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  •  CM Bhajanlal Sharma ने मुख्यमंत्री निवास पर आमजन के साथ प्रधानमंत्री के सम्बोधन को सुना।

     CM Bhajanlal Sharma ने मुख्यमंत्री निवास पर आमजन के साथ प्रधानमंत्री के सम्बोधन को सुना।

     CM Bhajanlal Sharma

    प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को ‘मन की बात’ कार्यक्रम के 114वें संस्करण में देशवासियों को संबोधित किया।  CM Bhajanlal Sharma ने भी जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर आमजन के साथ प्रधानमंत्री के सम्बोधन को सुना।

    मन की बात’ कार्यक्रम का 114वां संस्करण, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को स्वच्छता, जन भागीदारी और वोकल फॉर लोकल का दिया संदेश, एक पेड़ मां के नाम अभियान में राजस्थान की उपलब्धियों की सराहना की

    प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को ‘मन की बात’ कार्यक्रम के 114वें संस्करण में देशवासियों को संबोधित किया।  CM Bhajanlal Sharma ने भी जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर आमजन के साथ प्रधानमंत्री के सम्बोधन को सुना।
    अपने सम्बोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम के 3 अक्टूबर को 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। इन 10 वर्षों में देश वासियों ने अपना प्यार और आशीर्वाद संदेशों के माध्यम से लगातार उन्हें भेजा है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के श्रोता ही इसके असली सूत्रधार हैं, जो देश की उपलब्धियों को गर्व से सुनते हैं।

    प्रधानमंत्री ने की राजस्थान की सराहना

    श्री मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि दृढ़ संकल्प के साथ जब सामूहिक भागीदारी का संगम होता है तो पूरे समाज के लिए अदभुत नतीजे सामने आते हैं। उन्होंने अभियान के तहत राजस्थान की उपलब्धियों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगस्त माह में ही 6 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर राजस्थान ने जन भागीदारी का अनूठा उदाहरण पेश किया है।
    प्रधानमंत्री ने जलसंरक्षण का महत्व बताते हुए कहा कि छोटे-छोटे प्रयासों से जलसंकट से निपटने में बहुत मदद मिलती है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के झांसी, मध्य प्रदेश के रायपुरा एवं छतरपुर गांव का जिक्र किया जहां महिलाओं ने सामूहिक प्रयासों से वहां के तालाबों और नदियों को नया जीवन दिया।
    श्री मोदी ने कहा कि 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत अभियान के भी 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह अवसर उन लोगों के अभिनंदन का है जिन्होंने इसे भारतीय इतिहास का इतना बड़ा जन-आंदोलन बना दिया। ये महात्मा गांधी जी को भी सच्ची श्रद्धांजलि है, जो जीवनपर्यंत, इस उद्देश्य के लिए समर्पित रहे।
     प्रधानमंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया अभियान के इस महीने 10 साल पूरे हुए हैं। इस अभियान से गरीब, मध्यम वर्ग और लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को बहुत फायदा मिल रहा है। श्री मोदी ने स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने पर जोर देते हुए देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि वे आगामी त्योहारों के सीजन में तथा आम जीवन में भी स्थानीय उत्पाद ही खरीदें।
    प्रधानमंत्री ने कहा कि जब हम हमारी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करते है, तो दुनिया भी उसे सम्मान देती है। उन्होंने कहा कि उनकी अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिकी सरकार ने भारत को करीब 300 प्राचीन कलाकृतियों को वापस लौटाया है। जिनमें हजारों साल पुरानी, हाथी के दांत, लकड़ी, तांबा और कांसे जैसी चीजों से बनी कलाकृतियां शामिल हैं। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में मातृ-भाषा को सहेजने, पारंपरिक जड़ी-बूटियों की उपयोगिता और रचनात्मकता पर भी बात की।
    इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, एवं एक पेड़ मां के नाम जैसे अभियानों के माध्यम से देशवासियों को स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण एवं स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने का संदेश दिया है। श्री शर्मा ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी अपने सकारात्मक एवं प्रेरणादायक विचारों से देशवासियों को सदैव प्रेरित करते हैं।
    इस दौरान जयपुर ग्रेटर नगर निगम के उपमहापौर श्री पुनीत कर्णावट सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि एवं आमजन उपस्थित रहे।
  • CM Dr. Yadav: भगवान विश्वकर्मा को निर्माण, कारीगरी, शिल्पकारी और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों का माना जाता है इष्ट

