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  • संसदीय कार्य मंत्री Jogaram Patel की अध्यक्षता में नवनिर्मित नगरपालिका कुड़ी भगतासनी में आयोजित हुई समीक्षा बैठक

    संसदीय कार्य मंत्री Jogaram Patel की अध्यक्षता में नवनिर्मित नगरपालिका कुड़ी भगतासनी में आयोजित हुई समीक्षा बैठक

     Jogaram Patel: राज्य सरकार प्रदेश के समग्र एवं सतत् विकास के लिए कृत संकल्पित

      संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में रविवार को जोधपुर जिला स्थित नवनिर्मित नगरपालिका कुड़ी भगतासनी के सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित हुई।

    संसदीय कार्य मंत्री ने कहा मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने ऐतिहासिक बजट प्रदेशवासियों को समर्पित किया है। राज्य सरकार प्रदेश के समग्र एवं सतत् विकास के लिए कृत संकल्पित है। इस बजट में कुड़ी भगतासनी को नवीन नगरपालिका, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नयन,नवीन उपखंड क्षेत्र विवेक विहार एवं सांगरिया में सैटलाइट अस्पताल सहित अनेकों सौगातें मिली है।

    हमारा लक्ष्य कुड़ी को आदर्श नगरपालिका के रूप में विकसित करना

    श्री पटेल ने कहा हमारा लक्ष्य कुड़ी को आदर्श नगरपालिका के रूप में विकसित करना है।उन्होंने कहा कुड़ी में नवीन बस टर्मिनल बनाकर क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
    संसदीय कार्य मंत्री ने कहा पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के कारण यह क्षेत्र औद्योगिक हब बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा दिल्ली की उप नगरीय सीमा में नोएडा जैसे शहर विकल्प बनकर उभरे हैं उसी तर्ज पर कुड़ी भी जोधपुर का विकल्प बनकर उभरे।

    सीएचसी एवं सैटलाइट अस्पताल से क्षेत्रवासियों को मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं

    श्री पटेल ने कहा कुड़ी क्षेत्र सघन आबादी वाला है,क्षेत्रवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले इसके लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं सैटलाइट अस्पताल सांगरिया में अवसंरचनात्मक विकास सुनिश्चित कर क्षेत्र का स्वास्थ्य ढांचा मजबूत किया जाएगा।

    शिकायत निवारण केंद्र खोलने के दिए निर्देश

    संसदीय कार्य मंत्री ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को नवीन उपखंड कार्यालय एवं तहसील कार्यालय के भवन निर्माण के कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगरपालिका के अधिकारियों को एकीकृत शिकायत निवारण केंद्र खोलने के निर्देश दिए। साथ ही जोधपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को संपूर्ण क्षेत्र में चरणबद्ध रूप से स्ट्रीट लाइट लगाने एवं उनके समुचित रख- रखाव के निर्देश दिए।

    अधिकारी नियमित रूप से करें जनसुनवाई

    संसदीय कार्य मंत्री ने उपखंड अधिकारी को नियमित रूप से जनसुनवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को क्षेत्र में समुचित जलापूर्ति करने के निर्देश दिए।

    ये रहे उपस्थित

    बैठक में नगरपालिका अध्यक्ष श्री चन्द्रलाल खावा, नगरपालिका उपाध्यक्ष श्री सुरेंद्र मेवाड़ा, श्री ओमप्रकाश बिश्नोई, श्री किशोर वैरावत,श्री राजेंद्र सिंह,उपखंड अधिकारी दक्षिण श्री पंकज कुमार जैन, तहसीलदार कुड़ी श्रीमती कुटेन्द्र कंवर, जोधपुर विकास प्राधिकरण के अधिशाषी अभियंता श्री  दिलीप सिंह, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता श्री मोहम्मद शरीफ,सहायक अभियंता डिस्कॉम श्री गौतम चंद एवं जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सहायक अभियंता श्रीमती बिंदुमती सहित जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारी उपस्थित रहे।
  • CM Yogi Adityanath ji  ने लोक निर्माण विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की

    CM Yogi Adityanath ji ने लोक निर्माण विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की

    CM Yogi Adityanath ji: विकास कार्यों का लाभ सभी 75 जनपदों को मिले

    • सड़क निर्माण की परियोजना तैयार करते समय स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए
    • प्रत्येक परियोजना के लिए समयबद्धता और गुणवत्ता अनिवार्य शर्त, गड़बड़ी मिलने पर जे0ई0 से लेकर चीफ इंजीनियर तक सबकी जवाबदेही तय होगी
    • एग्रीमेंट के नियमों का उल्लंघन होने पर कांट्रेक्टर/फर्म को ब्लैकलिस्ट कर कठोर कार्रवाई की जाएगी
    • प्रदेश की अंतरराज्यीय तथा अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भव्य ‘मैत्री द्वार’ बनाने का कार्य तेजी के साथ पूरा कराया जाए
    • धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मार्गों पर अच्छी सड़कें हों, पर्यटकों/श्रद्धालुओं को आवागमन में सुविधा हो, इसके दृष्टिगत सड़कों का निर्माण/चौड़ीकरण किया जा रहा
    • सभी पंथों, सम्प्रदायों के धार्मिक, ऐतिहासिक, पौराणिक महत्व के स्थलों को जोड़ा जाए
    • सड़क निर्माण/चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के कार्यों में पर्यावरण संरक्षण की
    • भावना का पूरा ध्यान रखा जाए, कहीं भी अनावश्यक वृक्ष नहीं कटने चाहिए
    • शहरों की घनी आबादी को जाम से मुक्ति दिलाने हेतु बाईपास रिंग रोड/फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाना चाहिए, निर्माण कार्य का प्रस्ताव
    • शहर/कस्बे की आबादी एवं प्राथमिकता के आधार पर तैयार किया जाए

