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Tag: Prime Minister Shri Narendra Modi

  • CM Yogi ने उ0प्र0 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्षों तथा सदस्यगण के साथ बैठक की

    CM Yogi ने उ0प्र0 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्षों तथा सदस्यगण के साथ बैठक की

    CM Yogi: प्रदेश में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अन्त्योदय के लक्ष्य के साथ तत और समावेशी विकास के लिए कार्य किया जा रहा

    • मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत कोल, सहरिया व थारू समेत लगभग सभी जनजाति परिवारों को शत-प्रतिशत आवास उपलब्ध कराते हुए संतृप्तिकरण किया गया

    CM Yogi ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्षों तथा सदस्यगण के साथ बैठक की। उन्होंने आयोग के गठन के उद्देश्यों, दायित्वों व अधिकारों के सम्बन्ध में चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में अन्त्योदय के लक्ष्य के साथ सतत और समावेशी विकास के लिए कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में लागू की गयी गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकार सभी पात्र लाभार्थियों के द्वार तक पहंुची है।

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि आयोग के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षों के नेतृत्व में सदस्यों की टीमें बनाकर पहले चरण में मण्डल मुख्यालय तथा दूसरे चरण में जनपद स्तर पर क्षेत्र भ्रमण कर समाज के लोगों से संवाद बनाना चाहिए। छात्रावासों का भ्रमण कर वहां की साफ-सफाई तथा अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। विद्यार्थियों से संवाद बनाकर उनकी मनोस्थिति का आकलन करना चाहिए।

    मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अन्तर्गत विद्यार्थियों को प्रदान की जा रही निःशुल्क कोचिंग की वस्तु स्थिति तथा उससे प्राप्त होने वाली सफलता दर का आकलन किया जाना चाहिए। लोगों को केन्द्र तथा राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया जाना चाहिए। मुसहर, थारू, चेरो, सहरिया आदि जनजातियों को सभी प्रकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ते हुए शत-प्रतिशत सेचुरेशन की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल, सड़क कनेक्टिविटी, राशन कार्ड आदि की जानकारी प्राप्त करते हुए अभियान चलाकर इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग से जुड़े लोगों के साथ कोई घटना घटित होने पर प्रशासन से समन्वय बनाकर उन्हें हर सम्भव सहायता उपलब्ध कराने का कार्य किया जाना चाहिए। अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के सामाजिक तथा आर्थिक स्वावलम्बन के लिए हर सम्भव उपाय किये जाने चाहिए। लोगों के मन में व्यवस्था तथा सरकार के प्रति सम्मान का भाव दिखना चाहिए।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आयोग के पदाधिकारियों को नियमित बैठक कर मामलों का निस्तारण करना चाहिए। बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से भी आयोजित किया जाना चाहिए, ताकि जनपदों के वरिष्ठ अधिकारियों को जोड़ते हुए लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। शिकायतों का निस्तारण मेरिट के आधार पर किया जाना चाहिए। पदाधिकारियों द्वारा मुख्यालय तथा जिलास्तर पर भी अलग-अलग जगहों पर बैठक की जानी चाहिए। प्रत्येक बैठक से सम्बन्धित मिनट्स अवश्य तैयार करें, ताकि नीति निर्धारण के समय इसकी सहायता ली जा सके। किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आयोग के कार्यालय में एक उचित मैकेनिज्म बनाकर कार्य करना चाहिए। पदाधिकारियों के बीच कार्य का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना चाहिए। कार्यालय में बैठने की उचित जगह, स्वच्छता, आवश्यक कर्मचारियों तथा पदाधिकारियों व शिकायतकर्ताओं के लिए पृथक-पृथक टॉयलेट आदि की व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित करें।

    प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में 56 लाख से अधिक गरीब आवासहीन परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराए गये हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत कोल, सहरिया व थारू समेत लगभग सभी जनजाति परिवारों को शत-प्रतिशत आवास उपलब्ध कराते हुए संतृप्तिकरण किया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत 01 करोड़ 86 लाख रसोई गैस कनेक्शन वितरित किये गये हैं। 05 करोड़ आयुष्मान कार्ड वितरित करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है। अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग से सम्बन्धित बच्चों की स्कॉलरशिप में कई गुना वृद्धि की गयी है।

    source: http://up.gov.in

  • CM Dr. Yadav: मध्यप्रदेश सहित नक्सल प्रभावित राज्य संयुक्त अभियान चलाकर करेंगे नक्सलियों का खात्मा

    CM Dr. Yadav: मध्यप्रदेश सहित नक्सल प्रभावित राज्य संयुक्त अभियान चलाकर करेंगे नक्सलियों का खात्मा

    CM Dr. Yadav

    CM Dr. Yadav ने कहा है कि नक्सलवाद के खिलाफ मध्यप्रदेश सरकार ने विगत दो वर्ष में जो कदम उठाए हैं वह पिछले तीन दशक में नहीं उठाए गए। मध्यप्रदेश सहित छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश और तेलंगाना आदि राज्य संयुक्त अभियान चलाकर नक्सलवादियों का खात्मा करने के लिए संकल्प बद्ध हैं। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में सोमवार को नई दिल्ली में सम्पन्न नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में प्राप्त मार्गदर्शन अनुसार राज्यों द्वारा पूर्ण तालमेल के साथ कार्य किया जाएगा। विकास के मुद्दों दूरसंचार, सड़क संपर्क में वृद्धि, सुरक्षा और अन्य सुविधाओं को बढ़ाकर समन्वय से नक्सलवाद को समाप्त किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने संयुक्त टास्क फोर्स में वृद्धि पर भी बल देते हुए कहा कि नक्सल विरोधी ऑपरेशन्स बढ़ाए जाएं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार के प्रयासों में कोई कमी नहीं रहेगी।

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नई दिल्ली में आयोजित वामपंथी उग्रवाद और नक्सलवाद पर हुई बैठक के बाद मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह केन्द्र सरकार कार्य कर रही है उसी तरह केन्द्रीय गृह मंत्री श्री शाह भी सक्रियता से रणनीतिपूर्वक कार्य कर रहे हैं। गृह मंत्री श्री शाह ने नक्सलवाद और वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ ठोस रणनीति बनाई है। यही कारण है कि अब कार्रवाई का इंतजार नहीं करना पड़ता है और ठोस कार्रवाई हो जाती है। ऐसी कार्यवाही का परिणाम भी आता है। लगातार देश के अलग-अलग राज्यों में नक्सलवादी गतिविधियां आखिरी चरणों में पहुंच गई हैं।

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज की बैठक में जैसा केन्द्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने कहा है कि हमें कानून के शासन को स्थापित करना है और कुशासन का अंत करना है। मुझे इस बात का संतोष है कि केन्द्र सरकार ने इस बात को माना है कि हमारी नीति जीरो टॉलरेन्स की है। इस लक्ष्य के आधार पर हम यह कहेंगे कि नक्सलवाद का पूरी तरह खात्मा हो और विकास के सभी प्रकार के आयाम स्थापित हों। खास तौर पर सुरक्षा, सड़क संपर्क, पर्यावरण, दूरसंचार और अन्य गतिविधियों का संचालन जिससे सामान्य जीवन में विश्वास बढ़े।

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि कठोर कार्रवाई के साथ ही पुनर्वास की दृष्टि से भी कार्यवाही होनी चाहिए, जिससे नक्सलवादी, नक्सल गतिविधियाँ छोड़ कर अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं और विकास में कदम से कदम मिलाना चाहते हैं, वे समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए आगे बढ़ें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह के मार्गदर्शन में हम इस दिशा में काम करेंगे। यह भी प्रयास रहेगा कि नक्सली गतिविधियों से अव्यवस्था न हो। कानून को अपने हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं मिलेगी।

    source: http://www.mpinfo.org

  • CM Sharma: मुख्यमंत्री ने किया नाहरगढ़ में टाइगर सफारी का लोकार्पण -टाइगर सफारी से पर्यटन के क्षेत्र में नई शुरूआत