    CM Dr. Yadav: भगवान विश्वकर्मा को निर्माण, कारीगरी, शिल्पकारी और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों का माना जाता है इष्ट

    मुख्यमंत्री CM Dr. Yadav ने निवास स्थित तकनीकी कक्ष में किया भगवान विश्वकर्मा का पूजन-अर्चन

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सृष्टि के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा जयंती पर मुख्यमंत्री निवास स्थित तकनीकी कक्ष में भगवान विश्वकर्मा की पूजा-अर्चना की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भगवान विश्वकर्मा को सृष्टि का सर्वोच्च वास्तुकार, यांत्रिकी विज्ञान और स्थापत्य वेद का निर्माता माना जाता है। भगवान विश्वकर्मा को निर्माण, कारीगारी, शिल्पकारी, इंजीनियरिंग आदि क्षेत्रों का इष्ट माना जाता है। वे मशीनरी एवं शिल्प उद्योगों के प्रमुख आराध्य हैं। गर्व का विषय है कि विश्वकर्मा समुदाय ने अपने श्रम और समर्पण से देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज का दिन बहुत पावन है। शिल्प शास्त्र के अधिष्ठाता भगवान विश्वकर्मा जी का पूजन दिवस है तो दूसरी तरफ ज्ञान, बुद्धि और समृद्धि के देवता श्रीगणेश एवं श्रीहरि की स्तुति के लिए अनंत चतुर्दशी भी हम मना रहें है। मेरी यही प्रार्थना है कि प्रभु का आशीर्वाद सभी प्रदेशवासियों पर बना रहें।

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी का जन्म-दिवस भी है, जोस्किल इंडिया जैसे महत्वपूर्ण अभियानों से देश के करोड़ों युवाओं को आत्म-निर्भर बना रहे हैं। उल्लेखनीय है कि गत वर्ष प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 13 हजार करोड़ रूपए की प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया था, जिसका उद्देश्य तकनीकी और शिल्पकारी से जुड़े विश्वकर्मा समाज के भाई-बहनों को आर्थिक समृद्धि की ओर ले जाना है। इस योजना से उन्हें अपने हुनर को और निखारने का अवसर मिल रहा है, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। मध्यप्रदेश सरकार विश्वकर्मा योजना के शत-प्रतिशत क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है।

  • CM Dr. Mohan Yadav: इंदौर-मनमाड़ रेल लाइन परियोजना की स्वीकृति मालवा-निमाड़ क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक सौगात

    CM Dr. Mohan Yadav: इंदौर-मनमाड़ रेल लाइन परियोजना की स्वीकृति मालवा-निमाड़ क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक सौगात

    CM Dr. Mohan Yadav: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का मुख्यमंत्री ने इन्दौर में प्रेस कांफ्रेंस कर जताया आभार

    CM Dr. Mohan Yadav ने कहा है कि इंदौर-मनमाड़ रेलवे परियोजना की स्वीकृति मध्यप्रदेश के लिए ऐतिहासिक निर्णय है। मध्यप्रदेश, देश के मध्य भाग में स्थित है। इसको देखते हुए यहां रेलवे के विकास की अपार संभावनाएं है। उन्होंने इंदौर-मनमाड़ परियोजना की स्वीकृति पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस रेलवे लाइन से मध्यप्रदेश के मालवा एवं निमाड़ अंचल के अनुसूचित जनजाति के लोगों का समुचित विकास होगा। यह परियोजना उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव का बड़ा माध्यम बनेगी। मध्यप्रदेश के अनुसूचित जनजाति के लोगों के जीवन में यह रेलवे लाइन एक नई शुरुआत करेगी। मालवा-निमाड़ क्षेत्र में रोजगार के साधन बढ़ेंगे। व्यापारिक, औद्योगिक, कृषि क्षेत्र का विकास होगा। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में लॉजिस्टिक हब बनाने की संभावनाएं बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि जहां से यह रेल लाइन जाएगी वहां समान रूप से राज्य शासन द्वारा भी विकास के कार्य किए जाएंगे। इस क्षेत्र को इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। हम संकल्प लेकर यह कार्य शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस रेलवे लाइन के बन जाने से धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। चार ज्योतिर्लिंग परस्पर जुड़ जाएंगे। अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों तक भी आवागमन का सहज हो जाएगा।

