्री चीमा ने ‘पंजाब विजन: 2047’ पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि सम्मेलन से चर्चा और अंतर्दृष्टि राज्य के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए नीतियों का मसौदा तैयार करने में मदद करेगी। उन्होंने औद्योगिक विकास नीति, साहसिक पर्यटन नीति, जल पर्यटन नीति, जैव ईंधन नीति आदि सहित पंजाब सरकार के सक्रिय उपायों पर प्रकाश डाला, जो इन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बहुत आवश्यक नियामक ढांचे को लाने के लिए लागू किए गए थे।

    पंजाब के ऐतिहासिक योगदान को दर्शाते हुए, मंत्री चीमा ने हरित क्रांति और 1962 में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के दौरान राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया, जिसने देश के अनाज भंडार को काफी बढ़ावा दिया। उन्होंने 1980 के बाद चुनौतीपूर्ण अवधि के दौरान सामना किए गए झटकों को स्वीकार किया, लेकिन आम आदमी पार्टी के शासन के तहत राज्य के वर्तमान विकास पथ के बारे में आशावाद व्यक्त किया।

    अपने भाषण में, राघव चड्ढा, संसद सदस्य (राज्यसभा) ने भारत की स्वतंत्रता की 100 वीं वर्षगांठ को चिह्नित करते हुए 2047 में पंजाब के लिए एक दूरदर्शी रोडमैप की रूपरेखा तैयार की। उन्होंने एक ऐसे भविष्य की परिकल्पना की जहां पंजाब स्थायी कृषि, आर्थिक विविधीकरण, शिक्षा, हरित ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और सामाजिक समानता में अग्रणी के रूप में उभरे।

    सांसद राघव चड्ढा ने दस महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर प्रकाश डाला जो 2047 में पंजाब के लिए इस दृष्टि की नींव बनाएंगे: प्रथम सहित; सतत कृषि और पर्यावरणीय लचीलापन, दूसरा; आर्थिक विविधीकरण और औद्योगिक विकास, तीसरा; शिक्षा, कौशल और कार्यबल विकास, चौथा; ऊर्जा और पर्यावरणीय स्थिरता, पांचवां; बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी, छठा; शासन, सामाजिक समानता और नागरिक जुड़ाव, सातवां; स्वास्थ्य, स्वच्छता और सार्वजनिक सेवाएं, आठवीं; राजकोषीय रणनीति और आर्थिक स्थिरता, नौवां; नवाचार, उद्यमिता, और वैश्विक कनेक्टिविटी, और दसवीं; आपदा लचीलापन और जलवायु अनुकूलन। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये दस क्षेत्र एक मजबूत और दूरंदेशी पंजाब बनाने के लिए आवश्यक हैं, जो भविष्य की चुनौतियों और अवसरों का सामना करने के लिए तैयार हैं।

    इससे पहले, संसद सदस्य (राज्यसभा) और विश्व पंजाबी संगठन के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. विक्रमजीत सिंह साहनी ने सहयोगी संवाद और गहन चर्चा के लिए उत्प्रेरक के रूप में अपनी भूमिका पर जोर देते हुए ‘पंजाब विजन: 2047’ कॉन्क्लेव के लिए टोन सेट किया। उन्होंने कहा कि इस दो दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य एक ऐसा मंच तैयार करना है जहां विविध दृष्टिकोण पंजाब के भविष्य को आकार देने के लिए एकजुट हों। उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारियों, उद्योग जगत के नेताओं, शिक्षाविदों और नागरिक समाज के सदस्यों सहित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को एक साथ लाकर, यह आयोजन सार्थक चर्चाओं को बढ़ावा देने, अवसरों की पहचान करने और समावेशी, सतत विकास और विकास की दिशा में पंजाब की प्रगति के लिए रणनीति विकसित करने का प्रयास करता है।

    पंजाब यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर रेणु विग ने पंजाब के विकास को आगे बढ़ाने में शैक्षणिक संस्थानों, विशेष रूप से उच्च शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने विभिन्न कारकों के कारण युवा पंजाबियों के दूसरे राज्यों या देशों में पलायन करने के ज्वलंत मुद्दे पर भी प्रकाश डाला। प्रोफेसर वाई पी वर्मा ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

    source: http://ipr.punjab.gov.in


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