    CM Yogi Adityanath ji ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर आहूत एक महत्वपूर्ण बैठक में लोक निर्माण विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्माणकार्यों में समयबद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि सड़क निर्माण की परियोजना तैयार करते समय स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए। प्रत्येक परियोजना के लिए समयबद्धता और गुणवत्ता अनिवार्य शर्त है, इससे समझौता नहीं किया जा सकता। गड़बड़ी मिलने पर जे0ई0 से लेकर चीफ इंजीनियर तक सबकी जवाबदेही तय होगी। एग्रीमेंट के नियमों का उल्लंघन होने पर कांट्रेक्टर/फर्म को ब्लैकलिस्ट कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। पेटी कॉन्ट्रेक्टर/सबलेट की व्यवस्था स्वीकार नहीं की जानी चाहिए।

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि डी0पी0आर0 को अंतिम रूप देने के साथ ही कार्य प्रारम्भ करने और समाप्त होने की तिथि सुनिश्चित कर ली जानी चाहिए तथा इसका कड़ाई से अनुपालन किया जाए। बजट की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। पूर्ण हो चुके कार्यों की थर्ड पार्टी ऑडिट भी कराई जाए। सड़क और सेतु अथवा आमजन से जुड़ी अन्य निर्माण परियोजनाओं को स्वीकृति देने से पहले उसकी लोक महत्ता काआंकलन जरूर किया जाए। विकास में संतुलन सबसे आवश्यक है। पहले आवश्यकता की परख करें, प्राथमिकता तय करें। इसके पश्चात मेरिट के आधार पर किसी सड़क अथवा सेतु के निर्माण की स्वीकृति दें। विकास कार्यों का लाभ सभी 75 जनपदों को मिले।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दीन दयाल उपाध्याय तहसील/ब्लॉक मुख्यालय योजना अन्तर्गत प्रदेश के समस्त तहसील/ब्लॉक मुख्यालय को जिला मुख्यालय से न्यूनतम दो लेन मार्गों से जोड़े जाने का कार्य तेजी से पूरा किया जाए। एक भी तहसील-एक भी ब्लॉक इससे अछूता न रहे। प्रदेश की अंतरराज्यीय तथा अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भव्य ‘मैत्री द्वार’ बनाने का कार्य तेजी के साथ पूरा कराया जाए। जहां भूमि की अनुपलब्धता हो, तत्काल स्थानीय प्रशासन से सम्पर्क किया जाए। मैत्री द्वार सीमा पर ही बनाए जाएं। यह आकर्षक हों, यहां प्रकाश व्यवस्था भी अच्छी हो। अब तक 96 मार्गों पर प्रवेश द्वार पूर्ण/निर्माणाधीन हैं। अवशेष मार्गों पर प्रवेश द्वार निर्माण की कार्यवाही यथाशीघ्र पूरी कर ली जाए।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग की सड़कों का निर्माण अब लोक निर्माण विभाग द्वारा ही कराया जा रहा है। यह किसानों-व्यापारियों के हित से जुड़ा प्रकरण है, इसे प्राथमिकता दें। यहां गड्ढे नहीं होने चाहिए। अभी लगभग 6000 किमी0 सड़कों का पुनर्निर्माण/चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण किया जाना है। इन्हें एफ0डी0आर0 तकनीक से बनाया जाना चाहिए। इसके लिए बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मार्गों पर अच्छी सड़कें हों, पर्यटकों/श्रद्धालुओं को आवागमन में सुविधा हो, इसके दृष्टिगत सड़कों के निर्माण/चौड़ीकरण किये जा रहे हैं। इसमें प्रत्येक जिले के सिख, बौद्ध, जैन, वाल्मीकि, रविदासी, कबीरपंथी सहित सभी पंथों, सम्प्रदायों के धार्मिक, ऐतिहासिक, पौराणिक महत्व के स्थलों को जोड़ा जाए। मार्ग का चयन मानक के अनुरूप ही हो। जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर धर्मार्थ कार्य विभाग और सम्बन्धित जिलाधिकारी के सहयोग से इसे समय से पूरा कराया जाए।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सड़क निर्माण/चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के कार्यों में पर्यावरण संरक्षण की भावना का पूरा ध्यान रखा जाए। कहीं भी अनावश्यक वृक्ष नहीं कटने चाहिए। सड़क निर्माण की कार्य योजना में मार्ग के बीच आने वाले वृक्षों के संरक्षण को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाए। देवरिया-बरहज मार्ग का सुदृढ़ीकरण किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में आवश्यक प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि औद्योगिक विकास विभाग, एम0एस0एम0ई0 एवं जैव ऊर्जा विभाग द्वारा डिफेंस कॉरिडोर, औद्योगिक लॉजिस्टिक्स पार्क, औद्योगिक क्षेत्र और प्लेज पार्क योजना जैसी बड़े महत्व की योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। इन औद्योगिक क्षेत्रों तक आने-जाने के लिए चयनित मार्गों को यथासंभव फोर लेन मार्ग से जोड़ा जाना चाहिए। ऐसे राज्य मार्ग जो वर्तमान में दो-लेन एवं दो-लेन से कम चौड़े हैं उन्हें लोक महत्ता के अनुरूप न्यूनतम दो-लेन विद पेव्ड शोल्डर की चौड़ाई में निर्माण किया जाना चाहिए।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सभी विधान सभा क्षेत्रों के प्रमुख जिला मार्गों को न्यूनतम दो-लेन (7 मीटर) एवं अन्य जिला मार्गों को न्यूनतम डेढ़-लेन (5.50 मीटर) चौड़ाई में निर्माण कराया जाए। जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव लेकर, प्राथमिकता तय करें और कार्य प्रारम्भ कराएं। क्षतिग्रस्त सेतु, जनता द्वारा निर्मित अस्थाई पुल, संकरे पुल, बाढ़ के कारण प्रायः क्षतिग्रस्त होने वाले मार्गों पर पुल तथा सार्वजनिक, धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण मार्गों पर सेतु निर्माण को प्राथमिकता में रखा जाए। हर विधान सभा क्षेत्र में जरूरत के अनुसार 03 लघु सेतुओं के निर्माण की कार्ययोजना तैयार की जाए।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जहां भी दीर्घ सेतु क्षतिग्रस्त हैं, उन्हें तत्काल ठीक कराया जाए। सभी जनपदों से प्रस्ताव लें, जहां दीर्घ सेतु की आवश्यकता हो, कार्ययोजना में सम्मिलित करें। शहरी क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त/संकरे सेतुओं के स्थान पर नये सेतुओं का निर्माण कराया जाना आवश्यक है। इसका लाभ सभी जनपदांे को मिलना चाहिए। रेल ओवरब्रिज/रेल अंडरब्रिज से जुड़े प्रस्तावों को तत्काल भारत सरकार को भेजें। राज्य सरकार द्वारा इसमें हर जरूरी सहयोग किया जाए।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शहरों की घनी आबादी को जाम से मुक्ति दिलाने हेतु बाईपास रिंग रोड/फ्लाईओवर निर्माण कराया जाना चाहिए। निर्माण कार्य का प्रस्ताव शहर/कस्बे की आबादी एवं प्राथमिकता के आधार पर तैयार किया जाए। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर ऐसी बसावट/ग्राम जिसकी आबादी 250 से अधिक हो तथा मार्ग की लम्बाई 01 किमी0 या उससे अधिक हो, उन्हें एकल कनेक्टिीविटी प्रदान किये जाने हेतु सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराया जाए। इसी प्रकार, दो ग्रामों/बसावटों को जिनकी आबादी 250 से अधिक है, को इंटर-कनेक्टिविटी प्रदान किये जाने हेतु सम्पर्क मार्ग का निर्माण भी हो। इसके लिए सर्वे कराएं, आवश्यकता को परखें, फिर निर्णय लें।