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज यहां इंदौर में आयोजित प्रेस कांन्फ्रेस को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर केन्द्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने इंदौर-मनमाड़ रेल परियोजना के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय, इंदौर सांसद श्री शंकर लालवानी, खजुराहो सांसद श्री वी.डी. शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे।

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि  ने विकसित भारत का जो संकल्प लिया है उसमें देश के इन्फ्रा-स्ट्रक्चर को मजबूत करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। पिछले दस वर्षों में देश में कनेक्टिविटी बेहतर होने से विकास और रोजगार तेजी से बढ़ा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने रेलवे की कायापलट की है। देश अब बुलेट ट्रेन के संकल्प को साकार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री के दूरगामी विजन का लाभ मध्यप्रदेश को हर क्षेत्र में मिला है। प्रदेश में रेलवे के विकास के लिए केंद्रीय कैबिनेट द्वारा प्रधानमंत्री श्री मोदी की अध्यक्षता में इंदौर-मनमाड़ नई रेलवे लाइन परियोजना को मंजूरी दी गई है। यह रेल लाइन परियोजना मालवा-निमाड़ क्षेत्र के विकास के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी की बड़ी सौगात है।

    केन्द्रीय रेल मंत्री श्री वैष्णव ने बताया कि यह परियोजना प्रधानमंत्री के ‘पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान’ के तहत विकसित की गई है, जो हमारे देश के लॉजिस्टिक नेटवर्क को मजबूत करने और नई कनेक्टिविटी प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इंदौर-मनमाड़ नई रेल लाइन परियोजना की कुल लंबाई 309 किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण जिलों को जोड़ेगी। परियोजना की कुल लागत 18,036.25 करोड़ रूपये है। यह परियोजना मध्य प्रदेश के प्रमुख जिलों जैसे इंदौर, धार, खरगोन, और बड़वानी को सीधे महाराष्ट्र के नासिक और धुले जिलों से जोड़ेगी, जिससे इन जिलों में आर्थिक और सामाजिक विकास को बल मिलेगा।

    यह परियोजना राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी, जिससे मध्यप्रदेश के प्रमुख जिलों का सर्वांगीण विकास संभव होगा। इस परियोजना के निर्माण के दौरान और पूर्ण होने पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, जिससे राज्य के युवाओं को लाभ मिलेगा।

    इंदौर-मनमाड़ रेल लाइन से औद्योगिक और कृषि उत्पादों के परिवहन में तेजी आएगी, जिससे किसानों और उद्योगपतियों को बड़ा लाभ मिलेगा। नासिक और धुले जैसे जिलों के प्याज उत्पादक हब और इंदौर के औद्योगिक क्षेत्र को बेहतर कनेक्टिविटी प्राप्त होगी।

    इस नई रेल लाइन से उज्जैन के श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और नासिक के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बीच की दूरी में कमी आएगी, जिससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

    बड़वानी जिला, जो कि एक आकांक्षी जिला है, पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़े़गा। इससे इस क्षेत्र के लोगों को बेहतर परिवहन सुविधाएं और आर्थिक विकास के लिए अवसर प्राप्त होंगे।

    परियोजना के अंतर्गत कई प्रमुख नदियों और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए पुलों और सुरंगों का निर्माण भी किया जाएगा, जिससे बेहतर इन्फ्रा-स्ट्रक्चर और यातायात सुविधा सुनिश्चित की जाएगी।

    देश में रेलवे का अमृत काल प्रधानमंत्री का विजन

    प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेलवे को नए युग में प्रवेश करने का अवसर मिल रहा है। हर साल 5,000 किलोमीटर से अधिक नए ट्रैक का निर्माण और 1300 से अधिक स्टेशनों का पुनर्विकास हो रहा है, जो देश के परिवहन ढांचे को और भी मजबूत बनाएगा।

    परियोजना से मध्यप्रदेश के लिए लाभ

    इस परियोजना से मध्यप्रदेश के 4 जिलों (बड़वानी, खरगोन, धार और इंदौर) को नई रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। लगभग 309 किलोमीटर की नई रेलवे लाइन से राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में बेहतर परिवहन सुविधाएं मिलेंगी. जिससे स्थानीय विकास को गति मिलेगी।