    CM Sharma: मुख्यमंत्री ने किया नाहरगढ़ में टाइगर सफारी का लोकार्पण -टाइगर सफारी से पर्यटन के क्षेत्र में नई शुरूआत

    CM Sharma ने किया बाघ शावकों का नामकरण, नर बाघ शावक का नाम ‘भीम’ तथा मादा बाघ शावक का नाम ‘स्कंदी’ रखा

    मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को जयपुर के नाहरगढ़ में फीता काटकर टाइगर सफारी का शुभारम्भ किया। प्रदेशवासियों को मिली इस सौगात से अब वन्य जीव प्रेमी नाहरगढ़ में टाइगर सफारी का आनंद ले सकेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नाहरगढ़ जैविक उद्यान में दो बाघ शावकों का नामकरण भी किया। मुख्यमंत्री ने मादा बाघ शावक का नाम ‘स्कंदी’ तथा नर बाघ शावक का नाम ‘भीम’ रखा।

    श्री शर्मा ने प्रदेशवासियों को 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाए जा रहे वन्य जीव सप्ताह की बधाई देते हुए कहा कि वन्य जीवों की रक्षा तथा प्रकृति को संजोए रखना हम सभी का कर्त्तव्य है। इस वन्यजीव सप्ताह में विद्यार्थियों को बायोलॉजिकल पार्कों में निःशुल्क प्रवेश दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वन विभाग और जेडीए के संयुक्त प्रयासों से सोमवार को शुरू हो रही टाइगर सफारी से प्रदेश में पर्यटन को एक नई शुरूआत मिली है। साथ ही, इससे बाघों के संरक्षण एवं संवर्धन को भी बढ़ावा मिलेगा।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान वन्यजीवों के संरक्षण, संवर्धन पर विशेष जोर दे रहा है। प्रदेश में तीन नेशनल पार्क, 26 अभयारण्य, 36 कन्जर्वेशन रिजर्व तथा 4 बायोलॉजिकल पार्क विकसित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बाघों के संरक्षण के निरंतर किए जा रहे प्रयासों से उनकी आबादी बढ़ रही है। राजस्थान में लगभग 130 बाघ हैं। उन्होंने कहा कि जेडीए ने जयपुर जिले में दो नए पार्क विकसित किए हैं। जिसमें जीरोता में नगर वन एवं नेवटा के पास बायोडायवर्सिटी पार्क शामिल हैं। इससे आसपास की 5 लाख की आबादी लाभान्वित होगी।

    श्री शर्मा ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान और ‘मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान’ के तहत राज्य में 7 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा ‘हरियालो मिशन’ के तहत लगातार पौधारोपण किया जा रहा है। जिसके तहत आगामी पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष 10 करोड़ पौधारोपण किया जाएगा।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने जनता से जो वादे किए हैं, उनको लगातार पूरा किया जा रहा है। हमने एक वर्ष में एक लाख भर्तियों तथा आगामी पांच वर्षों में चार लाख भर्तियों की घोषणा की थी। जिसके तहत कैबिनेट बैठक में एक साथ 90 हजार पदों पर भर्तियों का रास्ता खुला है जो हमारे दृढसंकल्प को दर्शाता है।

    श्री शर्मा ने अधिकारियों को नाहरगढ़ जैविक उद्यान में रोशनी एवं वन्यजीवों के लिए पानी तथा उद्यान के समुचित रख-रखाव के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। इससे पहले श्री शर्मा ने परिसर में ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत पौधारोपण किया। उन्होंने इस दौरान विभिन्न स्कूलों से जैविक उद्यान में भ्रमण हेतु आए बच्चों से मुलाकात भी की।

    7 किलोमीटर के ट्रैक में वन्यजीव प्रेमी निहारेंगे बाघ को

    राज्य सरकार द्वारा 453 लाख रुपये की लागत से 30 हेक्टेयर में टाइगर सफारी विकसित की गई है। इस टाइगर सफारी में 7 किलोमीटर का सफारी ट्रैक विकसित किया गया है। यह सफारी सैलानियों को प्राकृतिक वातावरण में बाघों की खूबसूरती को अनुभव करने का अवसर देगी तथा लोगों में बाघ संरक्षण के बारे में जागरूकता का प्रसार होगा।  उल्लेखनीय है कि नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य 5 हजार 240 हेक्टेयर में फैला हुआ है। जिसमें नाहरगढ़ जैविक उद्यान 720 हेक्टेयर में विकसित किया गया है। इसमें पहले से ही लॉयन सफारी संचालित है।

    समारोह में नगरीय विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री झाबर सिंह खर्रा, वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संजय शर्मा, विधायक श्री प्रशांत शर्मा, जयपुर नगर निगम (हेरिटेज) महापौर श्रीमती कुसुम यादव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री अरिजीत बनर्जी सहित बड़ी संख्या में वन्य जीव प्रेमी उपस्थित रहे।

    source:http://dipr.rajasthan.gov.in

  • CM Dhami ने पं.गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर पहुँचकर 116वां अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी का शुभारंभ किया।

    CM Dhami ने पं.गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर पहुँचकर 116वां अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी का शुभारंभ किया।