    source: http://up.gov.in

  • CM Dr. Yadav और केन्द्रीय मंत्री श्री गड़करी करेंगे दो दिवसीय सेमिनार का शुभारंभ

    CM Dr. Yadav और केन्द्रीय मंत्री श्री गड़करी करेंगे दो दिवसीय सेमिनार का शुभारंभ

    CM Dr. Yadav: सड़क और पुल निर्माण में नवीनतम तकनीकों पर होगा विचार-विमर्श

    • भारतीय सड़क कांग्रेस और लोक निर्माण विभाग के सहयोग से शिविर का आयोजन

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन गड़करी शनिवार को रवीन्द्र भवन भोपाल में “सड़क और पुल निर्माण के क्षेत्र में उभरती नवीनतम प्रवृत्तियों और तकनीकों’’ पर दो दिवसीय सेमिनार का शुभारंभ करेंगे। सेमिनार में सड़क और पुल निर्माण की नवीनतम तकनीकों, सामग्रियों और अनुबंध निष्पादन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विशेषज्ञ अपने अनुभव और सुझाव साझा करेंगे। सेमिनार का आयोजन भारतीय सड़क कांग्रेस और मध्यप्रदेश शासन के लोक निर्माण विभाग के सहयोग से हो रहा है।

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इस दो दिवसीय सेमिनार से मध्यप्रदेश के अवसंरचना विकास को नई ऊर्जा मिलेगी और यह आयोजन राज्य की निर्माण परियोजनाओं में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। सेमिनार में विभिन्न तकनीकी-सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें देशभर से आए हुए विशेषज्ञ नई तकनीकों, निर्माण सामग्रियों और ईपीसी (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन) अनुबंध निष्पादन की चुनौतियों पर अपने विचार रखेंगे।

    सेमिनार में लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह सहित अन्य विशिष्टजन उपस्थित रहेंगे। सेमिनार के पहले दिन 19 अक्टूबर को प्रमुख चर्चाओं में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत नई तकनीकों का कार्यान्वयन, पुल निर्माण में नई मशीनरी का उपयोग और सड़क निर्माण में उपयोग होने वाली नई सामग्रियों पर फोकस रहेगा। सड़क सुरक्षा, परियोजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए आईटी तकनीकों का उपयोग, और सीमांत सामग्रियों के उपयोग पर भी गहन मंथन किया जाएगा।

    दूसरे दिन 20 अक्टूबर को ईपीसी (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन) अनुबंधों की संरचना शेड्यूलिंग, अनुबंध निष्पादन में ठेकेदारों की भूमिका और सहायक अभियंताओं की भूमिका पर विस्तृत चर्चा होगी। इसमें अनुबंधों से जुड़े विवादों और चुनौतियों के समाधान पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा। समापन सत्र में विभिन्न विशेषज्ञ और प्रतिनिधि पैनल चर्चा के माध्यम से सड़क और पुल निर्माण में नई तकनीकों के उपयोग पर अपने विचार रखेंगे।

    सेमिनार का उद्देश्य प्रदेश में सड़क और पुल निर्माण की गुणवत्ता को बढ़ाने और नवीनतम तकनीकों से समयबद्ध और टिकाऊ अवसंरचना का विकास सुनिश्चित करना है। सरकारी और निजी क्षेत्रों के विशेषज्ञों को एक मंच पर लाकर अनुभवों और नवाचारों का आदान-प्रदान किया जाएगा। इससे प्रदेश की अवसंरचना परियोजनाओं को नई दिशा और मजबूती मिल सकेगी।

    source: http://www.mpinfo.org

  • CM Dr. Yadav: प्रदेश को रोजगारपरक बनाने के साथ विकास के हर आयाम को तय कर रही है सरकार

    CM Dr. Yadav: प्रदेश को रोजगारपरक बनाने के साथ विकास के हर आयाम को तय कर रही है सरकार

    CM Dr. Yadav: सिंहस्थ के माध्यम से भारत दुनिया का करेगा नेतृत्व

    • उज्जैन में नये उद्योगों की स्थापना से 50 हजार लोगों को मिलेगा प्रत्यक्ष रोजगार
    • भौतिक सम्पदाओं का सदुपयोग कर प्रदेश को आर्थिक सम्पन्न बनायेंगे
    • मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने दशहरा मिलन उत्सव में 658 करोड़ की 16 सड़क परियोजनाओं का भूमि-पूजन किया