    राज्य के विकास में नया अध्याय

    इस परियोजना से 29 लाख लोगों को पहली बार रेल कनेक्टिविटी मिलेगी, जो राज्य के समग्र विकास और सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

    18,036 करोड़ रूपये की इस परियोजना से राज्य के आर्थिक परिदृश्य में व्यापक सुधार होगा, जिससे नए उद्योगों और निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।

    आर्थिक विकास और रोजगार

    इंदौर और मुंबई जैसे दो प्रमुख आर्थिक केंद्रों को जोड़ने से बड़वानी और खरगोन जैसे औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में भी आर्थिक विकास होगा। इंदौर के निकट स्थित औद्योगिक क्षेत्रों से उत्पन्न EXIM कार्गो के लिए जेएनपीए और पश्चिमी महाराष्ट्र के अन्य बंदरगाहों तक पहुँच के लिए यह एक छोटा और सीधा मार्ग प्रदान करेगा। परियोजना के दौरान प्रत्यक्ष रोजगार सृजन होगा, जो हमारे राज्य के युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर होगा। 18036 करोड़ रुपये की यह परियोजना राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी, जिससे पर्यटन, उद्योग और कृषि क्षेत्रों को नए अवसर मिलेंगे।

    कृषि और औद्योगिक विकास

    नासिक, धुले और नंदुरबार के प्याज उत्पादक हब को यह नई रेल लाइन वैकल्पिक और तेज़ परिवहन सुविधा प्रदान करेगी, जिससे किसानों को बड़ा लाभ होगा। मिलेट्स (ज्वार, मक्का) उत्पादक क्षेत्रों को भी पहली मील की कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे कृषि उत्पादों का परिवहन और अधिक सुलभ होगा। इस नई रेल लिंक से मुंबई (व्हाया मनमाड) से इंदौर तक की यात्रा में 188 किलोमीटर की कमी आएगी, जिससे 4.5 घंटे कम समय में यात्रा पूर्ण हो सकेगी।

    पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र को सीधा लाभ मिलेगा

    इस नई रेल लाइन से पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र को जेएनपीए और हजीरा पोर्ट तक सीधा कनेक्शन मिलेगा, जिससे महिंद्रा एंड महिंद्रा, वीई कमर्शियल व्हीकल्स (वोल्वो और आयशर के बीच JV), फोर्स मोटर्स, और राठी स्टील इंडस्ट्रीज जैसी प्रमुख उद्योगों को बड़ा फायदा होगा।

    बेहतर माल ढुलाई और वस्त्रों का परिवहन

    इस परियोजना से खाद्यान्न, वस्त्र, उर्वरक, इस्पात उत्पादों आदि का तेज गति से परिवहन और कुशल प्रबंधन हो सकेगा।

    धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा

    उज्जैन-इंदौर क्षेत्र में प्रमुख धार्मिक स्थलों तक पहुँच में सुधार होगा, जिससे पर्यटन और तीर्थ-यात्राओं में वृद्धि होगी। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों तक आसान और त्वरित पहुंच से राज्य का धार्मिक पर्यटन समृद्ध होगा।

    पर्यावरण संरक्षण

    इंदौर-मनमाड़ रेलवे लाइन परियोजना पर्यावरण के अनुकूल है। इससे हर साल लगभग 138 करोड़ किलोग्राम CO2 उत्सर्जन में कमी आएगी, जो 5.5 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। साथ ही, 18 करोड़ लीटर हाई स्पीड डीजल आयात की बचत होगी, जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।

    आकांक्षी जिलों का विकास

    परियोजना से बड़वानी जैसे आकांक्षी जिलों को नई रेल कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे जनजातीय सशक्तिकरण में मदद मिलेगी। इससे इन क्षेत्रों में पर्यटन और औद्योगिक विकास के साथ आर्थिक उन्नति के नए अवसर उत्पन्न होंगे।

    भारतीय रेलवे की क्षमता में वृद्धि

    इस नई रेलवे लाइन से भारतीय रेलवे की माल ढुलाई क्षमता में 26 मिलियन टन प्रति वर्ष की वृद्धि होगी, जिससे राज्य के उद्योगों को फायदा होगा। यह परियोजना उन क्षेत्रों को जोड़ने में सहायक होगी जो अब तक रेल नेटवर्क से जुड़े नहीं थे, जिससे लॉजिस्टिक में सुधार और बॉटलनेक्स को दूर किया जा सकेगा।