    CM Dhami

    CM Dhami ने पं.गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर पहुँचकर 116वां अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया और हरेला उद्यान का वर्चुअल शुभारम्भ भी किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनपदों से आये प्रगतिशील कृषकों को स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।
    मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने 116वां किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी की बधाई देते हुए कहा कि भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आकर उन्हें हर्ष का अनुभव हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के किसान मेले प्रदेश के किसान भाईयों की उन्नति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इस प्रकार के कृषि मेलों के माध्यम से वैज्ञानिक, किसान एवं उद्यमी एक ही स्थान पर कृषि सम्बन्धी नवीनतम तकनीकों तथा विभिन्न जानकारियों का आदानप्रदान कर सकते हैं। किसानों को उन्नत बीज, पौध, कृषि यंत्र और जैविक खाद सहित कृषि से जुड़ी सभी आवश्यक वस्तुएं एक ही स्थान पर मिल जाती हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस मेले में उपलब्ध कराई जा रही तकनीकी जानकारियों से हमारे किसान अवश्य लाभान्वित होंगे।
    मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला यह मेला वास्तव में कृषि का एक ऐसा कुंभ है, जो किसानों को आधुनिक तकनीकी का बोध कराकर उन्हें समृद्ध बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के किसानों को कुशल, समृद्ध और आधुनिक सुखसुविधा युक्त बनाने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। आज एक ओर उपज बढ़ाने के लिए तकनीकी के प्रयोग और नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार द्वारा किसानों को सभी प्रमुख फसलों पर बढ़ी हुई एम.एस.पी देकर किसानों की आय में बढ़ोत्तरी सुनिश्चित की जा रही है।
    मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के प्रति मोदी जी की प्रतिबद्धता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस बार जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो सबसे पहले उन्होंने किसान भाईयों को किसान सम्मान निधि आवंटित करने वाली फाइल पर हस्ताक्षर किए। किसान सम्मान निधि की योजना के जरिए आज उत्तराखंड के भी लगभग 8 लाख से अधिक किसानों को आर्थिक संबल मिल रहा है, इतना ही नहीं, मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले दिनों किसान भाईयों का जीवन स्तर बेहतर करने और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से करीब 14 हज़ार करोड़ रुपये की लागत वाली कुल सात नई योजनाओं को भी मंजूरी दी है। जिन योजनाओं से किसानों को बड़े पैमाने पर लाभ मिलेगा।
    मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से राज्य सरकार भी प्रदेश के किसानों के उत्थान एवं समृद्धि हेतु संकल्पित होकर निरंतर कार्य कर रही है। वर्तमान में प्रदेश में किसानों को तीन लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जा रहा है तथा किसानों को कृषि उपकरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य “फार्म मशीनरी बैंक“ योजना के जरिये कृषि उपकरण खरीदने के लिए 80 फीसदी तक की सब्सिडी दी जा रही है।
    उन्होंने कहा कि गेहूं खरीद पर कृषकों को प्रति क्विंटल 20 रू. का बोनस दिया जा रहा है, गन्ने के रेट में भी 20 रूपए प्रति क्विंटल की बढ़ोत्तरी की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए नहर से सिंचाई को बिल्कुल मुफ्त कर दिया गया है। चाय बागान धौलादेवी, मुन्स्यारी और बेतालघाट को जैविक चाय बागान के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। सगंध खेती को बढ़ावा देने के लिए 6 एरोमा वैली विकसित करने पर कार्य किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार के बजट में 200 करोड़ रूपए का प्रावधान विशेष रूप से पॉलीहाउस निर्माण के लिए किया है, जिससे किसानों की आय बढ़ने के साथ ही रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे।
    उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपये की लागत से “उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेनफेड फार्मिंग प्रोजेक्ट“ भी स्वीकृत किया गया है। फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी सरकार विभिन्न स्तर पर काम कर रही है, जिसके अंतर्गत सेब और कीवी का उत्पादन व्यापक स्तर पर बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य में एप्पल और कीवी मिशन की शुरुआत की गई है। एप्पल मिशन के अंतर्गत सेब के बागान लगाने वाले किसानों को 80 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। कीवी के बगीचे स्थापित करने में भी सरकार हर संभव मदद कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पं.गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय “उन्नत कृषिसमृद्ध किसान“ के संकल्प को साकार करने के लिए निरंतर काम कर रहा है।
    उन्होंने कहा कि यहां पर विकसित की गई फसलों, सब्जियों एवं फलों की विभिन्न प्रजातियां और अनेक उन्नत कृषि तकनीकें ना सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश के किसानों को फायदा पहुंचा रही हैं। आज आयोजित हो रहा यह किसान मेला निश्चित रूप से किसान भाईयों के उत्थान में अहम योगदान देगा। पं.गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुलपति डॉ. मनमोहन सिंह चैहान ने सभी अतिथियों व किसानों का स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है तथा प्रदेश की जीडीपी भी तेजी से बढ़ी है।
    उन्होंने पंतनगर विश्वविद्यालय की प्रगति की जानकारी देते हुए कहा कि पूरे देश में दलहन की 28 बीज स्वीकृत हुए हैं जिसमें से 10 बीज पंतनगर विश्वविद्यालय के खाते में आये हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ग्लोबल बनने जा रहा है विगत दो वर्षों में विश्वविद्यालय द्वारा 7 एमओयू अंतरराष्ट्रीय स्तर के हुए हैं तथा विश्वविद्यालय द्वारा 300 कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गए हैं तथा ड्रोन व एआई तकनीक (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) पर भी विश्वविद्यालय द्वारा कार्य किया जा रहा है।
    उन्होंने बताया कि बद्री गाय का क्लोन भी विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया जा रहा है। इस अवसर पर विधायक शिव अरोड़ा, तिलक राज बेहड़, राज्य मंत्री अनिल कपूर डब्बू, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला, जिलाध्यक्ष भाजपा कमल जिंदल, गुंजन सुखीजा, जिला महामंत्री भाजपा अमित नारंग, प्रदेश मंत्री विकास शर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष विवेक सक्सेना, उप महानिदेशक यूएस गौतम, मंडलायुक्त दीपक रावत, जिलाधिकारी उदय राज सिंह, एसएसपी मणिकांत मिश्र, मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार, संयुक्त मजिस्ट्रेट आशिमा गोयल, एसपी सिटी मनोज कत्याल सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण व किसान आदि उपस्थित थे।
  • CM Yogi ने 36वें ऑल इण्डिया एडवोकेट्स क्रिकेट टूर्नामेण्ट का शुभारम्भ किया

    CM Yogi ने 36वें ऑल इण्डिया एडवोकेट्स क्रिकेट टूर्नामेण्ट का शुभारम्भ किया

    CM Yogi: खेल टीम भावना के साथ ही, हमें सम-विषम परिस्थिति से लड़ने की प्रेरणा देता

    • हर जीत हमें आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करती, वहीं हर हार भी हमारे लिए एक नया सबक होती है
    • उ0प्र0 में 36वें ऑल इण्डिया एडवोकेट्स क्रिकेट टूर्नामेण्ट का आयोजन हम सभी को नया आनन्द और अनुभव प्रदान कर रहा
    • हमने विगत 10 वर्षों में देश में नई खेल भावना को आगे बढ़ते देखा, प्रधानमंत्री जी की यही इच्छा कि हम किस प्रकार खेल गतिविधियों को आगे बढ़ाएं
    • उ0प्र0 में ओलम्पिक, एशियाड तथा कॉमनवेल्थ गेम्स सहित अन्य खेलों में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों के लिए अनेक प्रोत्साहन प्रारम्भ किए गए
    • प्रदेश सरकार द्वारा अधिवक्ताओं की कल्याण के लिए बहुत से कार्य किया जा रहे, अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि को बढ़ाया गया, 500 करोड़ रु0 का कॉर्पस फण्ड बनाया गया
    • दिवंगत अधिवक्ताओं के परिजनों को 134 करोड़ रु0 की राशि वितरित की जा चुकी
    • मुख्यमंत्री ने प्रतियोगिता में दी जाने वाली ट्रॉफियों का अनावरण किया, प्रतिभाग करने वाली टीमों के कप्तान को किट वितरित की

    उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि खेल हम सभी को जोड़ता है। खेल हमें टीम भावना से कार्य करने की प्रेरणा देता है। यदि हममें टीमवर्क से कार्य करने की क्षमता है, तो हमारी सफलता की सम्भावना ज्यादा होती है। लेकिन यदि हम टीम भावना से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी असफलता की सम्भावना भी उतनी ही ज्यादा होती है।