    CM Dr. Yadav ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश को रोजगारपरक प्रदेश बनाने के साथ ही विकास के हर आयाम को तय कर रही है। प्रदेश की भौतिक सम्पदाओं का सदुपयोग कर आर्थिक रूप से सम्पन्न मध्यप्रदेश बनायेंगे। उन्होंने कहा कि उज्जैन में 350 करोड़ रुपये की लागत से प्रतिभा स्वराज इकाई का आज शुभारम्भ किया गया है, जिससे 5 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। उज्जैन के बेस्ट इंटरप्राइजेस और प्रतिभा स्वराज की इकाइयों से लगभग 10 हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध होंगे। इसी प्रकार उज्जैन में अन्य औद्योगिक इकाई के माध्यम से 50 हजार बेरोजगार लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री डॉ.यादव आज उज्जैन के कार्तिक मेला ग्राउण्ड में दशहरा मिलन उत्सव एवं 658 करोड़ की 16 सड़क परियोजनाओं के भूमि-पूजन कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे।

    कार्यक्रम में लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह, उज्जैन के प्रभारी मंत्री श्री गौतम टेटवाल, सांसद श्री अनिल फिरोजिया, राज्यसभा सांसद बाल योगी, श्री उमेशनाथ जी महाराज, पूर्व केन्द्रीय मंत्री डॉ. सत्यनारायण जटिया, विधायक श्री अनिल जैन कालूहेड़ा, श्री सतीश मालवीय, श्री तेजबहादुर सिंह चौहान, श्री जितेन्द्र पंड्या, महापौर श्री मुकेश टटवाल, नगर निगम सभापति श्रीमती कलावती यादव, श्री बहादुर सिंह बोरमुंडला, श्री विवेक जोशी सहित जन-प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में जन-समुदाय उपस्थित रहा।

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सनातन धर्म की सभी सन्यासी परम्पराओं के सभी वैष्णव और शैव संत 12 साल में सिंहस्थ में आते हैं और भविष्य में सनातन धर्म की दिशा, आचरण, स्वरूप तय करते है। मानवता की स्थापना के लिये सर्वोच्च सिंहस्थ मेला आयोजित किया जायेगा। सिंहस्थ के माध्यम से भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा। इसकी समुचित तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकास के मामले में मध्यप्रदेश को देश का नम्बर वन राज्य बनायेंगे। इसके लिये अधोसंरचना विकास के कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। प्रदेश को माइनिंग सेक्टर में भी दुनिया में नम्बर वन बनायेंगे।

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश हर सेक्टर में तेजी से तरक्की कर रहा है। प्रदेश में निवेशकों को लाने एवं निवेश बढ़ाने के लिये 16 अक्टूबर को हैदराबाद जाकर निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। उज्जैन संभाग से प्रारम्भ हुई रीजनल इण्डस्ट्री कॉन्क्लेव की श्रंखला में अब 23 अक्टूबर को रीवा में कॉन्क्लेव होने वाली है। इसके बाद शहडोल, नर्मदापुरम संभाग में भी रीजनल इण्डस्ट्रीज कॉन्क्लेव आयोजित की जाएगी। आगामी वर्ष के फरवरी माह में प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन होगा, जिसमें विश्वभर से निवेशक आमंत्रित किये जायेंगे।

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत शक्ति-सम्पन्न एवं सामर्थ्यशाली देश बनने के साथ ही विकास के समुच्चय में सर्वोच्च स्थान भी हासिल कर रहा है। हमारी सनातन परम्परा में देवी-देवताओं और ऋषि-मुनियों ने शास्त्र एवं शस्त्र के साथ दुनिया का मार्ग प्रशस्त किया है। हमारा देश शान्तिपूर्ण देश है, पर जरूरत पड़ने पर शास्त्र के साथ ही शस्त्र उठाना भी बखूबी जानता है। थल सेना, वायु सेना एवं नौसेना को शक्ति सम्पन्न बनाते हुए सम्पूर्ण विश्व के मोर्चे पर आज प्रधानमंत्री श्री मोदी प्रभावशाली भूमिका अदा कर रहे हैं।

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सिंहस्थ-2028 के माध्यम से उज्जैन विश्व पटल पर धार्मिक पर्यटन के प्रमुख केन्द्र के रूप में पहचाना जायेगा। आगामी सिंहस्थ को दृष्टिगत रखते हुए उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मन्दिर की पहुंच को और अधिक सुगम बनाने के लिये सदावल में हेलीपेड का निर्माण भी किया जायेगा। इसी प्रकार सोमवारिया से लेकर सिंहस्थ बायपास तक नया फोरलेन बनाया जायेगा, जिसकी टेण्डर प्रक्रिया प्रारम्भ है। केडी गेट से लेकर बीमा हॉस्पिटल के आगे तक फोरलेन निर्माण की भी मंजूरी दी गई है। उज्जैन-इन्दौर सिक्सलेन का कार्य प्रारम्भ हो गया है। तपोभूमि से हामूखेड़ी मार्ग का भी आज भूमि-पूजन किया गया है। उन्होंने कहा कि उज्जैन को जोड़ने वाले चारों तरफ के मार्गों को फोरलेन किया जायेगा, जिससे जिले के ग्रामीण क्षेत्र मुख्य मार्गों से जुड़ेंगे।

    विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है मध्यप्रदेश : लोक निर्माण मंत्री श्री सिंह

    लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के मार्गदर्शन में लोक निर्माण विभाग “लोक निर्माण से लोक कल्याण’’ के ध्येय वाक्य के साथ विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा हैं। विकास कार्यों से उज्जैन बेहतर सड़कों के साथ सामाजिक और आर्थिक ऊंचाइयों पर भी पहुंचेगा। विकास का मोहन मॉडल’ प्रदेश की उन्नति के साथ जन-कल्याण के मार्ग भी खोल रहा हैं। प्रदेश में विकास और जन-कल्याण के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उज्जैन धार्मिक नगरी के साथ अंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में भी स्थापित होगा। उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा लोकपथ एप का संचालन किया जा रहा है, जिसमें अब सड़कों के क्षतिग्रस्त होने संबंधी प्राप्त शिकायतों का 7 दिन के अंदर संबंधित क्षेत्र के विभागीय अधिकारी द्वारा निराकरण किया जाएगा। मुझे बताते हुए खुशी है कि 3 से 4 महीने के अंदर अभी तक प्राप्त शिकायतों में से 95% से अधिक का निराकरण किया जा चुका है।