     समाज के सभी वर्गों के लिए फायदेमंद

    यह परियोजना जनजातीय क्षेत्रों के सशक्तिकरण और समावेशी विकास को सुनिश्चित करेगी, जिससे समाज के सभी वर्गों को इसका लाभ मिलेगा।

    महाराष्ट्र में लाभ

    महाराष्ट्र के प्रमुख शहर जैसे मालेगांव, धुले, सिंधखेड़ा, शिरपुर और अन्य शहरों को सीधी रेल कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे क्षेत्रीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।

    नासिक, धुले, और नंदुरबार जैसे प्याज उत्पादक हबों के लिए वैकल्पिक और तेज़ लॉजिस्टिक्स विकल्प उपलब्ध होंगे, जिससे किसानों को बेहतर परिवहन सुविधाएं मिलेंगी।

    धार्मिक स्थलों तक आसान पहुँच

    महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, शिरडी साई मंदिर, और घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों तक पहुँच में सुधार होगा, जिससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

    मध्य भारत से महाराष्ट्र के विभिन्न बंदरगाहों जैसे मुंबई पोर्ट (MBPA) और जेएनपीए तक सीधा और छोटा मार्ग उपलब्ध होगा।

    औद्योगिक और कृषि विकास के लिए नए अवसर

    इंदौर और मुंबई के बीच इस नई रेल परियोजना से औद्योगिक और कृषि उत्पादों के लिए त्वरित और सुविधाजनक परिवहन मार्ग प्राप्त होगा, जिससे राज्य के आर्थिक विकास को बल मिलेगा महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक क्षेत्रों और मध्य प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों को भी इस नई रेल मार्ग से लाभ होगा, जिससे लॉजिस्टिक में सुधार होगा।

    पर्यावरण और ऊर्जा की बचत

    इस नई रेल परियोजना से न केवल कार्गो की ढुलाई में वृद्धि होगी बल्कि CO2 उत्सर्जन में कमी और डीजल आयात की बचत भी होगी, जो पर्यावरण और ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

    राज्य के आर्थिक परिदृश्य में सुधार

    यह परियोजना न केवल दो प्रमुख राज्यों (महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश) को जोड़ने में सहायक होगी, बल्कि इससे राज्य के आर्थिक परिदृश्य में भी व्यापक सुधार होगा, जिससे अधिक से अधिक निवेश और उद्योगों की स्थापना हो सकेगी।

    इंदौर-मनमाड़ नई रेल परियोजना का कुल निवेश

    इस परियोजना का कुल निवेश 18,036.25 करोड़ रूपये है, जिसमें से मध्य प्रदेश के हिस्से का खर्च 13,628.20 करोड़ रूपये और महाराष्ट्र के हिस्से का खर्च 4.408.05 करोड़ रूपये है।

     मध्यप्रदेश का योगदान

    मध्यप्रदेश सरकार इस परियोजना में राज्य के हिस्से के लिए 10% की राशि, अर्थात 1,362.80 करोड़ रूपये का योगदान देगी। यह राज्य के विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

     भूमि अधिग्रहण

    परियोजना के लिए मध्य प्रदेश में 905.191 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, जबकि महाराष्ट्र में 796.104 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होगा। कुल मिलाकर 1,701.295 हेक्टेयर भूमि इस परियोजना के लिए अधिग्रहित की जाएगी।

    राज्य सरकार की तत्परता

     मध्यप्रदेश सरकार इस परियोजना के तहत अपने हिस्से के लिए आवश्यक धनराशि का वहन राज्य खजाने से करेगी, ताकि परियोजना समय पर और सुचारू रूप से पूरी हो सके।

    महाराष्ट्र का सहयोग

    महाराष्ट्र सरकार की ओर से इस परियोजना में किसी प्रकार का वित्तीय योगदान नहीं किया जाएगा, जिससे इस परियोजना का वित्त पोषण मुख्य रूप से केंद्र और मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा।