    मुख्यमंत्री जी आज यहां भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में 36वें ऑल इण्डिया एडवोकेट्स क्रिकेट टूर्नामेण्ट के शुभारम्भ कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने प्रतियोगिता में दी जाने वाली ट्रॉफियों का अनावरण किया। उन्होंने प्रतिभाग करने वाली टीमों के कप्तान को किट वितरित की। मुख्यमंत्री जी ने ऑल इण्डिया एडवोकेट्स क्रिकेट टूर्नामेण्ट के शुभारम्भ की घोषणा की। उन्होंने गेंद खेलकर न्यायमूर्तिगण व अधिवक्तागण के मध्य आयोजित प्रदर्शनी मैच की औपचारिक शुरुआत की।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भारत की सर्वाधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में 36वें ऑल इण्डिया एडवोकेट्स क्रिकेट टूर्नामेण्ट का आयोजन हम सभी को नया आनन्द और अनुभव प्रदान कर रहा है। उत्तर प्रदेश में इसके आयोजन के नाते यह हमारा नैतिक दायित्व है कि हम प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से इस आयोजन में सहभागी बनंे और इसे प्रोत्साहित करें। जब प्रतिष्ठित टीमें इसमें प्रतिभाग कर रही हों तथा बार व बेंच टूर्नामेण्ट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ रहे हों, तो यह न केवल रोचक है बल्कि लोगों के लिए नई प्रेरणा भी है।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि खेल टीम भावना के साथ ही, हमें सम-विषम परिस्थिति से लड़ने की प्रेरणा भी देता है। यह मनोरंजन का साधन भी है। यह आयोजन हम सभी को अपनी शारीरिक व मानसिक क्षमताओं का आकलन करने का अवसर प्रदान करता है। हर जीत हमें आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करती है, वहीं हर हार भी हमारे लिए एक नया सबक होती है तथा हमें नए प्रोत्साहन के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने विगत 10 वर्षों में देश में एक नई खेल भावना को आगे बढ़ते देखा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की भी यही इच्छा है कि हम किस प्रकार खेल गतिविधियों को आगे बढ़ाएं। आज इसी भावना से देश में खेल कार्यक्रम आगे बढ़े हैं। ओलम्पिक, पैरालम्पिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ या वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसी किसी भी प्रतियोगिता में हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। जमीनी धरातल से जुड़े हुए खिलाड़ियों को भी अवसर प्राप्त हो रहा है। खेलो इण्डिया, फिट इण्डिया मूवमेण्ट तथा सांसद खेलकूद प्रतियोगिताओं ने देश में नई खेल संस्कृति को आगे बढ़ाया है। अनेक युवा इसके माध्यम से आगे आ रहे हैं। ओलम्पिक में हमारे खिलाड़ी 07 मेडल लेकर आए। वहीं पैरालम्पिक में हमारे खिलाड़ियों ने 29 मेडल प्राप्त किए। इनका प्रदर्शन अचम्भित करने वाला है।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ओलम्पिक, एशियाड तथा कॉमनवेल्थ गेम्स सहित अन्य खेलों में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों के लिए अनेक प्रोत्साहन प्रारम्भ किए गए हैं। प्रदेश के जिन खिलाड़ियों ने ओलम्पिक तथा पैरालम्पिक खेलों में प्रतिभाग किया और देश के लिए मेडल जीते, उन सभी को 01 अक्टूबर को लखनऊ में भव्य समारोह में प्रदेश सरकार की ओर से सम्मानित किया गया है।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार ओलम्पिक गेम्स (एकल वर्ग) में स्वर्ण पदक विजेता को 06 करोड़ रुपये, रजत पदक विजेता को 04 करोड़ रुपये तथा कांस्य पदक विजेता को 02 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान करती है। ओलम्पिक गेम्स (टीम गेम्स) में स्वर्ण पदक जीतने पर 03 करोड़ रुपये, रजत पदक पर 02 करोड़ रुपये तथा कांस्य पदक जीतने पर 01 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। इसी प्रकार एशियाड, कॉमनवेल्थ गेम्स तथा वर्ल्ड चैंपियनशिप में प्रतिभाग करने के लिए और पदक जीतने के लिए प्रोत्साहन की व्यवस्था है। इसके साथ ही, खिलाड़ियों को विभिन्न सेवाओं में लिए जाने की भी विशेष व्यवस्था की गई है।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2020 के टोक्यो ओलम्पिक में भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था। उस टीम के सदस्य तथा प्रदेश के खिलाड़ी श्री ललित कुमार उपाध्याय को सीधे पुलिस उपाधीक्षक के पद पर नियुक्ति दी गई है। भारतीय हॉकी टीम का सम्मान भी किया गया था। इस बार ओलम्पिक में उत्तर प्रदेश के 02 खिलाड़ी भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा बने थे। इनमें श्री ललित कुमार उपाध्याय तथा श्री राजकुमार पाल थे। भारतीय टीम द्वारा मेडल जीतने के कारण हम श्री राजकुमार पाल को भी सीधी नियुक्ति देने जा रहे हैं।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चीन में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता प्रदेश की एथलेटिक्स खिलाड़ी सुश्री पारुल चौधरी को भी नियुक्ति पत्र दिया गया है। सुश्री पारुल चौधरी ने पदक जीतने के लिए पूरी जान लगा दी थी और देश के लिए गोल्ड मेडल जीता। सुश्री पारुल चौधरी ने यह कहा था कि उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पदक जीतने पर डिप्टी एस0पी0 का पद प्रदान किये जाने की घोषणा से प्रोत्साहन मिला था। अब तक हम 500 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र दे चुके हैं, जिन्होंने ओलम्पिक, एशियाड अथवा कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए पदक जीत कर देश का गौरव बढ़ाया है।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के साथ ही, खेल व खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए भी प्रदेश सरकार द्वारा अनेक प्रयास प्रारम्भ किए गए हैं। प्रदेश में लगभग 57 हजार ग्राम पंचायतें हैं। इन सभी में खेल के मैदान के निर्माण के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। यदि गांव में खेल का मैदान होगा, तो बच्चे खेलने में रुचि लेंगे और गलत दिशा में नहीं जाएंगे। उन्हें सकारात्मक दिशा मिलेगी। सभी ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता के आधार पर खेल के मैदान तथा ओपन जिम के निर्माण के लिए कहा गया है। इसके साथ ही, हर विकासखण्ड में मिनी स्टेडियम तथा हर जनपद में स्टेडियम का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है। इस समय खेलकूद की ग्रामीण लीग प्रतियोगिताएं लोकप्रिय हो रही हैं। विगत दिनों लखनऊ में हॉकी एवं क्रिकेट लीग का आयोजन हुआ था। इसके माध्यम से खिलाड़ियों को एक नया मंच प्राप्त हो रहा है।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा अधिवक्ताओं की कल्याण के लिए बहुत से कार्य किया जा रहे हैं। अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि को बढ़ाया गया है। इसके लिए 500 करोड़ रुपये का कॉर्पस फण्ड बनाया गया है, जिससे किसी अधिवक्ता की असमय मृत्यु होने पर, उसके परिजनों को 05 लाख रुपये की राशि प्राप्त हो सके। पहले यह राशि डेढ़ लाख रुपये थी। इस हेतु अधिकतम आयु की सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष की गई है। विगत 18 अगस्त को 577 ऐसे दिवंगत अधिवक्ताओं के परिजनों को मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाईकोर्ट की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में 28 करोड़ 31 लाख रुपये की राशि का वितरण किया गया था। अब तक दिवंगत अधिवक्ताओं के परिजनों को 134 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है।

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज महिलाएं खेलकूद के साथ ही जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और नेतृत्व प्रदान कर रही हैं। मुख्यमंत्री जी ने विश्वास व्यक्त किया कि जिस प्रकार आज 16 टीमें इस आयोजन का हिस्सा बन रही हैं, उसी प्रकार अगली बार महिला एडवोकेट्स की अतिरिक्त टीम भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेगी। ज्ञातव्य है कि ऑल इण्डिया एडवोकेट्स क्रिकेट टूर्नामेण्ट में इलाहाबाद, आन्ध्र प्रदेश, औरंगाबाद, बम्बई, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, ग्वालियर, इन्दौर, कर्नाटक, लखनऊ, ओडिसा, पंजाब-हरियाणा, तेलंगाना तथा पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्तागणों की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं।

    इस अवसर पर जलशक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री ए0आर0 मसूदी, न्यायमूर्ति श्री राजेश सिंह चौहान, न्यायमूर्ति श्रीमती संगीता चन्द्रा एवं अन्य न्यायमूर्तिगण, लखनऊ एडवोकेट्स क्रिकेट एसोशिएशन के अध्यक्ष श्री एन0के0 सेठ तथा अधिवक्तागण उपस्थित थे।

    source: http://up.gov.in

  • CM Sharma: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी राज्य सरकार ने किसान कल्याण के लिए उठाए कई महत्वपूर्ण कदम

    CM Sharma: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी राज्य सरकार ने किसान कल्याण के लिए उठाए कई महत्वपूर्ण कदम

    CM Sharma: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पीएम किसान योजना के तहत 9.40 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में हस्तान्तरित की 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि

    • देश के किसान विकसित भारत का बड़ा आधार
    • 18वीं किस्त के तहत राजस्थान के 70 लाख 36 हजार 501 किसानों को कुल 1546.6 करोड़ रुपये हस्तांतरित
    प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि केन्द्र सरकार की हर नीति और निर्णय विकसित भारत को समर्पित हैं। विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार हमारे किसान हैं, इसलिए केन्द्र सरकार देश के किसानों के हित में नित नई योजनाएं संचालित कर रही है और महत्वपूर्ण फैसले ले रही है।
    प्रधानमंत्री श्री मोदी शनिवार को महाराष्ट्र के वाशिम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) योजना की 18वीं किस्त जारी करने तथा कृषि एवं पशुपालन से संबंधित विभिन्न नवीन पहलों के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, भी जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास से राज्यसभा सांसद श्री मदन राठौड़ के साथ वीसी के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए।
    कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज कृषि विकास से जुड़ी कई परियोजनाएं एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं। इनसे कृषि उत्पादों के स्टोरेज, प्रोसेसिंग और प्रबंधन की क्षमता बढ़ेगी।
    प्रधानमंत्री ने इस दौरान किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त के रूप में देश के 9 करोड़ 40 लाख से अधिक किसानों के खातों में करीब 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की। इस योजना के तहत किसानों के खातों में प्रतिवर्ष 2-2 हजार रुपये की तीन समान किस्तों के रूप में 6 हजार रुपये जमा किए जाते हैं। योजना के तहत अब तक 3.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की जा चुकी है।
    श्री मोदी ने इस अवसर पर पशुपालन विभाग की दो योजनाएं स्वदेशी बोवाइन सीमेन सेक्स्ड सोर्टिंग टेक्नोलोजी एवं जीनोटाइपिंग चिप भी राष्ट्र को समर्पित की। उन्होंने कृषि विकास हेतु कृषि अवसंरचना कोष की 1929 करोड़ की लागत से बनी 7519 परियोजनाओं तथा 1300 करोड़ रुपये से अधिक के कुल व्यवसाय के साथ पंजीकृत 9200 एफपीओ राष्ट्र को समर्पित किए। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र को भी कई सौगातें दीं।

    किसान की समृद्धि से ही होगा विकसित एवं खुशहाल राजस्थान—

    इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार किसानों के हित में निरन्तर कल्याणकारी फैसले कर रही है। केन्द्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से राज्य के किसान लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेकर राज्य सरकार द्वारा भी किसान कल्याण की दिशा में कई कदम उठाए गए क्योंकि किसान की समृद्धि से ही विकसित एवं खुशहाल राजस्थान का सपना साकार होगा। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य के किसानों को पीएम किसान योजना के 6 हजार रुपये के अतिरिक्त मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत 2 हजार रुपये प्रतिवर्ष दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में गेहूं के 2275 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य के ऊपर 125 रुपये का बोनस प्रदान कर 2400 रुपये प्रति क्विंटल पर गेहूं खरीद की गई है। प्रदेश में 10 हजार सौर ऊर्जा संयंत्रों, 41 हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल में ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर तथा 44 हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल में स्प्रिंकलर संयंत्रों की स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ी संख्या में नए कृषि कनेक्शन, किसानों को बिजली के बिलों में अनुदान, अल्पकालीन फसली ऋण का वितरण तथा कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना जैसे निर्णय भी किसानों के उत्थान में महत्वपूर्ण निर्णय हैं। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने तथा प्रदेश को बिजली सरप्लस राज्य बनाने के लिए 2.24 लाख करोड़ के एमओयू किए गए हैं।
    उल्लेखनीय है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत शनिवार को जारी की गई 18वीं किस्त के माध्यम से राजस्थान के 70 लाख 36 हजार 501 किसानों को कुल 1546.6 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं।
    वाशिम में आयोजित इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सी.पी. राधाकृष्णन, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे, केन्द्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, केन्द्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री श्री अजीत पवार एवं श्री देवेन्द्र फड़नवीस सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।
  • Shri Dhankhar: भारत दुनिया की सबसे तेज़ अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, जिसमें आने वाले दशकों के लिए 8% की दर से विकास की संभावनाएं हैं

    Shri Dhankhar: भारत दुनिया की सबसे तेज़ अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, जिसमें आने वाले दशकों के लिए 8% की दर से विकास की संभावनाएं हैं

    Shri Dhankhar का कहना है कि भारत अब एक वैश्विक घटना स्थल बन गया है और उत्तर प्रदेश गतिविधियों से भरपूर है

    • लोकल टू ग्लोबल: भारत के आर्थिक उत्थान को दे रहा है बढ़ावा – उपराष्ट्रपति धनखड़
    • उपराष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश के ‘उद्यम प्रदेश’ बनने की सराहना की
    • उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा भारत पीएम मोदी के विजन और सीएम योगी के नेतृत्व के बीच तालमेल से 2047 तक विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है
    • उपराष्ट्रपति ने ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया

    भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने आज कहा कि भारत अब दुनिया की सबसे तेज़ अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और वैश्विक निवेश के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बन चुका है। आज ग्रेटर नोएडा में आयोजित उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 के दूसरे संस्करण में उद्घाटन भाषण देते हुए, श्री धनखड़ ने कहा, “आज, भारत लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है, जिसमें आने वाले दशकों के लिए 8% विकास की संभावनाएं हैं। अब हम एक वैश्विक घटना स्थल बन चुके हैं, और उत्तर प्रदेश गतिविधियों से भरपूर राज्य है।”

    देश के बुनियादी ढांचे के विकास की प्रशंसा करते हुए, श्री जगदीप धनखड़ ने सालाना 8 नए हवाई अड्डों, मेट्रो प्रणालियों के तेजी से विस्तार और प्रतिदिन 28 किलोमीटर राजमार्ग के निर्माण का उल्लेख किया। उन्होंने प्रधान मंत्री मोदी के नेतृत्व में आकार ले रहे 12 नए औद्योगिक क्षेत्रों की ओर इशारा किया, जो विनिर्माण को बढ़ावा देंगे और भारत को एआई, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और सेमीकंडक्टर जैसी उभरती प्रौद्योगिकी को भुनाने में सक्षम बनाएंगे।

    उपराष्ट्रपति ने भारत के बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण प्रगति पर जोर देते हुए कहा, “अब हमारे पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है, और हवाई अड्डों वाले शहरों की संख्या 70 से दोगुनी होकर 140 हो गई है। भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा कनेक्टेड देश है, जहाँ 800 मिलियन ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ता हैं।” उन्होंने आगे डिजिटल प्रौद्योगिकियों के प्रभाव पर प्रकाश डाला, जिसने 170 मिलियन लोगों के लिए आवास, 60 मिलियन के लिए स्वास्थ्य कवरेज और 58 मिलियन छोटे व्यवसायों के लिए सालाना ऋण सक्षम किया है।

    श्री धनखड़ ने सेमीकंडक्टर उद्योग के महत्व पर ज़ोर देते हुए कहा कि “डिजिटल वित्तीय लेनदेन के मामले में, भारत प्रति माह 13 बिलियन लेनदेन के साथ विश्व स्तर पर सबसे अधिक रिकॉर्ड रखता है। हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जिसमें 117 यूनिकॉर्न और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी क्रय शक्ति है,” । उन्होंने कहा, “यह सदी भारत की है, यह उद्योग, हमारे विकास के लिए महत्वपूर्ण है जो 2026 तक $55 बिलियन को पार कर जाएगा।”

    इसके अतिरिक्त, उपराष्ट्रपति ने “मेक इन इंडिया” से “संकल्पना, डिजाइन और मेक इन इंडिया” तक भारत की उल्लेखनीय प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत अब अपनी अवधारणा के विकास में लगा हुआ है, जिसमें बहुराष्ट्रीय निगम और भारतीय कंपनियां एक सहक्रियात्मक दृष्टिकोण अपना रही हैं।