    कार्यक्रम में विधायक श्री अनिल जैन कालूहेड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा उज्जैन को 658 करोड़ से अधिक की राशि की सौगातें आज दी गई है, जो उज्जैन के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी।

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा लोक निर्माण से लोक कल्याण के उद्देश्य से 658 करोड़ के विकास एवं निर्माण कार्यों का भूमि पूजन

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्तिक मेला ग्राउंड उज्जैन में रविवार को आयोजित कार्यक्रम में लोक निर्माण से लोक कल्याण के उद्देश्य  से उज्जैन में 658 करोड़ से अधिक के विकास एवं निर्माण कार्यों का भूमि-पूजन किया। इनमें प्रमुख रूप से 225.96 करोड़ की लागत से हरीफाटक-लालपुल-मुल्लापूरा फोरलेन मार्ग शंकराचार्य चौराहा से चंदूखेड़ी, 2 नग 2 लेन आरओबी और शिप्रा पर 2 लेन ब्रिज सहित फोरलेन मार्ग, 67.69 करोड़ की लागत से उज्जैन बड़नगर बाईपास टू-लेन मार्ग निर्माण कार्य (एनएच 148 का छूटा हुआ भाग), 22.61 करोड़ की लागत से बडावदा कलसी नागदा से दोत्रु मार्ग का निर्माण, 31.88 करोड़ की लागत से नागदा गिद्धगढ़ विदखेड़ा मोकड़ी मार्ग, 35.65 करोड़ की लागत से तपोभूमि से हामूखेड़ी मार्ग, 32.6 करोड़ के लागत से रालामंडल कांकरिया चिराखान लेकोडा़ झिरोलिया बारोदा हमीरखेड़ी उमरिया मार्ग, 30.45 करोड़ की लागत से लालपुर से चिंतामन गणेश मंदिर, 38.57 करोड़ की लागत से बड़ापुल रणजीत हनुमान मोजमखेड़ी मार्ग, 64.99 करोड़ की लागत से वाकंणकर पुल से दाऊद खेड़ी, 78.36 करोड़ की लागत से करोहन नाईखेड़ी पंचक्रोशी मार्ग, 2.55 करोड़ की लागत से खाचरोद बड़नगर बायपास, सेदरी से बड़ावदा, मुरानाबाद से बेड़ावन्या, रतलाम खाचरोद का शेष भाग का मजबूतीकरण, 13.46 करोड़ की लागत से सदावाल हेलीपैड निर्माण, 2.66 करोड़ की लागत से जहांगीरपुर से चामुंडामाता मार्ग, 2.91 करोड़ की लागत से रूदाहेड़ा से गुनई-महिदपुर से काचरिया एवं महिदपुर से नागेश्वर तीर्थ, 3.64 करोड़ की लागत से सुतारखेड़ा एप्रोच रोड-मीन रोड से सुतारखेड़ा एवं रूदाहेड़ा एप्रोच रोड और 3.11 करोड़ की लागत वाले मक्सी-तराना-रूपाखेड़ी एवं कानीपुरा-तराना मार्ग, मास्टर माईड स्कूल तराना से लिम्बादित मेन रोड का भूमि-पूजन शामिल है।

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दीप प्रज्वलित कर दशहरा मिलन उत्सव कार्यक्रम का शुभारम्भ किया और अतिथियों के साथ कन्याओं का पूजन किया। उन्होंने पुष्पवर्षा कर उपस्थित जन-समुदाय का स्वागत-अभिनन्दन किया।

    source: http://www.mpinfo.org

  • CM Atishi दिल्ली के सीएम बंगले में शिफ्ट हुईं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि घर आवंटित किया जाना बाकी है

    CM Atishi दिल्ली के सीएम बंगले में शिफ्ट हुईं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि घर आवंटित किया जाना बाकी है

    CM Atishi

    दिल्ली की CM Atishi सोमवार को 6, फ्लैग स्टाफ रोड में स्थानांतरित हो गईं, उनके पूर्ववर्ती अरविंद केजरीवाल के सिविल लाइंस बंगले से स्थानांतरित होने के कुछ दिनों बाद, जिसमें वे नौ साल तक रहे थे।

    लेकिन दिल्ली लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधिकारियों ने सुझाव दिया कि मुख्यमंत्री आतिशी को अभी तक आधिकारिक तौर पर आवास आवंटित नहीं किया गया था, जबकि इसने मुख्यमंत्री कार्यालय को लिखा था और कहा था कि सिविल लाइंस निवास की चाबियाँ उसके कब्जे में नहीं थीं।
    इस बीच, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कहा कि मुख्यमंत्री “अवैध रूप से” आए और पीडब्ल्यूडी से पुलिस की सहायता से घर को अपने कब्जे में लेने का आग्रह किया।

    आतिशी का सामान ले जा रहा एक मिनी ट्रक बंगले में घुस गया। मुख्यमंत्री, जो कालकाजी से आप की विधायक हैं, को आधिकारिक तौर पर एबी-17, मथुरा रोड आवंटित किया गया था जब वह पहली बार मार्च 2023 में दिल्ली सरकार में मंत्री बनीं।

    आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा कि आतिशी आने की प्रक्रिया में हैं। पीडब्ल्यूडी ने 6 अक्टूबर को मुख्यमंत्री आतिशी को आधिकारिक सीएम आवास की चाबी सौंप दी है।विभाग ने ऐसा करते हुए उचित प्रक्रिया और प्रोटोकॉल का पालन किया है।

    अधिकांश अन्य राज्यों के विपरीत, दिल्ली में कोई आधिकारिक मुख्यमंत्री निवास नहीं है और शहर के शीर्ष निर्वाचित कार्यालय के पूर्व निवासी विभिन्न स्थानों पर रहे हैं। नतीजतन, एक आवासीय रूले ने पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के बिजली गलियारों को हिला दिया है।

    पिछले हफ्ते, केजरीवाल और सिसोदिया लुटियंस दिल्ली में नए घरों में चले गए, जो आप के राज्यसभा सदस्यों को सौंपे गए थे।