    प्रमुख तथ्य

    •  इस परियोजना की कुल लंबाई 309.432 किलोमीटर है, जिसमें से मध्यप्रदेश में 170.056 किलोमीटर और महाराष्ट्र में 139.376 किलोमीटर की दूरी कवर की जाएगी।

    •  भूमि अधिग्रहण और परियोजना के अन्य खर्चों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार इस परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए पूरी तरह तत्पर है।

    इंदौर-मनमाड़ नई ब्रॉड गेज लाइन परियोजना

    रेलवे बोर्ड द्वारा 31 मार्च 2016 को इंदौर से मनमाड़ तक नई ब्रॉड गेज लाइन के निर्माण के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे (FLS) को मंजूरी दी गई थी। इस परियोजना का डीपीआर जुलाई 2017 में 8857.97 करोड़ रूपये की लागत के साथ प्रस्तुत किया गया था।

    परियोजना की लागत और फंडिंग

    •  इंदौर-मनमाड़ रेल परियोजना को (357.37 किमी) को पिक बुक में 9968 करोड़ रूपये की लागत के साथ शामिल किया गया है, जिसमें 50% फंडिंग कैपिटल से और 50% EBR से होगी।

    •  परियोजना का अद्यतन पूर्ण लागत 18,036.25 करोड़ रूपये है, जिसमें से मध्यप्रदेश राज्य सरकार 10% (1.362.80 करोड़ रूपये) का योगदान करेगी।

    •  इस परियोजना के हिस्से के रूप में धुले-नरडाना (50.6 किमी) को 31 जनवरी 2019 को रेलवे बोर्ड द्वारा मंजूरी दी गई और इसकी आधारशिला फरवरी 2019 में धुले में रखी गई थी।

    •  परियोजना के अद्यतन डीपीआर को 01 जनवरी 2024 को रेलवे बोर्ड में प्रस्तुत किया गया, जिसमें पूरी परियोजना की लागत 18036.25 करोड़ रूपये थी। इस परियोजना पर 08 मार्च 2024 को नीति आयोग में चर्चा की गई, जिसमें परियोजना के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखा गया।

    •  मध्यप्रदेश सरकार ने 27 अगस्त 2024 को राज्य हिस्से की लागत का 10% देने की सहमति व्यक्त की, जो 1362.80 करोड़ रूपये है। राज्य सरकार इस परियोजना में सक्रिय भूमिका निभा रही है।

    source: http://www.mpinfo.org

  • Dr. Mohan Yadav : लोकमाता अहिल्या देवी के सम्मान में महेश्वर में होगी मंत्रि-परिषद की बैठक

    Dr. Mohan Yadav : लोकमाता अहिल्या देवी के सम्मान में महेश्वर में होगी मंत्रि-परिषद की बैठक

    Dr. Mohan Yadav : इंदौर-मनमाड़ रेल लाइन खोलेगी समृद्धि के द्वार
    केबिनेट के सदस्यों ने रेल परियोजना स्वीकृति पर मेजें थपथपाकर दी परस्पर बधाई, वृंदावन ग्राम और शहरों में गीता भवन केन्द्रों की अभिनव योजना
    रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव बन रहीं रोजगार देने का माध्यम, केबिनेट बैठक के पहले मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किया संबोधित

    मुख्यमंत्री Dr. Mohan Yadav ने कहा है कि लोकमाता अहिल्या देवी के 300वें जन्मोत्सव वर्ष पर लोकमाता के जन-कल्याण के कार्यों को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। सुशासन के साथ राष्ट्र के सांस्कृतिक गौरव की वृद्धि के लिए लोकमाता अहिल्या देवी के योगदान का आज राज्य मंत्रि-परिषद की बैठक में स्मरण किया गया।