    श्री धनखड़ ने टिप्पणी की कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी के ‘आत्मनिर्भर भारत’ के दृष्टिकोण के अनुरूप है और ‘लोकल से ग्लोबल’ के आदर्श वाक्य को चरितार्थ करता है। “पहले, यह ‘वोकल फॉर लोकल’ था, और अब हम इसे ‘लोकल से ग्लोबल’ के साथ अगले स्तर पर ले जा रहे हैं। भारत की प्रगति विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट है, और यह व्यापार शो उस विकास को आगे बढ़ाने के लिए सही केंद्र के रूप में कार्य करता है,” उन्होंने कहा।

    श्री धनखड़ ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के कार्यान्वयन के बीच तालमेल की सराहना की, जिसके तहत उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश में बदलने का प्रयास हो रहा है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि यही तालमेल 2047 तक भारत को एक विकसित भारत की ओर ले जा रहा है।

    उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की सराहना करते हुए, उपराष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि उत्तर प्रदेश, जो कभी चुनौतियों का सामना कर रहा था, अब प्रगति और विकास के प्रतीक में बदल गया है। “निवेश के लिए कानून और व्यवस्था से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। कानून और व्यवस्था लोकतंत्र को परिभाषित करती है, और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कानून और व्यवस्था को परिभाषित करते हैं!” उन्होंने उल्लेख किया।

    उपराष्ट्रपति ने व्यापार शो में वियतनाम को भागीदार देश के रूप में प्रदर्शित करने के महत्व पर भी प्रकाश डाला, इसे एक प्राकृतिक साझेदारी के रूप में वर्णित किया, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल साउथ के लिए एक बड़ी भूमिका को सुदृढ़ करती है और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक एवं आर्थिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देती है। उन्होंने कहा, “वियतनाम की जीडीपी 435 बिलियन डॉलर की प्रभावशाली है, और हम उनके असाधारण उत्पादों और नवीन विनिर्माण प्रथाओं को देखने के लिए उत्सुक हैं।”

    श्री धनखड़ ने कहा, “देश भर में इस अभूतपूर्व आर्थिक उछाल और बुनियादी ढांचे के विकास में, कुछ साल पहले मौजूद परिदृश्य के विपरीत, उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।” उपराष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश 2027 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगा और भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

    अपने विशाल संसाधनों, बढ़ती जनसंख्या और रणनीतिक स्थान के साथ, उत्तर प्रदेश भारत के आर्थिक प्रक्षेप पथ को आगे बढ़ाने वाले विकास इंजन के रूप में उभर रहा है। उपराष्ट्रपति ने कहा, “उत्तर प्रदेश अब सोता हुआ विशालकाय राज्य नहीं है; अब यह एक सक्रिय राज्य है, जो उपजाऊ भूमि, युवा कार्यबल, धार्मिक पर्यटन और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र जैसी अपनी शक्तियों का लाभ उठा रहा है।”

    अतीत को याद करते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा, “एक दशक पहले, हमारी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी, और राष्ट्र का मूड अस्थिर था। लेकिन पिछले दशक में अभूतपूर्व परिवर्तन देखा गया है।”

    अंत में, उपराष्ट्रपति ने सामूहिक प्रयास का आह्वान करते हुए कहा, “देवियों और सज्जनों, जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश के लिए एक नई सुबह देख रहे हैं – एक ऐसा भविष्य जहां हमारा देश व्यापार, नवाचार और सांस्कृतिक विरासत में एक वैश्विक नेता के रूप में खड़ा होगा।”

    कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने परिसर में लगी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया।

    इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, श्री जीतन राम मांजी, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, भारत सरकार; श्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’, औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एनआरआई, निवेश प्रोत्साहन मंत्री, भारत सरकार; और श्री राकेश सचान, एमएसएमई, खादी और ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा और कपड़ा मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे।

    source: http://pib.gov.in

  • Union Minister Chouhan: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कल महाराष्ट्र के वाशिम से पूरे देश के किसानों के खाते में पीएम किसान निधि की 18वीं किश्त जारी  करेंगे

    Union Minister Chouhan: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कल महाराष्ट्र के वाशिम से पूरे देश के किसानों के खाते में पीएम किसान निधि की 18वीं किश्त जारी  करेंगे

    Union Minister Chouhan: राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन के अन्तर्गत पूरे देश में हर साल 10 लाख हेक्टेयर में तिलहन की खेती की जायेगी

    किसानों के हित व खाद्य सुरक्षा की रक्षा करने के लिए कैबिनेट ने कल 1 लाख करोड़ रूपये की प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नत योजना को मंजूरी दी : केन्द्रीय मंत्री

    Union Minister Chouhan ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 18वीं किश्त जारी करने और केंद्रीय कैबिनेट द्वारा कृषि से संबंधित लिये गये दो महत्वपूर्ण फैसलों को लेकर भोपाल में प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कल महाराष्ट्र के वाशिम से पूरे देश के किसानों के खाते में पीएम किसान निधि की 18वीं किश्त जारी करेंगे। पिछले 120 दिनों में किसानों के कल्याण के लिए समर्पित मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनेकों किसान हितैषी फैसले किये हैं और आगे भी यह जारी रहेंगे। हमारी छह सूत्रीय रणनीति- उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई करना, कृषि का विविधिकरण, वेल्यू एडिशन और प्राकृतिक खेती है। किसानों को ठीक दाम मिलें इसके लिए पिछले दिनों कुछ बड़े निर्णय लिये गये हैं।

    केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में आयात होने वाले खाद्य तेलों को लेकर लिये गये फैसले से तिलहन के उत्पादन और उसकी कीमतों पर व्यापक असर पड़ रहा है। आयात होने वाले खाद्य तेलों – सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, सूरजमुखी, तिल पर पहले 0 % आयात शुल्क था लेकिन अब वह साढ़े 27 % हो गया है। पहले सस्ता पाम ऑयल मध्य प्रदेश में आ रहा था उसके कारण ही सोयाबीन के दाम भी काफी कम हुए थे। इस फैसले से औसत 500 रूपये प्रति क्विंटल सोयाबीन के दाम बढ़े हैं और दाम बढ़ने का क्रम भी जारी है। सरकार ने भी किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदने का फैसला किया है ताकि किसानों को सही दाम दिये जा सकें। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि राज्य भी खरीद करेंगे और उसके सामान्तर भावान्तर भुगतान योजना भी जारी रहेगी।

    श्री चौहान ने बताया कि बासमती चावल के निर्यात पर न्यूनतम निर्यात शुल्क लगा हुआ था जिसके कारण निर्यात महंगा हो गया था। बासमती चावल के निर्यात पर न्यूनतम निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया है। ग़ैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध भी हटा लिया है जिसके कारण भी किसानों को धान के दाम बेहत्तर मिलेंगे। प्याज़ पर निर्यात शुल्क 40 % था उसे भी 20 % कम कर दिया गया है। ये सभी फैसले इसलिए किये गये हैं कि किसान को ठीक दाम मिल सके।