    आप सांसद अशोक मित्तल को आवंटित केंद्र सरकार की संपत्ति 5, फिरोज शाह रोड पर 4 अक्टूबर को केजरीवाल चले गए, जब उन्होंने फ्लैग स्टाफ रोड स्थित आवास छोड़ दिया, जो भाजपा के आरोपों के बाद विवाद में फंस गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने इसके नवीनीकरण के लिए 45 करोड़ रुपये खर्च किए थे।

    सिसोदिया और उनका परिवार, जो पहले एबी-17 मथुरा रोड में रहते थे क्योंकि यह उन्हें आवंटित किया गया था और फिर आतिशी के मेहमान के रूप में, 32, राजेंद्र प्रसाद रोड पर चले गए, जो एक अन्य आप राज्यसभा सांसद, हरभजन सिंह को आवंटित किया गया था।

    जिस दिन केजरीवाल 6, फ्लैग स्टाफ रोड से बाहर निकले, मुख्यमंत्री कार्यालय ने पीडब्ल्यूडी को पत्र लिखा और आतिशी को आवास आवंटित करने के लिए कहा।

    4 अक्टूबर को पीडब्ल्यूडी के प्रधान सचिव के मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव रामचंद्र शिंगरा के एक नोट में कहा गया थाः “6, फ्लैग स्टाफ रोड, दिल्ली को माननीय मुख्यमंत्री के आवास के रूप में आवंटित किया जा सकता है।”

    एचटी ने इन सभी पत्रों की प्रतियां देखी हैं।

    पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने कहा कि सौंपने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए बंगले का दौरा करने वाली एजेंसी की एक टीम को रविवार को घर की चाबी वापस नहीं की गई।

    पीडब्ल्यूडी ने मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेष सचिव प्रवेश रंजन झा को लिखे पत्र में कहा, “यह आपके ध्यान में लाया जाता है कि 6, फ्लैग स्टाफ रोड पर पीडब्ल्यूडी को सौंपे गए घर की चाबियां कुछ समय बाद वापस ले ली गई थीं, जिन्हें सौंपने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए पीडब्ल्यूडी को सौंपा जाना बाकी है।

    पत्र, जिसमें यह नहीं बताया गया था कि चाबियों को “वापस कैसे लिया गया”, में कहा गया है कि बंगले में निर्माण से संबंधित सतर्कता मामले चल रहे थे, जिसके लिए “किसी और को घर आवंटित करने से पहले इन्वेंट्री का विस्तृत जायजा लेने के लिए” निरीक्षण की आवश्यकता थी।

    एजेंसी ने पत्र में कहा, “इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि घर की चाबी करम सिंह यादव (संबंधित अधिकारी) पीडब्ल्यूडी को सौंपने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बिना किसी और देरी के घर की चाबी सौंपने की व्यवस्था की जाए।

    आप ने अपने बयान में कहा कि आतिशी के कदम से पहले सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई थीं।

    उन्होंने कहा, “सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने नो-ड्यूज सर्टिफिकेट जारी किया है जो दर्शाता है कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आवास से जुड़े सभी पानी, बिजली और टेलीफोन बिलों का भुगतान कर दिया है। जब उन्होंने मुख्यमंत्री का आवास खाली किया, तो पीडब्ल्यूडी ने आधिकारिक तौर पर केजरीवाल को ‘वैकेशन रिपोर्ट’ जारी की। इस रिपोर्ट पर एक नज़र डालने से संकेत मिलता है कि संबंधित पीडब्ल्यूडी जूनियर इंजीनियर ने घर का निरीक्षण किया है, इन्वेंट्री की जांच की है और उसके बाद ही छुट्टी की रिपोर्ट जारी की है।

    विपक्षी भाजपा ने कहा कि आतिशी केजरीवाल के समय में भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए बंगले में गई थीं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, “हम सभी ने अरविंद केजरीवाल का अपने माता-पिता का हाथ पकड़े हुए बंगला छोड़ने का नाटक देखा, लेकिन अरविंद केजरीवाल के पास आज भी शीश महल का कब्जा है। उनका नाटक केवल सहानुभूति प्राप्त करने का एक प्रयास था, जिसमें श्रीमती सुनीता केजरीवाल को कैमरे के प्रदर्शन के लिए एक अधिकारी को चाबियाँ सौंपते हुए दिखाया गया था।

    उन्होंने आगे कहाः “शीश महल बंगले में क्या छिपा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल एक दिन के लिए भी इसकी हिरासत पीडब्ल्यूडी को सौंपने के लिए तैयार नहीं हैं?”

    दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा, “मैं उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना को पत्र लिखकर उनके हस्तक्षेप की मांग करूंगा।”

    झा से संपर्क नहीं हो सका। एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनसे संपर्क नहीं किया जा सकता है।

    संविधान विशेषज्ञ और दिल्ली विधानसभा के पूर्व सचिव एसके शर्मा ने कहा कि दिल्ली के पास कोई समर्पित मुख्यमंत्री का बंगला नहीं है और नए मुख्यमंत्री आधिकारिक आवंटन के बाद ही वहां जा सकते हैं. “एक घर को सौंपने के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया है, जिसमें पानी, बिजली और उपकरणों के लिए ‘नो ड्यूज’ प्रमाण पत्र प्राप्त करना, एक कब्जा पत्र सौंपना और घर का मूल्यांकन शामिल है। एक बार पूरा होने के बाद, घर एक बार फिर सामान्य पूल में जाता है। इसके बाद आवेदनों, वरिष्ठता और पात्रता के आधार पर बंगले का आवंटन किया जाता है।

     

  • CM Atishi: विधानसभा चुनाव से पहले 89 क्षतिग्रस्त सड़कों, गड्ढों की मरम्मत करेंगे

    CM Atishi: विधानसभा चुनाव से पहले 89 क्षतिग्रस्त सड़कों, गड्ढों की मरम्मत करेंगे

    CM Atishi

    दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने सोमवार को घोषणा की कि वह सड़क मरम्मत सहित विभिन्न सार्वजनिक कार्यों को फिर से शुरू करेंगे, जो कथित तौर पर उस अवधि के दौरान ठप हो गए थे जब आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल जेल में थे।

    एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, आतिशी ने कहा कि सरकार अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक करने को प्राथमिकता देती है। उन्होंने कहा कि मरम्मत के लिए 89 क्षतिग्रस्त लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) सड़कों की पहचान की गई है और इस उद्देश्य के लिए 74 निविदाएं जारी की गई हैं।

    आतिशी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान, कुल 6,671 गड्ढों की पहचान की गई, जिनमें से 3,454 पहले ही भरे जा चुके हैं।

    उन्होंने कहा, हमने मजबूत बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी की क्षतिग्रस्त 89 सड़कों की पहचान की है और 74 के लिए निविदा जारी की गई है। इसके अलावा, सड़क निरीक्षण के दौरान कुल 6,671 गड्ढों की पहचान की गई। इनमें से 3,454 पहले ही भरे जा चुके हैं।

  • Arvind Kejriwal ने सीएम आवास छोड़ा, आप सांसद के लुटियंस दिल्ली बंगले में शिफ्ट हुए

    Arvind Kejriwal ने सीएम आवास छोड़ा, आप सांसद के लुटियंस दिल्ली बंगले में शिफ्ट हुए

    Arvind Kejriwal

    दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal ने शुक्रवार को फ्लैगस्टाफ रोड स्थित अपना घर खाली कर दिया और लुटियंस जोन में एक बंगले में रहने चले गए।

    आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और उनकी पत्नी, बेटे, बेटी और माता-पिता सहित उनका परिवार मंडी हाउस के पास 5, फिरोजशाह रोड के लिए दो वाहनों में रवाना हुआ। यह बंगला पंजाब से आप के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल को आवंटित किया गया है। जाने से पहले, केजरीवाल परिवार को उनके पुराने घर के कर्मचारियों द्वारा भावनात्मक विदाई दी गई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री ने स्नेह के भाव से उन्हें गले लगाया। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने संपत्ति की चाबी एक सरकारी अधिकारी को सौंप दी।

    फ्लैगस्टाफ बंगला दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में है। केजरीवाल परिवार ने ‘गृह प्रवेश’ अनुष्ठान करने के बाद अपने नए घर में प्रवेश किया। आप नेताओं ने कहा कि परिवार के घरेलू सामान को दो मिनी ट्रकों में बंगले में ले जाया गया।

    केजरीवाल ने पिछले महीने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हुए कहा था कि वह फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनावों में दिल्ली के लोगों से “ईमानदारी का प्रमाण पत्र” मिलने के बाद ही फिर से इस पद पर बने रहेंगे। उन्होंने पहले कहा था कि वह गुरुवार से शुरू होने वाली शुभ नवरात्रि अवधि के दौरान मुख्यमंत्री का आवास खाली कर देंगे।

    भाजपा ने कार्यकर्ता से नेता बने पर आबकारी नीति और मुख्यमंत्री बंगले के पुनर्निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है।

  • Yogi goverment: लखनऊ में फोर लेन आउटर रिंग रोड बनाएगी, पूरा प्रोजेक्ट 139 करोड़ से अधिक का है

    Yogi goverment: लखनऊ में फोर लेन आउटर रिंग रोड बनाएगी, पूरा प्रोजेक्ट 139 करोड़ से अधिक का है

    Yogi goverment: लखनऊ के रैथा अंडरपास से पीएम मित्र पार्क (टेक्सटाइल पार्क) तक 14.28 किमी की सड़क फोर लेन होगी। साथ ही, आईआईएम से बाहर रिंग रोड स्थित रैथा अंडरपास का पुनर्निर्माण भी इस परियोजना का हिस्सा होगा।

    लखनऊ में फोर लेन आउटर रिंग रोड का निर्माण शुरू हो चुका है। लखनऊ के रैथा अंडरपास से पीएम मित्र पार्क (टेक्सटाइल पार्क) तक 14.28 किमी की सड़क फोर लेन होगी। साथ ही, इस परियोजना में आईआईएम से बाहर रिंग रोड स्थित रैथा अंडरपास की मरम्मत भी होगी।

    इस प्रक्रिया में सड़क को दो लेन बनाकर 8.4 किमी तक ड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कर इसे दो लेन का किया जाएगा। फोर लेन और डबल लेन प्रक्रियाओं का मूल्य 139.56 करोड़ रुपये होगा। योगी सरकार ने इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए धनराशि देने के साथ ही व्यापक कार्ययोजना बनाई है।

    लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता (विकास) और विभागाध्यक्ष इन कामों की देखरेख करेंगे। पीपीपी सहयोग से मलिहाबाद के अटारी गांव में पीएम मित्र पार्क भी बनाया जा रहा है। यह मेगा टेक्सटाइल पार्क शुरू होने से एक लाख लोगों को मनोरंजन मिलेगा।

    भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए पूरा क्षेत्र विकसित किया जा रहा है, जिसमें कनेक्टिविटी भी शामिल है। अटारी गांव लगभग 20 किलोमीटर एनएच-20 और एसएच-20 से दूर है। लखनऊ को सीतापुर और हरदोई से जोड़ने वाली दोनों चार लेन की सड़कें हैं। इसके अलावा, छह लेन की आउटर रिंग रोड भी है, जो 20 किलोमीटर लंबी है और कनेक्टिविटी प्रदान करती है।रेलवे से पार्क की कनेक्टिविटी भी बेहतर है।

    रेलवे स्टेशन मलिहाबाद से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर है, जबकि लखनऊ स्टेशन 40 किलोमीटर दूर है।इसके अलावा पार्क लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 45 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा, कानपुर नोड पर 95 किलोमीटर दूर एक फ्रेट कॉरिडोर है, और अंतर्देशीय कंटेनर डिपो कानपुर में 111 किलोमीटर दूर है।

  • Dr. Kirori Lal Meena: वर्षा पश्चात मिशन मोड़ पर हो क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

    Dr. Kirori Lal Meena: वर्षा पश्चात मिशन मोड़ पर हो क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