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आज मंत्रि-परिषद की औपचारिक बैठक प्रारंभ होने के पहले मंत्रीगण को संबोधित करते हुए कहा कि मंत्रि-परिषद की आगामी बैठक खरगोन जिले के महेश्वर में रखी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि लोकमाता अहिल्या देवी के कार्यों से देशवासियों को परिचित कराने के लिए विविध आयोजन किए जाएंगे। लोकमाता अहिल्या देवी ने राजकोष के अलावा स्वयंके कोष से जन-कल्याण के कार्यों को मूर्त रूप दिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने होल्कर परिवार के न्यास (खासगी ट्रस्ट) की व्यवस्था द्वारा पति की ओर से पत्नी को आय का 25 प्रतिशत अंश प्रदान करने की परम्परा की जानकारी भी दी। लोकमाता अहिल्या देवी ने निजी राशि से देश के अनेक स्थानों में मंदिरों के निर्माण और सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार के कार्य किए। मध्यप्रदेश सरकार ने 14 सदस्यीय समिति गठित की है, जो अहिल्या देवी की जन-कल्याण की भावना के साथ आत्म-निर्भर बनाने के उनके प्रयत्नों को व्यवहार में परिणित करने के संबंध में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन का निर्णय करेगी। संस्कृति विभाग और अन्य विभागों की भागीदारी से सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक गतिविधियों के आयोजन की रूपरेखा तैयार की जा रही है।

    रेल परियोजना की स्वीकृति एक बड़ी उपलब्धि

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रि-परिषद के सदस्यों को बताया कि मध्यप्रदेश के मालवा और निमाड़ अंचल के साथ ही अन्य क्षेत्रों की प्रगति के लिए दशकों से लंबित इंदौर-मनमाड ब्राडगेज डबल लाइन की स्वीकृति केन्द्रीय केबिनेट द्वारा दी गई है। मंत्रि-परिषद के सदस्यों ने मेजें थपथपाकर इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव को बधाई दी और प्रधानमंत्री श्री मोदी एवं रेल मंत्री श्री वैष्णव का आभार माना। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रि-परिषद के सदस्यों को इस रेल परियोजना की स्वीकृति के लिए बधाई देते हुए कहा कि यह 18036 करोड़ रूपये लागत की रेल परियोजना प्रदेश के लिए नई लाइफ लाइन होगी। इकॉनामिक कॉरीडोर का विकास होगा। प्रदेश के बड़वानी, धार, खंडवा, खरगोन, इंदौर सहित निकटवर्ती जिले लाभान्वित होंगे। यहाँ 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेलें दौड़ेंगी। पूरे प्रदेश के जिले लाभान्वित होंगे, जिनमें ग्वालियर से सीधे जवाहर लाल नेहरू पोर्ट (बंदरगाह) तक जाने की कनेक्टिविटी कम दूरी के साथ प्राप्त होगी। अनेक जनजातीय बहुल जिलों सहित राजगढ़ जैसे आकांक्षी जिले भी इससे लाभान्वित होंगे। यह परियोजना मध्यप्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। बैठक में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी वर्चुअली शामिल होते हुए रेल परियोजना की मंजूरी पर हर्ष व्यक्त किया।

    वृंदावन ग्रामों का विकास होगा, शहरों में प्रारंभ होंगे गीता भवन केन्द्र

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जानकारी दी कि प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में एक वृंदावन गांव विकसित किया जाएगा। यह गांव स्वावलंबी एवं स्वच्छ और निर्मल होंगे। इनमें सामुदायिक भवन, सार्वजनिक शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं होंगी। वनांचल में वनोपज संग्रहण केन्द्र भी होंगे। पशुपालन और दुग्ध उत्पादन के साथ ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोतों के उपयोग से ग्राम नए स्वरूप में सामने आएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नगरीय क्षेत्रों में गीता भवन प्रारंभ किए जाएंगे, जो वैचारिक अध्ययन केन्द्र भी होंगे। यहाँ पठन-पाठन की व्यवस्था होगी। भारतीय संस्कृति से अवगत करवाने वाली पुस्तकों का संग्रह होगा और विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से साहित्य उपलब्ध करवाया जाएगा। नगरीय विकास और आवास विभाग इस अभिनव योजना की रूपरेखा तैयार करेगा, इसके बाद गतिविधियां प्रारंभ होंगी।

    रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से रोजगार के बढ़ रहे अवसर

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर उत्पन्न कर रही है। हाल ही में 28 अगस्त को ग्वालियर में सम्पन्न कॉन्क्लेव में 15 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों सहित 4 हजार से अधिक प्रतिनिधि और निवेशक शामिल हुए। लगभग 400 बॉयर-सेलर मीट हुईं। करीब 8 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनके फलस्वरूप 35 हजार लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। आगामी 27 सितम्बर को सागर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की तैयारियां की जा रही हैं। अक्टूबर माह में रीवा में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित की जाएगी।

    source: http://www.mpinfo.org


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