    श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि कैबिनेट ने कल खाद्य तेलों को लेकर बड़ा फैसला किया है। 10 हजार 1 सौ तीन करोड़ 38 लाख रूपये की लागत से राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन बनाया गया है। देश में खाद्य तेलों का उत्पादन काफी कम होता है। आईसीएआर-ICAR द्वारा बनाये जाने वाले ब्रीडर सीड – उन्नत बीज, सर्टिफाइड सीड, फाउंडेशन सीड किसानों को मुफ्त में उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके लिए पूरे देश में 600 कलस्टर बनाये जायेंगे। 21 राज्यों के 347 ज़िलों में जहां ऑयल सीड-तिलहन का उत्पादन होता है उन्हें विशेष रूप से शामिल किया गया है। इन कलस्टर में किसानों को मुफ्त में बीज, नई तकनीक द्वारा अधिक उत्पादन की ट्रेनिंग और किसानों के उत्पादन की 100 फीसदी खरीद की जायेगी। इस मिशन के अन्तर्गत इस तरह की सुविधायें दी जायेंगी। पूरे देश में हर साल 10 लाख हेक्टेयर में तिलहन की खेती की जायेगी। हर साल ये 10 लाख हेक्टेयर का क्षेत्र बदला जायेगा। 7 सालों में लगभग 70 लाख हेक्टेयर क्षेत्र इस योजना के अन्तर्गत लिया जायेगा। उन्होंने बताया कि उन्नत बीजों की कमी पूरा करने के लिए 65  नये बीज केंद्र बनाये जायेंगे, अभी यह केंद्र 35 हैं कुल 100  केंद्र बनाये जायेंगे। बीजों को सुरक्षित रखने के लिए 50 बीज भंडारण इकाईयां भी बनाई जायेंगी। उन राज्यों पर हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं जहां किसान केवल एक फसल ही लेते हैं। इंटर क्रॉपिंग का भी प्रयोग किया जायेगा।

    श्री चौहान ने बताया कि किसानों के हित व खाद्य सुरक्षा की रक्षा करने के लिए कैबिनेट ने कल 1 लाख करोड़ रूपये की एक और योजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नत योजना बनाई गई हैं। इन योजनाओं में कुल मिलाकर 1 लाख 1 हजार 321 करोड़ 61 लाख रूपये खर्च होंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत मृदा स्वस्थ प्रबंधन, वर्षा आधारित क्षेत्र का विकास, कृषि वानिकी, परंपरागत कृषि को बढ़ावा देना, फसल अवशेष प्रबंधन, कृषि का यंत्रिकरण, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, क्रॉप डायवर्सिफिकेशन-फसल विविधिकरण, कृषि र्स्टाअप के लिए निधि शामिल है। कृषि उन्नत योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, एकीकृत बागवानी विकास मिशन, कृषि विस्तार पर उप मिशन, कृषि विपणन के लिए एकीकृत योजना, डिजिटल कृषि मिशन और कृषि जनगणना अर्थशास्त्र और सांख्यिकी इस पर भी एकीकृत योजनायें बनेंगी। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं को लचीला रखा गया है। राज्य अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी योजना को ले सकते हैं और उसमें पैसा लगा सकते हैं और इन सभी योजनाओं के लिए स्वीकृति भी एक बार में ही हो जायेगी। इन योजनाओं से उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी, साथ ही खाद्य सुरक्षा को भी सुनिश्चित करेंगे।

    उन्होंने बताया कि डिजिटल कृषि मिशन के बहुत फायदे होंगे। इससे रिकॉर्ड में हेराफेरी नहीं हो सकेगी, रिमोट सेंसिंग के माध्यम से फसल के नुकसान का आंकलन होने से फसल बीमा योजना का पूरा लाभ मिलेगा। किसानों को डिजिटल माध्यम से जितना लाभ दिया जा सकता है उतना देने के प्रयत्न जारी हैं। स्वयं सहायता समूह की दीदीयों को ड्रोन दिये गये हैं। ड्रोन में बैटरी जल्दी खत्म होने की समस्या आ रही है तो उन्हें अब ड्रोन की 5 बैटरी दी जायेंगी।

    source: http://pib.gov.in

  • PM Modi 5 अक्टूबर को महाराष्ट्र का दौरा करेंगे

    PM Modi 5 अक्टूबर को महाराष्ट्र का दौरा करेंगे

    PM Modi वाशिम में कृषि और पशुपालन क्षेत्र से जुड़ी करीब 23,300 करोड़ रुपये की विभिन्न पहलों का शुभारंभ करेंगे

    • बंजारा समुदाय की समृद्ध विरासत के प्रदर्शन के लिए PM Modi बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे
    • प्रधानमंत्री ठाणे में 32,800 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे
    • परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य: क्षेत्र में शहरी गतिशीलता को बढ़ावा देना
    • प्रधानमंत्री मुंबई मेट्रो लाइन 3 चरण-1 के आरे जेवीएलआर से बीकेसी खंड का उद्घाटन करेंगे
    • प्रधानमंत्री ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल परियोजना और एलिवेटेड ईस्टर्न फ्रीवे एक्सटेंशन की आधारशिला रखेंगे
    • प्रधानमंत्री नवी मुंबई एयरपोर्ट इंफ्लुएंस नोटिफाइड एरिया (एनएआईएनए) परियोजना की आधारशिला रखेंगे

    प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 5 अक्टूबर को महाराष्ट्र के भ्रमण पर जाएंगे। वे वाशिम जाएंगे और पूर्वाह्न करीब 11:15 बजे पोहरादेवी स्थित जगदम्बा माता मंदिर में दर्शन करेंगे। वे वाशिम में संत सेवालाल महाराज और संत रामराव महाराज की समाधि पर श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। इसके बाद, पूर्वाह्न करीब 11:30 बजे प्रधानमंत्री बंजारा विरासत म्यूजियम (संग्रहालय) का उद्घाटन करेंगे, जिसमें बंजारा समुदाय की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। दोपहर करीब 12 बजे वे कृषि और पशुपालन क्षेत्र से जुड़ी करीब 23,300 करोड़ रुपये की कई पहलों का शुभारंभ करेंगे। शाम करीब 4 बजे प्रधानमंत्री ठाणे में 32,800 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद शाम करीब 6 बजे बीकेसी मेट्रो स्टेशन से वे बीकेसी से मुंबई के आरे जेवीएलआर तक चलने वाली मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। वे बीकेसी और सांताक्रूज स्टेशनों के बीच मेट्रो में सफर भी करेंगे।

    वाशिम में प्रधानमंत्री

    किसानों को सशक्त बनाने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, प्रधानमंत्री लगभग 9.4 करोड़ किसानों को लगभग 20,000 करोड़ रुपये की पीएम-किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त वितरित करेंगे। 18वीं किस्त जारी होने के साथ ही पीएम-किसान के तहत किसानों को जारी की गई कुल धनराशि लगभग 3.45 लाख करोड़ रुपये हो जाएगी। इसके अलावा, प्रधानमंत्री नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त भी जारी करेंगे, जिसके तहत लगभग 2,000 करोड़ रुपये वितरित किए जाएंगे।

    प्रधानमंत्री कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) के तहत 1,920 करोड़ रुपये से अधिक की 7,500 से अधिक परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रमुख परियोजनाओं में कस्टम हायरिंग सेंटर, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयां, गोदाम, छंटाई और ग्रेडिंग इकाइयां, कोल्ड स्टोरेज परियोजनाएं, कटाई के बाद प्रबंधन परियोजनाएं आदि शामिल हैं।

    प्रधानमंत्री 9,200 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिनका संयुक्त कारोबार लगभग 1,300 करोड़ रुपये है।

    इसके अलावा, प्रधानमंत्री मवेशियों के लिए एकीकृत जीनोमिक चिप और स्वदेशी सेक्स-सॉर्टेड सीमेन तकनीक का शुभारंभ करेंगे। इस पहल का उद्देश्य किसानों को सस्ती कीमत पर सेक्स सॉर्टेड सीमेन की उपलब्धता बढ़ाना और प्रति खुराक लगभग 200 रुपये की लागत कम करना है। जीनोटाइपिंग सेवाओं के साथ एकीकृत जीनोमिक चिप, स्वदेशी मवेशियों के लिए गौचिप (जीएयूसीएचआईपी) और भैंसों के लिए महीषचिप (एमएएचआईएसएचसीएचआईपी) विकसित की गई है। जीनोमिक चयन के कार्यान्वयन से कम उम्र में ही उच्च गुणवत्ता वाले युवा सांडों की पहचान की जा सकती है।