    Dr. Kirori Lal Meena

    इस वर्ष सवाई माधोपुर जिले में भारी वर्षा के कारण हो रही जनहानि, फसल खराबे, आपदा प्रबंधन व्यवस्थाओं एवं जिले के विकास कार्यो की समीक्षा बैठक बुधवार को कृषि उद्यानिकी, ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन मंत्री Dr. Kirori Lal Meena की अध्यक्षता में बुधवार को सवाई माधोपुर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई।
    कैबिनेट मंत्री डॉ. किरोडी लाल मीणा ने कहा कि मानसून सीजन खत्म होने के साथ ही जिले की सभी क्षतिग्रस्त सड़कों का मरम्मत कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं नगर परिषद द्वारा आपसी समन्वय स्थापित करते हुए मिशन मोड़ पर शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि सड़क सहित विभिन्न निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि इस वर्ष जिले के लिए की गई बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए त्वरित गति से कार्य करें।
    उन्होंने हाल ही में अतिवृष्टि के कारण जिले में फसलों को हुए नुकसान के सर्वे एवं एस्टीमेट बनाकर भिजवाने के साथ-साथ कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का समाचार पत्रों के माध्यम से अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करवाने के निर्देश कृषि विभाग के अधिकारी को दिए।
    उन्होंने जल संसाधन विभाग के अधिशाषी अभियंता अरूण शर्मा से जिले के सभी बांधो की वर्तमान स्थिति की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि लटिया नाले की समुचित सफाई करवाकर नाले के पानी की निकासी सीधे बनास नदी में करवाई जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि सूरवाल बांध में लगातार पानी की आवक के कारण बांध पर चादर चलने से महू, सूरवाल, मैनपुरा, धनौली सहित कई गांवों की फसल बर्बाद हो रही है। भविष्य में इस प्रकार की समस्या के निराकरण हेतु एनिकट निर्माण का प्रस्ताव बनाकर संबंधित विभाग को भेजने के निर्देश दिए।
    इस दौरान उन्होंने भैरू दरवाजा सहित अनेक स्थानों पर खड़ी होने वाली प्राईवेट बसों के लिए उचित पार्किंग स्थल चिन्हित करने के निर्देश जिला परिवहन अधिकारी पी.आर मीना को प्रदान किए। उन्होंने जलदाय विभाग के अधिकारी को बारिश के मौसम में पेयजल की शुद्धता, पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
    उन्होंने एनएच के अधिकारी से रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण कार्यो की जानकारी लेते हुए में कार्यो में गति लाने के निर्देश दिए। आरएसआरडीसी द्वारा ठींगला में निर्माणाधीन जिला अस्पताल व अन्य विकास कार्यो की जानकारी लेते हुए गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने एवं अस्पताल के सामने नाला निर्माण हेतु यूआईटी से समन्वय स्थापित कर प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश प्रदान किए।
    उन्होंने जिले में नशे की प्रवृति व आपराधिक प्रवृत्ती पर रोक लगाने के लिए शराब व मादक पदार्थो की अवैध बिक्री पर कार्यवाही करते हुए अंकुश लगाने के निर्देश जिला आबकारी अधिकारी को प्रदान किए।
    बैठक के पश्चात उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में ही जनसुनवाई कर आमजन के अभाव-अभियोग सुने तथा मौके पर ही अधिकारियों को परिवादियों की समस्याओं के समयबद्ध गुणवत्तपूर्ण निस्तारण के निर्देश प्रदान किए।
    बैठक में जिला सवाई माधोपुर कलक्टर डॉ. खुशाल यादव, जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
  • Joraram Kumawat: पशुपालन मंत्री ने हाइवे पर पशुओं का विचरण रोकने के लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के दिये निर्देश

    Joraram Kumawat: पशुपालन मंत्री ने हाइवे पर पशुओं का विचरण रोकने के लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के दिये निर्देश

    Joraram Kumawat:

    पशुपालन एवं गोपालन मंत्री Joraram Kumawat ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर निराश्रित पशुओं का विचरण गंभीर समस्या है। इनसे हाइवे पर वाहनों की गति बाधित होती है और दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को राजमार्गों पर पशुओं का विचरण रोकने की दिशा में गंभीरता से काम करने तथा पेट्रोलिंग की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

    श्री कुमावत बुधवार को सचिवालय के मंत्रालयिक भवन स्थित अपने कक्ष में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और लोक निर्माण विभाग (राष्ट्रीय राजमार्ग) के अधिकारियों के साथ इस संबंध में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आम आदमी हाइवे पर आवागमन के लिए टोल टैक्स चुकाता है। उन्हें सुविधा तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिये। उन्होंने कहा कि हाइवे पर घूमने वाले पशुओं के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें जन हानि के साथ-साथ पशु हानि भी होती है। उन्होंने प्राधिकरण के अधिकारियों को हाइवे पर निराश्रित पशुओं का विचरण बंद करने की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

    उन्होंने कहा कि प्राधिकरण द्वारा पेट्रोलिंग व्यवस्था को और भी सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। पेट्रोलिंग की गाड़ियां केवल दुर्घटना होने पर ही आती हैं, जबकि दुर्घटना को घटने से रोकने के प्रयास किये जाने चाहिये। इसके लिए प्राधिकरण द्वारा नियमित रूप से पेट्रोलिंग की व्यवस्था की जानी सुनिश्चित की जानी चाहिये, ताकि राजमार्गों पर संभावित खतरों से आमजन को सुरक्षा मिले।

    पशुपालन विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री विकास सीताराम भाले ने कहा कि निराश्रित पशुओं को राजमार्गों पर विचरण से रोकने के लिए की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए नियमित रूप से बैठक आयोजित की जानी चाहिए।

    बैठक में श्रीमती प्रतिमा गुप्ता, प्रतिनिधि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, श्री आशाराम सैनी प्रतिनिधि, लोक निर्माण विभाग (राष्ट्रीय राजमार्ग), डॉ भवानी सिंह राठौड़ निदेशक, पशुपालन विभाग, डॉ आनंद सेजरा मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड, श्रीमती शालिनी शर्मा निदेशक, गोपालन विभाग सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

    source: http://dipr.rajasthan.gov.in


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