    इसके अलावा, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना-2.0 के तहत पूरे महाराष्ट्र में 19 मेगावाट की कुल क्षमता वाले पांच सौर पार्कों का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम के दौरान, वे मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के लाभार्थियों को सम्मानित भी करेंगे।

    ठाणे में प्रधानमंत्री

    क्षेत्र में शहरी गतिशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक बड़े कदम के रूप में, प्रधानमंत्री प्रमुख मेट्रो और सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मुंबई मेट्रो लाइन-3 के बीकेसी से आरे जेवीएलआर खंड का उद्घाटन करेंगे, जिसकी लागत करीब 14,120 करोड़ रुपये है। इस खंड में 10 स्टेशन होंगे, जिनमें से 9 भूमिगत होंगे। मुंबई मेट्रो लाइन-3 एक प्रमुख सार्वजनिक परिवहन परियोजना है, जो मुंबई शहर और उपनगरों के बीच आवागमन में सुधार करेगी। पूरी तरह से चालू होने के बाद लाइन-3 से प्रतिदिन करीब 12 लाख यात्रियों को सेवा मिलने की उम्मीद है।

    प्रधानमंत्री लगभग 12,200 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखेंगे। परियोजना की कुल लंबाई 29 किलोमीटर है जिसमें 20 एलिवेटेड और 2 भूमिगत स्टेशन हैं। यह महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजना महाराष्ट्र के एक प्रमुख औद्योगिक और वाणिज्यिक केंद्र ठाणे की बढ़ती परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिहाज से एक महत्वपूर्ण पहल है।

    प्रधानमंत्री लगभग 3,310 करोड़ रुपये की लागत से ठाणे के छेदा नगर से आनंद नगर तक एलिवेटेड ईस्टर्न फ्रीवे एक्सटेंशन की आधारशिला भी रखेंगे। यह परियोजना दक्षिण मुंबई से ठाणे तक निर्बाध संपर्क की सुविधा प्रदान करेगी।

    इसके अलावा, प्रधानमंत्री लगभग 2,550 करोड़ रुपये की लागत वाली नवी मुंबई एयरपोर्ट इंफ्लूएंस नोटिफाइड एरिया (एनएआईएनए) परियोजना के चरण-1 की आधारशिला रखेंगे। इस परियोजना में प्रमुख सड़कें, पुल, फ्लाईओवर, अंडरपास और एकीकृत उपयोग वाले बुनियादी ढांचे का निर्माण शामिल है।

    प्रधानमंत्री लगभग 700 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले ठाणे नगर निगम की आधारशिला भी रखेंगे। ठाणे नगर निगम की भव्य प्रशासनिक इमारत से ठाणे के नागरिकों को लाभ होगा, क्योंकि इसमें अधिकांश नगर निगम कार्यालय एक केंद्रीय स्थान पर स्थित होंगे।

    source: http://pib.gov.in

  • CM Dr. Yadav: स्वच्छता दिवस कार्यक्रम स्थल पर प्रदर्शनी रही आकर्षण का केन्द्र

    CM Dr. Yadav: स्वच्छता दिवस कार्यक्रम स्थल पर प्रदर्शनी रही आकर्षण का केन्द्र

    CM Dr. Yadav

    भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हुए स्वच्छता कार्यक्रम में लगाई गई प्रदर्शनी, स्वच्छता उपकरण और ट्रिपल-आर ऑन व्हील आकर्षण का केन्द्र रहे। स्वच्छता दिवस का कार्यक्रम मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में हुआ। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री ने नगर निगम भोपाल के सफाई कार्य में लगे उपकरण, ट्रिपल-आर ऑन व्हील और अनुपयोगी वस्तुओं का उपयोग कर बनाई गई सामग्री का अवलोकन किया।

    ट्रिपल-आर ऑन व्हील

    कार्यक्रम स्थल पर ट्रिपल-आर ऑन व्हील पर वस्तुएं प्रदर्शित की गई थी। इस वाहन पर रेखा खरे, विशाखा सिलाई मशीन के साथ बैठी थीं। उन्होंने बताया कि अब तक ट्रिपल-आर अर्थात रि-ड्यूस, रि-यूज और रि-सायकल के तीन केन्द्र भोपाल के बोट क्लब, 10 नम्बर बस स्टॉप और विट्ठल मार्केट पर निंरतर संचालित हो रहे हैं। नगर निगम भोपाल में अब इस सुविधा को वाहन के साथ चलित सेवा बना दिया है। रेखा बताती हैं कि चलित वाहन के जरिये जन-सामान्य को पॉलिथिन के उपयोग न करने की समझाइश दी जायेगी और जन-सामान्य द्वारा दी जाने वाली अनुपयोगी कपड़ों से थैले बनाकर दिये जायेंगे। रेखा बताती हैं कि बेकार इलेक्ट्रिक सामान और वैज्ञानिक तरीके से अलग-अलग कचरे को संग्रहण किये जाने की व्यवस्था है। इसके साथ ही अन्य बेकार सामग्री से कॉपी-किताबों के कवर और डेकोरेशन की सामग्री तैयार की जाती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसकी प्रशंसा की।

    सुश्री अरूणा सिंह स्टार्ट-अप कंपनी से बना रही हैं खिलौने

    प्रदर्शनी स्थल पर सुश्री अरूणा सिंह भी मौजूद थीं। उन्होंने बताया कि उनकी स्टार्ट-अप कंपनी भोपाल में बच्चों को ईको फ्रेंडली खिलौने उपलब्ध करा रही है। उनकी कंपनी में 20 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। उनके ज्यादातर खिलौने लकड़ी से ही तैयार होते हैं। इनमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं होता है। वे बताती हैं कि खिलौनों के माध्यम से बच्चों को अक्षर ज्ञान, भौगोलिक ज्ञान के लिये नक्शे एवं दिमागी कसरत के अनेक खिलौने बनाती हैं। उन्होंने जबलपुर इंजीनियिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की है। सुश्री अरूणा स्वयं का व्यवसाय करना चाहती थीं इसलिये उन्होंने स्टार्ट-अप कंपनी शुरू करने का विचार बनाया और अब सफलतापूर्वक कंपनी का संचालन कर रही हैं।

    पीएम स्व-निधि से तैयार वस्तुओं का प्रदर्शन

    कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर पीएम स्व-निधि योजना से लाभान्वित स्व-सहायता समूहों की महिलाओं ने वस्तुओं का प्रदर्शन किया। सुश्री प्रीति राव ने भोपाल की प्राचीन कारीगरी से तैयार जरदोजी़ सामग्री का प्रदर्शन किया। वे बताती हैं कि यह काम सारे हिन्दुस्तान में प्रसिद्ध है। उन्होंने बताया कि उनके समूह ने ‘वन प्रोडक्ट – वन रेलवे स्टेशन’ कार्यक्रम में भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पर स्टॉल लगाया है। स्टॉल पर प्रदर्शित जरदोजी सामग्री को यात्रियों द्वारा बहुत पसंद किया जा रहा है। इनके साथ ही अन्य स्व-सहायता समूहों की महिलाओं ने आर्टिफिशियल ज्वैलरी, फूड आइटम और हैण्डलूम कपड़ों का प्रदर्शन किया। आज प्रदेश में बड़ी संख्या में महिलाएं स्व-सहायता समूह से जुड़कर अपने को आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर बना रहीं हैं। प्रदर्शनी स्थल पर नारियल जूट से तैयार सामग्री का भी प्रदर्शन किया गया।

    source:http://www.mpinfo.org


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